वातावरण र विकास बीच सन्तुलन कायम गर्दै विकासको क्रममा पप्रकृति, वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकुल प्रभाव र जोखिम कम गर्न तथा वातावरणीय प्रदुषणबाट पिडितलाई क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराउन र जलवायु परिवर्तनका सम्भावित चुनौतीको व्यवस्थापन गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउने मौलिक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
२१ मंसिर २०८१, शुक्रबार