नेपालको संबिधान बमोजिम स्थानीय तहको अधिकार सम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न तथा संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बिचको सहकार्यता, सहअस्तित्व र समन्वयलाई प्रवर्धन गदै जनसहभागिता, उत्तयदायित्व, पारदर्शिता सुनिश्चित गरी सुलभ र गुणस्तरिय सेवा प्रवाह गर्न,
लोकतन्त्रका लाभहरूको समानुपातिक समावेशी र न्यायोचित वितरण गरी कानुनी राज्य र दिगो विकाशको अवधारणाअनुरुप समाजवाद उन्मुख संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन प्रणालीलाई स्थानीय तहदेखि नै सुदृधिकरण गर्न, र
स्थानीय नेतृत्वको विकाश गर्दै स्थानीय शासन पद्धतिलाई सुदृढ गरी स्थानीय तहमा विधियिकी, कार्यकारिणी र न्यायिक अभ्यासलाई संस्थागत गर्न स्थानीय सरकारको संचालन गर्ने सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वान्छनीय भएकोले,
नेपालको संबिधान धारा २९३ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका संसदले यो ऐन बनाएको छ ।