बर्दघाट नगरपालिकामा कुनै बस्तु वा सेवाको बजार प्रबर्द्दन, बिक्रि वितरण वा प्रचार-प्रसारको लागि गरिने बाह्य विज्ञापन र बर्दघाट नगरपालिकाबाट अनुमति प्राप्त गरी सञ्चालनमा रकेका सञ्चार मध्यमबाट गरिने विज्ञापनलाई नियमित, व्यवस्थित र पारदर्शी बनाउन बाञ्छनीय भएकाले, बर्दघाट नगरपालिकाको नगरसभाले यो ऐन बनाएको छ ।
सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान एवं सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको नीति रहेको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न भनी गरिएको व्यवस्था राज्यको नीति, निर्देशक सिद्धान्तहरू, राज्यको दायित्व एवं भाग २१ का धारा २३८ देखि २३९ सम्म तथा धारा ५१ मा रहेको नीतिगत व्यवस्था, भ्रष्टाचार÷अनियमितता जस्ता विषयमा छानविन, अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि संवैधानिक आयोगको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा नियमावली, २०५९ समेतका कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन्। त्यसैगरी,…
नेपाल सरकार, प्रदेश तथा स्थानीय तहको राजस्वको अधिकार, राजस्व बाँडफाट, अनुदान, ऋण, बजेट व्यवस्थापन, सार्वजनिक खर्च तथा वित्तीय अनुशासन सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, नेपालको संविधानको धारा २९६ को उपधारा (१) बमोजिमको व्यवस्थापिका–संसदले यो ऐन बनाएको छ ।
प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरि सो सेवालाई सक्षम, सेवामूलक, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, तटस्थ, निष्पक्ष, नतिजामूलक, उत्तरदायी एवम् प्रभावकारी बनाउन, वृत्ति विकास पथलाई व्यवस्थित गर्न र सुशासनयुक्त संयन्त्रको रुपमा विकास गरी संघीय शासन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, लुम्बिनी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
सूचना प्रविधि प्रणालीमा साइबर आक्रमणबाट हुन सक्ने क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्न र भविष्यमा हुनसक्ने आक्रमणहरूबाट सुरक्षित रहन साइबर सुरक्षासम्बन्धी राष्ट्रिय नीति तर्जुमा गरिएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सूचना नेपालको संविधान बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिम ऐन सर्वसाधारणको जानकारीकालागि प्रकाशन गरिएको छ ।सम्वत् २०७९ सालको ऐन नं ०५ - प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९
संबिधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सुसूचित हुन पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्दै स्वतन्त्र, पारदर्शी, व्यवसायिक सञ्चार माध्यमको दिगो विकास, प्रबर्द्धन र नियमन मार्फत सञ्चारको हक सुदृधिकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनिकलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, निष्पक्ष समावेशी एवम् सहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल जनतालाई उपलब्ध गराउन, काननूनको शासन कायम गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, शुसासन पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न, विकास प्रशासन संयन्त्रलाई प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनको महत्वपूर्ण र जिम्मेवार संयन्त्र रुपमा विकास गरी शुसासनको प्रत्याभुति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकाले प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुरूप प्रदेश भित्रका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न समुदायमा आधाररत, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनको रुपमा सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रवर्धन गर्न, सहकारी व्यवसायका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मनिर्भर, दिगो र समाजवादउन्मुख प्रादेशिक अर्थतन्त्रको विकास तथा सुशासनको ससुनिश्चितताद्वारा सहकारीलाई सुदृढ तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको दर्ता, सञ्चालन, प्रवर्द्धन एवम् नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले,प्रदेश नं. ५, प्रदेश सभाले यो ऐन बनाई जारी गरेको छ ।
बालअधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्वन एवम् प्रवर्द्वन गदै समग्र बालबालिकाको शारीररक, मानसिक, बौद्धिक, ससंवेगात्मकक एवम् भावनात्मक विकास गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश नं. ५, को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
