सार्वजनिक प्रशासनलाई स्वच्छ, निष्पक्ष, पारदर्शी, भ्रष्टाचारमुक्त, जनउत्तरदायी र सहभागितामूलक बनाउँदै राज्यबाट प्राप्त हुने सेवा सुविधामा जनताको समान एवं सहज पहुँच सुनिश्चित गरी सुशासनको प्रत्याभूति गर्नु राज्यको नीति रहेको छ। नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक शासन व्यवस्थाको माध्यमद्वारा दिगो शान्ति, सुशासन, विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई पूरा गर्न भनी गरिएको व्यवस्था राज्यको नीति, निर्देशक सिद्धान्तहरू, राज्यको दायित्व एवं भाग २१ का धारा २३८ देखि २३९ सम्म तथा धारा ५१ मा रहेको नीतिगत व्यवस्था, भ्रष्टाचार÷अनियमितता जस्ता विषयमा छानविन, अनुसन्धान तथा अभियोजनका लागि संवैधानिक आयोगको रूपमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको व्यवस्था गरिएको छ। भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग ऐन, २०४८ तथा नियमावली, २०५९ समेतका कानुनी व्यवस्थाहरू रहेका छन्। त्यसैगरी,…
प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गरि सो सेवालाई सक्षम, सेवामूलक, प्रतिस्पर्धी, व्यावसायिक, तटस्थ, निष्पक्ष, नतिजामूलक, उत्तरदायी एवम् प्रभावकारी बनाउन, वृत्ति विकास पथलाई व्यवस्थित गर्न र सुशासनयुक्त संयन्त्रको रुपमा विकास गरी संघीय शासन प्रणालीलाई कार्यान्वयन गर्न वाञ्छनीय भएकोले, लुम्बिनी प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको सूचना नेपालको संविधान बमोजिम लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले बनाएको तल लेखिए बमोजिम ऐन सर्वसाधारणको जानकारीकालागि प्रकाशन गरिएको छ ।सम्वत् २०७९ सालको ऐन नं ०५ - प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन, २०७९
संबिधान प्रदत्त विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता एवं सुसूचित हुन पाउने हकलाई सुनिश्चित गर्दै स्वतन्त्र, पारदर्शी, व्यवसायिक सञ्चार माध्यमको दिगो विकास, प्रबर्द्धन र नियमन मार्फत सञ्चारको हक सुदृधिकरण गर्न वाञ्छनीय भएकाले, लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ।
सार्वजनिक प्रशासनिकलाई जनमुखी, जवाफदेही, पारदर्शी, निष्पक्ष समावेशी एवम् सहभागितामूलक बनाई त्यसको प्रतिफल जनतालाई उपलब्ध गराउन, काननूनको शासन कायम गरी सर्वसाधारणले पाउनुपर्ने सेवा छिटो, छरितो तथा कम खर्चिलो ढङ्गबाट पाउने अवस्था सिर्जना गर्न, शुसासन पाउने नागरिकको अधिकार सुनिश्चित गर्न, विकास प्रशासन संयन्त्रलाई प्रदेश सरकारको कार्य सम्पादनको महत्वपूर्ण र जिम्मेवार संयन्त्र रुपमा विकास गरी शुसासनको प्रत्याभुति दिने सम्बन्धमा कानूनी व्यवस्था गर्न बाञ्छनीय भएकाले प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
सहकारी सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता अनुरूप प्रदेश भित्रका कृषक, कालिगढ, श्रमिक, न्यून आय समूह एवम् सीमान्तकृत समुदाय वा सर्वसाधारण उपभोक्ता माझ छरिएर रहेको पूँजी, प्रविधि तथा प्रतिभालाई स्वावलम्बन र पारस्परिकताका आधारमा एकीकृत गदै सदस्यहरुको आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नयन गर्न समुदायमा आधाररत, सदस्य केन्द्रित, लोकतान्त्रिक, स्वायत्त र स्वशासित संगठनको रुपमा सहकारी संघ संस्थाहरुको प्रवर्धन गर्न, सहकारी व्यवसायका माध्यमबाट सामाजिक न्यायका आधारमा आत्मनिर्भर, दिगो र समाजवादउन्मुख प्रादेशिक अर्थतन्त्रको विकास तथा सुशासनको ससुनिश्चितताद्वारा सहकारीलाई सुदृढ तुल्याउन सहकारी संघ संस्थाहरुको दर्ता, सञ्चालन, प्रवर्द्धन एवम् नियमनसम्बन्धी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले,प्रदेश नं. ५, प्रदेश सभाले यो ऐन बनाई जारी गरेको छ ।
बालअधिकारको संरक्षण, सम्वर्द्वन एवम् प्रवर्द्वन गदै समग्र बालबालिकाको शारीररक, मानसिक, बौद्धिक, ससंवेगात्मकक एवम् भावनात्मक विकास गर्न कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश नं. ५, को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
विभिन्न बालीको उत्पादनमा वृद्धि गरुन उच्च गुणस्तरको बीउ बिजन उत्पादन, प्रशोधन तथा परिक्षण गरी गुणस्तरयुक्त बीउ बिजन सुव्यवस्थित रुपले उपलब्ध गराई सर्वसाधारण जनताको सुविधा तथा आर्थिक हित कायम राख्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश नं ५, प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
खेलकूदको माध्यमबाट युवा, विद्यार्थी तथा आम नागरिकको शारीरिक तथा मानसिक विकास गरी स्वस्थ, सक्षम र अनुशासित नागरिक तयार गर्न र खेलकूद सम्बन्धी कार्यक्रण गदै व्यवसायिक प्रतिस्पर्धी खेलाडीको विकास गरी प्रदेश, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय स्तरमा हुने खेलकूद प्रतियोगितामा प्रदेशको सार्थक सहभागिता एवं खेलकूद र खेल पर्यटनका माध्यमबाट दिगो शान्ति र समृद्धि हासिल गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश नं. ५ प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
वातावरण र विकास बीच सन्तुलन कायम गर्दै विकासको क्रममा पप्रकृति, वातावरण र जैविक विविधतामा पर्ने प्रतिकुल प्रभाव र जोखिम कम गर्न तथा वातावरणीय प्रदुषणबाट पिडितलाई क्षतिपूर्ति समेत उपलब्ध गराउन र जलवायु परिवर्तनका सम्भावित चुनौतीको व्यवस्थापन गरी नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बााँच्न पाउने मौलिक अधिकारको सुनिश्चितताको लागि कानूनी व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय भएकाले, प्रदेश नं. ५ को प्रदेश सभाले यो ऐन बनाएको छ ।
