माननीय प्रदेश प्रमुख श्री कृष्णबहादुर घर्तिमगरद्वारा प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नुभएको आ. व. २०८२/८३ को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम - लुम्बिनी प्रदेश सरकार वि.सं. २०८२ जेठ 5 गते, सोमबार
नेपालको संविधानमा परिलक्षित नीति तथा मार्गदर्शन, संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका अधिकार सूची, प्रथमआवधिक योजनाका लक्ष्य, रणनीति तथा नतिजा सूचक, प्रदेश सभाबाट स्वीकृत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ कोनीति तथा कार्यक्रम, दोस्रो आवधिक योजनाको अवधारणा पत्र, २०८०, लुम्बिनी प्रदेशको दिर्घकालिन रणनीतिक योजना (२०७९/८०-२०८८/८९) र वि.सं. २०८७ सम्ममा हासिल गर्नुपर्नेदिगो विकास लक्ष्यमा आधारित रहीयो वार्षिक विकास कायर्क्रम तयार गरिएको छ । कार्यक्रम तर्जुमा गर्दा आवधिक योजना तथा मध्यमकालिन खर्चसंरचना समेतको आधारमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई अधिकतम प्रतिफल प्राप्त गर्न योगदान गर्ने योजना तथाकार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राख्ने प्रयास गरिएको छ ।
माननीय प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचनद्वारा प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नु भएको आ.व. २०८१/०८२ को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम लुम्बिनी प्रदेश सरकारवि.सं. २०८१ जेठ २१ गते, सोमबार
प्रदेश सभा बैठकमा २०८० साल अषाढ १ गते शुक्रबार आर्थिक मामिला मन्त्री धन बहादुर मास्कीले प्रस्तुत गर्नु भएको आर्थिक बर्ष २०८०।०८१ को बजेट बक्तब्य - लुम्बिनी प्रदेश सरकार आर्थिक मामिला मन्त्रालय राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल २०८०
माननीय प्रदेश प्रमुख श्री अमिक शेरचनद्वारा प्रदेश सभाको बैठकलाई सम्बोधन गर्नु भएको आ. व. २०८०/०८१ को लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रम - लुम्बिनी प्रदेश सरकार वि. सं. २०८० जेठ २६ गते, शुक्रबार
नेपाली जनताको वलिदानीपूर्ण संघर्षबाट निर्वाचित संबिधान सभाले नेपालको संबिधान तर्जुमा गर्यो । संबिधान अनुसार संघियताको महत्वपूर्ण कडीको रूपमा प्रदेश संरचना रहेको छ । मुलुकमा आर्थिक सम्पन्नता हासिल गरी समृद्धितर्फ लम्किन भनेर नै प्रादेशिक संरचना सहितको संघीय राज्य व्यवस्था लागु गरिएको छ । प्रदेशहरु मध्ये देशको मध्य भागमा १२ जिल्ला समेटेर तराई पहाड र हिमाल सहितको प्रदेश नं. ५ बनेको छ । समित स्रोत र साधनबाट असीमित अवाश्यकताहरु पूरा गर्दै यस प्रदेशलाई समृद्ध प्रदेश बनाउनु पर्ने जिम्मेवारी हाम्रो काँधमा आएको छ । शहिदहरुको सपना साकार पार्दै देशलाई समृद्ध पार्नुछ । यही आवश्यकता लाई महशुस गरि योजनाबद्ध ढंगले विकास कार्य अघि बढाउन परदेशको पहिलो आवधिक योजना तर्जुमा गरिएको छ ।
