निर्माण सामग्रीका रुपमा रहेको ढुङ्गा, ग्राभेल वालुवा, गिट्टी, मिस्कट, भस्कट र माटो जस्ता नदीजन्य पदार्थ लगायतका प्राकृतिक स्रोतको दिगो ब्यबस्थापन र सदुपयोग गर्न बान्छनीय भएकोले प्रदेश बित्त व्यवस्थापन ऐन २०७५ को दफा ९ र प्रदेश कर तथा गैरकर राजस्व सम्बन्धी ऐन २०७५ को दफा १५ को उपदफा (५) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकारले यो कार्यविधिजारी गरेको छ ।
आर्थिक तथा सामाजिक सूचकका आधारमा कमजोर देखिएका गाउँपालिकहरुका घरपरिवार वा व्यक्तिहरुको गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, आयआर्जनका अवसरहरु तथा सामाजिक संरक्षणका कार्यक्रममार्फत जीवनस्तर सुधार गरी गरिवी निवारण गर्ने उद्देश्यले मुख्यमन्त्रि तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र स्थानीय तहबाट संचालन गर्ने मुख्यमन्त्रि ग्रामिण विकास कार्यक्रम संचालनका लागि प्रदेश सरकार (मन्त्रिपरिषद) ले यो "मुख्यमन्त्रि ग्रामिण विकास कार्यक्रम संचालन कार्यविधि, २०७५" स्वीकृत गरी लागू गरेको छ ।
प्रदेशनं.५, प्रदेश सरकारले प्रदेशस्तरका केही सार्वजनिक लिखतहरुको प्रमाणीकरण गर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा नेपालको संविधानको धारा १६२ को उपधारा (५) बमोजिम देहायका नियमहरु बनाएको छ ।
नेपालको संविधानको धारा १७४ को उपधारा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश नं.५, प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले प्रदेश सरकारको कार्य विभाजनका लागी देहायका नियमहरू बनाएको छ ।
प्रदेशको दुरगामी सोच सहितको बिकाशको अवधारणा तयार गर्ने उद्देश्य तथा लक्ष्य निर्धारण गर्ने, दिर्घकालिन र अल्पकालिन नीति, रणनीति तथा योजना तर्जुमा गर्ने र प्रदेश स्तरका महत्त्वपूर्ण नीति, कार्यक्रम र आयोजनाहरुको अनुगमन एवं विश्लेषण गरि प्रदेश सरकारलाई आवश्यकता अनुसार सल्लाह, सुझाव र सहयोग प्रदान गर्ने बिज्ञ समूहको रूपमा प्रदेश योजना आयोगको गठन तथा कार्य संचालन विधिलाई व्यवस्थित गर्न वाञ्छनीय भएकोले, प्रदेश सरकार ले देहाएको आदेश जारी गरेको छ ।
