स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले विभिन्न कामको लागि सिफारिस गर्दा र कर्मचारीले सेवा दिएवापत समेत सेवाग्राहीले रकम माग्ने गरेका उजुरीहरु अख्तियारमा बढ्दै जान थालेका छन् ।
रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकामा कोरोना संक्रमण रोक्नका लागि बनाइएका क्वारेन्टिन व्यवस्थापनमा मनोमानी खर्च भएपछि स्थानीय केही अगुवालाई पत्यार लागेन । पालिकामा मनोमानी रुपमा बिल भुक्तानी गरेको उजुरीका आधारमा अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बुटवल कार्यालयले रुपन्देहीको मर्चबारी गाउँपालिकामा छानविन सुरू गरेको छ ।
गाउँपालिकाले सबै वडाहरूमा क्वारेन्टिन सञ्चालन गरी त्यसको सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सम्बन्धित वडाअध्यक्षलाई नै दिएको थियो । वडा अध्यक्षहरूले नै मनोमानी रुपमा बिलको भुक्तानी लैजान थालेपछि अख्तियार कार्यालयमा उजुरी परेको थियो । क्वारेन्टिनमा मात्र करिब चार करोड रुपैयाँ खर्च भएको भन्दै गाउँपालिका कार्यालयमा बिल पेश गरिएको थियो । सोही उजुरीका आधारमा कागजात नियन्त्रणमा लिएको अख्तियार कार्यालयले अहिले छानविन गरिरहेको छ ।
स्थानीयकै उजुरीका आधारमा चालु आर्थिक वर्षको भदौ महिनामा रुपन्देहीकै रोहिणी गाउँपालिका वडा नं. २ का वडाअध्यक्ष सरोजकुमार पाण्डेलाई अख्तियारले सेवाग्राहीसँग लिएको घुस रकमसहित नियन्त्रणमा लियो । गाउँपालिकाले दिने अनुदान रकममा सहजीकरण गरिदिने भन्दै वडाअध्यक्ष पाण्डेले सेवाग्राहीसँग २० हजार रुपैयाँ घुस लिएका थिए । रंगेहात पक्राउ परेका पाण्डेको मुद्दामाथि पनि अख्तियार कार्यालयले छानविन गरिरहेको छ ।
स्थानीय सरकारका विषयमा अख्तियार कार्यालयमा परेका यी प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन् । अख्तियारमा स्थानीय तहविरुद्ध दर्ता भएका उजुरीमा बजेट स्वीकृत नगरी अनियमितता गरेको, पुँजीगत बजेटबाट चालूमा रकमान्तर गरी खर्च गरेको, मनपरी कर लगाएको, पहुँचका आधारमा योजना छनोट गरेको, जनप्रतिनिधिका परिवार, नातेदार तथा आफन्तका संस्थालाई बजेट विनियोजन गरेको जस्ता उजुरी छन् ।
त्यस्तै, झुटा बिल भरपाई पेश गरी एउटै काममा दोहोरो खर्च देखाइएको तथा तालिम एवं क्षमता विकासका कार्यक्रमका नाममा फर्जी कागजात बनाएर कार्यक्रमको रकम भुक्तानी गरिएको लगायत छन् । त्यस्तै, कानुनविपरीत र अनावश्यक रुपमा सामान खरिद गरिएको र खरिद नै नगरिएको वस्तुको पनि फर्जी बिल पेश गरेकोजस्ता उजुरी अख्तियारमा परेका छन् । स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधिले विभिन्न कामको लागि सिफारिस गर्दा र कर्मचारीले सेवा दिएवापत समेत सेवाग्राहीले रकम माग्ने गरेका उजुरीहरु अख्तियारमा बढ्दै जान थालेका छन् ।
बाह्र जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा पछिल्लो तीन वर्षको तथ्यांकलाई हेर्दा यो क्रम बढ्दो रहेको छ । यसलाई स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार मात्रै बढेको नभई नागरिकको सचेतना पनि बढेको हिसावले लिनुपर्ने जनप्रतिनिधि र नागरिक समाजका अगुवाहरुको भनाई छ । साथै उनीहरुको भनाईमा नागरिकको खबदारी पनि बढेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भएको ३ वर्षको समयमा हरेक वर्ष यसरी उजुरी बढ्दै जानुमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीमा अनियमितताको आशंकासँगै स्थानीय तहमा रहेका संयन्त्र पारदर्र्शी नहुन पनि प्रमुख कारण रहेको अधिकारकर्मी तथा अधिवक्ता पदम कार्कीको तर्क छ । गत आर्थिक वर्षमा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग बुटवलमा दर्ता भएका एक तिहाई बढी उजुरी स्थानीय तहसंग सम्बन्धित छन् । आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा दर्ता भएका १३ सय ३७ उजुरीमध्ये ३६ प्रतिशत अर्थात् ४ सय ८४ वटा उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बन्धित छन् ।
चाल आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को तीन महिनामा पनि यो क्रम रोकिएको छैन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलमा चालु आर्थिक वर्षको ३ महिनामा परेका जम्मा उजुरी ६७७ मध्ये ४३४ वटा अथार्त् ६४ प्रतिशत स्थानीय तहसम्बन्धी नै रहेका छन् । अख्तियारको प्रगति विवरणमा चालु आर्थिक वर्षको चार महिनामा पनि स्थानीय तहसँग सम्बन्धित सबैभन्दा धेरै उजुरी परेको देखिन्छ ।
अघिल्लो वर्षबाट जिम्मेवारी सरी आएका र चालु आर्थिक वर्षमा दर्ता भएका गरी स्थानिय तहसँग सम्बन्धित ३ सय २९ वटा उजुरी अख्तियार बुटवल कार्यालयमा दर्ता भएको छ । जसमा ७५ वटा फस्र्योट भइसकेका छन् । स्थानीय तहपछि शिक्षासँग सम्बन्धित १ सय ५२ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलका प्रमुख भीष्मकुमार भूसालले स्थानीय तहसंगै शिक्षा र भूमि सम्बन्धि विषयमा पनि धेरै उजुरी दर्ता हुने गरेको जानकारी दिए । अख्तियार कार्यालयमा दर्ता भएका स्थानीय तहभित्रैका उजुरीमा पनि २५ प्रतिशत उजुरी शिक्षा सम्बन्धि रहेका छन् भने भूमि सम्बन्धि १० प्रतिशत रहेका छन् ।
शैक्षिक क्षेत्रमा परेका उजुरीका विषयमा रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाका शिक्षा प्रमुख गंगाराम आचार्यले शैक्षिक क्षेत्रमा गरिने राजनीतिक भागवण्डा नै कारक भएको बताए । शिक्षा क्षेत्रमा बजेट धेरै, दलीय राजनीतिक स्वभाव, व्यवस्थापन समिति र प्रशासनबीचको तालमेल अभावका साथै अस्वस्थ प्रतिस्पर्धाले समस्या थपिएको आचार्यको तर्क छ । यसका साथै शैक्षिक क्षेत्रमा नागरिकको सचेतना बढेको र शिक्षामा बिनियोजित बजेट विषयान्तर गरिएकाले पनि उजुरी बढेको उनको अनुमान छ ।
त्यसैगरी भूमिसम्बन्धी ६९, वनसम्बन्धी ३८, भौतिक पूर्वाधार तर्फको १९, कृषि सम्बन्धी २८, स्वास्थ्यको १७, उर्जा र सिचाइँको ४०, खानेपानी तथा शहरी विकासको ६ र अन्य ८१ उजुरी दर्ता भएको छ । कुल ७ सय ५४ वटा उजुरीमध्ये ७ सय १३ वटा फस्र्यौट भएको अख्तियार बुटवल कार्यालयले चौमासिक प्रगति विवरणमा उल्लेख गरेको छ ।
जिल्लागत रुपमा हेर्दा अख्तियार बुटवल कार्यालयमा सबैभन्दा बढी रुपन्देहीबाट उजुरी दर्ता भएको छ । चालु आर्थिक वर्ष र गत आर्थिक वर्षबाट सरी आएका गरेर यो वर्ष २ सय ४० वटा उजुरी रुपन्देहीबाट दर्ता भएको छ । कपिलवस्तुबाट १ सय ४१ र नवलपरासी पश्चिममा ९४ वटा उजुरी दर्ता भएको छ । प्रदेशको दाङ र बर्दियाबाट यो वर्ष हालसम्म कुनै उजुरी दर्ता नभएको अख्तियारले जनाएको छ ।
अख्तियार कार्यालयका प्रवक्ता सुरेश भुसालका अनुसार उजुरीकर्ताले स्थानीय तहको पनि जनप्रतिनिधिले गरेका गलत काम र स्थानीय सरकारभित्र पनि शिक्षा शाखामा रहेका विषयमा धेरै उजुरी गरेका छन् । यो वर्ष परेका ४३४ वटा स्थानीय तहसम्बन्धिका उजुरीमा ८८ वटा मात्र फछ्र्यौट भएका छन् ।
तराईका ६ र पहाडका ६ जिल्ला रहेको लुम्बिनी प्रदेशमा आएका उजुरीमध्ये धेरै तराईका जिल्लाका छन् । तराईका जिल्लामा विभिन्न विकास निर्माणका कामहरु धेरै हुने, अन्य योजनाका काम पनि धेरै रहने, उजुरी दिनका लागि पनि सहज भएको र यहाँका नागरिकमा सचेतना पनि बढ्दै गएको कारण मान्न सकिने तर्क गर्दछन् अख्तियारका प्रवक्ता भुसाल । ं
बेनामी उजुरीले हैरानी
अख्तियारी दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको कार्यालय बुटवलमा उजुरीहरुको संख्या बढ्दै जांदा वेनामे र झुटा उजुरीका कारण कार्यालयलाई हैरानी भएको छ । कार्यालयमा दर्ता भएका उजुरीमध्ये गत वर्ष ५४ प्रतिशत उजुरी वेनामे दर्ता भएका छन् । कुनै पनि व्यक्ति तथा संघ संस्थासँंगको व्यक्तिगत रिसईवी तथा दुस्मनीका कारण वेनामे उजुरी दिंदा आयोगका कर्मचारीको समय त्यसैमा अलमलिएको कार्यालय प्रमुख भुसालले बताए । ‘फलानो संस्थाले १० वर्षदेखि विभिन्न विषयमा व्यापक भ्रष्टाचार गरेकोले छानविन गरिपाउं भनेर पनि वेनामे उजुरी आउंछन्, यस्ता उजुरीले वास्तवमै अनियमितता भएका मुद्धाको छानविनमा समय दिन पाइएको छैन,’ भूसालले भने ।
त्यस्तै आयोगमा दर्ता भएका उजुरीलाई हेर्दा ३७ प्रतिशत पुरुषले उजुरी गर्दा महिला उजुरीकर्ताको संख्या भने जम्मा ४ प्रतिशत मात्र रहेको छ । आयोगमा संघसंस्थाको नामबाट समेत ५ प्रतिशत उजुरी दर्ता हुने गरेका छन् । महिला उजुरीकर्ता जस्तै आरोपित व्यक्तिमा पनि महिलाको संख्या अत्यन्त न्यून रहेको आयोगले जनाएको छ । ४८ प्रतिशत पुरुष आरोपित हँुंदा जम्मा ३ प्रतिशत मात्र महिला आरोपित रहेका छन् । त्यस्तै ४९ प्रतिशत आरोपितमा संघ संस्था रहेका छन् । तर, यस्ता संस्थाले आफ्नो नाम सार्वजनिक गर्न चाहदैनन् ।
राष्ट्यि स्वाधीनताका लागि नागरिक मञ्च नेपालका अध्यक्ष अधिवक्ता पदम काकीले अधिकांश जनप्रतिनिधि चुनावमा धेरै खर्च गरेका कारण पनि उनीहरुले विभिन्न बहानामा आफ्नो खर्च उठाउनका लागि भ्रष्टाचारमा फसेको बताए ।
ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालका अध्यक्ष खेमराज रेग्मीले स्थानीय तहको नेतृत्वमा जनप्रतिनिधि आएपछि भ्रष्टाचारका संख्या थपिनु राम्रो संकेत नभएको बताए । अहिलेको संरचनामा कर्मचारी तथा जनप्रतिनिधिको मिलेमतो नभएसम्म भ्रष्टाचार गरी अनुचित काम सम्पादन गर्न संभव नहुने बताउँदै उनी भन्छन्, ‘ठूला भ्रष्टाचारमा जनप्रतिनिधि अगाडि देखिएका छन् भने साना विषयमा कर्मचारी देखिएका छन्, दुवैलाई सचेत समुहले खबरदारी गरिरहन्पर्छ ।’
अख्तियारमा उजरी बढ्नुलाई नागरिकको सचेतना बढेको रुपमा पनि बुझ्न सकिने तर्क गर्दै रेग्मी भन्छन्, ‘कर्मचारी, जनप्रतिनिधि र व्यवसायीको त्रिपक्षीय मिलेमतोमा यस्ता अनुचित काम हुने गर्दछन्, नागरिक समाज र मिडियाले निरन्तर खबरदारी गर्न जरुरी छ ।’ गाउँपालिका सञ्जाल लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष मधुकृष्ण पन्तले भने अख्तियारमा स्थानीय तहका विषयमा उजुरी बढ्नुलाई पूरै नकारात्मक ढंगले हेर्न नसकिने बताए । ‘जनप्रतिनिधि आएपछि विकासका काम धेरै बढेका छन्, सबै ठाउँमा पारदर्शी नहुन सक्दछ तर काम धेरै भएका कारण पनि केही समस्या बढेका हुन सक्दछन्’, पन्तले भने, ‘अहिलेको व्यवस्थामा नै विमति राख्नेहरुबाट यस्ता उजरी धेरै आएको हामीले सुनेका छौं यसको स्वतन्त्र अध्ययन त अख्तियारले नै गरिरहेको होला, यसका साथै बिस्तारै बढेको नागरिक सचेतनाले पनि यसमा काम गरेको हुन सक्छ ।’
नगरपालिका संघ लुम्बिनी प्रदेश संयोजक शिवराज सुवेदी भ्रष्ट आचरणलाई सबैले रोक्न जरुरी भएको बताउँदै भन्छन्, ‘तर, नागरिकबाट चुनिएर आएका जनप्रतिनिधि त्यसमा जोडिने विषयलाई कुनै पनि हिसावले राम्र मान्न सकिदैन, केही व्यक्तिको खराब आचरणले गर्दा सिंगो व्यवस्था नै खराब भयो भन्ने सन्देश जान दिनुहुँदैन ।’ स्थानीय सरकारमा अहिले आएका धेरै जिम्मेवारी सम्पादनका लागि यथेष्ट कर्मचारीको अभाव भएकाले पनि धेरै ठाउँमा नागरिकको गुनासो आउने र उनीहरुमा बढेको नैराश्यतालाई उजुरीमा परिणत गर्ने खालका काम पनि भएको सुवेदीको भनाई छ । ‘नागरिकको बढ्दो महत्वाकांक्षालाई सम्बोधन गर्न नसकिएको साँचो हो तर सबै ठाउँमा भ्रष्टाचार मात्र भएको छ, बढेको छ भनेर दोष मात्र लगाउन मिल्दैन’, सुवेदीले भने ।
कपिलवस्तुको वाणगंगा नगरपालिकाका प्रमुख मंगलप्रसाद थारु केही जनप्रतिनिधि आफ्नो म्यान्डेड बाहिर गएर समस्या आएपनि धेरै विषयमा यस्ता खालका उजुरी व्यक्तिगत रिसइबीका कारण आएको आफूले पाएको बताए । रुपन्देहीको मर्चवारी गाउँपालिकाका अध्यक्ष केशवनन्द बानियाँ जनप्रतिनिधिका काम धेरै भएको र अनुभव कम भएका कारण पनि समस्या आएको बताउँछन् । ‘केही उजुरी व्यक्तिगत इगोका कारण पनि आएको छ’, उनले भने, ‘धेरै राजनीतिक दाउपेचका कारण पनि उजुरी परेको छ ।’