अनुगमन नभएपछि मनमौजी मुल्य

लक्ष्मण पोखरेल २०७७ जेठ बुटवल

कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउने प्रताडित बनेका विपन्न समुदाय मुल्यबृद्धिले झन मारमा परिरहेका छन् । स्थानीय तहले कोरोना रोक्ने अभियानसँगै बजारको मुल्य नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकिरहेका छैनन् ।

भैरहवा भन्सार हुँदै नेपालमा आलु र प्याजको आयात गतवर्ष यही समयको भन्दा करिव तीन गुणाले बढी छ । लकडाउन शुरु भएको २३ दिनको तथ्यांक अनुसार २ सय ९८ ट्रक आलु र प्याज भित्रिएको छ जवकी गएको वर्ष १ सय ३९ ट्रक मात्रै भित्रिएको थियो । खाद्यन्न आयात पनि यही अनुपातमै छ ।

आयात पर्याप्त भएकाले खाद्यन्नको अभाव नहुनुपर्ने हो । बजारमा व्यापारीले भने आयात कम भएको भन्दै मुल्य बढाइरहेका छन् । अनुगमन गर्ने निकाय कोरोनाको महामारी रोकथाम र राहतमा जुटिरहेका बेला बजार मुल्य बढेको छ जसले गर्दा मजदुरी गरेर जीविका चलाउने विपन्न समुदाय झन् बढी मारमा परेका छन् ।

संविधानको अनुसूचि ७ अनुसार संघ र प्रदेशको साझा अधिकार सूचिमा आपूर्ति, वितरण, मुल्य नियन्त्रण, गुणस्तर र अनुगमन उल्लेख छ । संविधानको अनुसूचि ९ ले स्थानीय बजार व्यवस्थापन स्थानीय तहको क्षेत्राधिकार भनी किटान गरेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ मा पनि बजार अनुगमन स्थानीय तहले गर्ने भनी उल्लेख गरिएको छ । स्थानीय तहमा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा अनुगमन समिति छ । तर, प्रदेश ५ मा स्थानीय, प्रादेशिक र संघीय तीनवटै सरकारबाट हुनुपर्ने अनुगमन चाहिं प्रायः शुन्य जस्तै छ ।

रुपन्देहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थ सीमा सुरक्षा र लकडाउन कार्यान्वयन गराउने काममा व्यवस्थ भएकाले बजार हेर्न नभ्याइएको बताउछन् । ‘हामीले कालोबजारी नियन्त्रण गर्ने हो, बजार अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी स्थानीय तहमा छ’, उनले भने, ‘एकाध स्थानमा अनुगमन पनि गरेका छौं ।’

विपन्न समुदाय मारमा

कोरोना संक्रमण रोक्न गरिएको लकडाउने प्रताडित बनेका विपन्न समुदाय मुल्यबृद्धिले झन मारमा परिरहेका छन् । स्थानीय तहले कोरोना रोक्ने अभियानसँगै बजारको मुल्य नियन्त्रणमा ध्यान दिनुपर्नेमा त्यसो गर्न सकिरहेका छैनन् । उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष तेजकुमार पाठक बजार अनुगमनका लागि छुट्टै युनिट खडा गर्नुपर्ने बताउछन् । ‘बजारमा मुल्य नियन्त्रण हुन सकेन भने उपभोक्ता झन थलिन्छन, सहज आपूर्ति र मुल्य नियन्त्रणमा विशेष ध्यान दिनुपर्छ’, उनले भने ।

खाद्यन्नमा प्रतिकिलो ५ रुपैयादेखि ३५ रुपैयासम्म मुल्य बढेको छ (हेर्नुुस तालिका) । मुल्यबृद्धि खाद्यवस्तुमा मात्रै नभई तरकारी तथा औषधिजन्य वस्तुमा पनि छ । अत्यावश्यक औषधिमै कालोबजारी भइरहेको छ । उपभोग्य वस्तु विक्री हुने पसलमा मुल्य सूची अनिवार्य हुनुपर्छ । मुल्य सूची नराखी मनमौजी मुल्यबृद्धि गरिएको उपभोक्ता बताउँछन् ।

बुटवल उपमहानगरका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मी बजार व्यवस्थापनका लागि उद्योगी व्यवसायीलाई नै समेटेर संकट व्यवस्थापन युनिट खडा गरिएको बताउँछन् । तर, थोक व्यापार हुने बुटवलमै मुल्य बृद्धि अत्याधिक छ । बुटवलबाटै सामान निर्यात हुने भएकाले त्यसको प्रभाव पहाडी जिल्ला र साना शहरमा परेको छ ।

मुल्यसूची नै राख्दैनन्

लडडाउनका अवस्थामा कृत्रिम अभाव सृजना हुन नदिन र कालो बजारी रोक्न अनुगमन हुनुपर्ने थियो । कपिलवस्तु सदरमुकाम तौलिहवामा बजार अनुगमन भएको छैन । बजार अनुगमनको जिम्मेवारी स्थानीय तहको रहेको जिल्ला प्रशासन कार्यालयका प्रशासकीय अधिकृत मनोज शैनी बताउछन् । ‘स्थानीय तहले सहयोग मागे अनुगमनमा सघाउने हाम्रो जिम्मेवारी हो, नेतृत्व स्थानीय सरकारले लिनुपर्छ’, उनले भने । लकडाउनपछि कुनै पनि स्थानीय तहबाट अनुगमनमा समन्वयको आग्रह नआएको पनि उनले बताए । त्यसो त प्रशासन आफैले अनुगमन गर्न सक्ने भए पनि अहिलेसम्म त्यस्तो गरेको छैन ।

अर्घाखाँची सदरमुकाम सन्धिखर्कका पसलहरुमा मुल्यसूचि छैनन् । व्यापारीहरुले उपभोक्तैपिच्छे मुल्य फरक लिने गरेका छन् । ‘स्थानीय प्रशासनले निश्चित दुरी कायम गरेर सामान बिक्री गर्न आग्रह मात्रै नभई, अनुगमन समेत गर्न आवश्यक छ’, मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका अर्घाखाँचीका सभापति अशोक पौडेल भन्छन् । यस्तो समयमा मुल्यसूचि पूर्ण रुपमा कार्यान्वयन गराउन आवश्यक हुने उनको भनाई छ । अर्घाखाँचीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णुराज वेल्वासे पनि बजार अनुगमन नभएको स्वीकार्छन् । तर, कालोबजारी र मुल्यबृद्धिको गुनासो नआएको उनको भनाई छ ।

तरकारीमा तीन गुणा बृद्धि

यो समयमा हरियो तरकारीमा विचौलियाले अत्याधिक मुनाफा लिने गरेका छन् । संकटको मौकामा किसानकोबाट सस्तो मुल्यमा खरिद गर्र्ने विचौलियाले उपभोक्तालाई चर्काे मुल्यमा बेच्ने गरेका छन् । लकडाउन छनौटको अधिकार कुण्ठित भएकाले बिचौलियाको एकाधिकार बनेको छ ।

बाँकको नेपालगञ्जमा किसानले विक्री गरेको उपजको मुल्य उपभोक्ताकोमा पुग्दा तीन गुणा बढी हुने गरेको छ । कालोबजारी ऐनको दफा ३ मा लागत मुल्यमा २० प्रतिशतमात्रै नाफा राखेर विक्री गर्न पाइने उल्लेख छ जसको पालना भएकै छैन ।

खजुरा गाउँपालिका २ एगाउँस्थित सीतापुर स्मार्र्ट कृषि गाउँका किसान लालबहादुर खत्री थोक मूल्यमा १३ रुपैयाँमा प्रति किलो काँक्रा बिक्री गरिरहेका छन् । उनले बेचेको काक्रोको मुल्य बजारमा भने ५० रुपैया किलो छ । ‘दुःख गरेजति काक्राको मोल आएन’, उनी भन्छन् ।

स्मार्ट कृषि क्षेत्रबाट उठाइएको काक्रो नेपालगन्जको रानीतलाउ तरकारी मण्डीमा थोक मूल्य ३० रुपैयाँ र खुद्रा मूल्य ४० रुपैयाँ छ । मण्डीको बाहिरतिर तरकारीकोे मोल नै टाँसिएको थियो । त्यही काँक्रो नगरका धेरै ठाउँमा ठेलामा ५० रुपैयाँ किलोसम्म निर्वाध बिक्री भइरहेको पाइन्छ ।

टमाटरको मुल्य समेत उस्तै छ । किसानले ३० रुपैया बिक्री गरेको टमाटर बजारमा ६० रुपैया किलोमा बिक्री भइरहेको छ । बजारमा सरकारी निकायबाट हस्तक्षेप नहुँदा मुल्यमा मनपरी मौलाएको हो । बाँकेका कुनै पनि स्थानीय तहले बजार अनुगमन गरेका छैनन् । बर्दियाको गुलरिया नगरपालिकाले गोप्य रुपमा अनुगमन गरेको दाबी गरेको छ ।

गुलरिया नगर उपप्रमुख शुसिला गिरीले लकडाउनमा खाद्यन्न बिक्री गर्ने पसलमा गोप्य रुपमा अनुगमन गरिएको दावी गरिन् । ‘पसलमा निरन्तर निगरानी गरिएको छ, कर्मचारीलाई सामान किन्न पठाएर पनि निगरानी बढाएका छौं’, उनले भनिन् । गुलरियामा खाद्यन्न खरिदपछि अनिवार्य बिल दिन निर्देशन जारी गरिएकाले कालोबजारी र मुल्यबृद्धि नभएको उनको भनाई छ ।

कारोबजारी गर्ने पक्राउ

बर्दियामै प्रहरीले औषधिजन्य सामग्री कालोबजारी आरोपमा ५ जनालाई पक्राउ गरेको छ । बर्दियाको बाँसगढी नगरपालिका वार्ड नम्वर ५ स्थित वुद्ध मेडिकलमा सेनिटाईजर तोकिएको मुल्यभन्दा तीनगुना बढीमा विक्री गरेको भेटिएपछि मेडिकलका संचालक ३९ बर्षिय बुद्धि चौधरीलाई पक्राउ गरिएको हो । चौधरीले ४ सय ५९ रुपैया प्रिन्ट मुल्य रहेको सेनिटाईजर १५ सय रुपैयामा विक्री गरेको जिल्ला प्रहरी कार्यालय बर्दियाका प्रहरी उपरिक्षक राजेशनाथ बास्तोलाले जानकारी दिए ।

प्रहरीले बढैयाताल गाउँपालिका सितला बजारको दामोदर शर्मा किराना एण्ड जनरल पसलका सञ्चालकलाई पनि पक्राउ गरेको छ । चिनी र पिठो लगायतका खाद्यान्न सामाग्रीहरु बजार दररेटभन्दा बढी मुल्यमा विक्री गरेको प्रमाणपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाइएको छ ।

मधुवन नगरपालिका वडा नम्वर ६ सानोश्री बजारस्थित अप्सरा टे«डर्सका संचालक नारायण लम्साल चिनीको बढी मुल्य लिएको आरोपमा पक्राउ परेका छन् । उनीहरुलाई कालोबजारी ऐन अन्र्तगत मुद्धा दर्ता गरिएको छ । कोरोना महामारीका कारण पक्राउ गरिएकाहरुलाई ४० देखि ५० हजार रुपैया धरौटीमा रिहाई गरिएको छ ।

कालोबजारी र बढी मुल्य लिनेलाई कालोबजारी ऐन र उपभोक्ता संरक्षण ऐन अन्तर्गत कारबाहीको व्यवस्था छ । कालोबजारी ऐनको दफा ३ ले २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा राखेर वस्तु विक्री गर्नेलाई पाँच वर्ष कैद वा जरिवाना वा दुवै सजाय हुने व्यवस्था गरेको छ ।

असुरक्षित किनमेल

कोरोना संक्रमणका बेला खाद्यन्न विक्री वितरणमा व्यक्तिगत दुरी कायम हुनुपर्छ । कतिपय स्थानीय तहले पसल खोल्ने समय निर्धारण गरेपनि दुरी कायमको विषयमा अनुगमन गरेका छैनन् । रुपन्देहीका कुनै पनि स्थानीय तहमा त्यसको अनुगमन छैन ।
पसल खुल्नासाथ उपभोक्ताहरु झुम्मिएरै किनमेल गर्ने गरेका छन् । बुटवल उपमहानगरले कोरोना संक्रमण हुने भन्दै बुटवलको थोक मण्डी बन्द गरेको थियो । अन्य पसलमा भने भीडभाड कायमै छ । खाद्यन्न, तरकारी विक्री गर्ने पसलहरु तोकिएको बताउँदै बुटवल उपमहानगर उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यलु भनिन्, ‘हामीले आन्तरिक रुपमा अनुगमन र सचेत बनाउने काम गरिरहेका छौं ।’

मुल्यसूचि

खाद्यन्न लकडाउनअघि लकडाउनपछि
आलु ३०–४० ६०–६५
सोयाविन तेल १४३ १५५
तोरीको तेल १७० २००
मसुरो दाल ८६ ११२
केराउ दाल ७० ८५
अरहर दाल १३० १५०
मोटा चामल ४० ४५
मसिनो चामल ५० ६०
चिनी   ७३

स्रोत: बिभिन्न खाद्य पसल

Sharing is caring!