रोल्पा त्रिवेणी गाउँपालिका ७ को वडा कार्यालय निर्माणका लागी रु ८ लाख ५० हजारको वजेट स्वीकृत भयो । पहिलो वर्ष १ लाख रुपैया समेत निकासा भयो । नयाँ वडा कार्यालय भवन वन्ने भए पछि स्थानीय बासिन्दा हर्षित भए । टेण्डर आह्वान गरेर ठेक्का दिइयो । जमिन सम्याउने, पिलर ढलान गर्ने काम तिव्र गतिमा सम्पन्न भयो । ठेकेदारले झण्डै रु १० लाखको काम सम्पन्न गरे तर उनले जिल्ला प्राविधिक कार्यालयवाट काम अनुसारको भुक्तानी पाएनन ।
सुनिल स्मृती गाउँपालिका ६ तेवाङमा रहेको राष्ट्रिय मावि भवन जीर्ण अवस्थामा थियो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिले नयाँ भवन निर्माणका लागी जिल्ला प्राविधिक कार्यालयमा माग पत्र पेश ग¥यो । सोही वमोजिम लागत अनुमान गरियो । भवन निर्माणका लागी रु २ लाख निकासा भयो । घडेरी सम्याउने र पिलर ठड्याउने काम भयो । अर्को वर्षका लागि बजेट निकासा गर्न विद्यालय प्रशासन र अभिभावक लागि परे तर काम गर्ने समय रहँदा सम्म बजेट निकासा गर्न आलटाल गरियो । काम गर्ने बेला घर्किइसकेपछि वर्षान्तमा रु १० लाख निकासा भयो । काम गर्न सम्भव नभए पछि वजेट फिर्ता भयो ।
शान्ति मन्त्रालयवाट शसस्त्र द्धन्दवाट अत्यधिक प्रभावित जिल्ला रोल्पाको विकासका लागी भनेर सञ्चालित योजनाका उदाहरण हुन यी । रोल्पामा स्वास्थ्य चौकी, विद्यालय भवन, वडा कार्यालय, सहिद स्मारक, सहिद गेट समेत यस्ता ५० वढी योजना अलपत्र परेका छन् ।
दीगो शान्ति प्रवद्र्धनका लागि स्थानीय श्रोत साधनको अधिकतम परिचालन गर्दै द्धन्दका घाउमा मल्हम पट्टी लगाउन भनेर सरकारले द्धन्दबाट अतिप्रभावित जिल्लामा यस्ता कार्यक्रम गरेको थियो । स्थानीय बासिन्दाको माग वमोजिम विकास निर्माणका आयोजना गाउँ गाउँ सम्म पु¥याउने र आयोजनाहरु स्थानीय समुदायको सहभागितामा सम्पन्न गर्ने कार्यक्रमको उद्धेश्य थियो । शान्तिका लागि विकास कार्यक्रम नामांकन गरिएका ती आयोजना थालेको लामो समय वितिसक्दा पनि सम्पन्न भएका छैनन् ।
पुनर्निर्माण तथा पुर्नस्थापना कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि तत्कालिन जिल्ला प्राविधिक कार्यालयबाट वजेट विनियोजन हुने व्यवस्था गरिएको थियो । राज्य पुर्नसंरचना पछि शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालय हटाए संगै जिल्ला स्थीत प्राविधिक कार्यालय खारेज भए र सो कार्यालयमार्पmत् सञ्चालित आयोजना समेत अलपत्र परे ।
यस कार्यक्रम अन्तर्गत विद्यालय भवन, स्वास्थ्य चौकी भवन, गाविस भवन तथा सहिद स्मारक एवम पार्कका नाममा वजेट विनियोजना गरिएका थिए ।
त्रिवेणी गाउँपालिकामा निर्माणाधीन दुईवटा विद्यालय भवन र एउटा गाविस भवन वेवारिरसे अवस्थामा छन । यसैगरि रुन्टीगढी गाउँपालिकामा ३ वटा विद्यालय भवन वेवारिसे अवस्थामा रहेको गाउँपालिकाका श्रोतव्यक्ति कुलराज आचार्यले बताए । आचार्यका अनुसार सुर्योदय मावि मसिना, सरस्वती आधारभूत विद्यालय सखी र जनकल्याण मावि सर्पालमा भवन निर्माणका लागी योजना स्वीकृत भयो । सोही अनुसार पहिलो वर्ष ती विद्यालयको खातामा रु ३०/३० हजारका दरले वजेट पनि निकासा गरियो । स्थानीयहरुले भवन निर्माणका लागी घडेरी सम्याए । दोश्रो वर्ष रु १÷१ लाख विनियोजन गरेको भनियो तर वजेट निकासा भएन ।
परिवर्तन गाउँपालिकामा समेत गाविस,विद्यालय र स्वास्थ्य चौकी भवनका लागी तीनवटा योजना स्वीकृत भएका थिए । कुरेलीमा स्वास्थ्य चौकी तथा विद्यालय भवन र पाछावाङमा वडा कार्यालय भवन वनाउने भन्दै प्रत्येक योजनाका लागी रु ६÷६ लाखको दरले वजेट निकासा गरिएको थियो । स्थानीय बासिन्दाले भवन निर्माणको काम थालेका थिए । अर्को वर्ष पनि बजेट विनियोजन हुने आशमा उनीहरुले घडेरी सम्याए, पिलर ठड्याए । तर वजेट आएन ।
सुनिल स्मृती गाउँपालिकाका विद्यालय भवन र वडा कार्यालय भवन पनि वेवारिसे छन । अन्य योजनाको तुलनामा सो गाउपालिकाको ५ नम्वर वडा कार्यालय गजुलमा अलिक वढी वजेट विनियोजन भएको थियो । रु ३० लाख वजेट विनियोजन भए पछि निर्माण गर्न ठेकेदारलाई जिम्मा दिइएको थियो । भवन ढलानको काम गरेका ठेकेदारले थप पैसा नपाएकाले काम गर्न नमानेका कारण भवन अधुरो भयो । अहिले यस्तै भवनमा वडा कार्यालय चलाउन वाध्य भएका छौ वडाध्यक्ष अर्जुन सुवेदीले भने ।
सो कार्यक्रमवाट जिल्लाको एक मात्र नगरपालिका रहेको रोल्पा नगरपालिका समेत अछुतो रहन सकेको छैन । नगरपालिकाको ८ नम्वर वडा कार्यालय भवन निर्माण कार्य अलपत्र रहेको छ ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयले सुरु गरेका योजना स्थानीय सरकारले सम्पन्न गर्न नीतिगत र प्राविधिक कठिनाइ देखिएको त्रिवेणी गाउँपालिका उपाध्यक्ष सावित्रा वुढाको भनाई छ । सुरुमा आयोजना सम्पन्न गर्न स्थानीय तहलाई वजेट उपलव्ध गराउने भनियो । अहिले आफै व्यवस्थापन गर्नु पर्ने भनिएको छ, उपाध्यक्ष वुढाले भनिन । स्थानीय सरकारसँग भएको सिमित वजेटले ती योजना सम्पन्न गर्न समस्या देखिन्छ, उपाध्यक्ष वुढाले भनिन । एउटा कार्यालयले गरेको प्राविधिक लागत विवरण लाई अर्को कार्यालयले वजेट विनियोजन गरेर काम गर्दा कानूनी हिसावले झंझटिलो काम हो उपाध्यक्ष वुढाले भनिन । अलपत्र योजना छिटो भन्दा छिटो सम्पन्न नगरे निर्माण सामाग्रीको गुणस्तरीयतामा प्रश्न उठ्न सक्ने रोल्पा नगरपालिकाका ईन्जिनियर मुकेश कुवरको भनाई छ । प्राविधिक दृष्टीकोणले २÷४ वर्ष सामान्य मानिए पनि त्यो भन्दा वढी भयो भने सरियामा खिया लाग्न सक्छ जसले योजनाको गुणस्तर समेत घट्न सक्छ, ईन्जिनियर कुवरले भने ।
शान्ति तथा पुर्नस्थापना शिर्षकवाट निर्माण सम्पन्न भएका संरचना समेत प्रयोग विहिन छन । पार्टी विभाजन नहुदै तत्कालिन नेकपा माओवादीले रोल्पा सदरमुकाम लिवाङको सात्तालेमा निर्माण आरम्भ गरेको जनयुद्ध संग्राहलय प्रयोगविहिन छ । माओवादी पार्टीमा विभाजन हुनु पूर्व नै निर्माण आरम्भ गरिएको उक्त संग्राहलयको अधिकांश निर्माण कार्य सम्पन्न भए पनि भवन भने प्रयोग विहिन देखिएको छ । पार्टी पटक पटक सरकारमा गएको फाईदा उठाउदै सो संग्राहलय वनाउन भन्दै वजेट निरन्तर आईरहेको थियो । पौने तीन करोड रुपैयाँ खर्चेर निर्माण गरिएको उक्त भवनका लागी हरेक वर्ष वजेट विनियोजन हुने गरे पनि कहाँ वाट कति वजेट आयो भन्ने कुरा अपारदर्सि हुने गरेको आरोप खेप्दै आएको छ । जिल्ला समन्वय समिति रोल्पाका प्रमुख राजवहादुर वुढा स्वयम उक्त भवन निर्माणका लागि आएको वजेट वारे अनविज्ञता प्रकट गर्छन ।
तत्कालिन जिल्ला विकास समिति मार्फत एक पटक रु २५ लाख आएको सम्म मलाई जानकारी छ त्यस अघि वा पछि कति वजेट आयो थाहा छैन, प्रमुख वुढाले भने । उक्त वजेटवाट सहिद प्रतिष्ठान रोल्पाले सो भवनको पहिलो तला ढलान गरेको थियो । माओवादी सशस्त्र युद्धमा प्रयोग गरिएका सामाग्री संग्रह गर्ने उद्धेश्यले निर्माण गर्न लागिएको सो भवनमा १२ वटा कोठा छन ।
सोही कार्यक्रम अन्तर्गत निर्मित विपि पुस्तकालय तथा विपी चिन्तन प्रतिष्ठान र गिरिजा स्मृती वृद्धाश्रम भवन पनि निर्माण कार्य सम्पन्न नहुँदा प्रयोग विहिन अवस्थामा छन् । पुस्तकालय तथा चिन्तन प्रतिष्ठान र वृद्धाश्रम भनिए पनि पार्टी तथा जनवर्गिय संगठनको संपर्क कार्यालयको रुपमा उक्त भवन प्रयोग हुने देखिएको छ । पटक पटक सत्तामा वसेका नेपाली कांग्रेस र तत्कालिन नेकपा माओवादी केन्द्रले पार्टी प्रयोजनका लागी सरकारी श्रोत उपयोग गरेका छन ।
शान्ति तथा पुनर्निर्माण मन्त्रालयको विघटन सँगै ती योजना अलपत्र परेको कुरा साविकको जिल्ला प्राविधिक कार्यालय रोल्पाको जिल्ला ईन्जिनियर गोपिराज पुनले बताए । मन्त्रालय नै नरहँदा योजना अलपत्र परेका छन, पुनले भने । वाँकी योजना सम्पन्न गर्न आवश्यक वजेटको व्यवस्था गर्ने गरि ती योजना स्थानीय सरकारलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ पुनले भने । तर स्थानीय सरकारको ध्यान सडक खन्नेतिर मात्र जाँदा निर्माणधिन ती योजना तत्काल सम्पन्न हुने छाँट छैन ।