अल्पमतमा परेकै कारण योजना छनौट, प्राथमिकीकरणदेखी बजेट बिनियोजन गर्नेसम्मका काममा नेतृत्वलाई सकस पर्ने गरेको छ ।
रुपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाको बजेट अधिबेशन बर्षेनी अबरुद्द हुने गरेको छ । उक्त नगरपालिकाले तीन आर्थिक बर्ष लगातार समयसीमाभित्र बजेट अधिबेशन गर्न सकेन । पहिलो बर्ष कार्तिक महिनामा, दोश्रो बर्ष असोज महिनामा, तेश्रो बर्ष साउन महिनामा र चौथो बर्ष मात्रै समयमा गर्न सकेको छ । बजेट अधिबेशन अबरुद्द हुनुको प्रमुख कारण भनेकै पालिकाको नेतृत्व अल्पमतमा रहनु हो । स्वतन्त्र रुपमा चुनावी प्रतिस्पर्धा गरेर नगरप्रमुख बनेका मनमोहनप्रसाद चौधरीको पक्षमा जम्मा ३ जना वडाअध्यक्षहरु मात्रै छन् । नगरपालिकामा १३ वटा वडाहरुमध्ये ७ वटामा संघीय समाजवादी र ३ वटामा नेपाली काग्रेसका वडाअध्यक्ष रहेका छन् । नगरलाई पहिचान दिने र प्रभाव पार्ने योजनामाभन्दा साना तिना वडाका काममा अल्झिनुपर्ने बाध्यता रहेको नगरप्रमुख चौधरी बताउँछन् । यतिसम्म कि उपमेयरले नै पटक पटक नगरपालिकामा तालाबन्दी गर्दै आएकी छिन् ।
नवलपरासी पश्चिमको सुनवल नगरपालिकाले हिलपार्कलाई गौरबको योजनाको रुपमा अघि सारेको छ तर योजना द्रुत गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन् । यो नगरपालिकामा पनि मेयर अल्पमतमा छन् भने उनले अगाडी सारेको हिलपार्क योजनालाई नगरकार्यपालिकाले बजेट बिनियोजनमा असहयोग गर्दै आएको छ । २५ करोडको लागतमा १५ बर्षमा पूरा हुनेगरी योजना अगाडी बढाएपनि बार्षिक रुपमा करिब २५ लाख मात्र छुट्टिने गरेको छ । १५ बर्षमा पूरा हुनका लागि बार्षिक डेढ करोडको बजेट आवश्यक पर्दछ । अल्पमतको प्रमुख हुँदा नगरका गौरवका योजनाले प्राथमिकता पाउन नसकेको नवलपरासी पश्चिममा रहेको सुनवल नगरपालिकाका प्रमुख भिम बहादुर थापा अनुभव छ । नेपाली काग्रेसको तर्फबाट उम्मेदबार बनी मेयर भएका थापाको नगरपालिकामा १३ वटा वडामध्ये ३ वटा मात्रै उनको पाटीले जितेको हो ।
‘कुनैपनि योजना अगाडी ल्याउँदा मेयरको योजनाको रंग दिइन्छ’, उनले भने, ‘योजना छनौट र बजेट बिनियोजन हुन नसक्दा योजना स्वीकृत गर्न र समयमा पूरा गर्न कठिन छ ।’ आफ्नो नगरमा जसोतसो सबैलाई मिलाएर र समन्वय गरेर काम गरिरहेको हुँदा आफुलाई त्यति ठूलो समस्या भने नदेखिएको उनले बताए । तर, चुनाव जित्दाका जस्तै अहिले पनि काम गर्नका लागि भने कठिन भएको उनले स्वीकार गरे । राम्रा कामको पनि बिरोध गर्ने परिपाटीले स्थानीय सरकारले गति लिन नसकेको नगर प्रमुख थापाको भनाई छ ।
लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका र सुनवल नगरपालिका मात्रै होइन, स्थानीय तहमा अल्पमतमा परेका पालिकाका नेतृत्वको हालत पनि ती दुई पालिकाको भन्दा फरक छैन । योजना छनौट गर्ने, योजनालाई प्राथमिकतामा राख्नेदेखी योजनामा बजेट बिनियोजन गर्नेसम्मका काममा नेतृत्वलाई सकस पर्ने गरेको छ । अल्पमतमा परेका कारण पालिकाको गौरवको योजनालाई समेत पालिका प्रमुखहरुले अगाडी बढाउन सकिरहेका छैनन् । वडाका जनप्रतिनिधीहरुले पालिका प्रमुखलाई फरक पार्टीको जनप्रतिनिधी सम्झिदा पालिकाको गौरवका योजनालाई असर पुग्ने गरेको पालिका प्रमुखहरुको बुझाई छ ।
रुपन्देहीकै देवदह नगरपालिकाका प्रमुख पनि अल्पमतमा छन् । प्रमुखमा नेपाली काग्रेस समर्थक रहेका छन् भने १२ वटा वडा रहेको नगरपालिकामा ३ वटा वडा मात्रै नेपाली काग्रेसले जितेको छ । अरु सबैमा नेकपाका वडाध्यक्ष छन् । उक्त नगरको नगर शिक्षा ऐन बनाउँदा घम्साघम्सी नै प¥यो । नगर शिक्षा समितिको संयोजक को बन्ने ? बिषयले लामो समय नगर परिषद रोकियो । नगर शिक्षा समितिको संयोजकमा कसलाई राख्ने भन्ने बिषयले राजनैतिक रंग पायो । अन्ततः नगर शिक्षा संयोजक बन्ने प्राबधानमा नगर प्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको सदस्य राखियो । अन्ततः सबैजसो पालिकामा पालिका प्रमुख या उनले तोकेको व्यक्ति शिक्षा संयोजक बन्ने प्राबधानलाई अल्पमतमा रहेका नगर प्रमुखलाई उक्त पदबाट हटाउने प्राबधान ल्याएर नगर शिक्षा समितिको संयोजक बन्नबाट बन्चित गरियो ।
यस्ता घटनाहरु अल्पमतमा परेका स्थानीय तहका प्रमुखहरुले बेहोर्दै आएका छन् । चुनावी मैदानमा विपक्षी दलका उम्मेदवारलाई मतले हराएका भएपनि अहिले भने विपक्षी दलका वडाका प्रतिनिधीहरुले उनीहरुको निदहराम गराइदिएका छन् । उनीहरुको सहमतिविना त्यस्ता अल्पमतमा रहेका पालिका प्रमुखहरुले साना तिना काम समेत गर्न सकिरहेका छैनन् । कुनै पनि योजनालाई अगाडी सार्दा कार्यपालिकाभित्रैबाट बिरोध हुन्छ कि हुदैन भनेर पटक पटक सोच्नुपर्ने र कार्यपालिकाका सदस्यको नारी छाम्नु उनीहरुको बाध्यता बनेको छ ।
रुपन्देहीको गैडहवा गाउँपालिका प्रमुख बछु केवट बजेट अधिबेशनमा बर्षेनी घेराउमा पर्ने गरेका छन् । आर्थिक बर्ष २०७६÷७७ मा उक्त गाउँपालिकाको बिवाद पत्रकार सम्मेलन नै गरी बाहिर आयो । पालिकामा रहेका बहुसंख्यक वडा अध्यक्षहरुले बुटवलमा पत्रकार डाकेरै बजेटमा पालिका प्रमुखले एकलौटी गरेको आरोप लगाए भने पालिका प्रमुख केवटले पालिकामै अर्को पत्रकार सम्मेलन गरी त्यसको खण्डन गरे । बिवाद हुँदा आर्थिक बर्ष बितेको तीन महिनापछि मात्रै उक्त पालिकाले बजेट अधिवेशन ग¥यो । कुल ९ वटा वडा रहेको उक्त पालिकामा नेपाली काग्रेसले ४ वटा, संघीय समाजवादीले ३ वटा र नेकपाले ३ वटा वडा जितेको छ भने पालिका प्रमुख समाजवादीका हुन् ।
कपिलवस्तु जिल्लाको कृष्णनगर नगरपालिका, बाणगंगा नगरपालिका र शुद्धोधन गाँउपालिकाका प्रमुख अल्पमतमा छन् । कृष्णनगर नगरपालिका र शुद्धोधन गाँउपालिकाका प्रमुख र अध्यक्षले स्वतन्त्र उम्मेदबारको रुपमा चुनाव जितेका हुन् भने बाणगंगाका प्रमुख नेपाली काँग्रेस पार्टीका हुन । प्रमुखहरु अल्पमतमा रहदा बिवादका बिषय सतहमा नआएको भएपनि नगरको साझा योजनाका बिषयमा समय बढी खर्च गर्नुपरेको प्रमुखहरु बताउँछन् । ती पालिकाका प्रमुखहरुले अगाडी नै अनौपचारिक रुपमा कार्यपालिकाका सदस्यहरुलाई सहमति गराई परिषद राख्दै आएका छन् ।
पाल्पाको बगनासकाली गाउँपालिकाका प्रमुख कृष्णप्रसाद बस्यालले मुख्य गरेर पालिकामा कार्यक्रम र बजेटको बिषयमा तानातान हुने गरेको बताए । ‘वडा अध्यक्षहरुले वडामा कार्यक्रम र बजेट लैजानमा जोड दिनुहुन्छ’, उनले भने, ‘त्यसलाई मैले सहज रुपमै लिने गरेको छु ।’ तर, यसले पालिका केन्द्रित साझा योजनामा चाहिं असर पुग्ने गरेको उनले बताए । काग्रेसको तर्फबाट उम्मेदवार बनी चुनाव जितेका बस्यालको बगनासकालीमा अधिकांश वडामा नेकपाका समर्थक वडाध्यक्षको बाहुल्यता छ ।
नेपालगञ्ज उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख डा. धवल शम्शेर राणाले नेतृत्व गरेको पालिकामा २३ वडा भएपनि उनको पार्टी राप्रपाले ३ वटा वडा मात्रै जितेको छ । १० वटामा नेकपा, ८ वटामा नेपाली काँग्रेस र २ वटामा समाजवादी पार्टीका वडा अध्यक्ष निर्वाचित छन् । कार्यपालिकामा कसैको पनि बहुमत पुग्दैन । नगर प्रमुख राणा त झन् संख्यात्मकरुपमा कमजोर नै छन् । तर, त्यसले काम गर्ने विषयमा आफुलाई केही फरक नपरेको नगर प्रमुख राणाको भनाई छ । ‘यहाँ चारवटा पार्टीको कार्यपालिकामा करिब बराबरी छ । समन्वय एकदमै राम्रो छ । सबैजना मिलेर अघि बढेका छौं’, नगर प्रमुख राणाले भने ।
सुशासनका लागि त्रैमासिक रुपमा जनतामाझ सार्वजनिक सुनुवाई भइरहेको छ । सूचनाको हकको पूर्ण पालना गरिएको बताउँदै नगर प्रमुख राणा भन्छन्, ‘कुनैपनि प्रकारको अनियमितता हुन दिन्नौ । यहाँ सबैकुराहरु पारदर्शी छ । आर्थिक कुरा, खर्च हुने कुरामा बोर्डको अनिवार्य अनुमति लिएर अघि बढ्छौं ।’ पाल्पाको बगनसाकाली गाउँपालिकाका प्रमुख बस्यालले पनि समन्वय र सहकार्यबाटै निकास निकाल्ने गरेको बताए । ‘व्यक्तिगत स्वार्थ छाडेर जनतालाई केन्द्र विन्दुमा राख्ने हो भने पालिकाको काममा विवाद आउँदैन’, बस्यालले भने, ‘बडाअध्यक्षको राम्रा योजनालाई सम्बोधन गर्ने र पालिकाको योजनाको बिषयमा पनि उनीहरुलाई स्पष्ट गराएर काम गर्ने हो भने समस्या आउँदैन ।’