केन्द्रमा सत्ता समिकरण छिटो-छिटो फेरिने प्रवृत्तिको असर प्रदेशलाई परेको छ । केन्द्रमा हुने फेरबदलसगैं प्रदेश सरकार पनि अस्थिर भएका छन् । सरकार अस्थिर हुँदा संघीयता कार्यान्वयन जटिल बन्दै गएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको छैठौंं मुख्यमन्त्रीमा २३ चैत, २०८० मा माओवादी केन्द्रका नेता जोखबहादुर महरा नियुक्त भए । ११ महिना अघि आफैंले समर्थन गरेका डिल्ली चौधरीलाई हटाएर मुख्यमन्त्री हुन सफल भएका महराको तीन महिना नपुग्दै दिनगन्ती शुरु भएको छ । २० असारमा सत्ता साझेदार दल एमालेले समर्थन फिर्ता लिएपछि उनी अल्पमतमा परेका छन् । ४ मंसिर, २०७९ मा सम्पन्न प्रदेशसभाको चुनावपछि माओवादी केन्द्र सहितका दलको समर्थनमा एमाले संसदीय दलका नेता लिला गिरी २७ पुषमा मुख्यमन्त्री बने । केन्द्रमा एमाले सहितका दलको समर्थनमा १० पुषमा प्रधानमन्त्री भएका पुष्पकमल दाहालले छोटो समयमै राजनैतिक समिकरण बदलेपछि त्यसको असर प्रदेशको सत्ता समिकरणमा प¥यो । माओवादी केन्द्रले साथ छाडेपछि अल्पमतमा परेका गिरी ११ बैशाख, २०८० मा राजीनामा दिन बाध्य भए । कहिले एमालेसँग टाँसिएर र कहिले कांग्रेससँग लहसिएर सत्ताको स्वाद लिइरहेको माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय सत्तामा टिक्ने रणनीतिले प्रदेश सरकारहरू अस्थिर भएका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशसहित सबै प्रदेशमा केन्द्रको असर परेको छ । सबै प्रदेशमा कुनै दलको स्पष्ट बहुमत नआएकोले दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । छिटो-छिटो समिकरण बदल्दा प्रदेशमा अस्थिरताको बीउ रोपिएको छ । प्रदेशसभाको चुनाव भएको छोटो समयमै तीन पल्ट सरकार फेरिएको छ । तीन जना मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेशसभामा एमालेको २९, कांग्रेसको २७, माओवादीको १०, नागरिक उन्मुक्तिको ४, राप्रपाको ४, जसपाको ३, लोसपाको ३, जनमतको ३, राप्रपाको ३, एकीकृत समाजवादीको १, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र स्वतन्त्रको एक सिट रहेको छ । त्यसमध्ये राप्रपाका एक प्रदेशसभा सदस्य निलम्बनमा परेपछि अहिले प्रदेशसभाको संख्या ८६ कायम छ ।
प्रदेशमा केन्द्रको छाँया
२०७९ मंसिरमा भएको चुनाव अघि कांग्रेस-माओवादी केन्द्र सहितका पाँच दल सत्ता गठबन्धनमा थिए । उनीहरूले मिलेर चुनावमा उम्मेदवारी दिए । चुनाव अघि प्रधानमन्त्री थिए, कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवा । चुनावमा ८९ सिट ल्याएर कांग्रेस ठूलो दल भयो । सत्ताको बलियो सहयात्री माओवादी केन्द्रले अरु चार दलको साथ पाउँदा समेत ३२ सिट ल्याएर तेस्रो भयो । गठबन्धन गरी चुनावमा उम्मेदवारी दिदा समेत संघीय संसदमा माओवादी कमजोर देखेपछि देउवाले दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउन आनाकानी गरे ।
प्रधानमन्त्री बन्ने दौडमा देउवा बाधक बनेपछि दाहालले एमालेसँग सहकार्यको हात बढाए । नेकपा विभाजनपछि बोली बाराबार कै अवस्थामा रहेका दाहाललाई एमाले अध्यक्ष ओलीले प्रधानमन्त्री बनाउँलान् भन्ने धेरैलाई सायदै लागेको थियो । अन्ततः १० पुष, २०७९ मा एमाले सहितका दलको समर्थनमा दाहाल प्रधानमन्त्री भए । केन्द्रमा कांग्रेस-माओवादी केन्द्र सहितको पाँच दलीय गठबन्धन टुटेपछि त्यसको प्रभाव प्रदेशमा पनि प¥यो । सातै प्रदेशमा एमाले-माओवादी केन्द्र सहितका दल मिलेर सरकार बनाए ।
सत्ताका लागि कोल्टे फेर्न सिपालु दाहालले छोटो समयमै १२ फागुन, २०७९ मा पुनः कोल्टे फेरे । अनि उनले कांग्रेससँग सहकार्यको हात बढाए । दाहालको अस्थिर चरित्रले छोटो समयमै प्रदेशमा पनि सरकार फेरियो । दाहालले वर्षदिनपछि २१ फागुन, २०८० मा कांग्रेसलाई छाडेर एमालेलाई अगाँलो हाले । त्यसपछि एमाले-माओवादी केन्द्र सहित अरु साना दल समेत मिलेर सातै प्रदेशमा सरकार फेरियो । सातै प्रदेशमा सरकार फेरिएको तीन महिना नपुग्दै प्रमुख दुई दल कांग्रेस-एमालेबीच राजनैतिक स्थायित्व दिने भन्दै राष्ट्रिय सरकार बनाउने सहमति भयो । यो सहमतिसगैं प्रदेश सरकारमा पुनः खलबल शुरु भएको छ । २० असारको साँझ एमालेबाट सरकारमा सहभागी पाँच मन्त्रीले मुख्यमन्त्री महरालाई राजीनामा बुझाएका छन् । कांग्रेस र एमालेलाई पालैपालो उपयोग गरी सरकारमा टिकिरहने दाहालको रणनीतिलाई असफल पार्न आफूहरू मिलेर मुलुकलाई स्थायित्व दिन खोजेको कांग्रेस-एमाले नेताहरूको भनाई छ ।
संघीय संसदमा पनि कुनै दलको बहुमत नआउँदा दुई वा दुई भन्दा बढि दल मिलेर सरकार बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । सत्ता सहयात्री प्रमुख दलबीच खटपट भए समिकरण बदलिने सामान्य झैं भएको छ । केन्द्रमा सरकार फेरिने बित्तिकै त्यसको असर पर्र्दा प्रदेशको राजनीति पनि अस्थिर भएको छ । केन्द्रको अस्थिरताको प्रभावले अस्तित्व निर्माणको अवस्थामा रहेको प्रदेश संरचनाप्रति अविश्वास बढेको छ । संघीय मामिलाका जानकार डा. खिमलाल देवकोटा केन्द्रमा केही भए त्यसको सिधै असर प्रदेशमा पर्ने प्रवृति मौलाउँदा समस्या भएको बताउँछन् । ‘अस्थिरता हुँदा प्रदेश सरकारले काम गर्नै सकेनन्, छिटो-छिटो सरकार फेरिदा आम नागरिकमा प्रदेश संरचनाप्रति नकारात्मक मनोविज्ञान तयार भएको छ,-उनले भने’ । पालिका तहका सरकार पाँच वर्ष ढुक्कले चल्न पाउँछन् । यस तहका जनप्रतिनिधि प्रत्यक्ष निर्वाचित हुने संवैधानिक व्यवस्था भएकाले केन्द्रको अस्थिरताको प्रभावबाट मुक्त छन् ।
प्रदेश सरकारको गठनको मोडल संघीय सरकारकै मोडल संसदीय व्यवस्था भएकाले प्रत्यक्ष प्रभाव परेको हो । ३ फागुन, २०७४ मा लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा शंकर पोखरेल नियुक्त भए । पार्टी एकता गर्ने गरी चुनावमा सहकार्य गरेका दुई ठूला वाम पार्टी एमाले र माओवादी केन्द्रबीच पार्टी एकता भई नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी नेकपा जन्म्यो । तर त्यो एकता लामो समय टिक्न सकेन् । नेकपाभित्र ओली र दाहालबीचको अन्तरविरोध चर्कदै जाँदा त्यसको असर देशभरी बिस्तार भयो । सर्वोच्च अदालतको आदेशले नेकपा विभाजन भई एमाले-माओवादी केन्द्र अलग भएपछि अगाडि बढ्ने बाटो बदलियो । १९ बैशाख, २०७८ मा राजीनामा दिएका पोखरेल प्रदेशसभामा ठूलो दलको हैसियतले दोस्रोपल्ट मुख्यमन्त्री बन्न सफल भए । दोस्रो पल्ट मुख्यमन्त्री बनेको चार महिना नपुग्दै पोखरेल २७ साउन, २०७८ मा राजीनामा दिन बाध्य भए । एमालेबाट अलग भएको माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता कुलप्रसाद केसी २८ साउन, २०७८ मा मुख्यमन्त्री भए । संविधान बनेपछि भएको प्रदेशसभाको पहिलो चुनावपछिको पाँच वर्षे कार्यकाल दोस्रो कार्यकालको तुलनामा अस्थिरता कम भयो । तीन वर्ष ढुक्कले पोखरेल मुख्यमन्त्री भए । त्यसपछि केही महिना अस्थिरताकै बीच मुख्यमन्त्री भएपनि अन्ततः राजीनामा दिएपछि माओवादी केन्द्रका केसी मुख्यमन्त्री भए । दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष गुज्रदै गर्दा तीन मुख्यमन्त्री भइसकेका छन् । एमालेले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि सरकार अल्पमतमा परेपछि मुख्यमन्त्री अब को भन्ने परिस्थिति तयार भएको छ ।
अस्थिरताले सुस्त विकास
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालमा तीन वर्ष मुख्यमन्त्री भएका पोखरेलले दुरगामी महत्वका योजना र कार्यक्रम अघि बढाए । पाँच वर्षे आवधिक योजना तयार भयो । प्रदेश गौरवका आयोजना अघि बढाउँदै प्रादेशिक विकासको मनोविज्ञान खडा गर्न सफल भए । त्यसपछिको अस्थिरताले विकासको गति सुस्त छ । छिटो-छिटो राजनैतिक नेतृत्व फेरिदा आवधिक योजना अनुसार बजेट विनियोजन गर्दै प्रादेशिक विकासको मोडल तयार गर्ने अवसर प्रदेश सरकारले गुमाएको छ । योजना छनौट र बजेट कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । राजनैतिक नेतृत्व अस्थिर बन्दा सरकारको स्थायी संरचना मानिने कर्मचारी प्रशासन ढुक्कले काम गर्न सकिरहेको छैन् । एउटा राजनैतिक नेतृत्वले अघि बढाएको काम अर्को आउने बित्तिकै रोक्ने र उल्टाउने प्रवृतिले कतिपय राम्रा र नतिजा दिने काम अघि बढ्न सकेनन् । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालयका एक अधिकृतका भनाईमा, कर्मचारीमा सरकार कतिखेर फेरिन्छ भन्ने मनोविज्ञान तयार भएको छ, जसले कर्मचारी कामप्रति उत्साही छैनन् ।
तत्कालीन मुख्यमन्त्री पोखरेलले अघि बढाएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम सीमान्तकृत र विपन्न समुदाय माझ लोकप्रिय थियो । स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा अघि बढेको सीमान्तकृत र विपन्न समुदायलाई सीप सिकाउने र उद्यमशिल बनाउने कार्यक्रम नतिजामुखी थियो । सरोकारवालासँगै बसेर पालिकाले योजना छनोट गथ्र्याे र कार्यान्वयनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयले सहजीकरण गर्दथ्यो । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा प्रदेशका ३५ पालिकामा १७ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरी शुरु भएको यो कार्यक्रम आब ०७७।०७८ मा आइपुग्दा ७४ करोड रूपैयाँ विनियोजन गरी प्रदेशका सबै पालिकामा बिस्तार भएको थियो । प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठकमा पालिका प्रमुखहरूले कार्यक्रम प्रभावकारी भएको भन्दै बजेट बढाउन माग गरेका थिए । पोखरेलपछि मुख्यमन्त्री भएका केसीले विपन्न समुदायको जीवनस्तर उकास्न राम्रो ठानिएको यो कार्यक्रम खारेज गरेर अर्कै कार्यक्रम अघि सारे । पोखरेलले अघि सारेका प्रदेश गौरवका आयोजना रामपुर-कपुरकोट सडक, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको पूर्वाधार विकास, बृहत्तर रूरू क्षेत्र विकास कार्यक्रम र एक घर-एक धारा कार्यक्रम जस्ता समुदायलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने र दुरगामी महत्वका दर्जन आयोजना ओझेलमा परे ।
प्रादेशिक विकासको मोडल स्थापित गर्ने र नागरिकले प्रत्यक्ष लाभ पाउने ती महत्वपूर्ण आयोजनाका लागि राजनैतिक पूर्वाग्रह राखेर न्यून बजेट विनियोजन भयो । ठूला आयोजनाको लागि न्युन बजेट विनियोजन हुँदा ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ भनेझैं भयो । एमालेको समर्थनमा माओवादीका महरा मुख्यमन्त्री भएपछि आब २०८१।०८२ मा लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालको पूर्वाधार विकासका लागि १ अर्ब ८० करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । एक घर-एक धारा कार्यक्रमलाई नतिजामुखी ढंगले कार्यान्वयन गर्ने गरी ८० प्रतिशत काम सकिएका १ सय ६८ खानेपानी आयोजनाका लागि १ अर्ब ३० करोड रूपैयाँ विनियोजन भएको छ । लुम्बिनी प्रदेशसभा एमाले संसदीय दलका नेता एंव पूर्व मुख्यमन्त्री गिरी नागरिकले प्रत्यक्ष विकासको लाभ पाउने आयोजना अघि बढाउन पूर्वाग्रह राख्नु गलत भएको बताउँछन् । ‘अहिले सरकारले ती महत्वपूर्ण आयोजना अघि बढाउन प्राथमिकता दिएको छ,-उनले भने’ ।
कानुन नबन्दा भद्रगोल प्रशासन
राजनैतिक अस्थिरताले गर्दा संघीयता कार्यान्वयनका लागि बन्नुपर्ने महत्वपूर्ण कानून बन्न सकेनन् । स्थायी सत्ता मानिने कर्मचारी प्रशासनको व्यवस्थापन नहुँदा प्रदेश सरकारलाई काम गर्न कठिन भइरहेको छ । संविधानमा प्रदेशमा प्रहरी परिचालन प्रदेशको एकल अधिकारको सूचीमा छ । शान्ति सुरक्षा जस्तो संवेदनशील विषयमा संघीय सरकार गम्भीर नबन्दा संविधानले दिएको अधिकार प्रदेशले प्रयोग गर्न पाएको छैन् । लुम्बिनी प्रदेशले प्रहरी ऐन बनाइसकेको छ । तर संघीय प्रहरी ऐन नबन्दा प्रदेशको प्रहरी ऐन निष्कृय छ । संघीय प्रहरी ऐन बन्दा मात्रै प्रहरी समायोजनको बाटो खुल्छ । प्रहरी समायोजन नहुँदा प्रदेशको गृह प्रशासन सम्हालेको आन्तरिक मामिला, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालय बाटो विराएको बटुवाझैं अलमलमा परेको छ ।
संघीय निजामती ऐन नबन्दा प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयनको ढोका खुलेको छैन् । संघीय निजामती ऐन निर्माणका लागि विधेयक संसदमा पुगेर अड्केको छ । विधेयक छिटो पारित गरी ऐन बन्दा मात्रै प्रदेश निजामती ऐन कार्यान्वयन हुन सक्छ । संघीय निजामती ऐन नबन्दा निजामती प्रशासनको मनोबल गिरेको छ । लुम्बिनी प्रदेशमा निजामती कर्मचारीको कुल दरबन्दी ३ हजार ९ सय ३९ मध्ये १ हजार ९ सय ४० कार्यरत छन् । यो संख्या दरबन्दीको ४९ प्रतिशत मात्रै हो । प्रदेश सरकारको कामकाज अस्तव्यस्त हुनुको एउटा कारण दरबन्दी अनुसार कर्मचारी नहुनु पनि हो । कानून नभएकाले समायोजनबाट प्रदेशमा आएका र कामकाजका लागि संघबाट खटिएका कर्मचारी उत्साहित भइ काममा खट्न सकेका छैनन् ।
लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व प्रमुख सचिव डा. तीर्थ ढकालका भनाईमा, प्रदेशको काम चुस्त ढंगले अघि बढाउन दरबन्दी अनुसार कर्मचारी पूर्ति पहिलो शर्त हो । कर्मचारी अभावले सरकारको समग्र काममा असर गरेको छ । संविधानविद् डा.काशीराज दाहाल केन्द्रीकृत मानसिकताले संघीयता कार्यान्वयन असहज बनेको बताउँछन् । डा.दाहालको भनाईमा, संघीयता कार्यान्वयनमा इमान्दार प्रयास भएको भए अहिलेसम्म प्रदेश संरचना चल्नका लागि महत्वपूर्ण कानून बनिसक्थे । ‘केन्द्रीकृत मानसिकता हावी हुँदा संविधानमा व्यवस्था भएका अधिकार र जिम्मेवारी प्रदेशलाई दिइएको छैन् । त्यसपछि प्रदेशले काम गर्न सकेनन् भन्ने मनोविज्ञान तयार गरिएको छ,-उनले भने’ ।