प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘एक घर एक धारा’ अभियानले पूर्णता पाउन सकेको छैन । दाङका १० पालिकामध्ये अधिकांश पालिकामा अझै शुद्ध खानेपानीको पहुँच पुग्न सकेको छैन । बजार क्षेत्रमा धारामार्फत खानेपानी विवरण गरिएपनि यो पर्याप्त हुन सकेको छैन ।
घोराही–१ की शर्मिला बुढाको सुख्खा मौसममा खानेपानीको जोहो गर्दागर्दै बिहान बित्ने गर्छ । घर नजिकै खानेपानी नभएकाले पानी ल्याउन दैनिक एक घण्टा समय लाग्ने उहाँले बताउनुभयो । सबै गाउँले पानी खाने एउटा मात्र जरुवा छ । चैत, वैशाख र जेठ महिनामा धेरै समस्या हुने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो, ‘सुक्खा समयमा पानीको समस्या वर्षौदेखि भोग्दै आएका छौं । प्रदेश र स्थानीय सरकारले पानीको व्यवस्था गरे आफ्ना दुःख अलि कम हुने थियो ।’
गढवा गाउँपालिका–८ कि कल्पित खातुनलाई खानेपानीको जोहो गर्न बिहानभरि बिताउनुपर्ने बाध्यता छ । नजिकमा भएका इनार सुकेको बेला एक घण्टा हिँडेर पानी लिन जानुहुन्छ । पिउने पानीको समस्याले घरमा आउने पाहुनालाई भात खान दिन सकिने तर पानी दिन नसक्ने जस्तो हुने उहाँले बताउनुभयो ।
शर्मिला र कल्पितले मात्रै खानेपानीको समस्या भोगेका होइनन्, हिउँद र गर्मी मौसममा यस क्षेत्रका बासिन्दा खोल्सामा जमेको पानी सङ्कलन गरेर पिउन बाध्य छन् । आर्सेनिक मिसिएको तथा शुद्धिकरण नभएको पानी पिउनु उनीहरूको बाध्यता छ । ग्रामिण क्षेत्रका बस्तीमा परम्परागत रूपमा प्रयोग हुँदै आएका इनार, ह्यान्डपम्पको पानी खाने भएपनि सुक्खा समयमा जरुवा, खोल्सा, खोलाको पानी पिउनुपर्ने बाध्यता छ । केही स्थानमा खानेपानीका मुहान संरक्षण गरेपनि बाह्रै महिना त्यस मुहानबाट खानेपानीको पुग्दैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले अघि सारेको ‘एक घर एक धारा’ अभियानले पूर्णता नपाउदा खानेपानी समस्या बढेको हो । दाङका १० पालिकामध्ये अधिकांश पालिकामा अझै सहज खानेपानीको पुग्न सकेको छैन । बजार क्षेत्रमा खानेपानीको व्यवस्था गरिएपनि त्यो पनि पर्याप्त छैन । घोराही उपमहानगरपालिकाका केही वडामा शुद्ध खानेपानी बिस्तार हुन सकेको छैन । घोराहीका विकट मानिएका वडा नम्बरहरू १, २, ५, ११, १२, १९ का बस्तीमा खानेपानी बिस्तार हुन नसकेको हो । तुलसीपुर उपमहानगरपालिका केही वडाबासी पनि खानेपानीकै लागि तड्पिनुपर्ने अवस्था छ । लमही नगरपालिकाको वडा नम्बर ८ र ९ का केही बस्तीमा खानेपानी सहज उपलब्धता छैन । मुहान र जरुवा स्रोतको खानेपानी प्रयोग गर्दै आएका स्थानीयवासीलाई हिउँद र गर्मी मौसममा झन् खानेपानीको दुःख हुने गरेको छ ।
खानेपानीको अवस्था नाजुक
दाङमा एक लाख ६२ हजार दुई सय ६६ घरपरिवार मध्ये धेरै घरपरिवारले अझै शुद्ध खानेपानी पिउन पाएका छैनन् । बजेट अभावले थलिएका र कामै सुरु नभएका खानेपानी आयोजना एक सय ४२ वटा रहेका छन् । दुई सय ८६ साना–ठूला आयोजनाहरू र केही पुराना आयोजना सम्पन्न गर्ने लक्ष्य रहेपनि न्यून बजेट विनियोजनले क्रमागत आयोजनाहरू थला परेको खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालय दाङका निमित्त प्रमुख भोलाबहादुर थापाले जानकारी दिनुभयो । जिल्लाका धेरैजसो स्थानमा शुद्ध खानेपानीको पहुँच पु¥याउने लक्ष्यमा बजेट अभावले धक्का लागेको उहाँको भनाई छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकार अन्तर्गत आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा १० पालिकामा २ सय ५२ वटा खानेपानी आयोजनाका लागि १२ अर्ब २२ करोड ३५ लाख ७२ हजार बजेट आवश्यक पर्दछ । सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम, जलवायू अनुकुलित वृहत खानेपानी आयोजना, तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम र सहलगानी खानेपानी लगायतका आयोजनाहरु सञ्चालनमा रहेका छन् ।
तालिका १ : दाङमा कार्यान्वयनमा रहेका खानेपानी तथा सरसफाइका योजनाहरू र अवस्था
| क्र.सं. | कार्यक्रमको नाम | कुल आयोजना | सम्पन्न भएका योजना | ८० प्रतिशत भन्दा माथि प्रगति भएका योजना | ५०—८० प्रतिशत प्रगति भएका योजना | ५० प्रतिशत भन्दा कम प्रगति भएका योजना | कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना |
| १ | सघन खानेपानी विकास कार्यक्रम | २३१ | १७ | १९ | २२ | ५८ | ११५ |
| २ | खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार तथा बिस्तार कार्यक्रम | ५ | १ | — | २ | १ | १ |
| ३ | खानेपानी आयोजना गुणस्तर अभिबृद्धि तथा श्रोत संरक्षण कार्यक्रम | ३ | २ | — | — | — | १ |
| ४ | सरसफाइ तथा ढल व्यवस्थापन कार्यक्रम | ४ | — | — | — | २ | २ |
| ५ | जलवायु अनुकुलित बृहत खानेपानी आयोजना | २४ | ६ | १० | २ | ६ | — |
| ६ | खानेपानी तथा सरसफाइ सहलगानी कार्यक्रम | १ | — | — | १ | — | — |
| ७ | तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम | ५२ | ९ | २४ | १० | ९ | — |
स्रोतः खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, दाङ
तालिका २ः दाङका स्थानीय तहहरू अनुसार खानेपानी आयोजनाहरुको विवरण
| क्र.सं. | स्थानीय तह | सघन खानेपानी | जलवायू अनुकुलित वृहत | तराई मधेश खानेपानी सुधार कार्यक्रम | जम्मा |
| १ | घोराही उपमहानगरपालिका | ४७ | ५ | १५ | ६७ |
| २ | तुलसीपुर उपमहानगरपालिका | ३४ | २ | ११ | ४७ |
| ३ | लमही नगरपालिका | ११ | ० | ७ | १८ |
| ४ | राप्ती गाउँपालिका | ४ | १ | ४ | ९ |
| ५ | गढवा गाउँपालिका | १७ | २ | ४ | २३ |
| ६ | राजपुर गाउँपालिका | ४ | ० | ३ | ७ |
| ७ | बंगलाचुली गाउँपालिका | २० | ४ | ० | २४ |
| ८ | दंगीशरण गाउँपालिका | ११ | ० | ६ | १७ |
| ९ | शान्तिनगर गाउँपालिका | १२ | ० | ० | १२ |
| १० | बबई गाउँपालिका | १२ | ५ | ० | १७ |
| जम्मा | १७२ | १९ | ५० | २४१ |
स्रोतः खानेपानी तथा सरसफाइ डिभिजन कार्यालय, दाङ
खानेपानी डिभिजन कार्यालय दाङ अन्र्तगत घोराही उपमहानगरपालिकाका ६७ वटा आयोजना सञ्चालन गर्न ९७ करोड ३३ लाख १० हजार बजेट आवश्यक पर्दछ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका ४७ वटा खानेपानी आयोजनामा ७९ करोड ४० लाख ४ हजार र लमही नगरपालिकाका १८ वटा खानेपानी आयोजनामा १ करोड ९६ लाख बजेट खर्च हुने देखिन्छ । राप्ती गाउँपालिकाका ९ वटा खानेपानी आयोजनालाई २ करोड २ लाख ६२ हजार र गढवा गाउँपालिकाका २३ वटा खानेपानी आयोजनालाई २० करोड ४२ लाख ७ हजार बजेट आवश्यक पर्दछ ।
राजपुर गाउँपालिकाका ७ वटा खानेपानी आयोजनामा १० करोड ६८ लाख ४ हजार र बंगलाचुली गाउँपालिकाका २४ वटा खानेपानी आयोजनामा ३ करोड ६ लाख ६० हजार बजेट लगानी गर्नुपर्दछ । दंगीशरण गाउँपालिका १७ वटा खानेपानी आयोजना सञ्चालन गर्न २१ करोड ३० लाख ३ हजार, शान्तिनगर गाउँपालिकका १२ वटा सघन खानेपानी आयोजनालाई १७ करोड ४ लाख २६ हजार र बबई गाउँपालिकाका १७ वटा आयोजनालाई २७ करोड ७३ लाख ६ हजार बजेट परिचालन गर्नुपर्ने अनुमान गरिएको छ ।
खानेपानी तथा सरसफाई अन्र्तगत सह–लगानी कार्यक्रमको सर्रा खानेपानी तथा सरसफाई आयोजनालाई २० लाख बजेट लाग्ने अनुमान गरिएको छ । जिल्लाका अन्य १० वटा आयोजनालाई थप २३ लाख ८६ हजार बजेट आवश्यक रहेकोे खानेपानी तथा सरसफाई डिभिजन कार्यालयका निमित्त डिभिजन प्रमुख थापाले बताउनुभयो ।
प्रदेश सरकारको कार्यक्रम अधुरो
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ‘एक घर एक धारा’ पु¥याउने लक्ष्य अधुरो भएको छ । संघीय सरकारले २०७६ मा खानेपानी सरसफाई तथा स्वच्छता (वास) कार्यविधि स्वीकृत गरी ६ सय ८० खानेपानी आयोजनाहरू प्रदेश सरकारलाई हस्तान्तरण गरेको थियो । हस्तान्तरण भएका योजना र प्रदेश सरकारका आफ्नो आयोजना गरी कूल १ हजार ३ सय ८ वटा खानेपानीका आयोजना रहेका छन । आयोजना सम्पन्न गर्नका पर्याप्त बजेट नहुँदा लक्ष्य अनुसार प्रगति भएको छैन । संघीय सरकारले प्रदेश सरकारलाई आयोजनाहरु हस्तान्तरण गरेपनि आवश्यक बजेट विनियोजन नभएकाले लक्ष्यअनुसार प्रगति नभएको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय अन्र्तगतको खानेपानी तथा सरसफाइ महाशाखाले जनाएको छ ।
संघीय सरकारले योजना हस्तान्तरण गरेपनि पर्याप्त बजेट विनियोजन नभएको र प्रदेश सरकारले खानेपानीमा नगन्य बजेट छुट्टयाउँदा ‘एक घर एक धारा’ नारामा मात्रै सिमित भएको छ । संघीय सरकारबाट हस्तान्तरण भएका सर्शत तर्फका ६ सय ८० वटा खानेपानी आयोजनाहरु रहेका छन् । यी आयोजना पूरा गर्नका लागि २५ अर्ब ६४ करोड ४० लाख ५६ हजार बजेट खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा खानेपानी आयोजना निर्माणमा ७ अर्ब ५८ करोड ७३ लाख ६६ हजार खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७९/०८० संघीय सरकारले ८८ करोड ७० लाख ९२ हजार मात्रै रकम विनियोजन गरेको छ । खानेपानी महाशाखा तत्कालिन प्रमुख धु्रब धितालले दिएको जानकारी अनुसार ती योजनाहरू पूरा गर्नका लागि अझै १७ अर्ब १० करोड २५ लाख ९५ हजार बजेट अभाव देखिन्छ । प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग २ अर्ब १२ करोड थप बजेट माग गरेपनि आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा ५० करोड थप बजेट प्राप्त भएको उहाँले बताउनुभयो ।
यसैगरी प्रदेशमा समानिकरणतर्फका ६ सय २८ खानेपानी आयोजनाहरु रहेका छन् । योजनाहरू पूरा गर्न २६ अर्ब ७५ करोड ५५ लाख रकम आवश्यक पर्ने अनुमान छ । योजनाहरुमा लागि आर्थिक बर्ष २०७८/०७९ मा १ अर्ब ८९ करोड ६२ लाख ६३ हजार बजेट खर्च भएको छ । आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा योजनाहरुमा प्रदेश सरकारले १ अर्ब ३५ करोड २० लाख ४० हजार रकम विनियोजन गरेको छ । कूल १ अर्ब ६० करोड बजेट सुनिश्चत गरेको थियो । योजना पूरा आर्थिक बर्ष २०७९/०८० मा अन्तिमसम्म २४ अर्ब ८५ करोड ९२ लाख रुपैयाँ बजेट आवश्यक पर्छ । प्रदेश सरकारले तिन बर्ष भित्र एक घर एक धारा मार्फत खानेपानी सुविधा पु¥याउने महत्वकांक्षी लक्ष्य लिएपनि बजेट सुनिश्चित गर्न नसक्दा पुरा भएको छैन । प्रदेश सरकारमा ४ वटा मुख्यमन्त्री फेरिए तर प्रदेशबासी भने अझै खोला र खोल्साकै खानेपानी पिउन बाध्य छन् ।