नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को २०७६ असोज ७ गते निर्णयबाट लुम्बिनी प्रदेशका ७ स्थानमा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो। सोही महिनाको १५ गते थप ५ वटा, सोही बर्षको चैत ९ मा थप २ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय भए । तिमध्ये ८ वटा औद्योगिक ग्राममा उद्योग स्थापना गर्ने पुर्वाधार बनेका छैन्न ।
नेपाल सरकारले २०७७ सालमा लुम्बिनी प्रदेशमा ६ वटा, २०७८ मा २ वटा औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय गर्यो । निर्णय भएका औद्योगिक ग्राम सबै कागजमा मात्रै सिमिति छन् ।
प्रदेशमा १६ स्थानमा औद्योगिक ग्राम बनाउने निर्णय भए पनि जम्मा ५ वटा औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा भएका छन् । लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार निर्माण तय भएका औद्योगिक ग्राममा समेत पुर्वाधार निर्माण भएका छैनन् । गत आर्थिक बर्ष २ वटा थप औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने निर्णय भए पनि कार्यान्वयनमा आएको छैन ।
गुल्मी जिल्लाको इस्मा गाउँपालिका, कपिलवस्तु बाणगंगा नगरपालिका, बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका, नवलपरासीको सुनवल नगरपालिका र बाँकेको खजुरा गाउँपालिकामा निर्माण गर्ने निर्णय भएका हुन् । केही औद्योगिक ग्राम स्थापनाको लागि स्थानीय तहले जग्गा छनोट गर्ने, सम्माउने र घेर्ने काम गरेको भएपनि अरु काम भएको छैन ।
औद्योगिक ग्रामको लागि डिपीआर बनाउन र आधारभुत संरचना निर्माणको लागि संघीय सरकारले ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । प्रदेश सरकारले पनि बजेट छुट्याएको भएपनि उक्त बजेट खर्च भएको छैन । संघीय सरकारबाट आउने बजेटबाट निश्चित काम सकेपछि प्रदेशले पालिकालाई बजेट दिए भएकाले खर्च नभएको हो ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाको वडा–१० सग्रहवामा २०७७ भदौ २५ गते तिलोत्तमा औद्योगिक ग्रामको शिलान्यास भयो । रोहिणी नदी उकासको झण्डै १९ बिघामा औद्योगिक ग्राम बनाउन थालेपनि संरचनाहरू निर्माण बाँकी छ ।
आधारभुत पुर्वाधार निर्माणका लागि १ करोड ९५ लाखमा ठेक्का सम्झौता भएको थियो । ग्राम निर्माण सम्पन्न गर्न ५२ करोड लाग्ने अनुमान गरिएको छ । संघीय सरकार मार्फत आएको बजेट अनुसार खोला किनाराको जग्गा व्यवस्थापन गर्ने र ब्लक विभाजनको काम भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
कोभिडले गर्दा ढिला भएको र प्रदेश सरकारमार्फतको बजेट विनियोजन नभएको तर नगरपालिकाले आफ्नो स्रोतमार्फत डिपीआर बनाउँदा समेत धेरै रकम खर्च भएको नगरपालिकाले जनाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय निर्माण घोषित औद्योगिक ग्रामको प्रगतिबारे त्यती जानकार देखिएन । मन्त्रालयको औद्योगिक व्यवसाय प्रर्वद्धन महाशाखा प्रमुख नारायण प्रसाद अर्यालका अनुसार निर्माण घोषणा गर्ने तर काम नगर्ने परिपाटीले गर्दा औद्योगिक ग्राम अलपत्र परेका हुन ।
उनका अनुसार हालसम्म निर्णय भएका १६ वटा औद्योगिक ग्राम मध्ये १० वटा औद्योगिक ग्रामको विस्तृत परियोजना अध्यन प्रतिवेदन (डिपीआर) निर्माण गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रालयले आर्थिक बर्ष २०७६/०७७ मा डिपीआर तयार गरी संघीय सरकारलाई १० वटा औद्योगिक ग्राम निर्माण लागि सिफारिस गरेको थियो । ५ वटा ग्राम निर्माण घोषणा भएको र ५ वटा अझै निर्माण घोषणा हुन बाँकी रहेको छ ।
जग्गा मात्रै घेरियो काम भएन
नवलपरासी जिल्लाको सुनवल नगरपालिकाको समयटोलमा ४७ वटा उद्योग स्थापना गर्न पुग्ने गरी औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना छ । २५ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । २०७६ सालमा गरिएको निर्णय अनुसार जग्गा घेर्ने काम भएको छ ।
बाँकेको खजुरा गाउँपालिकाका अध्यक्ष डम्बर बहादुर विकका अनुसार ११ विघामा औद्योगिक ग्राम निर्माणको लागि जग्गा घेर्ने काम गरिएको छ । अन्य पुर्वाधार निर्माणको काम भएको छैन । उनी भन्छन्–‘सडक पहुँच मार्ग बनाउन, भित्र जग्गा विभाजन र कार्यालय बनाउने काम अझै बाँकी छ ।’
बर्दियाको बढैयाताल गाउँपालिका कपास विकास कम्पनीको जग्गामा निर्माण गरिने भनिएको औद्योगिक ग्राममा उद्योग स्थापना हुन सकेको छैन । गाउँपालिकाका अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीका अनुसार जग्गा घेर्ने काम सकिएको छ ।
गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका रातापोखरीमा ४० रोपनीमा २६ वटा उद्योग स्थापना गर्ने गरी औद्योगिक ग्राम निर्माण घोषणा भए पनि भौतिक पुर्वाधारका काम भएको छैन । पालिका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काका अनुसार जग्गा सम्माउने काम भएको छ ।
यस्तै बाणगंगा नगरपालिकाको भलवाड क्षेत्रमा जग्गा घेर्ने काम बाहेक ठोस काम नभएको पालिका अध्यक्ष चक्रपाणी अर्यालले बताए ।
सिफारिस भए निर्माण घोषणा भएनन्
देवदह नगरपालिका वडा नम्बर ३ टटेरामा ११ विघा भन्दाबढी जग्गामा १ सय १७ वटा उद्योग स्थापना गर्न औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने भनिएपनि निर्माण घोषण हुन सकेको छैनन ।
अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिकामा बनाउने भनिएको औद्योगिक ग्रामको अवस्था पनि उस्तै छ । पालिकाको थाप्लेभिरमा १४ वटा उद्योग स्थापना गर्ने गरी १७ करोड लागतमा औद्योगिक ग्राम बनाउन संघीय सरकारबाट निर्णय भई प्रदेश सरकारबाट सिफारिस भए निर्माण घोषणा हुन बाँकी छ । रोल्पाको रुन्टीगढी गाउँपालिका ७ को खैरलीटोलमा १८ वटा उद्योग, प्यूठान नगरपालिका १ भालापटामा २३ करोड लागत २३ वटा उद्योग र दाङको लमही नगरपालिका ७ हस्तानापुरमा ६० करोड लागतमा १ सय ३८ वटा उद्योग राख्ने गरी औद्योगिक ग्राम निर्माण गर्ने योजना छ । यीनहरूको निर्माण घोषणा हुन बाँकी छ ।
जिल्ला जिल्लामा औद्योगिक क्षेत्र चाहिदैन
उद्योग बाणिज्य संघ लुम्बिनीका अध्यक्ष कृष्ण कुमार शर्माले जिल्ला जिल्लामा र पालिकामा ग्राम बनाउनु भन्दा सञ्चालन भएका औद्योगिक ग्रामलाई पुर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्–‘भएका औद्योगिक ग्राममा सहज रुपमा उद्योग चल्ने वातावरण बनाउने, विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) अलपत्र जस्तै छ, त्यसलाई पूर्ण क्षमतामा चलाउने, मोतिपुर, नौवस्ता औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने यसो गरे भलो हुन्छ ।’
औद्योगिक क्षेत्रमा सहज आवत जावत गर्ने सडक निर्माण गर्ने, उद्योगका लागि उपयुक्त वातावरण सरकारले बनाएका खण्डमा औद्योगिक क्षेत्र जहाँ स्थापना गरे पनि हुने उनको तर्क रहेको छ ।
करोडको लागत लाख विनियोजन
संघीय सरकारबाट औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्नको लागि प्रति औद्योगिक ग्राम ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरेको छ । यो बजेटमा औद्योगिक ग्रामको पुर्वाधार निर्माण गर्न सम्भव नभएको बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष उज्जवल प्रसाद कसजु बताउँछन् ।
गुल्मीको इस्मा औद्योगिक ग्रामको डिपीआरमा लागत ३२ करोड, बाणगंगामा ५१ करोड, बढ्यैतालमा ४० करोड ४० लाख, सुनवलमा २५ करोड ६५ लाख लागत अनुमान गरिएको छ । तर संघीय सरकारबाट जम्मा ९२ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ । त्यसैले पनि निर्माण घोषणा भएका औद्योगिक ग्राममा जग्गा सम्माउने बाहेक काम हुन सकेका छैनन् । बजेट अभाव नै एउटा कारण हुन सक्ने बुटवल उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष कसजुको भनाई छ ।
प्रदेश सरकारले थप प्रदेशका १५ वटा पालिकामा एक पालिका एक औद्योगिक ग्राम स्थापना गर्ने योजना ल्याएको ३ बर्ष भन्दाबढी भैसकेको छ ।आर्थिक बर्ष २०७५/०७६ को बजेटमा प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसंग सहकार्यमा एक स्थानीय तह एक औद्योगिक ग्रामको सम्भावना अध्ययन गर्न ६० लाख बजेट विनियोजन गरेको थियो । तर प्रदेश सरकारको औद्योगिक ग्राम स्थापनाको भौतिक काम भन्दा पनि अध्ययन अनुसन्धानमा लाखौं रकम खर्च गरेको छ । प्रदेशको साविक उद्योग पर्यटन वन तथा वातावारण मन्त्रालय १५ वटा पालिकामा औद्योगिक ग्रामको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन तयार गर्न २ करोड २५ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक बर्ष २०७९/०८० को बजेटमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न भएका र निर्माण घोषित औद्योगिक ग्रामहरूको पूर्वाधार निर्माणमा ३ करोड १० लाख विनियोजन गरेको छ । एउटा औद्योगिक ग्राम करोड लाग्नेमा प्रदेश सरकारले १६ वटा निर्माण घोषित औद्योगिक ग्रामको लागि ३ करोड १० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
मापदण्ड के ?
छरिएर रहेका उद्योगलाई एकै स्थानमा राखेर स्थानीय स्रोत साधन, कच्चापदार्थ, प्रविधि र सीप प्रयोग गरी स्थानीयस्तरमै रोजगारी बढाउने उद्देश्यले औद्योगिक ग्राम सञ्चालन गर्न लागिएको हो । भौगोलिक क्षेत्र अनुसार फरक–फरक मापदण्डमा औद्योगिक ग्राम बनाइने छ । हिमाली भेगमा २५ रोपनी, पहाडमा ३५ रोपनी र तराइमा ७ बिघामा अर्थात् कुल जग्गाको ६० देखि ७० प्रतिशतमा उद्योग स्थापना हुने प्रवधान छ ।
सातदेखि दश प्रतिशतमा हरियाली क्षेत्र, बाह्रदेखि पन्ध्र प्रतिशत मूल सडक तथा सहायता सडक क्षेत्र, तीनदेखि पाँच प्रतिशतमा खाली जग्गा विपद् व्यवस्थापन क्षेत्र, दुईदेखि पाँच प्रतिशतमा खुला मैदान तथा पार्क र अन्य सेवा क्षेत्र (पार्किङ, लोड–अनलोड, स्वास्थ्य केन्द्र) का लागि छुट्याइएको छ ।
औद्योगिक ग्राम घोषणा तथा सञ्चालनसम्बन्धि कार्यविधि, २०७५ अनुसार औद्योगिक ग्राम बनाउन जग्गा स्थानीय तहले खोज्नुपर्छ । जग्गा छनोट गर्दा आर्थिक तथा भौगोलिक दृष्टिले उपयुक्त हुनुका साथै सरकारी जग्गा नै हुनुपर्ने छ । कार्यविधि अनुसार औद्योगिक ग्राम मानव वस्तीभन्दा कम्तीमा पाँच सय मिटरभन्दा पर हुनुपर्छ । त्यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय सीमादेखि न्यूनतम दुई किलोमिटर टाढा हुनुपर्नेछ । अन्यत्र जग्गा उपलब्ध नभई सीमा क्षेत्र नजिक मात्र उपलब्ध भए, पाँच सय मिटर दुरीमा पनि स्थापना गर्न सकिने छ ।
ग्रामभित्र प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था, दिवा शिशु स्याहार केन्द्र, अग्नि नियन्त्रण व्यवस्था, सामान प्रदर्शनी तथा बिक्री कक्ष, शौचालय तथा स्नान गृह, पार्किङ, क्यान्टिन र प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाइने छ ।
औद्योगिक ग्राम बनिसकेपछि स्थानीय तह वा निजी तथा साझेदारीमा सञ्चालन गर्न सकिने कार्यविधिले व्यवस्था गरेको छ । उद्योग ग्रामभित्र कृषि तथा वनजन्य, ऊर्जामूलक र सेवामूलक लगायत स्थानीय तहले उपयुक्त ठानेका उद्योग रहने छन् ।
औद्योगिक ग्राममा पहुँच मार्ग, जग्गा विकास (ल्याण्ड पुलिङ) विद्युत प्रशारण लाइन, भूमिगत र सतही ढल, औद्योगिक फोहोर व्यवस्थापन र फोहोर पानी प्रशोधन संयन्त्र, प्रशासनिक भवन, बैंक तथा वित्तीय संस्था लगायतका पूर्वाधार बनाइनुपर्ने निती छ ।
औद्योगिक ग्राम स्थापना प्रकिया
१. सरकारी नीति अनुसार औद्योगीक ग्राम स्थापनाको लागि जग्गाको स्वामित्व, कित्ता नम्बर, क्षेत्रफल खुलेको पालिकाको कार्यपालिकाको निर्णय ।
२. प्रस्तावित औद्योगिक ग्राम चारकिल्ला खुलेको सम्बन्धीत वडाको प्रमाणित नक्सा, नापी कार्यालयको नक्सा ।
३. जग्गाको स्वामित्व खुलेको सम्बन्धीत मालपोत, नापी कार्यालयको प्रमाणित फिल्डबुक उतार, जग्गा दर्ता/रजिष्ट्रेशन प्रमाणपत्र
४.औद्योगिक ग्राम स्थापना हुन सक्ने सम्भावित उद्योग, सम्भावित लगानी सम्भावित बजार व्यवस्थापन, सृजना हुन सक्ने रोजगारी सहितको औद्योगिक ग्राम बनाउने घोषणा तथा सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि सहितको पुर्व सम्भाव्यता अध्यान प्रतिवेदन ।
५. प्रदेशको उद्योग, बाणिज्य तथा आपुर्ती मन्त्रालयको सिफारिस ।