करार कर्मचारीले भरिएका दाङका ‘स्थानीय सरकार’

दीपक बोहरा २०७७ मंसिर दाङ

अहिले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त छन् । जिल्लामा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी देखिएपनि सेवा प्रवाह गर्नलाई त्यो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक नै रहेको दावी स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीहरुको छ ।

मुलुक संघीयतामा गएपछि एउटा नारा चर्चित बनेको थियो, त्यो हो ‘गाउँ–गाउँमा सिंहदरवार ।’ हरेक सरकारी कामका लागि केन्द्रीय राजधानी जानुपर्ने अवस्थाको अन्त्य हुँदै घर आँगनमै सेवा प्रदान गर्ने त्यो नाराको मर्म थियो । २०७४ सालमा निर्वाचनपछि वडा–वडामा जनप्रतिनिधी निर्वाचित भए । यसरी चुनिएका जनप्रतिनिधी सम्मिलित स्थानीय सरकारलाई संविधानले नै ऐन÷कानून बनाउनेदेखी त्यसको कार्यन्वयन गर्ने अधिकार दिएको छ । सुरुमा कर्मचारी नहँुदा केही समय ती अधिकार कार्यन्वयनको सवालमा स्थानीय तहहरु अन्यौलमा रहे । तर, पछिल्लो समय दाङका १० वटै स्थानीय तहमा पर्याप्त कर्मचारीको व्यवस्थापन भएपछि अहिले सर्वसाधारणले सहज हिसावले सेवा पाइरहेका छन् । दाङका दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिकामध्ये केही स्थानीय तहमा प्राबिधिक कर्मचारीहरु अभाव रहेपनि ती स्थानमा करारमा कर्मचारी राखेर भएपनि स्थानीय तहले सर्वसाधारणलाई सेवा दिइरहेका छन् । त्यसैले पनि अहिले जिल्लाका स्थानीय तहमा करारका कर्मचारी छ्यापछ्याप्ती छन् ।

दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा विगत बर्षहरुमा कर्मचारी अभाव थियो । कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या हुन्थ्यो । एउटा शाखाको कर्मचारीले अन्य दुई÷तीन वटा शाखा हेर्नुपर्ने अवस्था थियो । तर, अहिले उपमहानगरपालिकामा कर्मचारी पर्याप्त छन् । २ सय ३१ जनाको दरबन्दी रहेको उपमहानगरपालिकामा अहिले चार सय १० जना कर्मचारी कार्यरत छन् । यसमध्ये एकसय २० जना करारका कर्मचारी रहेको उपमहानगरपालिकाका प्रशासन प्रमुख अनन्त गौतमले बताए । अहिले स्वास्थ्य शाखामा कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि वडा–वडामा उपमहानगरपालिकाले सञ्चालनमा ल्याएका स्वास्थ्य संस्थामा दरबन्दी सिर्जना नभएको र करारमा कर्मचारी राखिएकाले पनि करार कर्मचार्रीको संख्यामा धेरै देखिएको उनले बताए । ‘अहिले स्वास्थ्यका मात्रै ५२ कर्मचारी करारका हुनुहुन्छ, सरसफाई, यान्त्रिक कर्मचारी तथा शसर्तका अनुदानका गरी जम्मा एकसय २० जना करारका कर्मचारी हुनुहुन्छ,’ उनले भने ‘अहिले कर्मचारी पर्याप्त भएको हो तर आवश्यकताभन्दा बढी होईन ।’

घोराही उपमहानगरपालिकामा पनि अहिले स्थायी कर्मचारीभन्दा करारका कर्मचारीको संख्या धेरै छ । उपमहानगरपालिकाका सूचना अधिकारी भीम चौधरीका अनुसार दुई सय ४१ स्वीकृत दरबन्दीमध्ये अहिले चार सय ३ जना कर्मचारी कार्यरत छन् जसमा दुईसय ३९ जना स्थायी कर्मचारी छन् भने एकसय ५४ जना करार र १० जना दैनिक ज्यालादारीका कर्मचारी रहेका छन् । उपमहानगरपालिकाले वडा–वडामा सञ्चालनमा ल्याएका स्वास्थ्य संस्थामा करारका कर्मचारी राखिएको छ । त्यसले गर्दा पनि करारका कर्मचारी धेरै देखिएको उनको भनाई छ ।

दाङको विकट मानिने राजपुर गाउँपालिकामा पनि अहिले पर्याप्त कर्मचारी छन् । गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी महेश थापा ठेडीका अनुसार ५८ जना कर्मचारीको दरबन्दी रहेको गाउँपालिकामा स्थायी तथा करारमा गरि एकसय १० जना कर्मचारी छन् जसमध्ये ६३ जना कर्मचारी करार सेवामा कार्यरत छन् ।

यी तीन स्थानीय तहमा मात्रै होईन, अहिले जिल्लाका १० वटै स्थानीय तहमा कर्मचारी पर्याप्त छन् । जिल्लामा दरबन्दीभन्दा बढी कर्मचारी देखिएपनि सेवा प्रवाह गर्नलाई त्यो संख्यामा कर्मचारी आवश्यक नै रहेको राजपुर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी महेश थापा ठेडीले बताए । ‘अहिले गाउँपालिकामा कर्मचारीको अभाव छैन्, लगभग–लगभग सबैमा पर्याप्त कर्मचारी छन्’, उनले भने, ‘अहिले करारमा कर्मचारी नियुक्ती गरेर भएपनि सेवा प्रवाह गरिएको छ ।’

केही प्राविधिक जनशक्तिवाहेक सबैमा पर्याप्त कर्मचारी रहेको दाङको दंगीशरण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले बताए । करारका कर्मचारीहरु नियुक्त गरी सेवा प्रवाहलाई व्यबस्थित बनाईएको उनको भनाई छ । ‘अहिले स्थायी कर्मचारीभन्दा करारका कर्मचारी धेरै हुनुहुन्छ’, उनले भने, ‘तर, त्यो अनावश्यक भर्ना गरिएको होईन्, आवश्यकता अनुसार नै भर्ना गरिएको हो जसले गर्दा पनि अहिले सेवा प्रभावकारी बनेको छ ।’

अहिले विगतका जस्तो कर्मचारीकै कारण सेवा प्रवाहमा अवरोध आउने अवस्था नभएको राजपुर गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शोभाराम रिजालले बताए । ‘पाँच÷सात महिना अघि त केही समस्या थियो’ उनले भने, ‘तर, अहिले कर्मचारीको खासै समस्या छैन ।’ अहिले कर्मचारी भएपछि सेवा पनि प्रभावकारी रुपमा अघि बढेको उनले बताए ।

कार्यालय सहयोगी, सवारी चालक, सरसफाईकर्मीजस्ता श्रेणीविहीन कर्मचारीको सम्बन्धमा केही अस्पष्टता भएकाले समस्या देखिएको लमही नगरपालिकाका सूचना अधिकारी नरेन्द्र कुमार गुप्ताले बताए । अहिले स्थानीय तहहरुले दैनिक ज्यालादारी कर्मचारीहरु पनि नियुक्ती गरेकाले पनि करार कर्मचारीको समस्या धेरै रहेको बबई गाउँपालिकाका प्रशासन तर्फका नायब सुब्बा तेजेन्द्र घर्तीले बताए ।

केही स्थानीय तहहरुमा भने पुरानै दरबन्दीमा कर्मचारी हुँदा कर्मचारीको अभाव हुने गरेको छ । गढवा गाउँपालिकामा अहिले सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) नगर्दा आवश्यक दरबन्दी सिर्जना हुन नसकेको र साविकको गाविसकै दरबन्दीकमा काम गर्नुपर्ने अवस्था रहेको गढवा गाउँपालिकाका प्रशासन प्रमुख पुनाराम शर्माले बताए ।

अहिले स्थानीय तह अन्तर्गतका सबै शाखाहरुमा कर्मचारी हुँदा प्रभावकारी ढंगले काम भइरहेको छ । ‘शाखाहरुमा पनि कर्मचारी त पर्याप्त छन्’ शान्तिनगर गाउँपालिकाका प्रशासन प्रमुख कृष्ण कडेँलले भने ‘तर, केही प्राविधिक तथा दक्ष जनशक्तिको अभाव छ, यसले कार्य सम्पादनमा केही समस्या देखिदै आएको छ ।’ विगतमा कर्मचारी अभाव हुँदा सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती हुने गरेको भएपनि अहिले त्यो समस्या अन्त्य भएको उनले बताए ।

प्रदेश लोकसेवाले बढाएको आशा

लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोग गठन भएर काम अगाडी बढाएकाले आवश्यक कर्मचारी राखिने शान्तिनगर गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी रवीन रेग्मीले बताए । स्थानीय मामिला तथा सामाजिक विकास मन्त्रालयले बनाएको स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्नेसम्बन्धी नमूना कार्यविधिका आधारमा स्थानीय तहले करार कर्मचारी भर्ना गरेका छन् जुन कार्यविधीमा प्राविधिक कर्मचारीलाई करारमा नियुक्ति गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । केही कर्मचारी स्थानीय निकाय हुँदा करारमा नियुक्त गरिएकाहरु छन् जसले गर्दा पनि स्थानीय तहमा करारका कर्मचारी धेरै भएको देखिएको दंगीशरण गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत चन्द्रकान्त पौडेलले बताए । आवश्यक स्थायी कर्मचारी मागसहित सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाएको भएपनि लोकसेवाको परीक्षा नहुँदा समयमै कर्मचारी पाउन नसकिएको उनले बताए । तर, अहिले लुम्बिनी प्रदेशमा पनि लोकसेवा आयोग गठन भएकाले सहज भएको उनको भनाई छ ।

करारमा भन्दा स्थायी कर्मचारी भएमा सेवा प्रवाहमा सहज हुने गढवा गाउँपालिकाका प्रशासन प्रमुख पुनाराम शर्माले बताए । शर्माका अनुसार दरबन्दीअनुसार स्थायी कर्मचारी आएमा ढुक्क पनि हुनुका साथै कर्मचारीतन्त्रमा राजनीतिक प्रभाव पनि नपर्ने भएकाले स्थायी कर्मचारी भए धेरै सहज हुने उनको भनाई छ । स्थानीय तहहरुमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) छिटो गरिदिए कर्मचारीको समस्या नआउने उनको भनाई छ ।

६ वटा वडामा छैनन् सचिव

दाङमा दशवटा स्थानीय तहमा एकसय वडा छन् । विगतमा ती वडाहरु सचिवविहीन थिए । तर, अहिले अधिकांश वडामा दरन्दीअनुसारका योग्य सचिवहरु कार्यरत रहेको स्थानीय तहहरुले बताएका छन् । अहिले दाङको गढवा गाउँपालिकाका तीन वटा वडा, बबई गाउँपालिकाको एउटा र शान्तिनगर गाउँपालिकाका दुईवटा बडाबाहेक सबैमा योग्यता अनुसारका वडा सचिब पुगिसकेका छन् । दाङका गढवा गाउँपालिका वडा नं.२, ३ र ८, शान्तिनगर गाउँपालिकाको वडा नं. १ र ४ तथा बबई गाउँपालिकाको वडा नं. १ मा अझै पनि योग्यता अनुसार सचिव पुग्न सकेका छैनन् ।

सचिब नपुगेका वडाहरुमा पनि अहिले अन्य कर्मचारी राखेर भएपनि काम चलाएको गढवा गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शर्माले बताए । उनका अनुसार गढवा गाउँपालिका वडा नं. ८ मा कार्यालय सहायकले सचिवको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् भने वडा नं. २ र ३ मा खरिदारले वडा कार्यालय चलाएका छन् । वडामा पाँचौ तहका कर्मचारी हुनुपर्ने भएपनि कर्मचारी अभाबका कारण अहिले यसरी नै वडा कार्यालयहरु सञ्चालन गरिरहेको उनले बताए ।

तालिका नं. १ ः स्थानीय तहमा कर्मचारीको अबस्था

गाउँपालिकाको नामकर्मचारीको दरबन्दीस्थायी कर्मचारीकरार कर्मचारीजम्मा कर्मचारीजम्मा वडासचिब नभएका वडा
तुलसीपुर उपमनपा२३१२९०१२०४१०१९
घोराही उपमनपा२४१२३९१५४४०३१९
लमही नपा५१७४९४१६८
बंगलाचुली गापा४२५३६८१२१ 
राप्ती गापा५३५६५९११५
गढवा गापा५५६३६५१२८८, २, ३
राजपुर गापा५८४७६३११०
दंगीशरण गापा३७४०४५८५
बबई गापा४३४७४३९०वडा नं. १
शान्तिनरगर गापा४५३०२५५५१,४
जम्मा ९३९७३६१६८५१००६ वटा
स्रोत : स्थानीय तहहरु

Sharing is caring!