योजना निर्माणअघि सञ्चालनविधि तय नहुँदा जनताको करबाट बनेका करोडौंका योजना अलपत्र छन् ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले प्राविधिक विषय अध्यापनका लागि ३ करोड ७७ लाख खर्चेर वडा नम्बर १४ खैरियामा भवन बनायो । सिटी कलेज सञ्चालन गर्ने योजनासहित भवन बनेको चार वर्ष वित्यो । नगरपालिकाको ठूलो परियोजनाका रुपमा बनेको यो भवन अहिले अलपत्र छ । नगरपालिकाले यहाँ स्वास्थ्य विषयको तीन वर्षे डिप्लोमा विषयका कक्षा सञ्चालन गर्न सिटिइभिटीसँग सम्बन्धन माग गरेको थियो । प्रारम्भिक चरणमा डिप्लोमा तहका कक्षा सञ्चालन गर्ने र क्रमशः स्नातक तहका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्ने नगरपालिकाको योजना थियो । तर सिटिइभिटिले सम्बन्धन दिएन ।
रुपन्देहीको देवदहस्थित शित्तलनगर चोकमा देवदह नगरपालिकाले झण्डै ५ करोड लगानी गरी बहुउद्देश्यीय कोशली भवन निर्माण ग¥यो । तीन वर्षअघि तयार भएको कोशेली घरमा २७ सटरहरू राखिएका छन् । भवन प्रयोगमा नआएपछि महालेखापरीक्षकको कार्यालयले आफ्नो प्रतिवेदनमा निर्माण भएको भवन उद्देश्य अनुरुप सञ्चालन गर्न भन्यो । त्यो निर्देशन दिएको दुई वर्ष वित्न लाग्दा पनि भवन सञ्चालनमा छैन् । कोशेली भवन निर्माण भएको लामो समयपछि नगरपालिकाले कार्यविधि तयार ग¥यो । त्यसलगत्तै त्यहाँ रहेका २७ वटा सटर (पसल) र तीन वटा हल भाडामा लगाउन बोलपत्र आह्वान ग¥यो । पहिलो पटकको सूचनामा आवेदन नपरेपछि पुनः बैशाखमा दोस्रो पटक बोलपत्र आह्वान ग¥यो । त्यसयता पनि कोशली भवन उपयोग भएको छैन, बरु भवन थोत्रिदै गएको छ ।
यी योजनाहरू सफल नहुनुका पछाडी योजना निर्माणपूर्व अध्ययन नहुनु हो । हाटैहाटले भरिहएको देवदह नगरपालिको कोशेली घर बनाउनु अघि नगरपालिकाले सो घर कसरी सञ्चालन हुन सक्छ भनेर अध्ययन गरेन । ठूला भवन बनाए पदाधिकारीको कार्यकाल सफल हुन्छ भन्ने सोचाइले पूर्वाधार बनाइयो । लहडमा बनेको योजनामा सरकारी राजश्वमात्रै खर्च भयो, उपलब्धी भएन् । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष डा. गोबिन्द पोखरेल प्रर्याप्त अध्ययन विना तय गरिएका योजनाहरू अनुत्पादक भइरहेको बताउँछन् । हाम्रोमा परियोजनाहरू आवश्यकताका आधारमा नभई नेताको इच्छाका आधारमा थोपरिन्छन, उनी भन्छन,–‘यसरी योजना बनाउँदा जनताले अपनत्व लिदैनन्, ती योजना कसरी सञ्चालन हुन्छन भन्ने पत्तो पनि हुँदैन । पोखरेलका अनुसार कुनै पनि आयोजना निर्माणअघि सम्भाव्यता अध्ययन गर्नुपर्छ । त्यतिबेला आयोजना निर्माणको आवश्यकता, यसको उपलब्धी, सञ्चालन विधि, लाभग्राहीको पहिचान आदि कुरा हेरिनुपर्छ । तर अहिले संघीयदेखि स्थानीय तहसम्मका योजनाहरू लहडमा आउने गरेका छन् । पोखरेल संघीय सरकारले बनाएका भैरहवाको गौतमबुद्ध विमानस्थल, पोखरा विमानस्थल, बुटवलको अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलन केन्द्रलाई यसका उदाहरणका रुपमा लिन्छन् । यी सबै आयोजना निर्माण सकिएको लामो समयसम्म कसरी चल्छन भन्नेमा अन्यौल छ । यसो भएपछि बनेका पूर्वाधार त्यतिकै खेर जान्छन् ।
उदाहरणका लागि, बुटवल उपमहानगरले रामनगरमा भएको पशु बधशाला । ०६५ सालमा शुरु भएको योजना अन्तर्गत पहिलो पटक बनेको भवन सञ्चालन नभई भत्कियो । स्थानीय सरकारमा नयाँ नेतृत्व आएपछि निजी–सामुदायिक साझेदारीमा सञ्चालन गर्ने भनेर २२ करोड १३ लाखमा बधशालाको पूर्वाधार निर्माण भयो । निकै अन्योलका बीच झण्डै १५ वर्षपछि बधशाला बोलपत्रमार्फत ठेक्कामा लगाइएको छ । तर बधशाला पछिसम्म सञ्चालन होला भनी यकिन भएको छैन् । बधशालाको योजनालाई सफल बनाउन अशुद्ध मासु बिक्रीमा रोक लगाई नागरिकमा चेतना फैलाउनु पर्ने भए पनि नगरपालिकाले यी काममा ध्यान देखिएको छैन ।
विभिन्न तहका सरकार पर्यटकीय क्षेत्रको पूर्वाधार निर्माणमा करोडौं खर्च गर्छन् तर त्यसबाट लाभ लिन भने उनीहरु असफल छन् । पाल्पाको तानसेनस्थित अमरनारायण मन्दिरको जीर्णोद्वार र पार्क निर्माण यसको अर्काे उदाहरण हो । मन्दिरको पार्क जंगल बन्दैछ । ऋण लगानीसहित झण्डै २ करोड रकम खर्च गरेर मन्दिर जीर्णोद्वार गरियो । १०८ गौमुखी धारा, शिलाको शिवलिंग सहितका संरचना केही बनेका छन् । तर योजनाअनुसारका सबै काम भएनन् । बहुवर्षीय योजनाअनुसार जीर्ण तथा फोहोर पोखरीको तल्लो भाग सम्याउने, भित्तालाई व्यवस्थित गर्ने, पोखरी सरसफाई, प्रवेश गर्ने सिँढी, रेलिङ, ट्याङ्की आदि बनाउने नगरपालिकाले बजेट खर्च गरेको छ । २ सय ५० वर्ष पुरानो मन्दिरको पर्यटकीय प्रवद्र्धनमा नगरपालिकाले खर्च गरेको छैन । एसियाली विकास बैंकको ६० प्रतिशत ऋण र ४० प्रतिशत अनुदान लिएर १ करोड ३० लाख लाखमा मन्दिरमा पित्तलको छानो हाल्ने हालिएको थियो । लाखौं लगानी गरेर समयमै काम नसक्दा लगानीमात्रै होइन ऐतिहासिक संरचना समेत जोखिममा परेको छ । तानसेन नगरपालिकाका प्रमुख सन्तोषलाल श्रेष्ठ मन्दिरको बाँकी कार्य सकेर पर्यटन प्रवद्र्धनको काममा जुटिने बताउँछन् ।
करोडौंका डबली झारले ढाँकिदै
प्रदेश सरकारले २२ करोड १६ लाख खर्च गरेर पाल्पा तानसेनको कैलाशनगर, नुवाकोट र दाङको घोराहीमा तीन वटा डबली पनि अलपत्र छन् । तानसेनको कैलाशनगरमा बनेको श्रीनगर सांस्कृतिक डवली प्रदेश सरकारले तानसेन नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरेको छ । तर यो डबली कसरी चलाउने भन्नेबारेमा नगरपालिकाले पत्तै पाएको छैन् । योजना निर्माण पूर्व सञ्चालन विधि नबनाएकाले यसमा लगानी भएको करोडौं राजश्व डुबेको छ । प्रदेश सरकारले स्थानीय कला संस्कृति तथा ऐतिहासिक पक्षको प्रचारप्रसार गरी पर्यटक ल्याउन यो काम गरेको थियो । तर त्यो काम कसले र कसरी गर्ने भन्ने कुनै अध्ययन भएको छैन् । कैलाशनगरमा डबली बनाउनका लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ६ करोड ८२ लाख ५६ हजार ९१ रुपैयाँ खर्च भएको छ । निर्माण सकिएको डेढ वर्षपछि मात्रै अलपत्र अवस्थामै रहेको डबली नगरपालिकालाई हस्तान्तरण गरिएको हो । डबलीमा झन्डै पाँच सय दर्शकले खुल्ला प्रदर्शनी हेर्न पाउछन् । यहाँ स्टेज, हरियो दुबोसहितको दर्शक कक्ष, कलाकारहरूको चेन्जिङ रुम, कोलसेट, शौचालय, गार्ड हाउस, टिकट काउन्टर, कार्यालय कोठा र पार्किङ सहितको सुविधा छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारकै सहयोगमा तिनाउ गाउँपालिका–२, दोभान नुवाकोटमा तीन करोड ८४ लाखमा सांस्कृतिक डबली निर्माण भएको छ । डबली घाँस उम्रिएर पुरिदै गएको छ । तिनाउ गाउँपालिका अध्यक्ष प्रेम श्रेष्ठले नुवाकोटमा निर्माण भएको डबली निर्माण सकिए पनि हस्तान्तरण नभएको बताए । हस्तान्तरण भइहालेमा पनि कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने योजना गाउँपालिकामा छैन् । अध्यक्ष श्रेष्ठले भने–‘हामीलाई हस्तान्तरण गर्दैमा चलाउन सकिन्छ भन्ने छैन । हामी प्रयास गर्छाै ।दाङको घोराही उपमहानगरपालिका–१८, घोडदौरामा निर्माण भएको सांस्कृतिक डबलीको अवस्था पनि उस्तै छ । साढे ११ करोड लगानीको यो योजनाको पनि उपयोग भएको छैन् ।
अस्पतालको कन्त बिजोग
गुल्मीको गुल्मीदरबार गाउँपालिकामा १२ करोड ९४ लाख ५६ हजार लागतमा १५ शैयाको अस्पतालको भवन एक वर्षअघि निर्माण भइसकेको थियो । अर्जुन बिल्र्डस एण्ड कन्र्टक्सनका सञ्चालक विजय खनालका अनुसार गाउँपालिकाले सबै रकम भुक्तानी दिएको छैन, भवन जिम्मा लिन पनि मानेको छैन । अस्पताल चल्ने सुरसार छैन । यहाँका बिरामीहरू सामान्य उपचारका लागि तानसेन वा बुटवल आउनुपर्ने बाध्यता छ । गाउँमै स्वास्थ्य सुबिधा पाउने अपेक्षामा रहेका नागरिकहरू अहिले निराश छन् । भवन हस्तान्तरण भएपनि अस्पताल चलाउने पैसा, चिकित्सक र योजना पालिकासँग छैनन् । गुल्मीदरबार गाउँपालिका अध्यक्ष सरोजकुमार थापाले अस्पताल भवन सञ्चालनका लागि प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए । निर्माणको रकम निकासाका लागि मन्त्रालयमा पटकपटक पत्राचार र कुरा गरिएपनि ढिलाइ भएको उनले बताए ।
प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले योजना तय गरेर पर्याप्त बजेट विनियोजन गर्न नसक्दा आयोजनाहरू निर्माण नसकिदै जीर्ण बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश सरकारमार्फत प्यूठानको झिमरुक खोला, पाण्डेडाँडा–बुढाचौर लिफ्ट खानेपानी आयोजनाको काम आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सुरु भएको थियोे । यस आयोजनाबाट १ सय ४६ घरका मानिसले फाइदा पाउँछन् । ३ करोड ६५ लाख रुपैयाँ लागत अनुमान गरिएको आयोजनामा ४ आर्थिक वर्षमा ५३ लाख मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । उक्त आयोजना सम्पन्न गर्न अझै ३ करोड १२ लाख रुपैयाँ चाहिन्छ । यही अनुपातमा बजेट विनियोजन भए यो आयोजना बनिसक्न अझै २३ वर्ष पर्खनुपर्छ । प्यूठानकै माझकोट घाय झुलेनी खानेपानी आयोजना पनि लुम्बिनी प्रदेश सरकारको आयोजना हो । २०७६/७७ बाट सुरु भएको यो आयोजनामा ९ करोड ३२ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरिएको छ । आयोजनासम्पन्न भएमा ६ सय ८५ घरधुरीलाई लाभ पुग्नेछ । तर यस आयोजनामा पछिल्ला पाँच आर्थिक वर्षमा १ करोड ८३ लाख रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको छ । हालसम्म ट्यांकी मात्रै बनेको छ । योजना आयोगका पूर्व उपाध्यक्ष पोखरेल तीन तहकै सरकारमा योजना अनुसारको बजेट विनियोजन नगर्ने परिपाटी बसेकाले यसले झन् नराम्रो असर पार्ने बताउँछन् । ‘जनताको आखाँमा छारो हाल्न योजना किन बनाउनुपर्छ, उनी भन्छन्, जति क्षमता र आवश्यकता छ त्यसै अनुसार योजना बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी बसाल्न ढिलाई गर्नुहुदैन ।
प्रदेशमा उपयोग विहिन तथा अलपत्र केही आयोजना
| योजनाको नाम | लागत | अवस्था |
| तिलोत्तमा प्राविधिक शिक्षालय | ३ करोड ७७ लाख | उपयोग विहिन |
| देवदह कोशेली घर | ५ करोड | उपयोग विहिन |
| गुल्मी दरवार अस्पताल भवन | १२ करोड ९४ लाख ५६ हजार | उपयोग विहिन |
| श्रीनगर सांस्कृतिक डवली | ६ करोड ८२ लाख ५६ हजार | उपयोग विहिन |
| नुवाकोट सांस्कृतिक डवली | ३ करोड ८४ लाख | उपयोग विहिन |
| दाङ सांस्कृतिक डवली | ११ करोड ५० लाख | उपयोग विहिन |
| तानसेनको अमरनारायण मन्दिर | १ करोड ३० लाख | निर्माण कार्य अलपत्र |
| प्यूठानको झुलेनी खानेपानी | ९ करोड ३२ लाख ५८ हजार | बजेट अभावले अलपत्र |
| प्यूठानको पाण्डेडाँडा–बुढाचौर लिफ्ट खानेपानी आयोजना | ३ करोड ३५ लाख | बजेट अभावले अलपत्र |
| बुटवल बधशाला | २२ करोड १३ लाख | लामो समय अलपत्र भएपछि अहिले चालु |