आवश्यक कानून बनाउन नसकी, कानूनको अभावमा देशका धेरै स्थानीय सरकारले विभिन्न चुनौति खेपीरहेका छन । बर्दियाका ८ वटा स्थानीय सरकारले भने करिब १२५ किसिमका ३१७ वटा स्थानीय ऐन, कानून, निर्देशिका, कार्यविधि बनाई कार्यन्वयनमा ल्याएको पाईएको छ ।
स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा १०२ अनुसार स्थानीय तहले आफनो अधिकार क्षेत्रभित्रका बिषयमा ऐन बनाउन तथा सोको अधिनमा रही आवश्यकताअनुसार नियम, निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्ड बनाई कार्यान्वयनमा ल्याउन सक्ने ब्यवस्था छ । स्थानीय तह संञ्चालनका लागि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै पालिकालाई ३० वटा नमुना कानूनहरु बनाई उपलब्ध गराएको थियो । तर, मधुवन र राजापुर नगरपालिकाले नमुना कानून अनुसारको संख्यामा पनि स्थानीय कानून बनाउन सकेका छैनन् । किन त ? मधुवन नगरपालिकाका सूचना अधिकारी खिमराज पोख्रेल भन्छन, ‘मन्त्रालयबाट ढिला गरी नमुना कानुन आयो । यहाँ पनि ब्यापक छलफल गर्नपर्ने भएकाले बनाउन संभव भएन ।’
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको नमुना कानूनका भरमा धेरै स्थानीय सरकार चलिरहेका बेला बर्दियाका ८ मध्ये केही स्थानीय सरकारले भने थप कानून समेत निर्माण गरेको पाईएको छ । गेरुवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हिम कुमारी थरुनीले भनिन् ‘मन्त्रालयबाट प्राप्त सबै नमुना कानूनहरुकै आधारमा स्थानीय कानूनहरु निर्माण गरिएका छन । अपुग भएका ऐन, कानूनहरु चालु आर्थिक बर्षभित्रै बनाउँछौं ।’
यस्तै बढैयाताल गाउँपालिकाले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गाउँपालिकालाई पठाएको ३० वटा नमुना कानूनहरु बनाई सकेको जनाएको छ । १५ मंसिर २०७८ सम्म बर्दियाका ८ वटै स्थानीय सरकारले करिब १२५ किसिमका ३१७ वटास्थानीय ऐन, कानून, निर्देशिका, कार्यविधि बनाएका छन् (हेर्नुस् तालिका १) । सबैभन्दा धेरै ठाकुरबाबा नगरपालिकाले ६१ वटा स्थानीय ऐन, कानून, निर्देशिका र कार्यविधि बनाएको छ भने सबैभन्दा कम मधुवन नगरपालिकाले १८ वटा मात्रै ऐन, कानून, बनाएको छ ।
तालिका १ः बर्दियामा कुन स्थानीय तहले कति कानून बनाए ?
क्र.स. | स्थानीय तह | कानून संख्या |
१. | गुलरिया न.पा. | ३२ |
२. | मधुवन न.पा. | १८ |
३. | ठाकुरबाबा न.पा. | ६२ |
४. | राजापुर न.पा. | २३ |
५. | गेरुवा गा.पा. | ४२ |
६. | बढैयाताल गा.पा. | ५५ |
७. | बारबर्दिया न.पा. | ४१ |
८. | बाँसगढी न.पा. | ४४ |
भौतिक पुर्वाधारमा आकर्षण
बर्दियाका धेरै स्थानीय सरकारको प्राथामिकतामा ’घ’ वर्ग निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधारसँग जोडिएको यो विषयमा रकम बढी खर्च हुन्छ, र धेरै लाभ उठाउन पनि सकिन्छ । यसकै सेरोफेरोमा रहेर विकास भनेकै सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार हो भन्ने जस्तो गरी बजेट खन्याएको पाईन्छ । अन्य सामाजिक क्षेत्रमा केही स्थानीय तहले ऐन, कार्यविधि त बनाएका छन् तर पर्याप्त बजेटको ब्यवस्था गरेका छैन्न । कतिपयले नीतिगत रुपमा गरेका निर्णयहरु कार्यन्यवन गर्न समेत सकेका छैन्न । गुलरिया नगरपालिकाको प्रथम नगरसभामा नगरउपप्रमुख सुशीला गिरीले प्रस्तुत गरेको बजेट बक्तब्यलाई सर्वसम्बत् रुपमा पारित गर्ने भनी निर्णय गरियो ।
प्रथम नगरसभामा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा फोहोरमैला ब्यवस्थापन अन्र्तगतको ‘वातावरण प्रदुषण गर्ने ठूला उद्योगहरुलाई करको दायरामा ल्याईने, शहरी वातावरणलाई स्वच्छ राख्न २० माइक्रोनभन्दा तलका प्लाष्टिक झोला निषेध गर्ने र आगामी बर्ष कम्तीमा २ वटा वडालाई प्लाष्टिक निषेधित क्षेत्र घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम संञ्चालन गरिने’ भनिएको छ । प्रथम नगरसभा २०७४ को नारा नै ‘विकास समृद्धी र संरक्षण, हाम्रो प्रतिबद्धता, हाम्रो अभियान’ भन्ने राखिएको थियो । तर, आश्वासन र प्रतिबद्धता कार्यन्वयन प्रक्रियामा भने स्थानीय सरकार असफल भयो ।
प्लाष्टिक झोला निषेध गर्ने सम्बन्धमा नै ७ असोज २०७८ मा गुलरिया नगरपालिकाले जारी गरेको एउटा सार्वजनिक सूचनामा, ‘४० माइक्रोनभन्दा पातलो प्लाष्टिक झोला उत्पादन आयात विक्री वितरण र प्रयोगमा पूर्ण रुपमा रोक लगाउन सर्वोच्च अदालतबाट २८ साउन २०७८ मा अन्तरिम आदेश जारी भएको, गुलरिया नगरपालिका नगरकार्यपालिकाको ३० भदौं २०७८ को बैठकबाट उक्त आदेशको पूर्ण रुपमा पालन गर्ने निर्णय भएकाले सबैको जानकारीका लागी यो सूचना प्रकाशित गरिएको’ उल्लेख छ । तर, जारी सूचनाको नगरक्षेत्रमा कुनै प्रभाव देखिदैन ।
भनाई र गराई फरक
स्थानीय सरकार संञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ मा स्थानीय तहले आफनो क्षेत्र अधिकार र कार्यबोझको बिश्लेषण गरी संगठन तथा ब्यवस्थापन सर्वेक्षणको आधारमा स्थायी प्रकृतिको काम र सेवा करारबाट लिईने कर्मचारीको दरबन्दी प्रस्ताव गर्नुपर्ने र अस्थायी दरवन्दी सृजना गर्न नसकिने ब्यवस्था छ । दफा ८३ (८) बमोजिम पालिकाले नगर प्रहरी, सवारी चालक, कार्यालय सहयोगी, पलम्बर, इलेक्ट्रिसियन, चौकीदार, मालि लगायतका पदमा मात्र करारबाट सेवा लिन सकिने ब्यवस्था गरेको छ । तर, गुलरिया नगरपालिकाले कानूनी सल्लाहकारका रुपमा संजिव कुमार कर्णलाई मासिक २० हजार रुपैंया, प्रेस सल्लाहकारको रुपमा ज्योति पन्थीलाई मासिक १५ हजार रुपैंयाका दरले भुक्क्तानी दिने गरी नियुक्त गरिएको छ । यो नियुक्ति बिना प्रतिस्पर्धा, राजनीतिक रुपमा ठाडो आदेशका भरमा दिईएको हो । नगरपालिकाले २ नगर प्रहरी, ६ जना हलुका सवारी चालक, ५ जना कार्यालय सहयोगी, १ जना इन्जिनियर र अप्रेटर, ७ जना असिस्टेन्ट इन्जिनियर सहित २१ जना कर्मचारी नियुक्त गरी ६१ लाख ६३ हजार ५ सय ५० रुपैंया खर्च गरेको देखिन्छ । यी अधिकांश राजनीतिक र भनसुनका नियुक्ति हुन् ।
यसैगरी राजनीतिक नियुक्ति दिनेमा बढैयाताल गाउँपालिका पनि देखिएको छ । गाउँ सचिवालयका कर्मचारीका रुपमा तलव भुक्तानी हुने गरी अमृत श्रेष्ठलाई ३ लाख ३५ हजार रुपैंया र कानूनी सल्लाहकारको रुपमा ध्रुब बस्याललाई २ लाख ७० हजार रुपैंया भुक्तानी दिएको देखिन्छ । बाँसगढी नगरपालिकाले पनि ऐन विपरित नगरप्रमुख स्वकीय सचिवका रुपमा सुवास अधिकारी, स्वकीय सचिव नगर उपप्रमुख मंगल प्रसाद थारु र कानूनी सल्लाहकारका रुपमा विकास आचार्य समेतलाई बार्षिक ८ लाख १८ हजार रुपैयाँ बढी रकम खर्चिएको छ । बारबर्दियाको छिमेकी पालिका बाँसगढीले स्थानीय तह संञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८३ र सोही ऐनको दफा ८३ (८) विपरित विभिन्न १२ पदमा २७ जना करारका कर्मचारी नियुक्त गरी बार्षिक ८१ लाख ४ हजार भन्दा बढी रकम खर्चिएको छ ।
यता बढैयाताल गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली नै बिषयगत क्षेत्रमा संञ्चालन हुने कार्यक्रममा बैठक भत्ता, भ्रमण भत्ता, तालिम गोष्ठितर्फ बढी केन्द्रित भई वितरणमुखी गरेको पाईएको छ । यसैगरी १६ वटा पदमा ८० जना कर्मचारी करारमा राखी २ करोड २६ लाख १२ हजार बढी रकम ऐनको ब्यवस्था विपरित खर्च गरेको देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेश स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७५ मा प्रदेशमा स्थानीय तहका प्रमुख तथा उपप्रमुखले स्वकीय सचिव र सल्लाहकार राख्न पाउने ब्यवस्था गरेको छैन ।
कोभिडको जोखिम र नेपाल सरकारको स्वास्थ्य मापदण्डलाई पनि पालन गरी, सकेसम्म प्रविधिको प्रयोग गरी डिजिटल माध्यमबाट सूचना लेनदेनलाई अगाडी बढाउने, कोभिडको जोखिम कम गर्न सहयोग पु¥याउने भन्ने उद्देश्यका साथ ३ कार्तिक २०७८ मा ११ वटा प्रश्नसहित बर्दियाका ८ वटै स्थानीय सरकार प्रमुख, प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत, सूचना अधिकारी लगायतलाई इमेल मार्फत एकैसाथ सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ को दफा ३ अनुसार स्थानीय सरकारसँग सम्बन्धित सूचना तथा जानकारीसहितको प्रमाणित–प्रतिलिपि समेत उपलब्ध गराइदिनुहुन भनी निवदेन पेश गरिएकोमा १५ मंसिर २०७८ सम्म २ स्थानीय तहले मात्रै आधिकारिक रुपमा सूचना पठाएका छन् ।
आफूहरुको पोल खुल्ने डरकै कारण दोस्रो पटक ताकेता गर्दा समेत अरु ६ वटा स्थानीय सरकारले आधिकारिक रुपमा सूचना पठाएका छैन्न । तर, गेरुवा गाउँपालिका र ठाकुरबाबा नगरपालिकाले भने आधिकारिक रुपमा सूचना दिएको छ । गेरुवा गाउँपालिकाले दिएको सूचना अनुसार ४० हजार जनसंख्या भएको पालिकामा स्थानीय सरकारले ४२ वटा स्थानीय कानूनहरु बनाएको दाबी गरेको छ । तर, अहिलेसम्म न्यायिक समितिको स्थानीय इजलास कक्ष बनाउन सकेको छैन । किन त ? गेरुवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष हिम कुमारी थरुनी भन्छिन् ‘हामीसँग भौतिक संरचनाको अभाव भयो । त्यसैकारण ब्यवस्थित स्थानीय इजलास कक्ष बनाउन सकेनौं । अहिले गाउँपालिकाको आफ्नै नयाँ भवन तयार भईसकेको छ । अब त्यही भवनमा स्थानीय इजलास कक्ष बनाउँछौं ।’
२०७४ साउनदेखी कार्तिक २०७८ सम्म ४ जना प्रमुख प्रशासकिय अधिकृत गाउँपालिकामा पुगेका छन् । गाउँपालिकाले हालसम्म ५ सय जनालाई पुर्ण रोजगारी दिएको, ५ हजार जना ब्यक्तिलाई आशिंक र १० हजार जना ब्यक्तिलाई अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिएको दाबी गरेको छ । तर, बेरोजगारहरुको सर्वेक्षण नभएको जनाएको छ ।
यस्तै ठाकुरबाबा नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको सूचना अनुसार १२ मंसिर २०७८ सम्म नगरपालिकाले ६२ वटा स्थानीय ऐन, कार्यविधि, नियमहरु बनाई स्थानीय राजपत्रमा समेत प्रकाशित गरिसकेको छ । हालसम्म ४ पटक सार्वजनिक सुनुवाई गरिएको छ । तर, नयाँ ब्यवस्था भौतिक संरचना तथा जनशक्तिको अभाव, कानून तथा कानूनी ज्ञानको अभाव जस्ता समस्याहरुले जनताको अपेक्षा र राजनीतिक दलबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरुका घोषणापत्र अनुसारका कार्यहरु पुरा हुन नसकेको उल्लेख छ ।