कार्यान्वयन हुनैलाग्दा काटिए योजनाहरू

लक्ष्मण पोखरेल पुस, २०७८ बुटवल

देश सरकारले असार १ मा बजेट ल्यायो, स्थानीय तहले त्यसकै आधारमा असार १० मा बजेट बनाए । साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा गइसकेको थियो । तर, प्रदेश सरकारले असोज २० मा नयाँ बजेट ल्याउँदै कतिपय योजना नै खारेज गरिदियो ।

पाल्पाको पूर्वखोला गाउँपालिका–३ मा सामुदायिक भवन निर्माणको तयारी हुँदै थियो । पूर्वाधार निर्माणका लागि सम्भाव्यता अध्ययन, जग्गा निर्धारण र नक्सांकनको काम सकिनै लाग्दा प्रदेश सरकारले सो योजनमा परेको २५ लाख रुपैयाँ कटौती गर्‍यो। बजेट कटौती भएपछि गाउँपालिका अन्योलमा छ भने उपभोक्ताहरु योजना निर्माणको काम कहिले शुरु हुन्छ भन्ने पर्खाइमा छन् । असारमा गाउँसभाले सो योजना आफ्नो बजेट पुस्तिकामा छापेको छ । त्यो एउटा योजना मात्रै होइन, गाउँपालिकाले बजेट पुस्तिकामा राखेर कार्यान्वयन चरणमा पुगेका अन्य ८० लाख रुपैयाँका योजनाहरु प्रदेश सरकारले काटिदिएको छ । प्रदेशमा सरकार परिवर्तनसगैं बनेको नयाँ सरकारले धमाधम योजना कतौटी गर्दै आफु अनुकुलका योजनामा बजेट बिनियोजन गरेको हो ।
पूर्वखोला गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुनबहादुर थापा प्रदेशले आफूखुसी योजना काट्दा समस्या भएको बताउँछन् । ‘योजना पुस्तकमा छापिएको योजना हटाउनु गैरजिम्मेवारी हो, प्रदेश सरकारले त्यसो गर्नु’, अध्यक्ष थापा भन्छन्, ‘संघीयताको मर्म नै बिर्सिएर प्रदेशले स्थानीय तहमाथि जे गरेपनि हुन्छ भन्ने सोच राखेको छ जुन गलत हो ।’
रुपन्देहीको सैनामैना नगरपालिकाको चक्रपथ निर्माणका लागि प्रदेश सरकारबाट २ करोड बजेट बिनियोजन भएको थियो । नगरपरिषद्ले उत्साहका साथ बजेटको स्वागत गर्दै बजेट पुस्तिकामा लेख्यो । बजेट परेको खबरले चक्रपथ सडकले छुने गाउँका नागरिक उत्साहित थिए । तर, असोज २० गतेको प्रतिस्थापित बजेटमार्फत चक्रपथलाई बिनियोजन भएको रकम काटियो ।
सैनामैना नगरपालिकाका प्रमुख चित्रबहादुर कार्कीका अनुसार चक्रपथसंगै सैनामैनामा परेका अन्य ७ वटा योजनाहरु प्रदेश सरकारले कटौती गरेको छ । ‘चक्रपथ धुलाम्मे छ, पीच गर्ने गरी टेण्डरमा जाने तयारी भइरहदा योजना कटौती भएको पत्र आयो’, कार्की भन्छन्, ‘प्रदेशले गलत र गैरजिम्मेवार शैली देखायो ।’
सैनामैनामा लामीरह बहुउद्देश्यीय बाँध निर्माणका लागि पनि प्रदेशले बजेट बिनियोजन गरेको थियो । यो बजेट समेत कटौती भएको कार्कीले बताए । ‘प्रदेशको मात्रै हैन, लामीरहका लागि संघीय सरकारले बिनियोजन गरेको बजेट पनि काटिएको छ’, उनले भने । बजेट कटौती भएपछि बाँध निर्माणमार्फत हुने सिचाई योजना अलपत्र परेको छ ।
पाल्पाको पुर्वखोला र रुपन्देहीको सैनामैना मात्रै होइन, लुम्बिनी प्रदेशका १०९ वटै पालिकाको योजना पुस्तक अहिले बेकामे भएको छ । प्रदेश सरकारले वित्तिय हस्तान्तरणतर्फका योजनाहरु काटिदिदा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि आक्रोशित छन् । राजनीतिक आस्था फरक भएपनि विकासको काम जनमैत्री नै रहने भन्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले संघीयताको मर्म बुझ्न प्रदेश सरकारलाई आग्रह गरेका छन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा ०७८ साउन २८ मा गठबन्धनको नेतृत्व गर्दै नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसी मुख्यमन्त्री बने । त्यसअघि एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको प्रदेश सरकारले असार १ मै बजेट ल्याइसकेको थियो । सो बजेटका आधारमा स्थानीय तहले असार १० गतेभित्रै पालिका सभाबाट बजेट पारित गरे । साउनसम्म सो बजेट पुस्तिका वडावडामा पुग्यो । योजना कार्यान्वयन पनि हुन थाले । तर, आर्थिक वर्ष शुरु भएको पहिलो त्रैमास सकिने बेला योजनाहरु परिवर्तन भए ।

स्थानीय तहलाई बेरुजुको चिन्ता

योजनाको कार्यान्वयनअघि पालिकाहहरुले सम्भाव्यता अध्ययन गर्छन् । त्यसका लागि बजेटकै केही रकम खर्च हुन्छ । साउनमा आर्थिक वर्ष सुरु भएपछि असोजमा योजनाको टेण्डर गर्ने र कार्तिकबाट निर्माण नै शुरु गर्ने गरिन्छ । टेण्डर अघि हुने सम्भाव्यता अध्ययन, कार्यपालिकाबाट निर्णय, निर्माण क्षेत्र व्यवस्थापन, तयारी बैठक, उपभोक्तासँग छलफलका सबै खर्च योजना कटौती भएपछि बेरुजुमा देखिने चिन्ता पालिकाहरुलाई छ । नयाँ सरकार बनेपछि असोज २० गते पहिलेको बजेट प्रतिस्थापन गर्दै नयाँ बजेट ल्याइएको थियो । बजेट निर्माणको तीन महिनापछि योजना काटिएपछि अहिले स्थानीय तहलाई सकस परेको हो ।
रुपन्देहीको रोहिणी गाउँपालिकामा तीन वटा महत्वपूर्ण योजना प्रदेश सरकारले हटाइदियो । पालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमनाथ न्यौपानेले कार्यान्वयनमा जानै लाग्दा योजना हटेपछि उपभोक्तालाई के भनेर जवाफ दिने भन्ने समस्या छ । ‘बजेट पुस्तक बोकेर उपभोक्ताहरु योजना सम्झौता गर्न आउँछन् । तर, पहिलेको योजनामा प्रदेशले बजेट नै दिएको छैन’, उनले भने, ‘हामीले त सरकार फेरियो, योजना फेरिए भन्ने बुझ्छौं, जनतालाई के भनेर फर्काउने ?’ प्रदेश सरकारले प्रतिथापित बजेटमा पूर्ववर्ती बजेटमा आएका करिव साढे तीन सय योजना हटाएको हो । स्थानीय पालिकामा जाने बजेटमा ती शीर्षकहरु थिए । बजेट उही रकम पुगेपनि योजनाहरु फेरवदल भएका छन् । सरकारमा सहभागि दलका नेताहरुको प्रभाव र रोजाईमा नयाँ योजना तय भएका हुन् । स्थानीय तहमार्फत कार्यान्वय हुने साढे तीन सय योजना काटिदा प्रदेशले नै काम गर्ने कंयौं योजना फेरिएको स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरुले बताएका छन् ।
‘संभाव्यता अध्ययन सकेर कार्यान्वयन चरणमा पुग्दा योजना कटौती भए’, सैनामैना नगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थी भन्छन्, ‘ती पहिलेका योजनामा भएको खर्चको हिसाव कसरी राख्ने ?’ असोजको अन्तिममा आएर योजना परिवर्तन गर्दा स्थानीय तहलाई गम्भिर संकट परेको पन्थीको भनाई छ । कार्यान्वयन नै नभएका योजनाको खर्च महालेखाले बेरुजुमा देखाउन सक्ने त्रास धेरै स्थानीय तहमा छ ।
प्रदेश सरकारले स्थानीय तहलाई ससर्त र समपुरक अनुदान दिन्छ । वित्तिय हस्तान्तरणका योजना प्रदेश र संघमार्फत स्थानीय तहले प्राप्त गर्छन् । कानून अनुरुप नै बिनियोजन हुनुपर्ने बजेटमा सत्ता फेरवदलले असर पारेको हो ।
कपिलवस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा भने थप योजना परेका छन् । प्रदेशको नयाँ बजेटपछि १५ वटा योजना थप भएर आएको पालिकाका अध्यक्ष निसार अहमद खाँले बताए । ‘हामी कहाँ योजना थपिए, पालिकाको पुस्तकमा नभएपनि हामी योजना कार्यान्वयन गछौं’, उनले भने । सत्तागठबन्धनमा सहभागि दलका जनप्रतिनिधि भएको पालिकामा योजना कटौती कम भएका छन् । शुद्धोधनका अध्यक्ष कांग्रेसबाट निर्वाचित हुन् । सैनामैनाका जनप्रतिनिधि एमालेका भएकाले धेरै योजना कटौती भएका छन् । गैडहवा गाउँपालिकामा कटौती र थप बराबरी जस्तै छन् ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा सञ्चारमन्त्री तिलकराम शर्मा आवश्यकताका आधारमा योजना बन्ने र निर्धारण हुने बताउँछन् । सरकार परिवर्तनपछि केही योजना फेरिनु र केही थपिनु स्वभाविक भएको उनको भनाई छ ।
लुम्बिनी प्रदेशको प्रमुख विपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकाल राजनीतिक प्रतिशोधकै कारण प्रदेशका महत्वपूर्ण आयोजनाको बजेट वर्तमान सरकारले कटौती गरेको बताउँछन् । ‘जनताका पक्षमा विकास योजनाहरु तय भएका थिए तर गठबन्धन सरकारले राजनीतिक रुपमा विकासलाई देख्यो’, उनले भने, ‘पहिले बजेट खर्च भइसकेका योजनामा यो वर्ष बजेट राखिएको छैन । यसले सरकारको करोडौं नोक्सानी हुन्छ ।’

योजना काटेर आफ्नो क्षेत्रमा

राजनीतिक आस्थाका आधारमा कटौतीमा परेका योजनाहरु मुख्यमन्त्री र मन्त्रीले आफ्नै क्षेत्रमा पुर्‍याएका छन् । ती योजना कार्यक्रमहरु ५० हजारदेखि करोडसम्मका छन् । मुख्यमन्त्री कुलप्रसाद केसीको गृहजिल्ला रोल्पामा ८ सय ६३ योजना कार्यक्रम राखिएको छ । रोल्पामा प्रदेशसभाका दुई र प्रतिनिधिसभाको एक निर्वाचन क्षेत्र मात्र रहेको छ । मुख्यमन्त्री भए लगत्तै तयार भएको बजेटलाई केसीले रोल्पा केन्द्रीत बनाएका हुन् । भगवानका मूर्तिदेखि कुला बनाउने योजनाहरु समावेश भएको बजेट कार्यक्रम पुस्तिकामा उल्लेख छ । रोल्पाबाट प्रदेशसभा सदस्यका रुपमा मुख्यमन्त्री केसी र दीपेन्द्र पुन मगर निर्वाचित भएका हुन् । दुबै जना माओवादी केन्द्रका सांसद हुन् । पुनले आफ्नै रेडियोलाई भुक्तानी दिने गरी रेडियो जलजलालाई ६५ लाख बिनियोजन गराएका छन् ।
रोल्पामा तिला जनयुद्ध संग्राहलयका लागि २० लाख र तिला क्षेत्रको डिपिआर निर्माणका लागि ५० लाख बिनियोजन भएको छ । रुन्टीगढीमा स्वर्गद्वारी महाप्रभुको मूर्ति निर्माणका लागि १० लाख बिनियोजन गरिएको छ । गुरुङगाउँमा पदमार्गका लागि २० लाख, मगर थिएटरका लागि २० लाख, गुरिल्ला ट्रेलका लागि १५ लाख लगायतका योजना रोल्पामा परेका छन् ।
प्रदेश सभाको १० निर्वाचन क्षेत्र रहेको रुपन्देहीको तुलनामा रोल्पामा चार गुणा धेरै योजना पारिएको छ । रोल्पामा १०५ भन्दा धेरै सडक निर्माणका लागि बजेट छुट्याइएको छ । सडक र पुल निर्माणमा अत्याधिक बजेट बिनियोजन भएको छ । आर्थिक मामिला तथा सहकारी मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ०७८/०७९ को वार्षिक कार्यक्रममा सबैभन्दा कम योजना रुकुम पूर्वले पाएको छ । आर्थिक मामिला मन्त्री कृष्णध्वज खड्काको गृहजिल्ला प्युठानमा पनि ८ सय बढी योजना छन् ।

Sharing is caring!