किन कार्यान्वयन हुँदैंनन् प्रदेश सरकारका कानून ?

जीवराज चालिसे २०७७ कात्तिक बुटवल

नियमावली बन्न नसक्दा प्रदेश सभाबाट बनाइएका कानूनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, मितव्ययी र निष्पक्ष बनाउन लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभाले ७ महिनाअघि पारित गरेको सुशासन ऐन अहिले पनि निष्क्रिय छ । ऐनमा मुख्यमन्त्रीकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति, त्यसअन्तर्गत रहने अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समिति र सुशासन व्यवस्थापन केन्द्र गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐन बनेपनि नियमावली बन्न नसक्दा अनुगमन समिति र केन्द्र निस्क्रिय बनेका छन् ।

सुशासन ऐनमा प्रत्येक मन्त्रालयमा सचिवको संयोजकत्व, निर्देशनालयका निर्देशक र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुको सदस्यता रहने गरि अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समिति र प्रमुख सचिवको निर्देशनमा सुशासन सम्बन्धी विषय हेर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सुशासन व्यवस्थापन केन्द्र रहने व्यवस्था छ ।

सुशासन ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा सरकार मातहतका सार्वजनिक प्रशासनमार्फत् हुने अपादर्शी काम तथा कारोबार नजरअन्दाजमा पर्ने गरेका छन् । हालैमात्र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्झौताअनुसारको काम पूरा नगर्दै ललितपुरको पिकासो डेभलपर्स सट्याक जेभीलाई दिएको ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानीको बारेमा सरकारले अनुसन्धान गरेको छैन । संस्थाले लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटकीय, धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र, ठूला होटल र यातायातको पहुँचलगायत समावेश गरी सूचनामूलक थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइड एप्लिकेसन निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर, एप्लिकेसन निर्माण नहुँदैं संस्थाले असार ३० गते नै रकम भुक्तानी लिएको छ । सुशासन ऐन बनेको भएपनि निर्देशन समिति, अनुगमन समिति र सुशासन केन्द्र सक्रिय बन्न नसक्दा अपारदर्शी ढंगमा भुक्तानी दिने मन्त्रालयका अधिकारीलाई सरकारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।

दुई वर्षअघि प्रदेशसभा र दुई मन्त्रालयले गाडी खरिदमा अनियमितता ठहर गर्दै प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले असुल गर्न भनेको १६ लाख रुपैयाँ अझै असुल भएको छैन । यस्ता अनियमितता विषयमा अनुसन्धान गरि प्रतिवेदन तयार पार्ने र सोही अनुरुपका सुशासनका रणनीति सुशासन व्यवस्थापन केन्द्रले गर्नुपर्ने हो । यसबाहेक ऐनले उक्त केन्द्रलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालयलगायत सबै सार्वजनिक संस्थानबाट प्रवाह हुने सेवामा ढिलासुस्ती र अनियमितता तथा भ्रष्ट्राचार हुनसक्ने स्थानमा नियमित निगरानी, छड्के जाँच गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । ऐन अनुरुप केन्द्र सक्रिय हुन नसक्दा यस्ता अनियमितता र अपारदर्शी कारवाहीमाथि अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।

सुशासनसम्बन्धी नियमावली बनाउन मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको संयोजकत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरी मस्यौदा तयार पार्न लागिएको कानून तथा संवैधानिक मामिला महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र थापा बताउँछन् । ‘मस्यौदा बनाउने क्रममा छौं । अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुसँग पनि छलफल हुने क्रम जारी छ’, उनले भने ।

यसो त समस्या सुशासन ऐनमा मात्रै होइन । मल ऐन पनि नियमावली नबनेकै कारण कार्यन्वयनमा आएको छैन । ऐन बनाएको डेढ बर्ष वितिसक्दा समेत नियमावली बन्न नसक्दा ऐनको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो जसका कारण मलको आयात, उत्पादन तथा वितरणका कामहरु प्रदेश मातहत आउन सकेका छैनन् । नियमावली नबेकै कारण प्रदेश पशु बधशाला तथा मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन पनि निक्रिय छ । यी केही उदाहरणमात्रै हुन् । प्रदेश सभाबाट ४४ वटा ऐन पारित भएपनि २२ वटामात्रै नियमावली बनेका छन् (हेर्नुस तालिका) ।

नियमावली बन्न नसक्दा प्रदेश सभाबाट बनाइएका कानूनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेशका कानून मस्यौदा कार्यदलका विज्ञ सदस्य अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेल बताउँछन् । ‘प्रदेशमा ऐन अनुसारका नियमावली बनाउन नसक्दा कानून कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो’, उनले भने । प्रदेश सभाले ऐन बनाउने भएपनि नियमावली बनाउने भूमिकामा मन्त्रालय हुन्छन् । तर, मन्त्रालयमा नियमावली तर्जुमा गर्न सक्ने योग्यताका कर्मचारी नहुँदा समयमा नै नियमावली बन्न नसकेको अधिवक्ता पौडेल बताउँछन् ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नियमावलीको अभावले मात्रै कानून कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भने होईन । प्रदेश सभाबाट बनाइएका कतिपय कानूनहरु दिर्घकालीन बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।

बन्न नपाउँदै संशोधन

प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुन बनाएको एक बर्ष नवित्दै संशोधन गर्नुप¥यो । अर्कोतर्फ सरकारले प्रदेश सभालाई बाइपास गरेर ल्याएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठनादेश पनि कार्यान्वयन नहुँदैं संशोधन गरियो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि फेरी बनाइएको ऐन पनि एक पटक संशोधन गरिसकिएको छ । त्यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन पनि बनेको एक बर्ष नवित्दै संशोधन गरिएको छ ।

लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट निर्माण गरिएका कानून प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन हुनुले कानूनको गुणात्मकतामा प्रश्न उठेको संघीय मामिलाका जानकार अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । यसको प्रमुुख कारण कानून निर्माण प्रक्रियामा सांसदले सक्रिय भूमिका निभाउन नसक्नु हो । प्रदेश सभामा सांसदहरुको उपस्थिती निकै न्यून छ भने अर्काेतिर उपस्थित भएका सांसदहरु कानून निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सभा सचिवालयले दिएको सांसदहरुको विवरणले यस्तै कुरा देखाउँछ ।

रूपन्देहीका प्रदेश सांसद भूमिश्वर ढकाल हालसम्म प्रदेशसभामा शून्य समय र विशेष समय लिएर बोलेका छैनन् । नवलपरासी पश्चिमका सांसद अजय शाहीको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेश सभामा विशेष र शून्य समयमा एक पटक पनि बोलेका छैनन् । यी दुई मात्र होइन कपिलवस्तुका अर्जुन कुमार केसी, फौजिया नसिम र वीरेन्द्र कनौडिया, रूपन्देहीकी विमला शर्मा पन्थी, पाल्पाका नारायणप्रसाद आचार्य र बर्दियाकी सुमन शर्मा रायमाझी पनि संसदमा हालसम्म शून्य समय र विशेष समयमा बोलेका छैनन् । प्रदेशसभा गठन भएपछि गत असार मसान्तसम्म सम्पन्न भएका एक सय ४९ वटा बैठकमा यी आठ सांसदहरूले एक पटक पनि शून्य समय वा विशेष समयमा नबोलेका हुन् । यी बाहेक अन्य १६ जना सांसदले एक पटकमात्रै त्यस्तो समय लिएर प्रदेश सभामा बोलेका छन् ।

कानून निर्माण प्रकृयामा सांसदको हस्तक्षेपकारी भूमिका नहुँदा एकातर्फ अत्यावश्यक कानून बनाउने काम भएको छैन भने अर्कोतर्फ बनाइएका कानूनहरु दीर्घकालीन हुन सकेका छैनन् । वन ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐनजस्ता महत्वपुर्ण कानूनहरु अझै पनि बनाइएको छैन । वालवालिकाको हक, खेलकुद विकास, औद्योगिक व्यवसाय, प्रदेश पर्यटन, खानी अन्वेषण, तथ्यांक व्यवस्थापन लगायतका नियमावली पनि बनाउन बाँकी छन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मल व्यवस्थापन, बीउ बीजक व्यवस्थापन, पशु बधशाला, पशु स्वास्थ्य, पशु सेवासम्बन्धी नियमावली बनाएकै छैन जुन प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक हुन् ।

सरकारका प्रत्यायोजित कानून

प्रदेश सभामा सांसदहरुको सक्रिय उपस्थिती नहुदा प्रदेश सरकारले प्रत्यायोजित कानूनमार्फत अधिकार आफैले राख्न पाउने अवसर पाएको छ । प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७६ लाई हेर्ने हो भने प्रत्यायोजित कानूनमार्फत् सरकार कसरी स्वेच्छाचारी बन्दै गइरहेको छ भन्ने देखिन्छ ।

प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको गठन गर्न सरकारले प्रदेश सभालाई बाइपास गरी गठनादेश जारी गरेको थियो । जारी गरेको एक बर्ष नवित्दै गठनादेश संशोधन गरेर त्यहाँ तोकिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हदबन्दी खुकुलो ग¥यो । सरकारले आफूअनुकुल ५५ बर्ष काटेका दाङका ध्रुव मजगैयालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्न गठनादेशमा कायम गरिएको उमेरको हदबन्दी फुकुवा गरेको थियो । गठनादेशको दफा ८ को उपदफा(१) को खण्ड (क) मा रहेका ‘५५ बर्ष उमेर ननाघेको’ स्थानमा ‘३५ बर्ष पुरा भएको’ भन्ने शब्दहरु राखी गठनादेश संशोधन गरिएको हो ।

नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने सिंगो संसदलाई नै बाइपास गरेर सरकारले विना प्रतिस्पर्धा नागरिकको करले चल्ने सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी नियुक्त गर्नु चरम स्वेच्छाचारीता भएको अधिवक्ता पाण्डे बताउँछन् । पूर्वाधार प्राधिकरणलाई प्रदेश सभाबाट बैधानिकता प्रदान गर्न सरकारले छैठौं अधिवेशनको अन्त्यतिर बल्ल प्रदेश सभामा विधेयक पेश गरेको छ ।

त्यस्तै सुशासन ऐनले प्रदेशका सार्वजनिक प्रशासनमा हुनसक्ने ‘कुशासन’को वाचडगको भूमिकामा स्वयम् प्रदेश सरकारनै रहने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३६ को उपदफा १ ले मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उच्चस्तरीय निर्देशन समितिलले आफ्नै कानून बनाएर सरकारकै सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम भए÷नभएको नियमन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । समितिमा कुनै पनि विज्ञ अथवा नागरिक समाजका व्यक्तिहरूको सहभागिता अनिवार्य गरेको छैन । आफैमा सार्वजनिक प्रशासनको रूपमा रहेको प्रदेश सरकारले त्यस मातहत हुने सुशासनसँग जोडिएका काम तथा कारबाहीको आफैले अनुगमन र नियमन गर्न सक्ने अधिकार राखेकाले स्वार्थ बाझिन गएको हो ।

सरकारले विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल विना आफू अनुकुल विधेयक ल्याएको र प्रदेश सभामा घनिभूत छलफल बिना नै पारित गरिएकाले ऐनमा अमिल्दो प्रावधान रहन गएको हुनसक्ने पारदर्शी सरोकार समूहका अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘कानूनमा जहिले पनि सरकारले आफ्ना लागि धेरै अधिकार राख्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेशसभामा चर्को बहसको आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारले पेश गरेको विधेयकविना कुनै छलफल नभई जस्ताको तस्तै पारित हुने परम्पराका कारण यस्तै नमिल्दा कानूनहरू बन्ने गरेका छन् ।’

तालिकाः विधेयक र नियमावलीको अवस्था

हालसम्म प्रमाणिकरण भएका विधेयकहरुः हालसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत नियमावलीहरुः
१) आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४१) उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली, २०७७
२) सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक२) प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०७७
३) गाउँ सभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक३) प्रदेश भवन नियमावली, २०७६
४) प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५४) प्रदेश नं. ५ सहकारी नियमावली, २०७६
५) प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक५) साझेदारी नियमावली, २०७६
६) प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक६) होमस्टे संचालन नियमावली, २०७६
७) सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक७) प्रदेश पदक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६
८) मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक८) प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७६
९) प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक९) प्रदेश नं. ५ प्रदेश प्रसारण नियमावली द्दण्ठट
१०) प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी विधेयक१०) प्रदेश पदक नियमावली, २०७६
११) प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक११) विज्ञापन कर नियमावली २०७६
१२) जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक१२) सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६
१३) दाना पदार्थको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक१३) प्रदेश नं. ५, संघ संस्था दर्ता नियमावली, २०७६
१४) भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक१४) मनोरञ्जन कर नियमावली, २०७६
१५) प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक१५) प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली, २०७६
१६ं) बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
१६) प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४
१७) अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
१७) प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४
१८) प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
१९) प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४
१९) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
१२) प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर
२०) प्रदेश पशु बधशाला तथा मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक२१) प्रदेश नं. ५ घरजग्गा न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७६
२१) मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक२२) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित पर्यटन सेवा, प्राईभेट फर्म र साझेदारी फर्मसम्बन्धी, वनजन्य पैदावार नियमावली
२२) खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी बनेको विधेयक२२) सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७६
२३) तथ्याङ्क सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२४) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२५) संघ संस्थाहरुको दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२६) प्रदेश पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२७) प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक
२८) गाउँ सभारनगर सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
२९) खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
३०) सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
३१) बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
३२) प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
३३) औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
३४) प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
३५) प्राईभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
३६) साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
३७) प्रदेशको अभिलेख संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
३८) सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
३९) प्रदेश नं. ५, सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
४०) शुसाशनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
४१) लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
४२) वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
४३) सडक निर्माण, मर्मत–संभार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक
४४) स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६
द्रष्टब्यः बार्षिक रुपमा बनाउनुपर्ने ऐनबाहेकका ऐनलाई समावेश गरिएको
स्रोतः प्रदेश सभा सचिवालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश

Sharing is caring!