नियमावली बन्न नसक्दा प्रदेश सभाबाट बनाइएका कानूनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।
सार्वजनिक प्रशासनको सेवा प्रवाहलाई पारदर्शी, मितव्ययी र निष्पक्ष बनाउन लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभाले ७ महिनाअघि पारित गरेको सुशासन ऐन अहिले पनि निष्क्रिय छ । ऐनमा मुख्यमन्त्रीकै संयोजकत्वमा उच्चस्तरीय निर्देशन समिति, त्यसअन्तर्गत रहने अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समिति र सुशासन व्यवस्थापन केन्द्र गठन गर्न सक्ने व्यवस्था छ । ऐन बनेपनि नियमावली बन्न नसक्दा अनुगमन समिति र केन्द्र निस्क्रिय बनेका छन् ।
सुशासन ऐनमा प्रत्येक मन्त्रालयमा सचिवको संयोजकत्व, निर्देशनालयका निर्देशक र मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुको सदस्यता रहने गरि अनुगमन तथा मुल्याङ्कन समिति र प्रमुख सचिवको निर्देशनमा सुशासन सम्बन्धी विषय हेर्न मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अन्तर्गत सुशासन व्यवस्थापन केन्द्र रहने व्यवस्था छ ।
सुशासन ऐन कार्यान्वयनमा नआउँदा सरकार मातहतका सार्वजनिक प्रशासनमार्फत् हुने अपादर्शी काम तथा कारोबार नजरअन्दाजमा पर्ने गरेका छन् । हालैमात्र उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सम्झौताअनुसारको काम पूरा नगर्दै ललितपुरको पिकासो डेभलपर्स सट्याक जेभीलाई दिएको ७५ लाख रुपैयाँ भुक्तानीको बारेमा सरकारले अनुसन्धान गरेको छैन । संस्थाले लुम्बिनी प्रदेशका पर्यटकीय, धार्मिक तथा ऐतिहासिक क्षेत्र, ठूला होटल र यातायातको पहुँचलगायत समावेश गरी सूचनामूलक थ्रिडी भर्चुअल टुर गाइड एप्लिकेसन निर्माण गर्ने गरी सम्झौता गरेको थियो । तर, एप्लिकेसन निर्माण नहुँदैं संस्थाले असार ३० गते नै रकम भुक्तानी लिएको छ । सुशासन ऐन बनेको भएपनि निर्देशन समिति, अनुगमन समिति र सुशासन केन्द्र सक्रिय बन्न नसक्दा अपारदर्शी ढंगमा भुक्तानी दिने मन्त्रालयका अधिकारीलाई सरकारले अनुसन्धानको दायरामा ल्याउन सकेको छैन ।
दुई वर्षअघि प्रदेशसभा र दुई मन्त्रालयले गाडी खरिदमा अनियमितता ठहर गर्दै प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले असुल गर्न भनेको १६ लाख रुपैयाँ अझै असुल भएको छैन । यस्ता अनियमितता विषयमा अनुसन्धान गरि प्रतिवेदन तयार पार्ने र सोही अनुरुपका सुशासनका रणनीति सुशासन व्यवस्थापन केन्द्रले गर्नुपर्ने हो । यसबाहेक ऐनले उक्त केन्द्रलाई प्रदेश सरकारका मन्त्रालय, निर्देशनालयलगायत सबै सार्वजनिक संस्थानबाट प्रवाह हुने सेवामा ढिलासुस्ती र अनियमितता तथा भ्रष्ट्राचार हुनसक्ने स्थानमा नियमित निगरानी, छड्के जाँच गरी अनुसन्धान गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । ऐन अनुरुप केन्द्र सक्रिय हुन नसक्दा यस्ता अनियमितता र अपारदर्शी कारवाहीमाथि अनुसन्धान हुन सकेको छैन ।
सुशासनसम्बन्धी नियमावली बनाउन मन्त्रालयका सचिव नारायणप्रसाद शर्मा दुवाडीको संयोजकत्वमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयका सचिव र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका सचिव सदस्य रहेको कार्यदल गठन गरी मस्यौदा तयार पार्न लागिएको कानून तथा संवैधानिक मामिला महाशाखा प्रमुख राजेन्द्र थापा बताउँछन् । ‘मस्यौदा बनाउने क्रममा छौं । अन्य मन्त्रालयका सचिवहरुसँग पनि छलफल हुने क्रम जारी छ’, उनले भने ।
यसो त समस्या सुशासन ऐनमा मात्रै होइन । मल ऐन पनि नियमावली नबनेकै कारण कार्यन्वयनमा आएको छैन । ऐन बनाएको डेढ बर्ष वितिसक्दा समेत नियमावली बन्न नसक्दा ऐनको कार्यान्वयन हुन नसकेको हो जसका कारण मलको आयात, उत्पादन तथा वितरणका कामहरु प्रदेश मातहत आउन सकेका छैनन् । नियमावली नबेकै कारण प्रदेश पशु बधशाला तथा मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा बनेको ऐन पनि निक्रिय छ । यी केही उदाहरणमात्रै हुन् । प्रदेश सभाबाट ४४ वटा ऐन पारित भएपनि २२ वटामात्रै नियमावली बनेका छन् (हेर्नुस तालिका) ।
नियमावली बन्न नसक्दा प्रदेश सभाबाट बनाइएका कानूनहरु प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको प्रदेशका कानून मस्यौदा कार्यदलका विज्ञ सदस्य अधिवक्ता खुमाकान्त पौडेल बताउँछन् । ‘प्रदेशमा ऐन अनुसारका नियमावली बनाउन नसक्दा कानून कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको हो’, उनले भने । प्रदेश सभाले ऐन बनाउने भएपनि नियमावली बनाउने भूमिकामा मन्त्रालय हुन्छन् । तर, मन्त्रालयमा नियमावली तर्जुमा गर्न सक्ने योग्यताका कर्मचारी नहुँदा समयमा नै नियमावली बन्न नसकेको अधिवक्ता पौडेल बताउँछन् ।
लुम्बिनी प्रदेशमा नियमावलीको अभावले मात्रै कानून कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको भने होईन । प्रदेश सभाबाट बनाइएका कतिपय कानूनहरु दिर्घकालीन बन्न नसक्दा कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको छ ।
बन्न नपाउँदै संशोधन
प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी कानुन बनाएको एक बर्ष नवित्दै संशोधन गर्नुप¥यो । अर्कोतर्फ सरकारले प्रदेश सभालाई बाइपास गरेर ल्याएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण गठनादेश पनि कार्यान्वयन नहुँदैं संशोधन गरियो । स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधासम्बन्धी ऐन सर्वोच्च अदालतले खारेज गरिदिएपछि फेरी बनाइएको ऐन पनि एक पटक संशोधन गरिसकिएको छ । त्यस्तै प्रदेश अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी ऐन पनि बनेको एक बर्ष नवित्दै संशोधन गरिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभाबाट निर्माण गरिएका कानून प्रभावकारीरुपमा कार्यान्वयनमा नआउँदै संशोधन हुनुले कानूनको गुणात्मकतामा प्रश्न उठेको संघीय मामिलाका जानकार अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे बताउँछन् । यसको प्रमुुख कारण कानून निर्माण प्रक्रियामा सांसदले सक्रिय भूमिका निभाउन नसक्नु हो । प्रदेश सभामा सांसदहरुको उपस्थिती निकै न्यून छ भने अर्काेतिर उपस्थित भएका सांसदहरु कानून निर्माण प्रक्रियामा सक्रिय रुपमा सहभागी हुन सकेका छैनन् । प्रदेश सभा सचिवालयले दिएको सांसदहरुको विवरणले यस्तै कुरा देखाउँछ ।
रूपन्देहीका प्रदेश सांसद भूमिश्वर ढकाल हालसम्म प्रदेशसभामा शून्य समय र विशेष समय लिएर बोलेका छैनन् । नवलपरासी पश्चिमका सांसद अजय शाहीको अवस्था पनि उस्तै छ । प्रदेश सभामा विशेष र शून्य समयमा एक पटक पनि बोलेका छैनन् । यी दुई मात्र होइन कपिलवस्तुका अर्जुन कुमार केसी, फौजिया नसिम र वीरेन्द्र कनौडिया, रूपन्देहीकी विमला शर्मा पन्थी, पाल्पाका नारायणप्रसाद आचार्य र बर्दियाकी सुमन शर्मा रायमाझी पनि संसदमा हालसम्म शून्य समय र विशेष समयमा बोलेका छैनन् । प्रदेशसभा गठन भएपछि गत असार मसान्तसम्म सम्पन्न भएका एक सय ४९ वटा बैठकमा यी आठ सांसदहरूले एक पटक पनि शून्य समय वा विशेष समयमा नबोलेका हुन् । यी बाहेक अन्य १६ जना सांसदले एक पटकमात्रै त्यस्तो समय लिएर प्रदेश सभामा बोलेका छन् ।
कानून निर्माण प्रकृयामा सांसदको हस्तक्षेपकारी भूमिका नहुँदा एकातर्फ अत्यावश्यक कानून बनाउने काम भएको छैन भने अर्कोतर्फ बनाइएका कानूनहरु दीर्घकालीन हुन सकेका छैनन् । वन ऐन र प्रदेश प्रहरी ऐनजस्ता महत्वपुर्ण कानूनहरु अझै पनि बनाइएको छैन । वालवालिकाको हक, खेलकुद विकास, औद्योगिक व्यवसाय, प्रदेश पर्यटन, खानी अन्वेषण, तथ्यांक व्यवस्थापन लगायतका नियमावली पनि बनाउन बाँकी छन् । भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मल व्यवस्थापन, बीउ बीजक व्यवस्थापन, पशु बधशाला, पशु स्वास्थ्य, पशु सेवासम्बन्धी नियमावली बनाएकै छैन जुन प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक हुन् ।
सरकारका प्रत्यायोजित कानून
प्रदेश सभामा सांसदहरुको सक्रिय उपस्थिती नहुदा प्रदेश सरकारले प्रत्यायोजित कानूनमार्फत अधिकार आफैले राख्न पाउने अवसर पाएको छ । प्रदेश सुशासन ऐन, २०७६ र प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरण (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७६ लाई हेर्ने हो भने प्रत्यायोजित कानूनमार्फत् सरकार कसरी स्वेच्छाचारी बन्दै गइरहेको छ भन्ने देखिन्छ ।
प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको गठन गर्न सरकारले प्रदेश सभालाई बाइपास गरी गठनादेश जारी गरेको थियो । जारी गरेको एक बर्ष नवित्दै गठनादेश संशोधन गरेर त्यहाँ तोकिएको प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृतको उमेर हदबन्दी खुकुलो ग¥यो । सरकारले आफूअनुकुल ५५ बर्ष काटेका दाङका ध्रुव मजगैयालाई प्रमुख कार्यकारी अधिकृतमा नियुक्त गर्न गठनादेशमा कायम गरिएको उमेरको हदबन्दी फुकुवा गरेको थियो । गठनादेशको दफा ८ को उपदफा(१) को खण्ड (क) मा रहेका ‘५५ बर्ष उमेर ननाघेको’ स्थानमा ‘३५ बर्ष पुरा भएको’ भन्ने शब्दहरु राखी गठनादेश संशोधन गरिएको हो ।
नागरिकको प्रतिनिधित्व हुने सिंगो संसदलाई नै बाइपास गरेर सरकारले विना प्रतिस्पर्धा नागरिकको करले चल्ने सार्वजनिक संस्थानका पदाधिकारी नियुक्त गर्नु चरम स्वेच्छाचारीता भएको अधिवक्ता पाण्डे बताउँछन् । पूर्वाधार प्राधिकरणलाई प्रदेश सभाबाट बैधानिकता प्रदान गर्न सरकारले छैठौं अधिवेशनको अन्त्यतिर बल्ल प्रदेश सभामा विधेयक पेश गरेको छ ।
त्यस्तै सुशासन ऐनले प्रदेशका सार्वजनिक प्रशासनमा हुनसक्ने ‘कुशासन’को वाचडगको भूमिकामा स्वयम् प्रदेश सरकारनै रहने व्यवस्था गरेको छ । ऐनको दफा ३६ को उपदफा १ ले मुख्यमन्त्रीको अध्यक्षतामा रहने उच्चस्तरीय निर्देशन समितिलले आफ्नै कानून बनाएर सरकारकै सार्वजनिक प्रशासनमा सुशासन कायम भए÷नभएको नियमन गर्न सक्ने अधिकार दिएको छ । समितिमा कुनै पनि विज्ञ अथवा नागरिक समाजका व्यक्तिहरूको सहभागिता अनिवार्य गरेको छैन । आफैमा सार्वजनिक प्रशासनको रूपमा रहेको प्रदेश सरकारले त्यस मातहत हुने सुशासनसँग जोडिएका काम तथा कारबाहीको आफैले अनुगमन र नियमन गर्न सक्ने अधिकार राखेकाले स्वार्थ बाझिन गएको हो ।
सरकारले विज्ञहरूसँग आवश्यक छलफल विना आफू अनुकुल विधेयक ल्याएको र प्रदेश सभामा घनिभूत छलफल बिना नै पारित गरिएकाले ऐनमा अमिल्दो प्रावधान रहन गएको हुनसक्ने पारदर्शी सरोकार समूहका अध्यक्ष समेत रहेका अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले बताए । ‘कानूनमा जहिले पनि सरकारले आफ्ना लागि धेरै अधिकार राख्न खोज्छ,’ उनले भने, ‘त्यसैले प्रदेशसभामा चर्को बहसको आवश्यक हुन्छ । तर, सरकारले पेश गरेको विधेयकविना कुनै छलफल नभई जस्ताको तस्तै पारित हुने परम्पराका कारण यस्तै नमिल्दा कानूनहरू बन्ने गरेका छन् ।’
तालिकाः विधेयक र नियमावलीको अवस्था
हालसम्म प्रमाणिकरण भएका विधेयकहरुः | हालसम्म मन्त्रिपरिषद्बाट स्विकृत नियमावलीहरुः |
१) आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक, २०७४ | १) उद्यम विकास कोष सञ्चालन नियमावली, २०७७ |
२) सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | २) प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति नियमावली, २०७७ |
३) गाउँ सभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रियाका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | ३) प्रदेश भवन नियमावली, २०७६ |
४) प्रदेश वित्त व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ | ४) प्रदेश नं. ५ सहकारी नियमावली, २०७६ |
५) प्रदेशको कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने र उठाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | ५) साझेदारी नियमावली, २०७६ |
६) प्रदेश सभा सचिवालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | ६) होमस्टे संचालन नियमावली, २०७६ |
७) सरकारका मुख्यमन्त्री र मन्त्रीको पारिश्रमिक तथा सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | ७) प्रदेश पदक (पहिलो संशोधन) नियमावली, २०७६ |
८) मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तब्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्तका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | ८) प्रदेश लोक सेवा आयोग नियमावली, २०७६ |
९) प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | ९) प्रदेश नं. ५ प्रदेश प्रसारण नियमावली द्दण्ठट |
१०) प्रदेश नं. ५ अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाको कानून निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धी विधेयक | १०) प्रदेश पदक नियमावली, २०७६ |
११) प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | ११) विज्ञापन कर नियमावली २०७६ |
१२) जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | १२) सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी प्रदेश नियमावली, २०७६ |
१३) दाना पदार्थको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | १३) प्रदेश नं. ५, संघ संस्था दर्ता नियमावली, २०७६ |
१४) भवन निर्माण कार्यलाई व्यवस्थित एवं नियमित गर्ने सम्बन्धमा बनेको विधेयक | १४) मनोरञ्जन कर नियमावली, २०७६ |
१५) प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | १५) प्राइभेट फर्म दर्ता नियमावली, २०७६ |
१६ं) बीउ बिजन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | १६) प्रदेश नं. ५, प्रदेश सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०७४ |
१७) अन्तर प्रदेश बासिन्दाको समान सुरक्षा, व्यवहार र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | १७) प्रदेश नं. ५, प्रदेश स्तरका केही सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७४ |
१८) प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | १९) प्रदेश नम्बर ५ को प्रदेश सभा नियमावली, २०७४ |
१९) पशु स्वास्थ्य तथा पशु सेवा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | १२) प्रदेश नं. ५ प्रदेश सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०७४ को अनुसूचीमा हेरफेर |
२०) प्रदेश पशु बधशाला तथा मासु जाँच गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | २१) प्रदेश नं. ५ घरजग्गा न्यूनतम मूल्य निर्धारण समिति (गठन तथा कार्य संचालन) आदेश, २०७६ |
२१) मल व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | २२) उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित पर्यटन सेवा, प्राईभेट फर्म र साझेदारी फर्मसम्बन्धी, वनजन्य पैदावार नियमावली |
२२) खानी अन्वेषण र व्यवस्थापन सम्बन्धी बनेको विधेयक | २२) सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण नियमावली, २०७६ |
२३) तथ्याङ्क सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
२४) जिल्ला सभा तथा जिल्ला समन्वय समिति सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
२५) संघ संस्थाहरुको दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
२६) प्रदेश पर्यटन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
२७) प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको विधेयक | |
२८) गाउँ सभारनगर सभाको कार्य सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
२९) खेलकुद विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
३०) सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
३१) बालबालिकाको हक अधिकार संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
३२) प्रदेश लोक सेवा आयोगको गठन, काम, कर्तब्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
३३) औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
३४) प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
३५) प्राईभेट फर्म दर्ता गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
३६) साझेदारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
३७) प्रदेशको अभिलेख संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
३८) सडक सवारी, यातायात तथा परिवहन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
३९) प्रदेश नं. ५, सूचना तथा संचार प्रविधि प्रतिष्ठानको स्थापना तथा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
४०) शुसाशनको प्रत्याभूति गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
४१) लोक सेवा आयोगका पदाधिकारीको पारिश्रमिक सेवाको शर्त र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
४२) वातावरण संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
४३) सडक निर्माण, मर्मत–संभार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक | |
४४) स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७६ |
स्रोतः प्रदेश सभा सचिवालय र आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश