मायादेवी गाउँपालिकाले बजारमा होलसेलमा ३ रुपैयाँमा पाइने सर्जिकल मास्कलाई २४ रुपैयाँमा खरिद् गरेको बिल बनाएको छ । कर्मचारी, शिक्षक र बिभिन्न सहयोगी संस्थाबाट कोरोना व्यवस्थापनका नाममा रकम उठाएर गाउँपालिकाले ब्रम्हलुट गरेको हो । सामान खरिद्मा बजार मूल्यभन्दा ८ गुणा बढीको बिल बनाएर पालिकाका पदाधिकारी र कर्मचारीले कोरोनालाई पैंसा कमाउने अवसरका रुपमा लिएको देखिन्छ ।
मायादेवीले कोरोना संकट व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकार, प्रदेश सरकार, पालिकाको विपद् व्यवस्थापन कोष, पालिकाको वजेट, विभिन्न संघसंस्थाका साथै कर्मचारी र शिक्षकको तलवबाट कोभिड १९ रोकथामका लागि संकलन गरेको थियो ।
तालिका १ः कोभिड १९ रोकथामका लागि मायादेवी गाउँपालिकाको बजेटको स्रोत
स्रोत | रकम |
संघीय सरकार | ४०५०२५ |
प्रदेश सरकार | १०००००० |
पालिकाको विपद् ब्यवस्थापन कोष | १०८८१९९ |
कोभिडका लागि पालिकाले विनियोजन गरेको रकम | ९९१०००० |
विभिन्न संघसंस्था | ३२२००० |
कर्मचारीको तलब | १२०८०४ |
शिक्षकको तलब | १०२१०४ |
यसरी संकलन गरिएको रकमबाट चामल प्रति केजी ५१ रुपैयाँ, तेलको प्रति लिटर १ सय ३८ रुपैयाँ, सर्जिकल मास्क प्रति पिस २४ रुपैयाँ, एन् नाइन्टी फाईभ मास्क प्रति पिस ३ सय १० रुपैयाँ, सेनिटाईजर लिटरको ६ सय ८७ रुपयाँ, साबुन प्रति पिस ३५ रुपैयाँका दरले खरिद गरेको पालिकाको विवरणमा उल्लेख छ । सर्जिकल एण्ड केमिकल्स होलसेलमा गत चैतदेखि असारसम्म सर्जिकल मास्क चाइनिजको ३ रुपैयांसम्म पाइएको थियो भने नेपाली सर्जिकल मास्क सुरुमा १० देखि १५ थियो भने अहिले ३ रुपैयां छ । त्यस्तै, एन नाइन्टी फाइभ मास्क ५ सय देखि सुरु भई ३ सय २५, २ सय ५०, ६० गर्दै ३० सम्म झरेको छ । सेनिटाइजर १ सय एमएल नेपाली ब्राण्डको १ सय ७० थियो भने भारतीय र अन्य ब्राण्ड २ सय २०, १ सय २० हुँदै ७० मा झरेको थियो । ५ लिटर सेनिटाइजरको नेपाली ब्राण्डको २ हजार ६ सयदेखि घटेर १ हजार २ सयसम्म र भारतीय ३ हजारदेखी घट्दै १ हजार २ सय रुपैयाँसम्म आइपुगेको थियो ।
बजारमा खुद्रा विक्रेताले एन् नाइन्टी फाइभ मास्कलाई सुरुमा ३ सय ५० देखि ५ सय रुपैयांसम्ममा विक्रि गरेका थिए भने अहिले ७० देखि ८० रुपैयां मात्र पर्ने गरेको बुटवलका एक खुद्रा व्यापारीले बताए । उनका अनुसार सर्जिकल मास्क चाइनिज को १५ रुपैयांमा विक्री भइरहेकामा नेपाली सर्जिकल मास्कलाई ८ देखि १० रुपैयां पर्छ । त्यस्तै, राम्रो गुणस्तरको सेनिटाईजर रिटेलरले १ सय एमएललाई १ सय २५ देखि १ सय ४५ रुपैयाँसम्म विक्रि गर्ने गरेको उनले जनाए । १ लिटर सेनिटाईजरलाई ६ सय रुपैयां पर्ने गरेको छ भने ५ लिटर सेनिटाईजरलाई ३ हजार रुपैयां पर्ने गरेको छ ।
होलसेल गल्लामा सावा चामलको प्रति केजी ५३ रुपैयां छ भने १ कार्टुन तोरीको तेलको १ हजार ५ सय पर्छ । सोयाविन तेल प्रति कार्टुन १ हजार ३ सय ५० पर्छ । त्यस्तै सुर्यमुखी तेल प्रति लिटर १ सय ६० रुपैयां छ । रहरको दाललाई १ सय ५० रुपैयाँ केजीको छ भन मसुरो १ सय १२ रुपैयाँ केजीको पर्ने गथ्र्यो तर स्थानीय तहले मनपरी तरिकाले बिल बनाएका छन् । हरेक पालिकाको सामानको दररेट नै फरक छ । उनीहरुले उही सामानलाई फरकफरक मूल्यमा खरिद गरेको देखाएका छन् ।
मायादेवी गाउँपालीका अध्यक्ष धु्रवनारायण चौधरी भने बजारमा व्यापारीले मनपरी मूल्य लिएको आरोप लगाउँछन् । ‘जति लिन पनि पाइने हिसबाले पसलहरु चलेका थिए,’ उनले भने, ‘त्यसकारण हामीलाई समस्या भयो । हामीले महंगो बिल बनाएको होइन । व्यापारीले हामीबाट बढी लिएछन् ।’ खर्च विवरण सार्वजनिक नगरे पनि सबै पारदर्शी नै रहेको उनले दावी गरे । अन्य स्थानीय तहले पनि खाद्य सामाग्री, मास्क, पन्जा, सेनिटाईजर, राहत, क्वारेण्टाइन व्यवस्थापन, यातायात जस्ता शिर्षकमा करोडौं खर्च गरेका छन् । यसैगरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले असार मसान्तसम्म कोभिडका नाममा ३ करोंड १० लाख १८ हजार ४ सय ९५ खर्च गरेको छ (विस्तृत विवरणका लागि हेर्नुहोस् तालिका २) । विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग रकम ३ करोड ९५ लाख १७ हजार १ सय ६८ रुपैयाँ अझै बचेको छ । कोरोना शिर्षकमा अझै ८४ लाख ९८ हजार ६ सय ७२ रुपैयाँ बचत छ ।
तालिका २ ः कोभिड १९ रोकथामका लागि बुटवल उपमहानगरपालिकामा भएको खर्च
स्रोत | रकम |
कोरोना अस्पताल सम्बन्धी खर्च | ८,४७, ३००.०० |
क्वारेन्टाईन निर्माण सम्बन्धी खर्च | ३९८,७१९.०० |
क्वारेन्टाईनमा आवश्यक सयन कक्ष कर्मचारी व्यवस्थापन लगायतको खर्च | ३, ७४७, ०७७.९० |
क्वारेन्टाईनमा बस्नेका लागि खाना तथा औषधी खर्च | २, ६९६,९१२.०० |
विभिन्न संघसंस्था (खर्च नभएको कन्टीन्जेन्सी समेत गरेर) | ३९, ५१७, १६८.०९ |
मास्क सेनिटाईजर तथा पिपिई लगायतको खर्च | १,०२६, ६५३.०० |
अन्य विविध | ५९७, ६१३.०० |
वितरणमा खर्च भएको रकम | १६, ५२२,४३७.०० |
जम्मा खर्च | ३१, ०१८,४९५.०० |
मौज्दात | ८,४९८, ६७२.१९ |
गैडहवा गाउंपालीकाले कोभिड १९ (विपत व्यवस्थापन) का लागि छुट्याएको १ करोड ४३ लाख २८ हजार २ सय ४८ रुपैयाँमध्ये १ करोड २५ लाख १९ हजार ५ सय ७ रुपैयां खर्च गरेको छ (विस्तृत विवरणको लागि हेर्नुुस तालिका ३) ।
तालिका ३ ः कोभिड १९ रोकथामका लागि गैडहवा गाउँपालिकामा भएको खर्चको विवरण
स्रोत | रकम |
क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन खर्च | ४६३३१८५÷० |
यातायात खर्च | २१७२३०÷० |
स्वयंसेवक भत्ता | ४९३५१÷० |
कोभिडका लागि पालिकाले विनियोजन गरेको रकम | १४३२८२४८÷० |
क्वारेन्टाईन मेस संचालन | ४१७९१६९÷० |
राहत खाद्यान्न वितरण | ३४४०५७२÷० |
विवरण | परिमाण | जम्मा रकम | कैफियत |
चामल | ४९९.५० | २३४८७६०÷० | क्वीन्टल |
दाल | ४० | ४२४०००÷० | क्वीन्टल |
नुन | ८० | ८००००÷० | बोरा |
तेल | १७५ | २५५६७५÷० | कार्टुन |
मास्क | २६९६१÷० | २२६१५१÷० | एन ९५ र सर्जिकल गरी |
साबुन | २४१२८÷० | ६७०५८१÷० | पिस |
सेनिटाइजर | १२४८÷० | २४३१९०÷० | बोतल |
जम्मा | ८०६४३५७÷० |
कोरोना महामारी फैलिसकेपछि भारत र अन्यत्रबाट आएका आफ्ना पािलकाको मानिसको व्यवस्थापनमा भएका समस्याबारे संघीय सरकार र प्रदेश सरकारले केही सोधपुछ नगर्ने तर निर्देशन दिने गर्दा धेरै समस्या भएको गैडहवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष बच्चुलाल केवटले बताए । ‘लकडाउनको समय थियो, एकैपटक सबै सामाग्री खरिद गरेर पनि राखिएन,’ उनले भने, ‘चाहिंदा सामान किनियो, कहिले महंगो, कहिले सामान्य दररेट प¥यो ।’ आफुहरुले व्यवस्थापन गर्नेतर्फ मात्रै ध्यान दिएकाले महंगो र सस्तो भन्ने हिसाब किताब गरिसकेपछि मात्र थाहा भएको केवटको भनाई छ ।
तालिका ४ ः ओमसतीया गाउँपालीकाले कोभिड नियन्त्रणमा गरेको खर्च
विवरण | परिमाण | रकम | कैफियत |
चामल | ३२६.५५ | १६,६५,४०५ | क्वीन्टल |
तेल | ३१७७ | ५,०१,९६६ | लिटर |
सेनिटाईजर | १०० एमएल २६० | ४६,०१७ | पिस |
सेनिटाईजर ५ लिटर | २१ | ६३, ००० | जार |
मास्क के एन ९५ समेत | ६१०० | ९१, ५०० | पिस |
सर्जिकल ग्लोब्स | ५५५ | १६, ६५० | पिस |
विविध ( फेस सिल्ड, हार्पिक, थर्मोमिटर,ओटी क्याप, कटन आदि) गरी जम्मा रकम खर्च | ४८,९२,७५४÷० |
प्रति क्वीन्टल चामलको ५ हजार १ सय रुपैयां परेको छ । ३ सय २६ क्वीन्टल चामल पालीकाले १६ लाख ६५ हजार ४ सय ५ रुपैयांमा खरिद गरेको हो । तेलको १ सय ५८ प्रति लिटर रेटमा ३ हजार १ सय ७७ लिटरलाई ५ लाख १ हजार ९ सय ६६ परेको छ । त्यस्तै सेनिटाईजर १ सय एमएलको १ सय ७६ प्रति बोतल परेकामा पालिकाले २ सय ६० बोतललाई ४६ हजार २७ रुपैयांमा खरिद गरेको छ भने ५ लिटरको सेनिटाईजरलाई ३ हजारका दरले किनेको देखाएको छ । पालिकाले २१ वटा जारमा ५÷५ लिटरको सेनिटाईजर ६३ हजारमा खरिद गरेको जनाएको छ ।
तालिका ५ ः शुद्धोधन गाउंपालीकामा कोरोना व्यवस्थापनका लागि भएको खर्च
विवरण | रकम | विवरण | रकम | मौज्दात | |
संघीय सरकारबाट | ३९,०००० | राहत वितरण | १२, ६६, ७२३ | ||
गाउंपालीकाको रकम | २, ०००, ००० | किट तथा स्वास्थ्य सामाग्री खरिद | ७, ७८, ९८० | ७,६७,९५२.६४ | |
कर्मचारी÷व्यक्ति÷संघसंस्थाबाट प्राप्त सहयोग | २, ०१६७३६.६४ | क्वारेन्टाईन तथा विविध | १५, ९३, ०८१ | ||
जम्मा | ४४,०६,७३६.६४ | जम्मा | ३६,३८, ७८४ |
विवरण | परिमाण | रकम | कैफियत |
नुन | ८४८ | १९,०८० | केजी |
गोरखनाथ चामल | १०,००० | ४, ५०,००० | केजी |
सावा चामल | ५,६२० | २,८१,००० | केजी |
के एन ९५ मास्क | ७१४ | १,७८,१७२ | पिस |
साबुन (लाइफब्वाय) | ८४८ | २५,८६४ | थान |
हेन्ड वास | १२ | १८४२ | पिस |
प्लाष्टिक | ८४२ | ४,२६३ | मिटर |
दाल | १,६८४ | १,५४,०८६ | केजी |
तेल | ८५७ | १,४३,९७६ | लिटर |
क्वारेन्टाईन व्यवस्थापन | ५ | ६,४२,०७० | क्वारेन्टाईन संख्या |
जम्मा | १,९००,३५३ |
ओमसतीयाका अध्यक्ष हिरा केवटले कोरोनासम्बन्धी आवश्यकभन्दा बढी हल्ला हुंदा नेपाल जस्तो गरिब मुलुकमा धेरै असर परेको बताए । ‘सुरुसुरुमा एउटै मास्क २५ रुपैयांसम्म खर्च गरेर किन्ने बाध्यता आयो, उनले भने, ‘कमाउने खेलो भयो कि जस्तो लागेको छ ।’ उनले क्वारेन्टाईन व्यवस्थापनमा भएको खर्च फजुल र अनावश्यक भएको भन्दै सरकारले निर्देशन दिएकाले खर्च गरेपनि कोरोना हाउगुजीको प्रचार र सर्ने विधिबारे जानकारी प्रवाह गर्ने परिपाटी नै अपुर्ण रहेको जनाए । शुद्धोधन गाउंपालीकाका अध्यक्ष किशुनचन्द्र चौधरीले आफुहरुले कोरोना व्यवस्थापनमा अन्य पालीकाभन्दा कम खर्च गरेको बताए (हेर्नुस तालिका ५)। ‘धेरै सामाग्री सौजन्य मागेर व्यवस्थापन गर्ने कोशिस गर्यौं, उनले भने, ’भिटिएमबाट परिक्षण गर्ने, खाजा, खानाको सुविधा दिएर स्थानियलाई सुरक्षित बनाउने प्रयास जारी छ ।’
कोभिड व्यवस्थापनका लागि खाद्य सामाग्री र अन्य वस्तु खरिदमा व्यवसायिक संघसंस्थासंग समन्वय गर्ने भनेपनि कुनै पालीकाले पनि त्यसो नगरेको बुटवल उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष खिम हमालले बताए । ‘हरेक संघसंस्थाले आफ्ना वस्तुगत समितीलाई पालीकाका प्रतिनिधी आएमा मुल्य मिलाई सामाग्री दिनु भनेर अह्राएका थियौं,’ उनले भने, ‘तर पालीकाले कहांबाट खरिद गरे, के गरे भन्ने थाहा नै पाईएन ।’ संघसंस्थामा आबद्ध व्यावसायीले बिलिङ सही गराउने भएकाले हिसाब मिलाएर केही बजेट निकाल्न नपाईएला भन्ने डरले नआएको हुनसक्ने उनको भनाई छ । पालीकासंग बिल मागी पसलमा गएर दररेट नसोधे पनि पब्लिक अडिटको मामलामै कतिपय पालीका निशब्द रहेको मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रिय वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोविन्द खनालले बताए । ‘खर्च सार्वजनिक नगरेका पालीका धेरै छन्,’ उनले भने, ‘आफुहरु मातहतकै अडिटरसंग मिलेमतो गरेर खाने पहिल्यैदेखिको चलन कायमै छ ।’