चुनावको बेला तिनै चिनी उद्योगबाट चन्दा लिने र पछि किसानलाई लुट्न छुट दिने गरेका कारण राजनीतिक दलले उखु किसानको मुद्दा नउठाउने गरेको आरोप पनि उखु किसानले लगाउँदै आएका छन् ।
चार दशकदेखी निरन्तर उखु खेती गर्दै आएका प्रतापपुर गाउपालिकाका प्रेम चन्द गुप्ताले गत बर्षदेखी उखु खेती गर्न छाडेका छन् । उखु उत्पादक महासंघमा लामो समयदेखी केन्द्रिय सदस्य भई काम गर्दै आएका गुप्ताका बाबुबाजेले नै यो खेती गर्दै आएपनि अहिले उखु खेती गर्न छाडेको बताउँछन् । नेपालमा चिनी उद्योग नहँुदै भारतको सिसवास्थित चिनी उद्योगका लागि उखु खेती गर्दै उनका बाबु र बाजेले गोरुगाडामा बेच्न लग्ने गरेका थिए । गुप्ताको भनाईमा उखु खेती छाड्नुपर्ने बाध्यता आयो । उखुबाली नगदेभन्दा पनि राजनीतिक बाली हुन थालेको बताउँदै गुप्ताले भने, ‘जबदेखी उखुमा राजनीति शुरु भयो, तबदेखी उखुबालीको अवस्था खस्कदै गयो । उखुबालीमा राजनीति बढ्यो, त्यही भएर उखु किसान धरापमा परे ।’
प्रतापपुर गाउपालिका सुर्यपुरा गाँउका अर्का उखु किसान दुधनाथ गुप्ताको भनाईमा तत्कालिन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा जव २०६२ सालमा सरकारी स्वामित्वको लुम्बिनी चिनि कारखानालाई निजीकरण गरियो, त्यहीबाट उखु किसानको दुर्दिन सुरु भएको हो । अर्बाैको सरकारी सम्पती रहेको उतm चिनी कारखाना ७ करोडमा शाही सरकारले निजी कम्पनीलाई विक्रि गरेको थियो । लोकतन्त्र बहालीपछि शाही सरकारका सबै निर्णय खारेज हुने बताएपनि यो निर्णयमाथि केही भएन । अन्य निजी चिनी उद्योगले खरिद नगरे पनि तोकिएको मुल्यमा सरकारी कारखानाले खरिद गरिदिने गर्दथ्यो । तर, यसको निजीकरणसँगै उखु किसानको अभिभावकत्व लिने संस्था रहेन । २०४२ सालमा चिनिया सहयोगमा नवलपरासीको सुनवलमा लुम्बिनी चिनि कारखाना स्थापना गरिएको थियो ।
यो चिनि मिलको स्थापनाले यस क्षेत्रमा उखु खेती झनै फस्टाएको थियो । लुम्बिनी चिनी उद्योग सञ्चालनमा आएपछि नवलपरासीमा मात्रै ४२ लाख क्वीन्टल उखु उत्पादन भएको रेकर्ड छ । तर, अहिले यो जिल्लामा उखु खेती घट्दै गएर २० लाख क्वीन्टलभन्दा कम उत्पादन भएको दाबी गुप्ताको छ । ‘जिल्लाको पुर्वि क्षेत्र मात्रै नभई जिल्लाभरि उखु खेती गर्ने किसानमा उत्साह बढ्यो’, गुप्ता भन्छन्, ‘त्यो बेलाका उत्साहित किसान अहिले निरास हुँदै उखु बाली छाड्न थालेका छन् ।’ यसरी उखु खेती छाड्नेमध्येका एक हुन्, गुप्ता ।
गुप्तामात्रै होईनन्, रामग्राम नगरपालिका १ सहुवाटिकरका भुवन ज्ञवालीले लुम्बिनी चिनी उद्योग सञ्चालनमा आएपछि १० बिघाभन्दा बढिमा उखु खेती गरे । तर, अहिले उनले पनि उखु खेती गर्न छाडेका छन् । लुम्बिनी चिनी कारखानापछि नवलपरासी जिल्लामा मात्रै बागमती चिनी उद्योग, इन्द्रा सुगर एण्ड एग्रो इन्डस्ट्रिज सञ्चालनमा आए । तर, उखु खेती भने घट्दै गएको छ । उखु खरिद गर्ने चिनी उद्योगले किसानप्रतिको इमानदारिता छाड्नुका साथै किसानको समस्या सुन्नभन्दा राजनीतक दलका नेताहरुलाई हातमा लिदै उखु किसानलाई दबाउने, ठगि गर्ने, भुतmानी नदिनेजस्ता कारणले अहिलेको समस्या आएको उखु कृषकहरु बताउँछन् ।
भारतिय सिमावर्ति क्षेत्र भएको हुँदा जिल्लामा चिनी उद्योग त थपिए, केही बर्ष प्रतिस्पर्धामा किसानको उखु पनि सरकारी कारखानाभन्दा बढि मुल्य दिएर खरिद पनि गरे, बेलामै भुतmानी पनि दिए । तर, जब सरकारी स्वामित्वको लुम्बिनी चिनी कारखाना निजीकरण भयो तब सबै उद्योगहरु आपसमा कार्टेलिङ गर्न थाले । भारतिय चिनीलाई तस्करी गरि नेपानी उत्पादन भनेर निकासी गर्न थाले जसको मार नेपाली उखु किसानलाई प¥यो । सस्तोमा निजी उद्योगलाई उखु बेच्ने वा यो खेती नै छाड्ने दुई विकल्पमध्ये उखु कृषकले दोस्रो विकल्प रोज्न थाले ।
उखुको अवस्था हेरेर किसानमा निरासा बढदै गएको भनाई कृषक ज्ञवालीको छ । उखु किसानका लागि मुलुकमा सरकार नै नभएको अनुभव भएको भन्दै ज्ञवाली भन्छन्, ‘सरकारले सानो तिनो उत्पादनका लागि मिसन प्याज, मिसन लसुन, माछा पकेट, गहुँ पकेट भन्दै अनुदान थप्दै गयो तर स्वतःस्फुर्त रुपमा उखु खेती गर्दै आएका उखु किसानले आन्दोलन गर्दा पनि उनीहरुको आवाज सुन्ने काम भएन ।’
शाही शासनकाल समाप्तीपछि धेरै शाहीकालका निर्णय लोकतान्त्रिक सरकारले बदर गर्यो तर लुम्बिनी चिनी कारखाना निजीकरणको निर्णय किन बदर भएन ? तत्कालिन सरकारमा जिल्लाकै चर्चित नेता ह्देश त्रिपाठी उद्योग मन्त्रि थिए । उनी किन त्यो निर्णयका लागि अगाडी सरेनन् ? यो प्रश्न उनीसमक्ष पटक पटक आउने गर्छ । शाहीसत्ताको अन्तपछि उतm उद्योग खरिद गर्ने उद्योगपति मनिस अग्रवाल त्रिपाठी निकट पुगे । मन्त्रि त्रिपाठीलाई समेत प्रभावित बनाएको आरोप बेला बेलामा उखु उत्पादक किसान समितिका अध्यक्ष उमेश यादवले लगाउने गर्छन् । चुनावको बेला तिनै चिनी उद्योगबाट चन्दा लिने र पछि किसानलाई लुट्न छुट दिने गरेका कारण राजनीतिक दलले उखु किसानको मुद्दा नउठाउने गरेको आरोप पनि उखु किसानले लगाउँदै आएका छन् ।
उखु खेती प्रवद्र्धन गर्ने नाँउमा चिनी उद्योगहरुले अर्बाै रुपिया बैंकबाट सहुलियत ब्याजको ऋण लिएका छन् । उखु किसानलाई उखु खेतीप्रति वितृष्णा जगाउन सकियो भने चिनी उद्योग डुबेको भन्दै ती ऋण मिनाहा गराउने दाउले पनि चिनी उद्योगीहरु उखु किसानलाई उखु खेती छाड्न बाध्य पार्ने रणनीतिमा रहेको कृषक हकहित संरक्षण मञ्चका अध्यक्ष शम्भु उपाध्यायको आरोप छ ।
जिल्लास्थित लुम्बिनी चिनी उद्योगले १० करोड रुपिया किसानको भुतmानी दिन बाकी रहेको छ भने बागमती चिनी उद्योगको ११ करोड र इन्द्रा सुगर मिल्सको १० करोड गरि कुल ३१ करोड बक्यौता रहेको उखु उत्पादक महासंघले जनाएको छ । जिल्लाकै प्रतापपुर गाउपालिकाले ३४ करोड उखुको मुल्य बक्यौता रहेको भन्दै विज्ञप्ती जारी गरेको छ । किसानले सो उखुको मुल्य भुतmानीका लागि चिनी मिलमा तालाबन्दी, राजमार्ग बन्द, स्थानिय प्रशासन कार्यालय घेराउ जस्ता कार्यक्रम गर्दै आए पनि समस्या जस्ताको तस्तै रहेको प्रतापपुरका उखु किसान युवराज मौर्य बताउँछन् । उखु किसानको समस्या दिनप्रति दिन बल्झिदै गएपनि यसप्रति कुनै पक्ष पनि गम्भीर नभएको बताउँछन्, जिल्लास्थित कृषि ज्ञान केन्द्रका अधिकृत शिव प्रसाद चौधरी ।
‘परम्परागत उखु खेती गर्दा किसानको उत्पादकत्व घटदै जानुका साथै उखुबाट बनाईने चिनीको रिकभरी समेत घटदै गएको छ । यसमा पनि सरकारले ध्यान दिनु पर्ने हो । सरोकारवालाले यो कुरालाई पनि उठाई दिए हुन्थ्यो’, अधिकृत चौधरी भन्छन्, ‘आधुनिक प्रविधिले उखुको खेती गरियो भने उत्पादन लागत घट्छ, उत्पादकत्व बढछ, चिनीको रिकभरी पनि बढछ, यसले चिनी उद्योग र उखु किसानलाई एउटा मिलन बिन्दुमा पु¥याउन सक्छ । यसले राष्ट्रिय उत्पादन बढदै चिनी आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न सक्छ ।’ त्यसैले पनि उखु किसानको समस्याप्रति जनप्रतिनिधिहरु गम्भीर हुनुपर्ने चौधरीको भनाई छ ।
यदी सरकारले लुम्बिनी चिनी उद्योग निजीकरण खारेज गरि स्थानिय सरकारलाई चिनी उद्योग सञ्चालन गर्न जिम्मा दिएमा स्थानिय तहले प्रदेश सरकारसंग मिलेर वा जिल्लाका सबै स्थानिय तह मिलेर सहकारीमा चिनी उद्योग चलाउन सक्ने सुस्ता गाउपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डे बताउछन् । लुम्बिनी चिनी कारखाना रहेको हालको सुनवल नगरपालिकाका मेयर भिम बहादुर थापा पनि नीतिगत रुपमा स्थानिय तहलाई उद्योग सञ्चालन गर्न सक्ने वातावरण भएमा आफुहरुले उद्योग चलाएर देखाउने दावी गर्छन् ।
अहिले संसदको उपल्लो सदन राष्ट्रिय सभा सदस्य(साँसद) रामलखन हरिजनले लुम्बिनी चिनी उद्योग खारेजीको माग संसदमा निरन्तर उठाउदै आएका छन् । निजीकरण हुदाको बखत सम्झौतामा लुम्बिनी चिनी उद्योगको क्षमता तेब्बर गर्नुपर्ने, कारखानाले दिदै आएको कृषि सेवा विस्तार गर्ने कुरा उल्लेख छ । यी सर्तहरु पालना नगरिए सम्झौता स्वतः खारेज हुने सम्झौतामै उल्लेख छ । यसैलाई आधार बनाएर साँसद हरिजनले सम्झौता पुरा नभएको हुदा खारेजी हुनुपर्ने तर्क र सम्बन्धित मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउदै आएका छन् । आफु सांसद पदमा रहेसम्म यो कुरालाई निरन्तर उठाई रहने सासद हरिजन बताउँछन् ।