बाँदर आतंक कम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लगानी सम्मेलन गर्ने, रोजगार बैंकको स्थापना, सुपर मार्केट स्थापना, निःशुल्क वाईफाई, श्रमिकको बीमा, नगर यातायात लगायतका कार्यक्रम स्थानीय सरकारका जनता झुक्याउने नारामा मात्र सिमित भएका छन् ।
नेपाली काँग्रेस रेसुङ्गा नगरपालिकाले निर्वाचनको संकल्प पत्रमा सबै वडामा एम्बुलेन्स सेवा पु¥याउने, विपन्न परिवारको निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा गरिदिने, प्रत्येक तीनरतीन महिनामा घुम्ती स्वास्थ्य शिविर सञ्चालन गर्ने, शारीरिक रुपमा अशक्तलाई घरमै पुगेर नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने बिषय उल्लेख ग¥यो । माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क गर्ने, रेसुङ्गामा वैदिक पाठशाला निर्माण गर्ने, क्याम्पस तथा विद्यालयहरूमा प्राविधिक बिषयको पढाई गर्ने, नगरपालिकामा एक अगुवा विद्यालय छनोट गरी गुणस्तरीय शिक्षाको नमूना प्रस्तुत गर्नेजस्ता शैक्षिक एजेण्डाहरूलाई पनि काँग्रेसले संकल्प पत्रमा उल्लेख गरेको थियो ।रोजगारीको क्षेत्रमा रोजगार बैंकको स्थापना एवम् बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी सिटिईभिटी लगायतका संस्थाहरूसँग समन्वय गरी सीपमुलक तालिमहरू प्रदान गर्ने, सुपर मार्केट एवम् मिनी मार्केट सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रसँग समन्वय गर्नेजस्ता विषय पनि काँग्रेसको संकल्पपत्रका प्राथमिकताका विषय थिए ।
दैनिक ज्यालादारी श्रमिकहरूलाई कम्तिमा पाँच लाख बराबरको बीमा गरिदिने, अभिभावक बिहीन बालबालिकालाई उचित व्यवस्थापन गर्नेजस्ता लोककल्याणकारी एजेण्डाका साथै सबै वडामा नगर यातायात सञ्चालन गर्ने, नगरका मुख्य स्थानमा निःशुल्क वाईफाईको व्यवस्था गर्ने लगायतका विषय पनि संकल्प पत्रमा समेटिएका थिए । नगरपालिकालाई हरित शहर घोषणा गरी पर्यटकीय हिल स्टेशनको रुपमा विकास गर्ने, उपयुक्त स्थानहरूमा होमस्टे प्रवद्र्धन गर्नेदेखी लगानी सम्मेलनमार्फत कम्तिमा दुई अर्बको बाह्य लगानी भित्राई विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्नेजस्ता पूर्वाधार विकासका एजेण्डालाई पनि काँग्रेसले जोड दिएको थियो । यतिसम्म कि किसानले दैनिक रुपमा भोग्नुपरेको बाँदर आतंकजस्ता समस्या कम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने कुरामा पनि काँग्रेसले संकल्प पत्रमार्फत ध्यान दिएको थियो ।
यीनै प्रतिवद्धताको आधारमा कार्यपालिकामा समेत काँग्रेसकै बहुमत हुनेगरी सर्वसाधारणले काँग्रेसका तर्फबाट मेयरका उम्मेदवार खिलध्वज पन्थीको टिमलाई विजयी गराए । तर, काँग्रेस स्थानीय सरकारको सत्तामा पुगेपछि यो संकल्प पत्रलाई भने बिर्सेको छ । सबै वडामा एम्बुलेन्स पु¥याउने भनेपनि १४ वडा रहेको नगरमा अहिलेसम्म एउटा पनि एम्बुलेन्स छैन । विपन्नलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमाको लागि बजेट त परै जाओस्, नगरको दुई पटकको नीति तथा कार्यक्रममा समेत पर्न सकेन । तीन/तीन महिनामा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने कुरा चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएपनि व्यवहारमा भएको छैन । ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै पुगेर स्वास्थ्य सेवा दिने भनेपनि अशक्त बाहेक अन्यको हकमा नगरको नीतिमा नभएको स्वास्थ्य शाखा प्रमुख मन्जु घर्ती मगरले जानकारी दिइन् ।
माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा निःशुल्क भनेपनि सामुदायिक विद्यालयको पढाई राम्रो नभएकाले विद्यार्थीहरू चर्को मुल्य तिरेर नीजि विद्यालयमा पढ्न बाध्य छन् । प्राविधिक शिक्षालाई जोड दिने कुरा संकल्प पत्रमा उल्लेख गरेपनि उल्टै उपल्लो तम्घास माविबाट प्राविधिक शिक्षाको कार्यक्रम कटौती भएको छ । नगरपालिकालाई अहिलेसम्म हरित शहर घोषणा गरिएको छैन भने सञ्चालनमा आएका होमस्टे समेत बन्द छन् । बाँदर आतंक कम गर्न विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, लगानी सम्मेलन गर्ने, रोजगार बैंकको स्थापना, सुपर मार्केट स्थापना, निःशुल्क वाईफाई, श्रमिकको बीमा, नगर यातायात लगायतका कार्यक्रम त केवल जनता झुक्याउने नारामा मात्र सिमित भएका छन् । अभिभावकविहीन बालबालिकाको व्यवस्थापन गर्ने एजेण्डाले पनि सार्थकता पाउन सकेको छैन ।
सभाहल त परैको कुरा, वडा कार्यालय समेत छैनन्
नेकपा एमाले सत्यवती गाउँ कमिटीले सबै स्वास्थ्य संस्थामा एक्सरेसहितको ल्याबसेवा विस्तार गर्ने, विपन्न परिवारलाई २५ हजारसम्म उपचार सहयोग उपलब्ध गराउने, विपन्न नागरिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा उपलब्ध गराउने, स्वास्थ्य सहकारीको स्थापना गर्ने प्रतिवद्धतासहित स्थानीय निर्वाचनमा भाग लियो । एमालेबाट अध्यक्षका उम्मेदवार टिकाराम पाण्डे विजयी पनि भए । तर, अहिले कामको स्थिति भने निकै नाजुक छ । पालिकाभित्र १४ स्वास्थ्य संस्था रहेकोमा एउटामा मात्रै एक्सरेसहितको सेवा छ । त्यो पनि अघिल्लो सरकारको कार्यकालमा सुरु भएको हो । अहिलेको सरकारले डिजिटल एक्सरे मात्रै सुरु गरेको हो । विपन्न परिवारलाई उपचारबापत २५ हजार रुपैयाँ दिने घोषणा गरेको एमाले स्थानीय सरकारको सत्तामा पुगेपछि भने १० हजार मात्र दिन मिल्ने कार्यविधि बनाएको छ । विपन्न नगारिकलाई निःशुल्क स्वास्थ्य बीमा एवम् स्वास्थ्य सहकारीको स्थापना हालसम्म नभएको स्वास्थ्य सहसंयोजक हिमलाल भण्डारीले जानकारी दिए ।
एमालेले पाँच बर्षमा खरका छानामुक्त पालिका घोषणा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएपनि त्यो सम्भव नभएको उपाध्यक्ष नरमाया तरामुले बताइन् । ‘एक वडा, एक सभाहल’ पनि एमालेको चुनावी नारामै सिमित भएको छ । अहिलेसम्म पालिकाका कुनै पनि वडामा सभाहल नभएको उपाध्यक्ष तरामुले बताइन् । ‘सभाहल त परैको कुरा, सबै वडा कार्यालय समेत छैनन्,’ उनले भनिन्, ‘खुल्ला ठाउँमा कार्यक्रम गर्दा समस्या भएको छ ।’ घोषणापत्रमा उल्लेख भएको नाङ्गो तार बिस्थापन गर्ने प्रतिवद्धता पनि अहिलेसम्म सुरु नै भएको छैन । पालिकाभित्रका सामुदायिक विद्युतीकरणलाई नेपाल विद्युत प्राधिकरणमा हस्तान्तरण गर्ने भनिएपनि त्यो काम अझैसम्म सुरु नै भएको छैन । बेरोजगारहरूको तथ्याङ्क संकलन गरी बेरोजगार सूचना केन्द्रको स्थापना गर्ने भनी चुनावको बेला प्रतिवद्धता व्यक्त गरेपनि स्थानीय सरकारले कुनै योजना बनाएको छैन । रोजगारी ग्यारेन्टी गर्ने, स्थानीयस्तरमा उपलब्ध हुने जडीबुटीको संरक्षण र विकास गरी बिक्रीमार्फत आम्दानी गर्ने, वडा नम्बर १ मा प्रहरी चौकी स्थापना गर्ने लगायतका एमालेका प्रतिवद्धता घोषणा पत्रमा मात्रै सिमित भएको छ ।
सरकारका प्रतिवद्धता असफल
मालिका गाउँपालिकामा गरिब, जेहेन्दार विद्यार्थीहरूलाई उच्च अध्ययनको लागि छात्रबृत्तिको व्यवस्था गर्ने, विद्यालयमा ‘पढ्दै कमाउदै’ कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, म्यानेजमेन्ट तथा हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्टको कक्षा ११ र १२ मा लागु गर्ने प्रतिवद्धतासहित गठबन्धनबाट माओवादी केन्द्रका देविराम अर्याल विजयी भए । विजयी भएको एक बर्षभन्दा बढी हुँदासमेत उच्च शिक्षा अध्ययनको लागि छात्रबृत्ति र होटल एवम् हस्पिटालिटी म्यानेजमेन्ट अध्ययनको योजना बन्न सकेको छैन । यो कार्यक्रम पालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा समेत अटाएको छैन । यो बर्ष मात्रै मालिकामा ‘पढ्दै कमाउदै’ कार्यक्रम सुरु गरिने शिक्षा शाखा प्रमुख भुम बहादुर घर्ती मगरले जानकारी दिए । घोषणापत्रमा निम्न आय भएका व्यक्तिको लागि सामुहिक स्वास्थ्य बीमाको व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएपनि गरिब परिवार नै पहिचान नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयन नभएको स्वास्थ्य संयोजक बसन्त भुसालले बताए ।
एक विद्यालयमा एक/एक जना स्वास्थ्यकर्मीको व्यवस्था गर्ने एवम् विद्यार्थीलाई चिकित्साशास्त्र अध्ययन गर्न प्रोत्साहनमुलक कार्यक्रमको व्यवस्था गर्ने अर्यालको घोषणा हालसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । हरेक दिन बिहान नेटा, अर्जै, घमिर र मर्भुङ्गदेखि गाउँपालिकाको केन्द्रतर्फ र साँझ वडामा फर्कने गरी यातायात सञ्चालनको व्यवस्था गर्ने, जलचक्रलाई व्यवस्थित गर्ने, खेतीयोग्य भूमीलाई सिंचित गर्न निस्ती र छल्दीखोलामा ड्याम निर्माण गर्ने र उक्त ड्यामहरूलाई बहुउपयोग गर्ने कुरा पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । त्यसैगरी प्रत्येक वडामा कम्तिमा एउटा विद्यालयमा अंग्रेजी माध्यमबाट पढाई सञ्चालन गर्ने, उपयुक्त स्थानमा क्याम्पस सञ्चालन गर्ने, ‘एक वडा, एक शित भण्डारको स्थापना’, बनमाराबाट ब्रिकेट बनाउन प्रोत्साहन गरि महङ्गो इन्धनलाई प्रतिस्थापन गर्ने विषय पनि घोषणापत्रमा उल्लेख छ । तर उक्त प्रतिवद्धताहरू कार्यान्वयन त परैको कुरा, पालिकाको नीति तथा कार्यक्रम एवम् बजेटमा समेत अटाउन सकेका छैनन् ।
पालिकाको समग्र विकासको लागि बौद्धिक सम्मेलन आयोजना गर्ने, प्रत्येक वडामा कम्तिमा एक/एक वटा कृषि संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने, पालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा कागती, किवी एवम् कफि पकेट क्षेत्र घोषणा गरी कार्यान्वयन गर्ने, टिमुरको व्यवसायिक खेती गर्ने, बाँदर हेरालुको व्यवस्था गर्ने बिषय पनि घोषणापत्रमा समावेश गरिएको थियो । त्यस्तै प्रत्येक वडामा दुध संकलन केन्द्र स्थापना गर्ने, मदाने संरक्षित वनमा निःशुल्क सिकारको व्यवस्था गर्ने पनि अर्यालका चुनावी प्रतिवद्धता थिए । हालसम्म पालिकामा बौद्धिक सम्मेलनको आयोजना नै भएको छैन । आठवटा वडा रहेको मालिकामा एउटा मात्रै दुध संकलन केन्द्र छ । पालिकामा किवी र कागती पकेट क्षेत्र घोषणा नै नभएको सूचना अधिकरी जगत पौडेलेले बताए । टिमुरको व्यवसायिक खेती गर्ने र क्याम्पस स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने अघिल्लो सरकारको पनि प्रतिवद्धता हो । तर, दुवै सरकारका योजना विफल भएका छन् । कतिपय कार्यक्रमहरू नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएपनि कार्यान्वयनमा समस्या आएको पौडेलको भनाई छ ।
विद्यालयमै स्वास्थ्यकर्मी : ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर्’
एमालेबाट छत्रकोट गाउँपालिकामा विजयी रामप्रसाद पाण्डेले कृषि एम्बुलेन्सको व्यवस्था गर्ने, स्थानीय पाठ्यक्रम लागु गर्ने, माध्यमिक तहको शिक्षालाई निःशुल्क बनाउने, हरेक माध्यमिक विद्यालयमा कम्तिमा एउटा प्राविधिक बिषयको पठनपाठन गर्ने, एक विद्यालयमा एक स्वास्थ्यकर्मी नीति लागु गर्ने प्रतिवद्धता निर्वाचन अघि जनाए । तर, अहिलेसम्म पालिकामा कृषि एम्बुलेन्स छैन् । मावि तहको शिक्षा निःशुल्क भनिएकोमा बोर्डिङ विद्यालय सञ्चालन भइरहँदा पनि पाण्डेको ध्यान त्यसतर्फ जान सकेको छैन । अहिलेसम्म स्थानीय पाठ्यक्रम पूर्णरुपमा लागु नभएको सूचना अधिकारी हरी टण्डनले बताए । पालिकाभरी १० मावि रहेकोमा हाल एउटामा मात्रै प्राविधिक शिक्षा छ । त्यो पनि पाण्डे अध्यक्ष हुनुभन्दा पहिले नै सुरु भएको हो । विद्यालयमै स्वास्थ्यकर्मीको नीति त ‘आकाशको फल, आँखा तरी मर्’ जस्तै भएको छ । पालिकाका सबै घरमा धुवाँरहित चुलोको अनिवार्य व्यवस्था गर्ने भनिएकोमा अहिलेसम्म जम्मा सय घरमा मात्रै उक्त प्रविधियुक्त चुलो रहेको टण्डनले बताए । श्रृङ्गामा रहेको प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रलाई १५ शैंयाको अस्पताल बनाउने प्रतिवद्धता जनाएपनि अहिलेसम्म काम नै सुरु भएको छैन । सकेसम्म धेरै परिवार बसोबास गर्न मिल्नेगरी बस्ती विकासको विस्तृत परियोजना तयार गर्ने एमालेको घोषणा भएपनि अहिलेसम्म कुनै अध्ययन भएको छैन । घरनक्सा पास गर्ने प्रणालीको सुरुवात पनि अहिलेसम्म भएको छैन । उक्त कार्यक्रम चालु बर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको टण्डनले बताए ।
उल्लेखित कार्यक्रमका साथै बेरोजगार व्यक्तिलाई भत्ता उपलब्ध गराउने, असहाय व्यक्तिको लागि निःशुल्क कानूनी सेवा प्रदान गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्रको स्थापना गर्ने, सामुदायिक वनलाई आम्दानीको स्रोत बनाउने, विभिन्न ठाउँमा फ्रि वाइफाई जडान गर्ने, छिमेकी पालिकाहरूसँग समन्वय गरी ठूला सुविधासम्पन्न अस्पताल सञ्चालन गर्ने जस्ता एमाले छत्रकोटका प्रतिवद्धता त केवल जनताको भोट तान्ने स्टन्टका रुपमा मात्रै रहे । उक्त कार्यक्रम व्यवहारमा कार्यान्वयन हुन त परै जाओस्, नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा कतै अटाउन सकेका छैनन् । युवावस्थामा शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी, वृद्धावस्थामा शुलभ उपचार र मर्यादित जीवनयापनको ग्यारेन्टी गर्ने, कृषि उपज, वन पैदावार र खानीको पहिचान र निर्यात गरी पाँच बर्षभित्र करिब एक अर्ब आम्दानी गर्ने, पाँच बर्षभित्र दुई हजार पाँच सय कृषकलाई तीन रोपनीका दरले सात हजार पाँच सय रोपनी जमिन आधुनिक कृषि प्रणालीमा जोड्ने, कृषिमार्फत प्रत्येक घरमा मासिक ३०–३५ हजार आम्दानी गर्ने स्तरमा पु¥याउने एमालेको लक्ष्य रहेपनि त्यसतर्फ काम भएको देखिदैंन ।
‘पढ्दै कमाउदैँ’ : सपना मात्रै
गठबन्धनबाट नेकपा माओवादी केन्द्रले अध्यक्ष जितेको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाको गति पनि उस्तै छ । अध्यक्ष यदु ज्ञवालीको चुनावी घोषणापत्रमा बालबालिकाहरूलाई उपयुक्त सीपका आधारमा ‘पढ्दै कमाउदैँ’ एवम् माध्यमिक तहका विद्यार्थीहरूका लागि ‘एक विद्यार्थी, एक करेसाबारी’ कार्यक्रम लागु गर्ने उल्लेख छ । तर अहिलेसम्म दुवै कार्यक्रमको थालनी नै गरिएको छैन । ज्ञवालीले घोषणापत्रमा विद्यालयस्तरमै कुखुरा पालन, कृषि, मौरी पालन, पाक शिक्षा, श्रृंगार, डकर्मी, फर्निचर बनाउने, गाडी मर्मत गर्ने, कम्प्यूटर जस्ता सीप सिकाउने उल्लेख गरेका थिए ।
तर पालिकाको वडा नम्बर ४ र ५ मा रहेको जनबोध माविमा कृषि शिक्षा सञ्चालन बाहेक अन्य काम भएको छैन । पालिकाभरीमा एउटा ‘नमूना बृद्ध बृद्धा स्याहार सुसार तथा मनोरञ्जन केन्द्र’ स्थापना गरी सञ्चालन गर्ने उल्लेख भएपनि उक्त केन्द्र स्थापना नभएको सूचना अधिकारी ईश्वरी न्यौपानेले बताए । गाउँपालिकामा कृषि उपज भण्डारणको लागि शीत भण्डार भने निर्माणाधिन रहेको छ ।
सत्तामा पुगेपछि उल्टो काम
काँग्रेसबाट अध्यक्ष, उपाध्यक्षसहित कार्यपालिकामा बहुमत रहेको गुल्मीदरबार गाउँपालिकाको काम पनि निराशाजनक छ । स्थानीय तहको निर्वाचनको समयमा सरोज कुमार थापाको घोषणापत्रमा युवा तथा महिला उद्यमीहरूलाई बिना ब्याज ऋण उपलब्ध गराउने उल्लेख थियो । त्यस्तै, पालिकामै नगरप्रहरीको व्यवस्था गर्ने, ज्येष्ठ नागरिक भेटघाट केन्द्र स्थापना गर्ने, पालिकामा लगानी सम्मेलनको आयोजना गर्ने उल्लेख छ । तर, घोषणापत्रमा लेखिएका कुनै पनि काम अहिलेसम्म भएका छैनन् । जन्मदर्ता, मृत्युदर्ता, बृद्धभत्ता लगायतका सामाजिक सुरक्षाका भत्ता घरघरमै पु¥याउने भनिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० देखि यो कार्यक्रम लागु गरिएको छ । बिना ब्याज ऋण वितरण गर्ने भनेका थापाले सत्तामा पुगेपछि ठिक उल्टो अर्थात् ब्याजसहित गाउँपालिकाले सात जनालाई ५७ लाख वितरण गरेका छन् । प्रत्येक वडामा खेलमैदान र कभर्ड हल निर्माण गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको काँग्रेसले हालसम्म वडा नम्बर २ मा खेलमैदान र ४ मा कभर्ड हल निर्माण गरेको छ । निर्वाचनका बेला फोहोर प्रशोधन केन्द्र बनाउने, घर–घरमा फोहोरबाट मल बनाउने सपना देखाएर चुनाव जितेका थापाले अहिलेसम्म जग्गा उपलब्ध नभएको कारण देखाउदैँ उक्त काम नै सुरु गरेका छैनन् ।
जनप्रतिनिधि : कतै गल्ती महसुस, कतै दाबी कायमै
सत्यवती गाउँपालिककी उपाध्यक्ष निरमाया तरामुले आफुहरूले निर्वाचनताका बढी अपेक्षा देखाएको स्वीकार गरिन् । ‘घोषणा–पत्र बनाउने बेला नै सचेत हुनुपर्ने रहेछ,’ उनले भनिन् । उनले पाँच बर्षमा घोषणापत्रमा उल्लेख भएअनुसारका काम गर्ने कोशिस गरेपनि विविध कारणले समस्या आएको बताइन् । मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष देविराम अर्यालले संघीय सरकारले समाधान गरिदिनुपर्ने केही कानुनी जटिलताका कारण सोचेजस्तो काम गर्न नसकेको बताए । सदरमुकाममा समेत क्याम्पस सञ्चालन गर्न अप्ठ्यारो परेको अवस्थामा गाउँमा क्याम्पस सञ्चालन गर्न झनै गाहे भएकाले स्थापना नगरिएको उनको भनाई छ । आफुले अन्य कामहरू घोषणा पत्रअनुसार नै गरेको दाबी गर्दै उनले पाँच बर्षमा पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाए ।
छत्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेले आफु घोषणा पत्रअनुसारका काम गर्न लागिपरेको प्रतिक्रिया दिए । ‘घोषणा पत्रअनुसार नै काम गर्ने योजना छ तर बजेट सिमित छ ।’ उनले भने, ‘कार्यकालभरी अधिकाशं प्रतिवद्धता पुरा गर्ने हो ।’ तर, सबै काम गर्न भने गाहे पर्ने उनको भनाई छ । रेसुङ्गा नगरपालिकाका मेयर खिलध्वज पन्थीले चालु आर्थिक बर्षमा नै नगरपालिकामा दुई वटा एम्बुलेन्स आउन लागेको बताए । अन्य काम पनि घोषणा पत्रअनुसार नै गरेको प्रतिक्रिया दिए । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले आगामी पाँच बर्षमा सबै प्रतिवद्धता पुरा गर्ने दाबी गरे ।