अर्घाखाँचीमा रहेका स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकार मातहतका अधिकांश कार्यालयहरूमा प्रशासन, प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, कृषि तथा पशु प्राविधिक, लेखापाल लगायतको पदमा कर्मचारी छैनन् । यसले गर्दा विकास निर्माण, सेवाप्रवाह र कार्य सम्पादनमा असर परेको छ । अर्घाखाँचीका ६ वटा स्थानीय तह मात्र हैन्, लुम्बिनी प्रदेश मातहत रहेका अर्घाखाँची अस्पताल, जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय, संघिय सरकार अन्तर्गतको नापी कार्यालय, शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई लगायतका महत्वपूर्ण कार्यालयमा समेत दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी छैनन् । यसले गर्दा सेवाप्रवाहमा प्रत्यक्ष असर पुगेको जनगुनासो बढ्न थालेको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जीवनारायण कोइरालाले बताएका छन् ।
अर्घाखाँची अस्पतालका प्रमुख डाक्टर जगन्नाथ तिवारीका अनुसार, अस्पतालमा कार्यालय प्रमुख सहित ११ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी छ तर २ जना डाक्टर मात्र कार्यरत छन्, नौ जना विशेषज्ञ डाक्टरको दरबन्दी खाली छ । महिला रोग विशेषज्ञ, वाल रोग विशेषज्ञ, फिजिसियन, हार्डजोर्नी रोग विशेषज्ञ, सर्जन, एनएसथेसिया र मनोरोग विशेषज्ञ नभएकाले बिरामी अन्यत्र पठाउनु परेको डा. तिवारीले बताए ।
स्थानीय र प्रदेश कार्यालयको भन्दा संघ अन्तर्गत कार्यालयहरूमा कर्मचारीको अभाव तुलनात्मक रुपमा कम छ । प्रदेश मातहतका कार्यालय र पालिकाहरूमा प्रशासन, प्राविधिक, स्वास्थ्यकर्मी, लेखापाल लगायत कर्मचारीको बढी अभाव छ । जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, भेटेरिनरी अस्पताल, कृिष ज्ञान केन्द्र, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, विशेष नापी कार्यालय, नौमुरे बहुउद्देश्यिय आयोजना र अर्घाखाँची आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र लगायतका कार्यालयमा पनि कर्मचारीको दरबन्दी रिक्त छ ।
सन्धिखर्क नगरपालिकाका शाखा अधिकृत मञ्जु खनालका अनुसार नगरपालिका, वडा कार्यालय, विषयगत शाखा गरेर २ सय ६२ जनाको दरबन्दी स्वीकृत रहेपनि करारमा रहेका कर्मचारी समेत गरेर एक सय ६६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको र ९५ जना कर्मचारी दरबन्दी भन्दा कम रहेको छ ।
भूमिकास्थान नगरपालिकामा पालिकामा कामकाजका लागि २९ जना कर्मचारीको दरबन्दी भएपनि १७ जना मात्र कर्मचारी छन् । १३ जना कर्मचारीको दरबन्दी खाली रहेको योजना शाखा प्रमुख तथा सूचना अधिकारी हरिस्चन्द्र भुसालले बताए । वडा कार्यालयहरूमा २० जना दरबन्दी स्वीकृत भएकोमा १२ जना मात्र कार्यरत छन् । कृषि प्राविधिक, पशु प्राविधिक र स्वास्थ्य कर्मचारीहरू पनि दरबन्दी अनुसार नहुदा समयमै र छिटो छरितो सेवा प्रवाहमा कठिनाइ भएको छ । दरबन्दी अनुसारका कर्मचारी नभएपछि पशुसेवा प्राविधिक र कृषि प्राविधिकहरूले वडा सचिवको काम गदै आएका छन् । नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत जगदिश चन्द्र नेपालीका अनुसार अन्य शाखामा भन्दा शिक्षा तर्फ दरबन्दी अनुसारको कर्मचारीको पदपुर्ति नहुदा अनुगमनमा समस्या परेको छ ।
छत्रदेव गाउँपालिकाको गाउँपालिका कार्यालय र वडा कार्यालयमा गरि ३५ जनाको स्वीकृत दरबन्दी भएपनि १९ जना कर्मचारी कार्यरत छन् भने १६ जना कर्मचारी कम रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजन पाण्डेले बताए । पालिकामा लेखा अधिकृतको दरबन्दी खाली छ । प्राविधिक शाखामा पनि दरबन्दी अनुसारका प्राविधिक छैनन् । असिस्टेन्ट सब ईन्जिनियरको दरबन्दी ५ वटा रहेपनि १ जना मात्र कार्यरत छन् । यसले विकास निर्माण कार्य र सेवाप्रवाहमा अप्ठ्यारो भएको छ । दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी नहुँदा कार्य सम्पादन कठिनाइ भएको र पालिकाको कार्यसम्पदान मुल्यांकनमा समेत असर गरेको कम्प्युटर अधिकृत शिव वर्माले बताए ।
मालारानी गाउँपालिकामा पनि दरबन्दी अनुसार कर्मचारीको पदपुर्ति हुन सकेको छैन् । गाउँपालिकाका लागि मन्त्रालयबाट ६९ जना कर्मचारीको दरबन्दी स्वीकृत भएपनि अहिले ४८ जना कर्मचारी मात्र कार्यरत रहेको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत अशर जिसिले बताए । पालिका भित्रका सबै शाखामा तोकिए अनुसार दरबन्दीमा पदपुर्ति हुन नसकेपछि सेवा प्रवाहमा असर पुगेको छ । पालिका मातहत रहेका शिक्षा शाखा, स्वास्थ्य शाखा, कृषि शाखा, पशु विकास शाखा, प्राविधिक शाखा लगायतमा कर्मचारीको अभाव झेल्नु परेको छ । कर्मचारी नभएपछि एउटै कामको लागि सेवाग्राहीले पटक पटक कार्यालयमा धाउनु परेको छ ।
पाणिनी गाउँपालिकामा स्विकृत दरबन्दीको ५० प्रतिशत भन्दा बढी दरबन्दीमा कर्मचारी नभएको गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रोमनाथ न्यौपानेले बताए । पालिका कार्यालय, वडा, कृषि शाखा, पशु र स्वास्थ्य शाखामा गरी ८८ जनाको दरबन्दी रहेपनि ४२ जना मात्र कार्यरत रहेका छन् । पालिकामा प्राविधिक कर्मचारीको अभाव धेरै छ । पाणिनी गाउँपालिकाका प्रशासन शाखा प्रमुख कमल प्रसाद न्यौपानेका अनुसार कृषि शाखामा ४ जनाको दरबन्दी रहेकोमा २ जना मात्र कार्यरत छन् । पशु विकास शाखामा ८ जनामा २ जना मात्र कार्यरत छन् । स्वास्थ्यमा ४० जनाको दरबन्दी स्वीकृत रहेकोमा १८ जना मात्र कार्यरत छन् ।
कृषि विकासको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको प्रदेश कार्यालय अन्तर्गत कार्यालय जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयमा १५ जनाको दरबन्दी स्विकृत भएपनि १२ जनाले कामकाज गर्दै आएका छन् । सिनियर डिभिजन ईन्जिनियर, सब इन्जिनियर गरी ३ वटा दरवन्दी खाली छन । यसले गर्दा सेवा प्रवाहमा समस्या हुने गरेको डिभिजन प्रमुख ईन्जिनियर भेषराज भुसालले बताए । दरबन्दी अनुसारको कर्मचारी अभावले पुँजीगत बजेट खर्च गरी भौतिक प्रगति हासिल गर्न निकै चुनौती भएको डिभिजन प्रमुख भुसालले बताए ।
जिल्ला हुलाक कार्यालयमा पहिले कायम रहेको लेखापालको दरबन्दी अहिले कटौती भएको छ भने करदाता सेवा कार्यालयमा लेखापालको दरबन्दी नै नभएपछि कोलेनिकाका कर्मचारीले लेखा हेर्ने गरेको छन् । लेखापाल र प्रशासन हेर्ने कर्मचारी नहुँदा सेवाग्राहीसंगै आफुहरूले समेत सास्ती भोग्नु परेको भेटेरिनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रका प्रमुख विष्णु पौडेलल बताए । त्यहाँ लामो समयदेखी लेखापाल छैनन् भने अहिले प्रशासन तर्फको दरबन्दी पनि रिक्त रहेको उनले बताए । किसानहरू सबै कागजात मिलाएर रकम भुक्तानी माग गरेको बेला भुक्तानी दिन र नपुग कागजात बारेमा छिटो र छरितो जानकारी दिन नसकिएको कार्यालय प्रमुख पौडेलले बताए ।
कर्मचारीको अभाव हुँदा सेवा प्रवाह र कार्यसम्पादनमा कठिनाई भईरहेको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाई प्रमुख मणिराम पराजुलीले बताए । कर्मचारी नभएकाले सेवाग्राहीले दुख पाए भनेर पटक-पटक सम्बन्धित निकायलाई आग्रह गर्दासमेत पदपुर्ती नभएको गुनासो उनले गरे ।
अर्घाखाँची आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रमा सह लेखापालको दरबन्दी रहेको छ । त्यही पनि खाली छ । नौमुरे बहुउद्देश्यिय आयोजनाको कार्यालयमा २२ जनाको दरबन्दी रहेकोमा १४ जना कर्मचारी खाली छन् । ईन्जिनियर, प्रशासन शाखा, कम्प्यूटर अपरेटर र लेखापाल खाली हुँदा कार्यालय राम्रोसँग चल्न सक्ने अवस्था छैन । कर्मचारी नभएकाले कार्यालय सञ्चालन गर्नै नसक्ने अवस्था आएपछि काठमाण्डौंमा मन्त्रालयमा पटक पटक पुगेर कर्मचारी पदपुर्तीका लागि आग्रह गरेको नौमुरे बहुउद्देश्यिय आयोजनाका प्रमुख बिरबहादुर बोहोराले बताए ।
केही सरकारी कार्यालयमा फाँटवाला कर्मचारी नहुँदा आएका सेवाग्राहीको काम नभएर उनीहरूले त्यसै फर्कनु पर्ने बाध्यता छ । विशेष गरी बैशाखदेखी असारसम्म चाप बढी हुने भएकाले त्यो समयमा अभाव बेसी खड्किने गरेको छ । कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयले धेरैजसो सरकारी कार्यालयका लेखा शाखा हेर्ने जिम्मा लिएको छ । यसले गर्दा कोलेनिकाका कर्मचारीहरूमा कार्यभार थपिएको छ । एउटा कर्मचारीले दोहोरो/तेहरो जिम्मेवारी निभाउनु पर्दा सबैलाई सास्ती भएको कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख छविन्द्र बेल्वासे बताए ।
प्रदेश लोकसेवा आयोग निष्कृय जस्तै भईदिँदा प्रदेश मातहतका कार्यालयहरूमा रिक्त पदपुर्ति भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेश लोकसेवा आयोगका प्रवक्ता उपसचिव यमकान्त पाण्डेयले आयोगले आफ्नो वार्षिक कार्यतालिका सार्वजनिक गरिसकेको र मन्त्रालयबाट मागको संख्या आएपछि परीक्षा लिने प्रकृया अघि बढ्ने बताए । प्रवक्ता पाण्डेयका अनुसार कतिपय कानूनी जटिलता, अस्थिर सरकार, संघसँग बाँझिने प्रावधान र कतिपय अस्पष्टता भएकाले प्रदेश लोकसेवाले व्यवस्थित रुपमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्न जटिल भएको जनाए । संघले हस्तान्तरण गर्दा प्रदेश मातहत एक सय ४७ कार्यालयहरू रहेकामा अहिले संख्या बढेर २ सय भन्दा धेरै भएको छ । यही कारणले कर्मचारी अभाव हुन पुगेको प्रवक्ता पाण्डेले बताए । देश संघियतामा गएपछि गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आउन्छ भनेर ढुक्क बनेका स्थानीय जनताले सेवा प्रवाह छिटो छरितो, सरल र सहज तवरबाट खोज्दछन् । तर कार्यालयमा कर्मचारीकै अभावमा काममा ढिलाइ हुन पुगेपछि संघियता माथीनै प्रश्न गर्न थालेका छन् ।