दाङका १० वटै पालिकामा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन हुँदा पनि लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक समीक्षा हेर्दा जिल्लाका दशवटै पालिकाले नदीजन्य पदार्थको राजश्व उठाउने लक्ष्य र संकलनको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ ।
दाङका दुई उपमहानगरपालिकाले लक्ष्यभन्दा धेरै कम राजश्व संकलन गरेका छन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिँदै ५ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा जम्मा १४ लाख २३ हजार रुपैयाँ अर्थात २.८ प्रतिशत मात्र राजश्व संकलन गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले ४ स्थानमा ठेक्का लगाएको थियो । पालिकाका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा बबई नदीको पक्की पुलको पूर्व तर्फ, बबई नदी पक्की पुलको पश्चिम तर्फ, बबई नदीको सुकौरा मसानघाट क्षेत्र र ग्वार खोला बालुवाघाट क्षेत्रमा ठेक्का लगाएको थियो ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले चाहिं २ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य राखेकोमा १२ लाख ८१ हजार मात्रै उठाएको छ । घोराही उपमहानगरपालिकाले हापुर खोला अस्पारा घाटमा १ ठाउँमा ठेक्का लगाएकोमा १२ लाख ८१ हजार ९ रुपैया राजश्व उठाएको छ ।
लमही नगरपालिकाले पनि अत्यन्तै न्यून मात्रामा नदीजन्य पदार्थबाट राजश्व उठाएको छ । लमही नगरपालिकाले ८ करोड राजश्व उठाउने लक्ष्य लिएकोमा ९० प्रतिशत कम अर्थात् ३२ लाख २३ हजार ९० रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठाएको छ । यो लक्ष्यको निकै कम हो । राप्ती नदीको बुटकहवा घाट र अर्जुनखोला बन्गै घाट गरी २ स्थानमा लमहीले ठेक्का लगाएको थियो । नदीको दिगो व्यवस्थापन र संरक्षण गर्दै खोलाको उच्चतम प्रयोग र नियमित आम्दानीका लागि भन्दै दाङका स्थानीय तहहरूले गत वर्षदेखि सम्बद्र्धन प्रणालीमा आधारित खोला व्यवस्थापन कार्य सुरु गरेका छन् । यससंगै खोला क्षेत्रका नदीजन्य पदार्थ त्यसलाई बिक्री वितरण गरेर आम्दानी गर्ने योजना बनाएका छन् ।
आर्थिक वर्ष २०७९/०८० मा ढुङ्गा गिट्टीको बिक्रीबाट यहाँका स्थानीय तहले २२ करोड ८१ लाख रुपैयाँ राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थिए । ४ करोड ५७ लाख ११ हजार ७ सय ७९ रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन भयो । अर्थात राजश्व लक्ष्यको ४७.९५ प्रतिशत मात्रै संकलन भयो । समग्रमा लक्ष्यभन्दा १८ करोड २३ लाख ८८ हजार बढी राजश्व उठाउन नसकेको पालिकाहरूले सार्वजनिक गरेको तथ्यांकले देखाएको छ ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले नदीजन्य पदार्थ बिक्री गर्ने महत्वाकांक्षी लक्ष्य लिँदै ५ करोड रुपैयाँ आम्दानी गर्ने लक्ष्य लिएको तुलसीपुरका मेयर टिकाराम खड्काले ‘नदीजन्य पदार्थ निकाल्ने जिम्मा पाएका निकायले काम अगाडि बढाउन नसक्दा लक्ष्य अनुसार राजश्व उठ्न नसकेको’ बताउनुभयो । नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट उठेको आम्दानीले विकास खर्च गर्ने लक्ष्य रहेकोमा त्यो हुन नसकेको पनि उहाँले बताउनुभयो । लक्ष्य अनुसारको आम्दानी नहुँदा भनेअनुसारको विकास गर्न नसकिएको बताउँदै खड्काले यस आर्थिक वर्ष लक्ष्यमा पुग्ने तयारी गरेको जानकारी दिनुभयो ।
तुलसीपुर उपमहानगरपालिका नगरप्रमुख खड्काका अनुसार टेन्डर आव्हान गरेर नदीजन्य पदार्थको बिक्री गर्न खोज्दा ठेक्का नलाग्ने र राजश्व नउठ्ने समस्याको जड अबैधानिक क्रसर उद्योग हुन् । नदीजन्य पदार्थको निकाल्ने र ओसारपोसारमा संलग्न साउन यता मात्रै करिब ५० बढी सवारीसाधन पक्राउ परेको छ । दाङका कुनै पनि क्रसर वैधानिक नभएको भन्दै क्रसरहरूलाई नियन्त्रणमा ल्याउने पनि उहाँले बताउनुभयो ।
घोराही उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख नरुलाल चौधरीले राजश्व वृद्धि गर्न यस वर्ष इमान्दारिताका साथ निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो यसले आगामी दिनमा नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापनका सवालमा कुनै विवाद नआउने बताउनुभयो । ‘नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन सम्बन्धी भएको नीति नियमलाई कार्यान्वयन गर्न नसक्दा समस्या आउने गरेका छन्, त्यसबाट डराउनु हुँदैन’, नगरप्रमुख चौधरीले भन्नुभयो, ‘भएको नियमलाई इमान्दारिताका साथ पालना गर्ने तयारी गरेका छौ ।’
तालिका १ : दाङका स्थानीय तहहरूले ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाबाट गत आव र यस आवको अनुमानित र वास्तविक आम्दानीको विवरण
क्र.सं. | स्थानीय तहको नाम | आव २०७८/७९ आम्दानी | आव २०७९/८० लक्ष्य | आ.व. २०७९/८० आम्दानी |
१ | दंगीशरण गाउँपालिका | ५८,२१,६९०। | २५,००,०००। | १८,०१,९५४। |
२ | गढवा गाउँपालिका | ७१,११,८९६। | ४,००,००,०००। | २,३७,०९,४८२। |
३ | घोराही उपमहानगरपालिका | १,६५,८८,९४०। | २,००,००,०००। | १२,८१,००९। |
४ | राजपुर गाउँपालिका | ४१,००,७०४। | २,८१,००,०००। | ५४,७८,३७९। |
५ | तुलसीपुर उपमहानगरपालिका | १,५४,२५,०००। | ५,००,००,०००। | १४,२३,०००। |
६ | लमही नगरपालिका | ३२५३१,२८०। | ८,००,००,०००। | ३२,२३,०९०। |
७ | बंगलाचुली गाउँपालिका | २३,११,७४९। | १५,००,०००। | १३,७४,३५०। |
८ | शान्तिनगर गाउँपालिका | १,१४,२७,९५३। | ६०,००,०००। | ७४,२०,५१५। |
९ | बबई गाउँपालिका | – | – | ५८,८१,३१०। |
१० | राप्ती गाउँपालिका | – | – | २३,७२,३२८। |
जम्मा | ९,५३,१९,२१२। | २२,८१,००,०००। | ५,३९,६५,४१७। |
स्रोतः सम्वन्धित पालिकाहरू
गढवा गाउँपालिका अध्यक्ष यमनारायण शर्मा पोख्रेलले स्थानीय तहहरूका बीचमा नदीजन्य पदार्थ निकासी र व्यवस्थापनका सम्बन्धमा एकरूपता ल्याएर चोरी निकासी रोक्ने बताउनुभयो । ‘नदीजन्य पदार्थको चोरी निकासीलाई एउटा पालिकाले चाहेर मात्रै रोक्न सकिदैन, सबैको सक्रियता आवश्यक छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘यसका लागि स्थानीय तहहरूबीचमा एकरूपता ल्याउन आवश्यक छ ।’
दाङका १० वटै पालिकामा नदीजन्य पदार्थको अत्यधिक दोहन हुँदा लक्ष्य अनुसारको राजश्व उठेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७९/०८० को वार्षिक समिक्षा हेर्दा जिल्लाका दशवटै पालिकाले नदीजन्य पदार्थको राजश्व उठाउने लक्ष्य र संकलनको अवस्था निकै दयनीय देखिएको छ । सबैभन्दा बढी प्राकृतिक श्रोत साधन भएर पनि अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्र्थ दोहनको सिकार बनेका पालिकाहरूले आफ्नो लक्ष्य पूरा गर्न सकेका छैनन् । नदीजन्य पदार्थ दोहन गर्ने तथा तस्करी गर्ने क्रम अत्यधिक हुँदा पनि पालिकाले ठोस प्रयास गर्न सकेका छैनन् जसले गर्दा राज्यको ठूलो सम्पत्ति दोहन भएको छ ।
जिल्लाको अन्य आठ वटा पालिका नदीजन्य पदार्थ बिक्रीबाट उठाउनुपर्ने राजश्व संकलनमा पुरै असफल देखिएका छन् । ती पालिकाहरूमा नदीजन्य पदार्थको दोहन अत्यधिक भएको छ । गढवा गाउँपालिकाले पनि ४ करोडको लक्ष्य लिएकोमा जम्मा २ करोड ३७ लाख उठाएको छ । बंगलाचुली गाउँपालिकाले पनि ढुङ्गा गिट्टी बिक्री गरेर १५ लाख लक्ष्य राखेकोमा १३ लाख ७४ हजार ३ सय ५० रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । यसरी लक्ष्यअनुसार राजश्व उठाउन नसक्दा पालिकाको आन्तरिक काम कारवाहीमा ठूलो असर गरेको पालिकाहरूको भनाई छ ।
दंगीशरण गाउँपालिकाले ढुङ्गा गिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट २५ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा १८ लाख १ हजार ९ सय ५४ रुपैयाँ राजश्व संकलन गरेको छ । राजपुर गाउँपालिकाले विभिन्न नदीजन्य पदार्थबाट २ करोड ८१ लाख राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य राखेकोमा ५४ लाख ७८ हजार ३ सय ७९ रुपैयाँ राजश्व उठाएको छ । शान्ति नगर गाउँपालिकाले भने ढुङ्गा गिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट ६० लाख उठाउने लक्ष्य राखेकोमा ७४ लाख २० हजार ५ सय १५ रुपैंया संकलन गरेको छ ।
राप्ती गाउँपालिकाले पनि ढुङ्गा गिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट २३ लाख ७२ हजार ३ सय २८ रुपैयाँ मात्रै राजश्व संकलन गरेको छ । बबई गाउँपालिकाले ढुङ्गा गिट्टी बिक्री तथा ठेक्काबाट ५८ लाख ८१ हजार ३ सय १० रुपैयाँ मात्रै राजश्व उठाएको छ ।
राप्ती नदीमा अवैध चोरी निकासी
देउखुरी स्थित राप्ती नदी र यस क्षेत्रका खोलाहरूबाट नदीजन्य पदार्थ चोरी निकासी भइरहँदा स्थानीय सरकार बेखबर बनेको थियो । रातिको समयमा राप्ती नदी वारिपारिको क्षेत्रमा अवैध तरिकाले अत्यधिक रुपमा चोरी निकासी भएको स्थानीय रोमहर्ष शर्माको भनाई छ । कपितय समयमा जिल्लास्तर र पालिकास्तरबाट अनुगमन भएपनि यो प्रभावकारी भएको छैन जसका कारण नदीजन्य पदार्थ दोहन गरेर विचौलिया र माफियाले रजाइँ गर्ने मौका पाएका छन् । नदीजन्य पदार्थको समुचित प्रयोग र राम्रो व्यवस्थापन हुन नसक्दा केही ठेकेदार, दलाल र जनप्रतिनिधिको कमाइ खाने क्षेत्र बन्दै गएको शर्माको भनाइ छ । २०७० सालदेखि मापदण्ड नपुगेर बन्द भएका कतिपय उद्योग अहिले पनि सुचारु हुन सकेका छैनन् । यस क्षेत्रका गिरोहले नदीजन्य पदार्थ जथाभावी निकासी गरिरहेका कारण वातावरणमा पनि नराम्रो प्रभाव परिरहेको छ ।
गढवा गाउँपालिकामा चोरी निकासी नियन्त्रण, क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन उद्योगहरूको नापजाँच समिति बनेको थियो । उक्त समितिले गढवा गाउँपालिका अन्तर्गत नदी तथा खोलाहरूको किनार र गढवा गाउँपालिका अन्तर्गत सञ्चालित क्रसर र बालुवा प्रशोधन उद्योगको वरिपरि अवैधरूपमा संकलन गरी थुपारेर राखेको नदीजन्य पदार्थ उठाइ सुरक्षित स्थानमा राख्ने निर्णय पनि गर्यो तर अवैध तरिकाले लुकिछिपी निकासी भईरह्यो । ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाबाट आन्तरिक आय बढाउन स्थानीय सरकार असफल भएको जिल्ला समन्यव समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताउनुभयो । खर्च बढेपनि ढुङ्गा, गिट्टी र बालुवाबाट राजश्व संकलनको दायरा फराकिलो बनाउन नसक्दा आन्तरिक आय नबढेको उहाँले बताउनुभयो ।
स्थानीय तहहरूले आफै नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी गर्ने
दाङका स्थानीय तहहरूले यस बर्ष नदीजन्य पदार्थको निकासीलाई व्यवस्थित गर्नका लागि स्थानीय तहहरूबीच एकरूपता ल्याउँदै छन् । स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी गर्ने निर्णय गरेका हुन् । स्थानीय तह बाहेक अन्यले नदी तथा खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न नपाउने गरी स्थानीय तह आफैले घाटगद्दी गर्ने निर्णय गरिएको जिल्ला समन्वय समिति दाङका प्रमुख नित्यानन्द शर्माले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका दशवटै स्थानीय तहहरूले नदीजन्य पदार्थ निकासी गर्दा आफूले संकलन गरी घाटगद्दी गरेर व्यवस्थापन गर्न सहमत भएको बताउनुभयो । नदीजन्य पदार्थको निकाल्ने बिषयमा एकरूपता हुँदा चोरी निकासीलाई व्यवस्थापन गर्न सहजता हुने प्रमुख शर्माले बताउनुभयो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी रामबन्धु सुवेदीले नदीजन्य पदार्थको संकलन र बिक्रीलाई व्यवस्थित गर्दै चोरी निकासीलाई रोक्न स्थानीय तहसँग पूर्ण अधिकार भएको भन्दै अधिकारलाई उपयोग गरेर रोक्नुपर्ने बताउनुभयो । नदीजन्य पदार्थ निकासी र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहहरूले सक्रियता बढाउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ । त्यसका लागि जनप्रतिनिधिहरू सक्रिय बन्ने र भएको कानुनलाई कार्यान्वयन गर्न सके चोरी निकासी रोकिने छ ।
जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका प्रमुख रामबहादुर केसीले प्राकृतिक स्रोत र साधनको दोहन रोक्नका लागि प्रहरी र जनप्रतिनिधिका बीचमा सहकार्य र समन्वय हुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । प्रहरी मात्र एक्लैले रोक्न नसक्ने भएकाले जनप्रतिनिधि सक्रिय हुनुपर्ने भन्दै आवश्यक परे सहयोग गर्न प्रहरी तयार रहेको बताउनुभयो ।