नयाँ जनप्रतिनिधिका नौला कानून

जीवराज चालिसे २०८० फागुन रुपन्देही

०७९ को स्थानीय निर्वाचनबाट चुनिएर आएका नयाँ जनप्रतिनिधि धमाधम कानून बनाइरहेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशका सिस्ने, मदाने, शुद्धोधन, बुटवल र कोहलपुरले पछिल्ला दुई बर्षमा बनाएका नमूना र मौलिक कानूनको नालिबेली

रुकुम पूर्वको सिस्ने गाउँपालिकामा दुध दिउन्जेल भैंसी पाल्ने, थाकेपछि बेचिहाल्ने प्रवृत्ति व्याप्त थियो । व्यवसायिक रुपमा दुध उत्पादन गरेर पैसा कमाउन सकिन्छ भन्ने थाहा भएपनि किसानले परिवारलाई खुवाउनका लागि मात्रै निर्वाहमुखी भैंसी पालनममा ध्यान दिन्थे । सिस्ने–३ का किसान ओमप्रकाश खड्काका अनुसार व्यवसायिक बाख्रा र मौरी पालनमा किसानले ध्यान दिएपनि दुध उत्पादनमा किसानहरूले मन लगाएका थिएनन् । उनी भन्छन्, ‘भैंसी पाल्नु गाह्रो काम पनि हो । लगानी र मेहेनेत धेरै चाहिन्छ । दुधमा उतिसाह्रो ध्यान थिएन ।’

तर गाउँपालिकाले ०७९ भदौ १ बाट लागू हुने गरी पशु सुत्केरी भत्ता (भैंसीलाई) अनुदान सञ्चालन कार्यविधि बनाएपछि किसानको मन बदलिदों छ । कार्यविधि अनुसार किसानले एउटा भैंसी एक वेत व्याउँदा दुई हजार पाँच सय रुपैयाँ अनुदान पाउँछन् । ०७९ साउनदेखि व्याएका भैंसीलाई अनुदान दिन गाउँपालिकाले तीन लाख रुपैयाँ छुट्याएको थियो । माघ नसकिंदैं उक्त रकम अनुदानमा बाँडेर सकियो । अनुदानमा किसानको आकर्षण यति थियो कि, गाउँपालिकाले अनुदान थप्नका लागि तीन लाख रुपैयाँ अन्य शीर्षकबाट रकमान्तर गर्नुप¥यो । किसान खड्का भन्छन्, ‘गाउँपालिकाले किसानका लागि बनाएका कानूनमध्ये भैंसी सुत्केरी भत्ता सबैभन्दा प्रभावकारी कानून बनेको छ ।’ सिस्नेका अध्यक्ष कृष्ण रेग्मीका अनुसार कार्यविधि बनेयता चार सय ४० वटा भैंसीलाई सुत्केरी भत्ता वितरण गरिसकिएको छ । उनी भन्छन्, ‘किसानले स्वस्थ दूध खाएका मात्रै छैनन्, बेचेका पनि छन् ।’

कपिलवस्तुको पूर्व–दक्षिणको शुद्धोधन गाउँपालिकामा उमेर नपुग्दै छोराछोरीको विवाह गरिदिने चलन पुरानो हो । दाइजो प्रथा पनि उत्तिकै व्याप्त छ । विवाह दर्ता, छोराछोरीको जन्मदर्ता गरिपाउँ भनि वडा कार्यालयमा आउने कयौं नाबालिग जोडी यत्तिकै फर्किएका छन् । गाउँपालिका अध्यक्ष कमलेश शरण चौधरीका भनाईमा यी सबै समस्या दाइजो दिनुपर्ने भएकाले सानैमा गरिने विवाहका कारण उत्पन्न भएका हुन् । उनी भन्छन्, ‘नाबालिगको विवाह दर्ता गरिदिने कुरा भएन, उनीहरूबाट जन्मिएका बच्चाको पनि जन्म दर्ता हुने कुरै भएन । ६ वटा वडा कार्यालयबाट दैनिक एक दर्जन नाबालिग जोडी यत्तिकै फर्किन्छन् ।’

बालविवाहको समस्यालाई जरैबाट समाधान गर्न र बालबालिकाको संरक्षण गर्न गाउँपालिकाले ‘बालबालिकामाथि हुने हिंसाका घटनाहरूको अनिवार्य रिपोर्टिङ सम्बन्धी निर्देशिका’ गाउँसभाबाट पारित गरेको छ । बालविवाहलाई समेत बालबालिकाप्रतिको हिंसाको रुपमा परिभाषित गरेको निर्देशिकाले गाउँपालिकाका विद्यालय, बालबालिकाका क्षेत्रमा काम गर्ने प्रत्येक सार्वजनिक निकाय तथा निजी क्षेत्र एवं सामाजिक संस्थाहरूलक्षित निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिकामा १८ प्रकारका बालबालिका उपर हुने हिंसा, ११ प्रकारका बालबालिकामाथि हुने यौन दुव्र्यवहारलाई थाहापाएसम्म रिपोर्टिङ गर्न भनिएको छ । शुद्धोधनका अध्यक्ष चौधरी भन्छन्, ‘बालबालिकामाथि हुने हिंसा के–के हुन् भन्नेबारे यहाँको समुदायलाई राम्रो ज्ञान छैन । सांस्कृतिक तरिका वा रुढिवादी परम्परामा रहेर नचाहेरै पनि आफ्नै मान्छेले हिंसा गरिरहेका हुनसक्छन् । त्यस्ता हिंसाबारे पुलिस अथवा गाउँपालिकामा बताउनुहोस् है भनेर हामीले यो निर्देशिका बनाएका हौँ ।’

सिस्ने र सुद्धोधनले बनाएका यी कानून पालिकाले मौलिक समस्यालाई कसरी कानूनसम्मत ढंगले समाधान गरिरहेका छन् भन्ने उदाहरण हुन् । हामीले ०७९ पछि लुम्बिनी प्रदेशअन्तर्गतका बुटवल उपमहानगरपालिका, मदाने गाउँपालिका, सिस्ने गाउँपालिका, कोहलपुर नगरपालिका र शुद्धोधन गाउँपालिकामा कस्ता कानून बनेका छन् भनेर हेरेका थियौँ । नयाँ जनप्रतिनिधिले सिस्नेमा पाँच वटा, मदानेमा दुई वटा र शुद्धोधनमा पाँच वटा नयाँ कानून बनाएका छन् । बुटवलले १७ वटा नयाँ नीति तथा कानून बनाएको छ भने आठ वटा कानून संशोधन गरेको छ । कोहलपुरले पनि १७ वटा नयाँ कानून बनाएको छ भने ११ वटा कानून संशोधन गरेको छ । सिस्ने र शुद्धोधनले जस्तै बुटवल, मदाने र कोहलपुरले पनि कुनै न कुनै रुपमा स्थानीय समस्यालाई सम्बोधन गर्न कानून बनाएर लागू गर्ने प्रयास गरेका छन् ।

उदाहरणका लागि, बुटवल उपमहानगरपालिकाले बजार क्षेत्रमा असरल्ल देखिने ठेला (घुम्ती पसल) लाई व्यवस्थित गर्न कार्यविधि बनाएको छ । बुटवलका नगरप्रमुख खेलराज पाण्डे उपमहानगर क्षेत्रको सडक क्षेत्रधिकार, सडक पेटी र चोक चौराहमा अव्यवस्थित रुपमा सञ्चालन गरिंदै आएका ठेलाले यात्रुलाई अप्ठ्यारो पारेकाले र सहरी सौन्दर्य विगारेकाले ठेला व्यवस्थापनका लागि कानून बनाइएको बताउँछन् । ठेला व्यवसायलाई व्यवस्थित गर्नेसम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ अनुसार बुटवलमा सञ्चालन भइरहेका सबै ठेलाहरू उपमहानगरपालिकामा अनिवार्य दर्ता हुनुपर्छ । ठेलाबाहेक टेबुल, खाट, त्रिपाल राखेर व्यवसाय गर्न निषेध गरिएको छ । त्यतिमात्रै होइन, ठेला व्यवसायीले उपमहानगरपालिकाले तोकेको स्थान र समयमा अनुमति लिएर मात्रै तोकिएको सामग्रीको व्यवसाय गर्न पाउँछन् । कार्यविधिले उखुको रस, लस्सी, फलफूल जुस, चिया, कफी, बरफ, आइसक्रिम लगायतका पेय पदार्थ; फुल्की, चटपटे, बदाम, समोसा, म.म., चाउमिन, बर्गर, पिजा, सेकुवा लगायतका खाद्य पदार्थ; सिजन अनुरुपका फलफूल र तरकारी, मकै बाहेक अरु खाद्यपदार्थ तथा सामग्री ठेलामा राखेर बेच्न निषेध गरेको छ । नगरप्रमुख पाण्डे भन्छन्, ‘यसले गर्दा बुटवलका फूूटपाथ चौडा भएका छन्, पार्किङ स्थल खुला भएका छन् भने ठेला व्यवसायीले पनि व्यवस्थित तरिकाले व्यवसाय गरिरहेका छन् ।’

यो कार्यविधिसँग केही ठेला व्यवसायी भने सन्तुष्ट छैनन् । बुटवलको राजमार्ग चौराहामा फलफूलको ठेला राख्दै आएका अर्घाखाँची डिभर्नाका हेमन्त आचार्य स्वतन्त्रपूर्वक व्यवसाय गर्न नपाएको गुनासो गर्छन् । उनी भन्छन्, ‘जहाँ मान्छे नै हिड्दैनन् त्यहाँ ठेला राख्न दिएर के को व्यवसाय हुन्छ र ? यता उता ग¥यो कि नगरप्रहरीले छोपेर लैजान्छ भन्ने डर छ ।’ ठेला व्यवस्थापन कार्यविधि केही विवादित भएपनि उपमहानगरपालिकाले बनाएको नगरप्रमुख स्वास्थ्य शिशु कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका, २०७९ लाई भने धेरैले मन पराएका छन् । यो निर्देशिकाले उपमहानगरका नवजात शिशुलाई पोषण खर्च दिन उपमहानगरपालिकालाई बैधानिक बाटो खोलिदिएको छ । निर्देशिका अनुसार लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल, आम्दा अस्पताल तथा सेमलार स्वास्थ्य चौकीमा जन्मिएका नवजात शिशुले दुई हजार रुपैयाँ पोषण खर्च पाउनेछन् । एकजना आमाका दुई वटा बच्चाका लागि पोषण खर्च पाउने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ । बुटवलकी उपप्रमुख सावित्री अर्याल भन्छिन्, ‘यो कानूनले दुई वटा फाइदा पु¥याएको छ । एकातर्फ आमाले बच्चाको पोषण भरणका लागि आर्थिक सहायता पाउँछिन् भने अर्कोतिर स्वास्थ्य संस्थामै गएर प्रसुति गराउनका लागि प्रोत्साहन पनि मिलेको छ ।’

बुटवलले जस्तै बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाले आफ्नासमस्या समाधानका लागि केही नमूना कानून बनाएको छ । उदाहरणका लागि, नगरपालिकाका भूसतह वा भूमिगत वा अन्य कुनै अवस्थामा रहेका जलस्रोतको उपयोग, संरक्षण, व्यवस्थापन र विकास गर्न कार्यविधि पारित गरेको छ । यसअघि नगरपालिकाबाट पारित भएको फोहोरमैला व्यवस्थापन ऐनबमोजिम यो कार्यविधि निर्माण गरिएको नगरप्रमुख पूर्णप्रसाद आचार्य बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘जलस्रोतको अभिलेख राखेर त्यसको संरक्षण र उपयोग गर्न उपभोक्तालाई नै जिम्मेवारी दिने गरी कार्यविधि बनाइएको छ ।’ कार्यविधिको दफा १२ मा जलस्रोत उपयोग गर्नका लागि नगरपालिकाबाट अनुमति लिनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ । उक्त दफाअनुसार कुनै व्यक्ति वा संगठित संस्थाले दस्तुर तिरेर मात्रै अनुमतिपत्र लिन सक्नेछन् । कोहलपुरका नगरप्रमुख आचार्य भन्छन्, ‘जलस्रोतलाई अभिलेखमा राखेर त्यसको संरक्षण र उपयोगमा स्थानीय समुदायलाई नै सहभागी गराउनका लागि कार्यविधि बनाइएको हो ।’

उता गुल्मीको मदाने गाउँपालिकाले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि गरेका प्रयत्नमध्ये सबैभन्दा अनौठो देखिएको कार्यक्रम हो, शिक्षकको स्वेच्छिक अवकास । गाउँपालिकाका विद्यालयमा पुराना र पाका शिक्षकहरुले पढाउँदै आएका थिए । नयाँ र नविनतम सोचभएका शिक्षक नियुक्ती गर्न चाहेको गाउँपालिकाले रिक्त स्थान नहुँदा त्यसो गर्न पाएको थिएन ।

शिक्षामा नव प्रतिभालाई प्रोत्साहन गर्ने र सोही अनुसार नीति तथा कानून बनाउने कुरा मदानेका अध्यक्ष कुँवरले आर्थिक बर्ष २०८०/८१ को बजेट वक्तव्यमार्फत् भनेका थिए । उक्त बाचालाई कार्यान्वयन गर्न गाउँसभाले गत कार्तिक २ गते ‘स्वैच्छिक शिक्षक अवकास प्रोत्साहन कोष कार्यान्वयन कार्यविधि’ पारित गरेको छ । कार्यविधिअनुसार निर्वत्तिभरणको समयावधि पुरा गरेका तर अनिवार्य अवकास पाउन दुई बर्ष वा सोभन्दा बढि अवधि बाँकी रहेका शिक्षकहरुले गाउँपालिकाले तोकेको सेवा र सुविधा लिएर अवकास लिन सक्नेछन् । गाउँपालिकाले सूचना जारी भएको १५ दिनभित्र शिक्षकहरुले अवकास भएको सुनिश्चितताको पत्र गाउँपालिकामा पेश गरेपछि अनिवार्य अवकाशको अवधिका आधारमा सेवासुविधा तोकन्छ । कार्यविधि अनुसार अनिवार्य अवकाश पाउन दुईदेखि तीन बर्ष बाँकी रहेका शिक्षकले ५० हजार रुपैयाँ, ३ देखि ४ बर्ष बाँकी रहेका शिक्षकले ७५ हजार रुपैयाँ, ४ देखि ५ बर्ष बाँकी रहेका शिक्षकले ९० हजार रुपैयाँ र पाँच बर्षभन्दा माथि रहेका शिक्षकले एक लाख रुपैयाँ सहित अवकास पाउने व्यवस्था गरिएकोे छ । गाउँपालिका अध्यक्ष कुँवर भन्छन्, ‘ गाउँपालिकालेस्वेच्छिक अवकास रोजेका शिक्षकलाई सम्मान गर्ने व्यवस्था पनि कार्यविधिमै उल्लेख गरेका छौँ ।’

कार्यविधिअनुसार मदाने गाउँपालिकाले पहिलो पटक सूचना निकाल्ने तयारी गरिरहेको छ । नयाँ शैक्षिक सत्र सुरुहुनुभन्दा अघि नै स्वेच्छिक अवकास लिन चाहने शिक्षकहरुलाई विदाई गरिने गाउँपालिकाका अध्यक्ष कुँवर बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘त्यसपछि नयाँ र युवा शिक्षक भर्ना गर्न बाटो खुल्नेछ ।’

अभ्यस्त बन्दैछन् जनप्रतिनिधि

स्थानीय तहले सेवा प्रवाहका लागि होस् या नागरिकका समस्या सम्बोधनका लागि, कानून निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखेको गाउँपालिका महासंघकी अध्यक्ष लक्ष्मीदेवी पाण्डे बताउँछिन् । ‘वितेका पाँच बर्षले कानून निर्माणबारे सिकाएको भएर पनि होला, नयाँ जनप्रतिनिधिले तोकादेश होइन, कानूनको आधार लिनुपर्छ भन्ने प्रवृत्तिको विकास भएको छ । यसले बेरुजु त घटाउँछ नै सुशासन पनि ल्याउँछ ।’

पारदर्शी सरोकार समूह रुपन्देहीका अध्यक्ष तथा अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डे कानून निर्माणमा स्थानीय तह विस्तारै अभ्यस्त बन्दै गइरहेको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘गाउँका समस्या पहिचान गर्ने र त्यसलाई वैधानिक तवरमा समाधान गर्ने क्षमता बढ्दै गएको छ । सुशासन प्रणालीको विकास यसरी नै हुँदै जाने हो । संघीयता कार्यान्वयका लागि यो सकारात्मक कुरा हो ।’

Sharing is caring!