स्थानीय सरकारले कार्यपालिकाको नयाँ कार्यकालको पहिलो बैठकमा जनमुखी निर्णय गरेपनि कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय भएको पाइदैन ।
गुल्मीको इस्मा गाउँपालिका–४ का व्यवसायिक किसान ओम बहादुर कुँवर अहिले आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएकोमा चिन्तित छन् । बजार मूल्य अनुसार कुल २४ लाख पर्ने स्थानीय जातको लसुन कुहिएर जाने अवस्थामा रहँदा कुनै निकायबाट पनि बजारिकरणको लागि सहजिकरण नभएपछि कुँवर चिन्तित भएका हुन् ।
जिल्लाको छत्रकोट गाउँपालिका–१ का किसान भुवन खराल पनि आफ्नो उत्पादनले बजार नपाएकोमा चिन्तित छन् । उनीसँग अहिले उत्पादित अकबरे खुर्सानीले बजार पाएको छैन । खुर्सानीले बजार नपाउँदा लाखौं रकम गुम्ने चिन्ता रहेको खरालले बताए । उनलाई पनि अहिलेसम्म बजारिकरणको लागि कुनै निकायबाट सहजिकरण भएको छैन ।
कुँवर र खराल जिल्लाका सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । जिल्लाका कयौं किसानहरूले कृषि उपजको उत्पादनको क्रममा किरा लाग्ने, मल नपाउने, कुहिएर जाने, उत्पादनपछि बजार नपाउने वा पाएपनि सही मूल्य नपाउने समस्या निरन्तर खेपिरहेका छन् । तर, किसानका यी समस्याप्रति स्थानीय सरकारको ध्यान केन्द्रित हुन सकेको छैन ।
गुल्मीको रेसुङ्गा नगरपालिकाले मृगौलासम्बन्धी निःशुल्क उपचार, आँखासम्बन्धी नगरपालिकाका नागरिकको निःशुल्क उपचार, जन्मदर्ता, विवाहदर्ता र मृत्युदर्तासम्बन्धी सेवा घरमै पुगेर दिने र कृषि क्षेत्रलाई प्रभावकारी बनाउन एआईए कार्यक्रम सञ्चालनलाई कार्यान्वयनमा लगेको छ ।
इस्मा गाउँपालिकाले पहिलो कार्यपालिकाको बैठकबाट टपरी उद्योगको स्थापना, कक्षा १२ सम्मको शिक्षाको लागि मासिक शुल्क नलिने, स्वास्थ्य स्वंमसेविकालाई प्रोत्साहन, प्रत्येक वडामा विद्युत् र खानेपानीका कर्मचारी, कृषि र पशु सेवा केन्द्र स्थापना, विपद् न्यूनिकरणका लागि पूर्वतयारी, शीत भण्डार स्थापना र न्यायिक इजलासको स्थापना गर्ने निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेको छ ।
मालिका गाउँपालिकाले विपद्मा परेकाहरूलाई राहात दिने निर्णय गरेको छ । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाले सबै घरपरिवारलाई न्यूनतम विद्युत् महशुल दर छुट दिने निर्णय ग¥यो । छत्रकोट गाउँपालिकाले २ एम्बुलेन्स खरिद गर्ने निर्णय ग¥यो । गुल्मीदरबारले गर्भवती महिला प्रसुती हुँदा निःशुल्क एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउने निर्णय ग¥यो । कालीगण्डकी गाउँपालिकाले सबै नागरिकको स्वास्थ्य वीमा निःशुल्क गरिदिने निर्णय ग¥यो ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाले स्वास्थ्य वीमामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय ग¥यो । धुर्कोट गाउँपालिकाले विद्युतीय चुल्हो र घरको वीमामा ५० प्रतिशत छुट दिने निर्णय ग¥यो । मुसिकोट नगरपालिका, सत्यवती र मदाने गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रममा केही नयाँ योजना ल्याए पनि कार्यपालिकाको पहिलो बैठकमा जनमुखी निर्णय केही नगरेर पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएका छन् । यसरी स्थानीय सरकारले कार्यपालिकाको नयाँ कार्यकालको पहिलो वैठकमा जनमुखी निर्णय गरेपनि कृषि क्षेत्रलाई केन्द्रमा राखेर निर्णय भएको पाइदैन ।
समस्यामा चुनौती देखाउँदै
गुल्मीका प्रायः ठाउँमा बाँदर र बँदेल आतंक छ । किसानको खेतबारीमा उत्पादनको क्रममा रहेका खेतीबाली र घरमा रहेका उत्पादित वस्तुहरू बाँदर र बँदेलले नोक्सानी गरिरहेका छन् । मुख्य गरेर मालिका, मदाने, रुरु र इस्मा लगायतका पालिका साथै अन्य पालिकाका किसानहरू पनि बाँदर र बँदेलबाट आजित भएका छन् ।
किसानका समस्याहरूसँग प्रत्यक्ष जानकार रहेपनि स्थानीय पालिकाका प्रमुखहरूले यसलाई चुनौतीको रुपमा देखाएका छन् । रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले बाँदर आतंकको समस्या समाधान गर्न चुनौती देखिएको बताए । उनले स्थानीय तहबीच समन्वय र सहकार्य गरेर नियन्त्रणको उपाय खोज्नुपर्ने बताए । मालिका गाउँपालिकाका अध्यक्ष देवीराम अर्यालले पनि बाँदर र बँदेल नियन्त्रण गर्ने उपाय नभेटिएको बताए । उनले एकरुपताको धारणा बनाउन सबै मिल्नुपर्ने बताएका छन् । एकल पालिकालाई बाँदर र बँदेल आतंक ठूलो चुनौती बनेको पालिका अध्यक्ष अर्यालको भनाई छ ।
पालिकाका अध्यक्षहरूले बाँदर, बँदेल र कुकुरहरू एक ठाउँबाट धपाएर अर्को ठाउँमा पठाएर मात्र समस्याको समाधान नहुने भएकोले सामुहिक रुपमा विकल्पको खोजी गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनीहरूले एकल पालिकाका लागि जंगली जनावरको आतंक चुनौतीको रुपमा रहेको बताए । किसानका यी समस्यालाई पालिकाहरूले चुनौती देखाएर उम्किएका छन् ।
इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगतसिंह खड्काले जिल्लाका कृषकको उत्पादनले बजार नपाउने, बजार पाएपनि सही मूल्य नपाउने र समयमा मलसम्म पनि नपाउने समस्या एकल पालिकाको लागि चुनौतीको रुपमा रहेको बताए । उनले सामुहिक रुपमा जिल्लाभर एकीकृत रणनीति बनाएमा मात्र समस्याको समाधान सहज हुने बताएका छन् ।
मदाने गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र बहादुर कुँवरले सडक निर्माण गर्दा वस्ती जोखिममा रहने समस्याको समाधान आफूहरूलाई चुनौतीका रुपमा रहेको बताए । स्थानीयहरूको समस्या दीर्घकालीन रुपमा समाधान गर्न आफूहरूले नसकेको अध्यक्ष कुँवरले स्वीकार गरे । चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसीले रिडी–रुद्रवेणी–वामीटक्सार सडकको अवस्था बिजोग भएकाले यसमा आफूहरूले मात्र पहल गरेर नहुने भएकोले चुनौतीको रुपमा रहेको बताए । कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेदबहादुर थापाले गरिब परिचयपत्र वितरण र किसान परिचयपत्र वितरणमा तीव्रता दिन आफूहरूलाई चुनौती भएको बताए ।
सहजिकरणको माग
किसानका प्रत्यक्ष समस्यामा चुनौती देखाएका जिल्लाका स्थानीय तहहरुले जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीमा सहजिकरणको माग राखेको बताएका छन् । धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेल, इस्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष भगत सिंह खड्का, रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवाली, मदाने गाउँपालिकाका अध्यक्ष महेन्द्र कुँवर, चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसी र कालीगण्डकी गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेद बहादुर थापाले आफ्नो चुनौतीमा रहेको समस्यामा लागि सहजीकरणको माग राखेको बताएका हुन् ।
एकल पालिकाका लागि चुनौतीको रुपमा रहेको समस्यामध्ये मलको अभावको समस्या सहज रुपमा समाधान गर्न सकिने धुर्कोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुपाल पोखरेलले बताए । ‘रासायनिक मलको विकल्पमा किसानले जैविक मलको प्रयोग गर्नुपर्दछ’, अध्यक्ष पोखरेलले भने, ‘हामीले किसानलाई जैविक मलको उत्पादनका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्दछ ।’ सकेसम्म जैविक मलको प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्ने र रासायनिक मलको प्रयोग गर्न निरुत्साहन गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
स्थानीय तह समृद्धिका लागि कृषि र पशुपालनबाहेकको विकल्प नभएको रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका अध्यक्ष यदु ज्ञवालीले बताए । चुनौती र अवसर दुवैका रुपमा लिएर आगामी ५ वर्षमा कृषि र पशुपालनमार्फत गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउने गरेर अगाडि बढेको उनको भनाई छ । ‘५ वर्षको अवधिमा कृषि र पशुपालनबाट समृद्धीतर्फ अगाडि बढ्नेमा शंंका छैन,’ गाउँपालिका अध्यक्ष ज्ञवालीले भने, ‘हाम्रो कार्यकालमा पर्यटन क्षेत्रलाई समेत ध्यानमा राखेर रुरुक्षेत्रलाई पर्यटकीय गन्तब्य बनाउँछौं ।’ सबै स्थानीय तहले कृषि र पशुपालनबाट मात्र समृद्धिको यात्रा भेट्टाउने उनको विश्वास छ ।
चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसीले पनि कृषि र पशुपालनलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाउनुपर्ने बताए । आफूहरूले शिक्षा–स्वास्थ्य जस्तो आधारभुत आवश्यकतालाई पहिलो कामको रुपमा र कृषि–पशुपालनलाई समृद्धिको लागि प्राथमिकताका रुपमा राखेको पनि गाउँपालिकाका अध्यक्ष खत्रीले बताए ।
यता, जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख द्रोणबहादुर खत्रीले जिल्लाभरका स्थानीय पालिकाको समस्यामा आफूहरूले सहजिकरण गर्ने बताए । ‘हरेक पालिकाका समस्या र चुनौतीसँग हामी प्रत्यक्ष रुपमा जानकार छौं,’ समन्वय प्रमुख खत्रीले भने, ‘विकाससँग जोडिएका प्रशासनिक कार्यमा समन्वय गरेर र समस्याहरूलाई मिलेर सहजीकरण गर्छौं ।” हरेक पालिकासँग समन्वय गरेर अनुगमन, क्षमता विकास र अन्य कार्यक्रम अगाडि बढाउने जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख खत्रीको भनाई छ । सामुहिक समस्याहरूलाई सामुहिक समाधान खोजिने जिल्ला समन्वय समिति गुल्मीका प्रमुख खत्रीले बताए ।
आफू अनुकुलका निर्णय : पाण्डे
नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पदम प्रसाद पाण्डेले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिहरूले आफू अनुकुलका निर्णयहरू गरेको आरोप लगाएका छन् । ‘आम नागरिकको आवश्यकता र अपेक्षा अनुसार केही निर्णयहरू भएनन्,’ नागरिक अगुवा पाण्डेले भने, “लोकप्रियताका लागि मात्र निर्णय गरिहाल्ने तर कार्यान्वयनको बेवास्ता गर्ने पछिल्लो परिपाटी छ ।” स्थानीय पालिकाहरूले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउँदा पनि नागरिकको सुझाव बेवास्ता गरेर आफूखुसी गर्ने गरेको नागरिक समाज गुल्मीका अध्यक्ष पाण्डेको भनाई छ ।