कानून कार्यान्वयनका लागि ३६ वटा नियमावली बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म प्रदेश ५ को सरकारले ९ वटा मात्रै बनाएको छ जसले गर्दा सेवा प्रवाह र नियमनको काम ठप्प भएको छ । ऐन बनिसकेपछि नियमावली, कार्यबिधि बनाउने जिम्मेवारी मन्त्रालयहरुको हो । तर, ऐन निर्माण भएको वर्ष दिनसम्म पनि सरकारले कर्मचारी अभाव भन्दै नियमावली बनाउन सकेको छैन ।
समस्या १ः
कपिलवस्तुको कपिलवस्तु बहुउद्धेशीय सहकारी संस्थाको १२ करोड रकम हिनामिना भयो । सहकारीमा कार्यरत कर्मचारीले त्यति ठूलो रकम हिनामिना गरेको सूचना मंसिर ११ गते बाहिरिए यता सहकारी कार्यालय बन्द छ भने वचतकर्ताले रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । प्रहरीले अनुसन्धानका लागि भन्दै पुस ४ गते चार जना कर्मचारीलाई पक्राउ गरेको छ । तर, प्रदेश सरकारले नियमन गर्न सक्दैन ।
सहकारी ऐन २०७४ अनुसार जिल्लास्तरका सहकारी नियमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदेश सरकारको हो । तर, यस किसिमका सहकारी नियमनका लागि प्रदेशले नियमावली नै बनाएको छैन । अनुगमन र नियमन मापदण्ड नियमावलीमार्फत तोक्नुपर्छ । त्यसो नहँदा सहकारी नियमनको काम हुन सकेको छैन भने यसैका कारण सहकारीमा रहेको अर्बाै रकम जोखिममा परेको छ ।
समस्या २ः
बुटवलको गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालले ०७५ चैतमा सामाजिक विकास मन्त्रालयमा अस्पताल नवीकरणको फाइल पेश ग¥यो । नौ महिनासम्म पनि अस्पताल नवीकरण भएको छैन । स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति ऐनअनुसार ५० शैय्याभन्दा कमका अस्पतालको नवीकरण र दर्ताको अधिकार प्रदेश सरकारसँग छ । प्रदेश सरकार स्थापना भएको दुई वर्ष भयो । प्रदेश ५ मा स्वास्थ्य संस्था नवीकरण तथा दर्ता सम्बन्धी ऐन बनेपनि नियमावली बनेको छैन ।
अस्पताल दर्ता नहुँदा मृगौलाको निशुल्क डाइलाइसिस गर्ने अस्पतालले अनुदान पाएका छैनन् । गौतमबुद्ध सामुदायिक मुटु अस्पतालका अध्यक्ष एजाज आलम मन्त्रालयले नवीकरण रोकिदिदा मृगौला डाइलाइसिस वापतको ३ करोड बढी रकम भुक्तानी हुन नसकेको बताउँछन । ‘चैत २८ गते फाइल पेस गरेका हौं, अहिलेसम्म नवीकरण हुन सकेको छैन’, उनले भने, ‘नियमावली बनेको छैन भनेर रोकिएको छ ।’ यो अस्पतालमा तीनहजार बढी बिरामीले सरकारवाट प्राप्त निशुल्क सेवा लिदै आएका छन् । अनुदान रोकिएपछि डाइलाइसिसका लागि चाहिने औषधि, उपकरण खरिदमा कठिनाई भइरहेको आलमले बताए ।
नियम नबन्दा देखिएका यी दुई समस्या केही प्रतिनिधी उदाहरण मात्रै हुन् । प्रदेश सरकारले नियमावली बनाउन चुक्दा नियमन शुन्य छ । अहिलेसम्म अनुगमन र नियमनको काम हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाबाट ४८ वटा कानून बने । र, ती कानून कार्यान्वयनका लागि ३६ वटा नियमावली बनाउनुपर्नेमा अहिलेसम्म प्रदेश ५ को सरकारले ९ वटा मात्रै बनाएको छ जसले गर्दा सेवा प्रवाह र नियमनको काम ठप्प भएको छ । ऐन बनिसकेपछि नियमावली, कार्यबिधि बनाउने जिम्मेवारी मन्त्रालयहरुको हो । तर, ऐन निर्माण भएको वर्ष दिनसम्म पनि सरकारले कर्मचारी अभाव भन्दै नियमावली बनाउन सकेको छैन ।
प्रदेश नं ५, प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नवीकरण तथा स्तरोन्नति गर्न बनेको ऐन गत जेठमा प्रमाणिकरण भएको हो । तर, नियमावली नै नबनेपछि प्रदेशभित्रका दर्जन बढी अस्पतालको नवीकरण रोकिएको छ भने अनुगमन पनि भएको छैन । अनुगमन नै नभएपछि कतिपय निजी अस्पतालहरु मापदण्ड विपरीत समेत चलिरहेका छन् । प्रदेश ५ को सामाजिक विकास मन्त्री सदुर्शन बरालले नियमावली बनिरहेकाले अस्पताल दर्ता, नवीकरण र नियमनको काम प्रदेशबाटै शुरु हुने बताउछन् । ‘नियमावलीको अन्तिम तयारी भइरहेको छ, केही दिनमै मन्त्रीपरिषद्बाट पारित हुन्छ’, मन्त्री बरालले भने । उनका अनुसार दक्ष कर्मचारी समयमै समायोजन भई नआउदा कानून निर्माणमा ढिलाई भएको हो ।
वालवालिकाको हक, खेलकुद विकास, औद्योगिक व्यवसाय, प्रदेश पर्यटन, खानी अन्वेषण, तथ्यांक व्यवस्थापन लगायतका नियमावली पनि बनाउन बाँकी छन् । कृषि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले मल व्यवस्थापन, बीउ बीजक व्यवस्थापन, पशु बधशाला, पशु स्वास्थ्य, पशु सेवासम्बन्धी नियमावली बनाएकै छैन जुन प्रदेशको बजेट कार्यान्वयनका लागि अत्यावश्यक हुन् । गत जेठमै प्रदेशसभाबाट ऐन पारित भएको सहकारीसम्बन्धी नियमावली पनि अहिलेसम्म बन्न सकेको छैन जसले गर्दा सहकारीको एकीकरण, दर्ता तथा अनुगमनको काम ठप्प छ । बचत तथा ऋण सहकारी संघका प्रदेश अध्यक्ष कृष्ण नेपालले प्रदेशमा नियमावली नबन्दा सबै काम ठप्प भएको बताए ।
नियमावली नबन्दा प्रदेश सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारमा रहेका काम समेत गरेको छैन । कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको नियमन नहुँदा बेथिति मौलाएको छ भने सेवाग्राही झण्झट व्यहोर्न बाध्य भएका छन् । भूमिव्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री आरती पौडेल ऐन अनुसारका नियमावली तत्कालै आउने दावी गरेपनि मन्त्रालय स्रोतको भनाईमा त्यस्तो नियमावलीको मस्यौदा बनाउने सुरसारसमेत छैन । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयका उपसचिव हरिसिं धामी आवश्यकता र औचित्यका आधारमा कानून नबन्दा समस्या भएको स्विकार्छन । उनका अनुसार सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण, सार्वजनिक खरिद, प्रदेश कार्यसम्पादनसहितका नौ नियमावलीमात्रै बनेका छन् ।
ऐन बनेपछि सम्बन्धीत मन्त्रालयले नियमावली ड्राफ्ट गरी रायका लागि कानुन मन्त्रालयमा पठाएपछि मात्रै निर्णयका लागि मन्त्रीपरिषद्मा पठाउने गरिन्छ । तर कानुन मन्त्रालयमै नियमावलीहरु आएका छैनन् । उपसचिव धामी पनि कानून निर्माण गर्ने कर्मचारीकै कमी भएको बताउछन् । ‘नयाँ कानून अधिकृतहरु खटिएर आएका छन्, उनीहरुलाई यो बुझ्नै केही समय लाग्छ, दक्षता नभएकैले समयमा नियम कानून नबनेको हो’, उनले भने ।
सहकारीको नियमन नहुँदा लेखा परीक्षण गर्ने व्यक्तिहरु समेत व्यक्तिगत स्वार्थमा राख्ने गरिएको छ । नियमन अनुसार लेखापरीक्षकको विवरण सरकारी निकायमा जानकारी गराउनुपर्छ । तर, यस किसिमको जानकारी स्थानीय तहदेखी प्रदेश सरकार कुनैमा पनि जानकारी दिइएको छैन । प्रदेश ५ को बाँकेमा सहकारी बित्तिय विकास संस्था लिमिटेडको ३८ करोड रुपैया अपचलन भयो । ११ हजार चार सय ८ जना बचतकर्ताको रकम हिनामिना भयो । त्यति ठूलो रकम हिनामिना हँुदा समेत प्रदेश सरकारले कुनै नियमन गर्न सकेको छैन ।
नियमावली नबन्दा यस्ता ठूला विकृति मौलाउदै गएका छन् । प्रदेश ५ मा यस्तै प्रकारका एक दर्जन बढी सहकारी आर्थिक अपचलनमा परेका छन् भने यी सहकारीमा सयौं बचतकर्ताको अर्बाैको लगानी जोखिममा परेको छ । प्रदेशलाई बलियो बनाउनका लागि नियमनलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने पूर्वजनप्रतिनिधि तथा विश्लेषक झपेन्द्र जिसी बताउँछन् । ‘प्रदेशले आवश्यक कानून समयमा बनाएर नियमन गर्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न नसक्दा राज्य संरचना नै कमजोर हुन्छ’, जिसीले भने ।