न्यायिक समिति सक्रिय

स्थानीय तहका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनको काममा सक्रियता देखाएपनि जनतामा न्यायको पहुँच बढ्दो छ । अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा उजुरीहरु आउने क्रम बढ्दो छ ।

घरेलु हिंसामा परेकी बुटवलकी रीना शर्मा (नाम परिवर्तन) न्यायको लागि कहाँ जाने भन्नेमा अलमलमा थिइन् । अदालत र प्रहरी कार्यलय जाने आँट देखाएकी थिइनन् । त्यहीवेला उनी आफुमाथि परेको अन्यायलाई लिएर स्थानीय तहको न्यायिक समितिमा पुगिन् । ‘हाम्रो परिवारमा केही असमझदारी थिएँ जसले गर्दा म घरेलु हिंसामा परेकी थिएँ । तर, न्यायिक समितीमा छलफलपछि सहमतिको वातावरण भयो’, रीनाले भनिन्, ‘अहिले परिवार मिलेर बसेका छौँ ।’ आफ्नै ठाउँका जनप्रतिनिधिसमक्ष आफुलाई परेको पिडा निर्धक्कसँग राख्न सकिने रीनाको भनाई छ ।

सिद्धार्थ नगरपालिका– ६ का सुवान मुसलमान पनि छिमेकीले जग्गा च्यापेको विवाद लिएर न्यायिक समितिमा पुगे । भैरहवा जस्तो ठाउँको जग्गा मिचिँदा निकै चिन्ता लागेको थियो । ‘साथीले न्यायिक समितिमा जान सुझाएपछि निवेदन दिए’, उनले भने, ‘केही दिनमा दुवै पक्षलाई बोलाएर छलफल भएपछि विवाद मिल्यो ।’

सैनामैना नगरपालिका–८ की तुल्सादेवी पोखरेल पनि सार्वजनिक बाटोको विषयमा विवाद भएपछि उजुरी लिएर न्यायिक समितिमा पुगिन् । ‘२० फुटे बाटो भनेर किनेको जग्गा कम भयो । बाटो मिचिएपछि निवेदन लिएर न्यायिक समितमा गएँ । पछि बाटोको जग्गा कायमै रहने भनेर सहमति गरी कागज गर्यौ’ उनले भनिन् ।

अहिले आफुलाई कुनै समस्या परे स्थानीयले न्यायिक समिति गुहार्न थालेका छन् । प्रहरी समक्ष जानभन्दा न्यायिक समितिमा पुगेर आफ्ना समस्याहरु सुनाउन थालेको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाका सामाजिक अगुवा योगेन्द्र लोध बताउछन् । स्थानीय तहका न्यायिक समितिले न्याय सम्पादनको काममा सक्रियता देखाएपनि जनतामा न्यायको पहुँच बढ्दो छ । अधिकांश स्थानीय तहका न्यायिक समितिमा उजुरीहरु आउने क्रम बढ्दो छ ।

न्यायिक समिति स्थापनाको पहिलो र दोस्रो वर्षको तुलनामा अहिले उजुरीहरु बढेको न्यायिक समिती संयोजक तथा बुटवल उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख गुमादेवी आचार्यको भनाई छ । ‘बुटवलमा अदालत र प्रहरी कार्यालय नजिकै रहेपनि जनताले न्यायका लागि स्थानीय तहमा जान सहज मान्ने गरेका छन्’, आचार्यले भनिन्, ‘प्रहरी भनेपछि अझै पनि जनताले सहज मान्दैनन्, डराउँछन्, धक मान्छन् तर स्थानीय तहमा सजिलै आउँछन् र आफना कुरा राख्छन् ।’

आफैले भोट हालेका प्रतिनिधि वडा र नगरमा भएकाले नागरिकहरु समस्या लिएर वडा तथा न्यायिक समितिसम्म पुग्न सहज महशुस गर्ने गरेको बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नं १ का अध्यक्ष महेन्द्र लिगलको भनाइ छ । मेलमिलापकर्तामार्फत वडाबाटै विवाद समाधानको काम हुन थालेपछि नागरिकलाई पनि सजिलो भएको छ । जनप्रतिनिधिको रोहबरमा मेलमिलापकर्ताले नै विवाद समाधानको प्रयास गर्ने भएकाले दुबै पक्ष खुशी हुने गरेका छन् ।

रुपन्देही जिल्लाका १६ स्थानीय तहका न्यायिक समितिका आएका अधिकांश विवादहरु मिलापत्रबाटै समाधान गर्ने गरिएको छ । न्यायिक समितिका तथ्याङ्क हेर्दा जग्गा विवाद सम्बन्धी उजुरी धेरै छन् । जिल्लाको बुटवल उपमहानगरपालिकामा गत आर्थिक वर्ष ०७६÷७७ मा ५८ मुद्धा दर्ता भए भने यो आव ०७७ ÷७८ को कात्तिक सम्ममा २५ वटा दर्ता भएका छन् । मुद्धाको प्रकृति हेर्दा शहरी क्षेत्रमा पनि घरेलु हिंसाका मुद्धाहरु नै बढी देखिने गरेका छन् । न्यायिक समिति बुटवलका सचिब धु्रव भट्टराईको भनाईमा यस्ता मुद्धाहरु अब विस्तारै प्रहरीमाभन्दा पनि न्यायिक समितिमा आउन थालेका छन् ।

बुटवलमा दर्ता भएका २५ मध्ये ११ मुद्धामा सहमति कायम भएको छ भने बाँकी मुद्धाको छिनोफानो हुन बाँकी छ । न्यायिक समितिमा आउने अधिकांश मुद्धामा मिलापत्र हुने गरेको छ । समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख आचार्य उपमहानगरका सबै वडामा तालिमप्राप्त मेलमिलापकर्ताहरु रहेकाले कुनै विवाद आयो भने वडा समितिमार्फत उनीहरुले नै सहजीकरण गर्ने गरेको बताउँछिन् । ‘मेलमिलापबाट मुद्धा मिलापत्र हुँदा दुबै पक्षले जितको महशुस गर्छन । मेलमिलापबाट एक पक्षको जित र अर्को पक्षको हार नभइ दुबै पक्षको जित–जितको अवस्था हुने भएकाले दुबै पक्ष सन्तुष्ट हुन्छन्’, आचार्यले भनिन् ।

जिल्लाको सिद्धार्थनगरपालिकामा २०७६ श्रावणदेखि २०७७ आषाढसम्म न्यायिक समितिमा ४९ विवादहरु दर्ता भएका छन् । जग्गा सम्बन्धी विवाद १४, बाटो सम्बन्धी दुई, फोहोरमैला सम्बन्धी एक, लेनदेन सम्बन्धी सात, घर भाडा दिलाई पाउँ भन्ने विवाद तीन, माना चामल विवाद एक, पारिवारिक झैझगडा सम्बन्धी तीन, ज्याला दिलाई पाउँ भन्ने तीन, गाली गलौज सम्बन्धी दुई, सम्बन्ध विच्छेद सम्बन्धी एक, कुटपिट सम्बन्धी एक, नागरिकता नबनाइदिएको सम्बन्धमा तीन, शैक्षिक प्रमाण पत्र दिलाइ पाउँ सम्बन्धमा एक, विवाह दर्ता नबनाइदिएको सम्बन्धमा दुई, जन्म दर्ता सम्बन्धी दुई, नालाको पानी निकास सम्बन्धमा एक, हेरचाह नगरेको सम्बन्धमा एक, सार्वजनिक बाटो अबरोध सम्बन्धमा एक विवाद दर्ता भएको न्यायिक समितिका संयोजक तथा नगरपालिकाका उपप्रमुख उमा काफ्लेले जानकारी दिइन् ।

दर्ता भएका मध्ये २१ मुद्धामा सहमती कायम भएको छ भने १३ मुद्धाको फैसला भएको छ । गत आर्थिक वर्षबाट आव ०७७।०७८ मा १५ वटा विवाद थपिएका थिए । कोरोना महामारी शुरु भएपछि २०७६ चैत देखि २०७७ कात्तिकसम्म ६१ मुद्धा दर्ता भएका छन् । जसमा १० वटाको फैसला भएको छ भने ९ मुद्धामा सहमति गरिएको छ भने अन्य प्रकृयामा छन् । नगरपालिकामा आउने अधिकांश विवादहरुमा मिलापत्र हुने गरेको छ । पछिल्लो समय कोरोना सङ्क्रमणका कारण न्याय सम्पादनमा निकै कठिनाई भएको संयोजक काफ्लेको भनाइ छ ।

सैनामैना नगरपालिकामा पनि उजुरी आउनेक्रम बढ्दो छ । सामान्य गालीगलौज, झैझगडा, कुटपिट लगायतका मुद्दामा वडामै मिलापत्र गराउने गरिएको र वडामा समाधान हुन नसकेका विवाद मात्रै न्यायिक समितिमा आउने गरेको न्यायिक समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख बिना राना बताउछिन् । रानाकाअनुसार, सैनामैना नगरपालिकामा आव ०७७ ÷७८ मा ५५ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् भने गत आवमा एक सय ३३ वटा मुद्धा दर्ता भएका थिए । तीमध्ये अधिकांश विवाद जग्गासम्बन्धी छन् । ती विवादको मिलापत्रबाटै टुङ्गो लगाइएको छ । कोरोना महामारी शुरु भएदेखि न्यायिक समितिमा ३३ वटा विवाद दर्ता भएका छन् जसमध्ये १२ मुद्धाको मात्रै निरुपण गरिएको छ ।

लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिका यो आर्थिक वर्षमा १८ मुद्धा दर्ता भएका छन् । गत वर्षका ११ मुद्धा थपिएका छन । जसमध्ये तीन वटा मुद्धा छिनोफानो गरिएको भने अन्य प्रकृयामा रहेको न्यायिक समितिका लीला बस्यालले जानकारी दिइन् । गत आवमा यो नगरको न्यायिक समितिमा ७२ उजुरी परेका थिए । जसमध्ये मिलापत्रबाट २९ विवाद समाधान गरिएको थियो । २६ वटा मुद्धा भने अगाडि बढाउन नपर्ने भएपछि स्थगित गरिएको थियो र १३ मुद्धा तामेलीमा राखिएको बस्यालको भनाइ छ । गत आवमा दुई वटा मुद्धामात्रै अदालत पठाइएको थियो ।

यसैगरी देवदह नगरपालिकामा असोज मसान्तसम्ममा दुई सय ५५ मुद्धा परेका छन् । आव ०७४।७५ मा ७६ वटा, ०७५ ÷७६ मा ८१ र ७६।७७ मा ८७ र ७७÷७८ मा ११ मुद्धा दर्ता भएका छन् । यसमध्ये एक सय ३२ मुद्धा मेलमिलापबाट समाधान गरिएको छ भने पाँचवटा मुद्धा न्यायिक समितिबाट फैसला भएको छ । न्यायिक समितिबाट निरुपण नभएका तथा समितिको अधिकार क्षेत्रभित्र नरहेका ४५ मुद्धा भने अदालत पठाइएको न्यायिक समितका संयोजक विद्यालक्ष्मी गुरुङले बताइन् । ६० मुद्धा भने प्रकृयामा रहेका छन् । समितिमा आउने अधिकांश मुद्धा लेनदेन र जग्गा विवादका छन् । ‘सकेसम्म न्याय सम्पादनको काम छिटो र छरितो गर्ने कोशिस गर्छौँ ताकी नागरिक पटक पटक धाइरहन नपरोस्’, उपप्रमुख गुरुङले भनिन्, ‘पछिल्लो समय कोरोना महामारीका कारण कर्मचारीहरु सङ्क्रमित भएकाले न्याय सम्पादनमा समय लागेको छ ।’

जिल्लाको तिलोत्तमा नगरपालिकामामा गत आवमा २२ वटा मुद्धा दर्ता भएका छन् । जसमा जग्गा सम्बन्धी ५, अंश विवाद तीन, हिसाब मिलान तथा लेनदेन सम्बन्धी दुई सम्झौता कार्यान्वयन नभएको दुई, घरायसी झै झगडा पाँच, मापदण्ड विपरीत घर निर्माण गरेको दुई, पति पत्निको झगडा, सार्वजनिक जग्गा मिचेको र बाली नष्ट गरेको सम्बन्धी एक एक वटा मुद्धा दर्ता भएको न्यायिक समितिका सचिव शोभा खनालले बताइन् । जसमध्ये सहमति भएका÷मेलमिलाप भएका मुद्धाहरु १६ वटा, अन्य निकायमा पठाइएका दुईवटा भने चारवटा विवाद छलफलको क्रममा छन् । यो आवमा भने ६ वटा मुद्धा मात्रै दर्ता भएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । न्यायिक समितिमा कमै विवाद आउने गरेकाले मिलापत्रबाटै सहजै समाधान गर्ने गरिएको समितिका संयोजक तथा उपप्रमुख जगेश्वरदेवी चौधरीले बताइन् ।

यसैगरी जिल्लाका अन्य पालिकामा पनि उजुरी आउनेक्रम बढ्दो छ । कुनै समस्या भयो भने स्थानीयहरु उजुरी लिएर न्यायिक समितमा आउने गरेको समितिका संयोजक तथा सियारी गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष अमृता गुरुङले बताइन् । जिल्लाका पालिकामा ससाना विवादको चाप छ । स्थानीयको समस्यालाई आफ्नै ठानेर समाधानका लागि भूमिका निर्वाह गर्ने गरेको कञ्चन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष गोमा तरामु मगरको भनाइ छ । कञ्चनमा पछिल्लो तीन वर्षमा दुई सयबढी मुद्धा दर्ता भएका छन् जसमध्ये अधिकांश मुद्धाको टुङ्गो लागेको छ ।

उजुरी दिन आउने नागरिककै कारण न्यायिक समितिमा आउने कतिपय मुद्धा भने समयमै निरुपण नभएको देखिन्छ । विवाद समाधानका लागि पटकपटक खबर गर्दा पनि उजुरी दिनेहरु नै समयमा आउदैनन् जसले गर्दा कुनै विवाद किनारा लगाउन महिनौ लाग्ने गरेको कोटहीमाई गाउँपालिकाका न्यायिक समिति संयोजक तथा उपाध्यक्ष भानमती बानीयाँले बताइन् ।

कतिपय पालिकामा कोरोना सङुक्रमणकै कारण यो वर्ष मुद्धाको संख्या कमी देखिएको छ । शुद्धोधन गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समितिका संयोजक शान्तादेवी ज्ञवाली भन्छिन्, ‘गत वर्षहरुमा मुद्धाको संख्या धेरै थियो । यो वर्ष कोरोनाका कारण आठ वटा विवाद समितिमा आएका छन् । जसमध्ये तीन वटा विवाद समाधान भइसकेका छन् ।’

अहिलेसम्म न्यायिक समितिमा गरिएको मिलापत्र र निर्णयबाट नागरिक सन्तुष्ट पनि देखिएका छन् । न्यायिक समितिमा भएको निर्णयबारे अहिलेसम्म प्रहरीमा कुनै गुनासो नआएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय रुपन्देहीका प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक खड्कबहादुर खत्री बताउँछन् । ‘समाजमा हुने झैझगडा र अन्य विवादहरु न्यायिक समितले हेर्ने भएपछि हामीकहाँ उजुरीहरु कम छन्’, प्रवक्ता खत्रीले भने ।

Sharing is caring!