आफ्नो पार्टीको सरकार बनेको समयमा धेरै नेता तथा कार्यक्रर्ताले अनुदानकै लागि पालिकामा कृषि र पशु फर्म दर्ता गर्ने र अनुदानपछि फर्म नविकरण समेत नगर्ने गरेका छन् । यस्ता कार्यक्रममार्फत वितरण हुने सरकारी अनुदानमा ठूलाबडा नेता, उच्चपदस्थ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीका आफन्तहरूको रजगज हुने गरेको छ ।
गुल्मीको धुर्कोट गाउँपालिका–७ वाग्लाको मानेचौरमा स्थानीय कृष्ण घिमिरे, मधु पन्थी, हरि भट्टराई र नविन श्रेष्ठ गरी चारजना व्यक्ति मिलेर चार बर्ष अगाडी कृषि फर्मको स्थापना गरे । कुल १७७ रोपनी जग्गामा पोखरी, बाख्रा, कुखुरा पाल्ने खोर लगायतका विभिन्न संरचना निर्माण गरेपछि उक्त फर्म ‘मानेताल’ को रुपमा परिचित हुन थाल्यो । करिब डेढ बर्ष जति पर्यटकीय स्थलको रुपमा पनि उक्त फर्म प्रयोग भयो । विभिन्न विद्यालय, राजनीतिक दल, समुह, कर्मचारी एवं विभिन्न ठाउँबाट पिकनिकको लागि मानिसहरू मानेताल पुगे । मानेचौरमा रहेको उक्त फर्मको संरचना निर्माणको लागि धुर्कोट गाउँपालिकाले सडक निर्माणको नाममा दुई लाख रुपैयाँ दिएको थियो । ट्याक्टर खरिदको लागि लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट सात लाख र सोलार खरिदको लागि झण्डै २० लाख अनुदान ल्याएको फर्मका लगानीकर्ता मधु पन्थीले बताए । यसरी हेर्दा ‘मानेताल’ मा सरकारीस्तरबाट २९ लाख अनुदान गएको छ । फर्ममा स्थानीय मधु पन्थी, हरि भट्टराई र नविन श्रेष्ठको १२ लाख ६५ हजार रुपैयाँको दरले एवं कृष्ण घिमिरेको तीन लाख रुपैयाँ लगानी रहेको छ । यसरी उक्त कृषि फर्ममा सञ्चालकहरुको ४० लाख ९५ हजार र सरकारीस्तरबाट २९ लाख गरी जम्मा ६९ लाख ९५ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । तर, अहिले उक्त कृषि फर्मको अवस्था निकै बिजोग छ ।
माछापालन गर्ने र बोटिङ्ग गर्ने ताल अर्थात पोखरीलाई विभिन्न पातपतिङ्गरले घेरेको छ । तालको बीचमा पर्यटक बस्न निर्माण गरिएको संरचना भत्किएको छ । पोखरीमा रहेका माछा त्यत्तिकै छन् भने कुखुरा, बाख्रा पाल्ने खोर रित्तो छ । उक्त खोरलाई ऐँसलु काँडाले घेरेको छ । काठ चिर्ने उद्देश्यले बनाइएको फर्निचर, तरकारी खेतीका लागि खोलाबाट पानी तान्ने सामग्री र सोलारका सामग्रीको पनि अहिले लथालिङ छन् । एउटा हाते ट्याक्टर मधु पन्थीले घरमा राखेका छन् । प्रदेश सरकारबाट ५० प्रतिशत अनुदानमा ल्याएको ट्याक्टर सञ्चालक हरि भट्टराईले भाडामा चलाएका छन् । कुनै समयको लोभलाग्दो कृषि फर्म एवं पर्यटकीय स्थल ‘मानेताल’ को सही व्यवस्थापन नहुँदा अहिले उजाड खरबारीमा परिणत भएको छ ।
फर्ममा लगानी गर्ने कृष्ण घिमिरे नेकपा एमाले र हरि भट्टराई नेपाली काँग्रेसका नेता हुन् । घिमिरे ०७४ सालको निर्वाचनमा एमालेको तर्फबाट धुर्कोट गाउँपालिकामा अध्यक्षको उम्मेदवार भएका थिए भने भट्टराई ०७४ / ०७९ सालको निर्वाचनमा वाग्लामा काँग्रेसको तर्फबाट वडाध्यक्षको उम्मेदवार थिए । ०७४ पछि नेकपाको सरकार हुँदा घिमिरेले प्रदेशबाट अनुदान ल्याउन भूमिका खेलेका थिए । यसरी दुवै पार्टीका नेताहरूले पहुँचका आधारमा अनुदान ल्याएपनि त्यसको सञ्चालनमा भने नै ध्यान नदिँदा यो फर्म असफल भएको छ । सञ्चालकमध्येका एक मधु पन्थीले सञ्चालकहरुबीच कुरा नमिल्दा व्यवसाय असफल भएको बताए । ‘चारजनामध्ये मैले एक्लै लिन्छु भन्दा पनि मानेनन्, उनीहरूले पनि लिएनन्,’ उनले भने, ‘लगानी डुबेकोमा बढी चिन्ता छ ।’ सुरुमा जग्गाको भाडा तिर्न पुगेपनि काम गर्न राखेकै व्यक्तिले लापरवाही गरेको उनको भनाई छ । चारजना सञ्चालकहरू चारतिर हुँदा धुर्कोट गाउँपालिकाको नमूना फर्मको रुपमा विकास गर्ने आफ्नो उद्देश्य अपुरै रहेको पन्थीले बताए । पोखरीमा राखेको माछा पनि फरक जातको परेकाले समस्या परेको उनको भनाई छ ।
नेकपा एमाले मदाने गाउँकमिटी अध्यक्ष समेत रहेका मदाने –३ सिर्सेनीका प्रेम केसीले सिर्सेनीमै ‘मदाने बहुउद्देश्यीय कृषि केन्द्र’ को नामबाट कृषि फर्म सुरु गरे । स्थानीय व्यक्तिहरूको ११० रोपनी जग्गा लिएर अकबरे खुर्सानी, आलु, कागती लगायतका बिरुवा लगाए । अघिल्लो कार्यकाल मदानेमा एमालेको सरकार थियो । जसका कारण उनले दोस्रो पटकको स्थानीय तहको निर्वाचन हुनुभन्दा ठिक एक बर्ष अगाडी आठ लाख अनुदान पनि प्राप्त गरे । त्यसबाहेक केसीलाई कृषि ज्ञान केन्द्र गुल्मीले २०७८/०७९ मा करार खेती कार्यक्रमअन्तरगत दुई लाख १८ हजार, ०७७/०७८ मा कागती, सुन्तला मिसन कार्यक्रमअन्तरगत दुई लाख २३ हजार, करार खेती कार्यक्रमबाट एक लाख १७ हजार गरी कुल पाँच लाख ५८ हजार अनुदान दिइएको छ । सरकारीस्तरबाट अहिलेसम्म केसीको फर्ममा १३ लाख ५८ हजार रुपैयाँ लगानी भएको छ । तर, अहिले खुर्सानी लगाएको ठाउँ र तरकारी खेतीको लागि खेतमा बनाइएका टनेलहरू फालेर त्यसमा धान लगाइएको छ । कागतीका अधिकांश बिरुवा सुकिसकेका छन् । बाँचेका कागतीलाई पनि संरक्षण छैन । कागती र अन्य जातका फलफूल लगाएको जग्गामा न सिँचाई छ, न मलजल । लिजमा लिएकै जग्गाको एक छेउमा मकैका डाँढ थुप्रो परेर राखिएको छ भने खुर्सानी र तरकारी खेती लगाएको केही जग्गामा अहिले तोरी फूलेको छ । अर्थात केसीले सञ्चालन गरेको कृषि फर्म पनि अहिले खेत र बारीमा परिणत भएको छ ।
फर्म सञ्चालक केसीले उत्पादित कृषिजन्य सामग्रीले बजार नपाएपछि फर्ममा उत्पादन घटाएको बताए । ‘जग्गाको मात्रै बार्षिक दुई लाख २० हजार तिर्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘पहिलो बर्षको दसैँसम्म राम्रै थियो, दसैँपछि एकाएक मूल्य घटेर समस्या भयो ।’ अहिले पनि घरमा चार क्विन्टल सुकाएको खुर्सानी रहेपनि बिक्री नभएको उनले बताए । चितवनका ताराप्रसाद डुम्रेसँगबाट दुई बर्षमा फल्ने भनेर ल्याएका कागतीका बिरुवा गुणस्तरीय नभएकाले बिरुवाबाट पनि आफु ठगिएको उनले गुनासो गरे । उनले आफुसहित घनश्याम पोखरेल र रामप्रसाद भट्टराईको गरी कुल ३५ लाख लगानी भएको बताए । अहिले पनि काम गर्ने तीनजना व्यक्ति भएकोले केही जग्गामा भैँसी पाल्ने र केहीमा अन्य कृषिजन्य काम गर्ने केसीले बताए ।
गुल्मीदरबार गाउँपालिका–०१ बलिथुमका राजेन्द्र कडेंलको खेतमा पनि हाइटेक टनेलको अवस्था निकै दयनिय छ । १० लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्चेर बनाएको हाइटेक टनेलको प्लास्टिक हावाले उडाउदा सरकारको टनेलमाथिको लगानी ‘बालुवामा पानी’ सरह भएको छ । टनेल बनाउनको लागि छ बर्षअगाडी कृषि ज्ञान केन्द्रबाट १० लाख स्वीकृत भएकोमा आठ लाख ६६ हजार भुक्तानी भयो । त्यसबाहेक एक लाख ४० हजार राजेन्द्रले लगानी गरेका थिए । नेपाली काँग्रेसका नेता एवं हाल वडाध्यक्ष समेत रहेका कडेंलले कृषि मन्त्रालयमा आफ्ना ज्वाँइ भएको कारण जिल्लामा दुईवटा कार्यक्रम ज्ञान केन्द्रमार्फत भित्रयाएका थिए । तर, उनको आफ्नै कार्यक्रम असफल भएको छ ।
कडेंलले २०७५ साउनमा चितवनबाट जनशक्ति ल्याएर टनेलको निर्माण गरेका थिए । साउनमै उनले सिमी, टमाटर लगायतका तरकारीका बिरुवा रोपे पनि । मंसिरसम्म टनेल रह्यो । त्यस पछि हावाहुरीले टनेलको प्लास्टिक उडाउँदा हाइटेक टनेलको स्वरुप नै बिग्रिएको छ । टनेलको प्रयोग राम्रोसँग भएको भए अहिले उक्त टनेलमा विभिन्न तरकारीहरू उत्पादन भइरहेका हुन्थे । तर दुर्भाग्य, अहिले उक्त टनेलमा गाडिएका खम्बाहरू पनि भाँचिन थालेका छन् । ‘अख्तियारमा परेको मुद्दाको कारणले सोचेको ठाउँमा बनाउन पाइएन, यहाँ पनि भएन,’ उनले भने, ‘गाउँमै केही गर्नुपर्छ भनेको तर सफल हुन सकिएन ।’ टनेल बनाएको ठाउँमा हावाहुरीका कारण टनेल सम्भव नहुने भएकोले गाउँमा बन्ने गौशालाको लागि टनेलका खम्बा दिने निर्णय गरेको कडेंलले बताए ।
गाउँमै सुन्तलाको जुस उत्पादन गर्ने उद्देश्यले धुर्कोट गाउँपालिका–०१ नयाँगाउँस्थित महिला साना किसान कृषि सहकारी संस्था लिमिडेटले ०७७ को असारमा ल्याएको जुस उत्पादन गर्ने मेसिन हाल प्रयोगविहीन अवस्थामा छ । कुल २४ लाख १८ हजार लागत रहेको मेसिनमा लुम्बिनी प्रदेश सरकारको ५० प्रतिशत अर्थात १२ लाख नौ हजार अनुदान छ । हाल नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेश समिति सदस्य समेत रहेकी समुहकी अध्यक्ष कविता वि.क. तत्कालीन समयमा माओवादी केन्द्रबाटै धुर्कोट गाउँकार्यपालिका सदस्य थिइन् । जसका कारण नेकपाको लुम्बिनी प्रदेश सरकारबाट अनुदान ल्याउन पनि सजिलो भयो । तत्कालिन अवस्थामा ४५० शेयर सदस्यको कारोबारबाट जम्मा भएको १२ लाख नौ हजार सहकारीको रकम पनि उक्त मेसिनमा प्रयोग भएको कर्मचारी सरस्वती रायमाझीले बताइन् ।
‘सुन्तलाको जुस बनाउने उद्देश्यले ल्याएको मेसिन हो, केही समय जुस उत्पादन ग¥यौ पनि,’ अध्यक्ष विकले भनिन्, ‘जुसको केही ठाउँमा प्रचार पनि ग¥यौ तर लगत्तै सुरु भएको कोभिडले मेसिन नै बन्द भयो ।’ मेसिन ल्याएपछि सहकारीले नै सहजीकरण गरेर ग्रेडिङ गरेका सुन्तला गाउँपालिकाको कोल्डस्टोरमा राखिएको थियो । तर, कोल्डस्टोर समेत बिग्रिदा सुन्तला समेत नष्ट भएको वि.कले बताइन् । ‘मेसिनको पुन सञ्चालनमा विद्युत, दक्ष जनशक्ति र रकम अभाव छ,’ अध्यक्ष विकले भनिन्, ‘गाउँमै नयाँ काम गर्न खोजेको उद्योगजन्य काममा सफल भइदोरहेनछ ।’ जुस बनाउनको लागि सरकारी प्रक्रिया समेत झन्झटिलो रहेको उनले बताइन् ।
माथि उल्लेखित पात्र तथा समुहहरू त पहुँचको भरमा अनुदान ल्याएर कृषि फर्म नै लथालिङ्ग पारेका केही प्रतिनिधि उदाहरण मात्रै हुन् । आफ्नो पार्टीको सरकार बनेको समयमा धेरै नेता तथा कार्यक्रताले अनुदानकै लागि मात्रै काम गरेका छन् भने कतिपय गर्दागर्दै असफल भएका पनि छन् । कतिपयले अनुदानकै लागि पालिकामा कृषि र पशु फर्म दर्ता गर्ने र अनुदानपछि फर्म नविकरण नगर्ने समेत गरेका छन् । जिल्लाका विभिन्न कार्यक्रमहरूमा सरकारी अनुदान ठुलाबडा नेता, उच्च पदस्थ कर्मचारी र जनप्रतिनिधि एवं कर्मचारीका आफन्तहरूलाई मात्र दिने गरेको गुनासो समेत उठ्ने गर्दछ । परिणाममा पनि त्यस्तै भएको छ ।
यतिसम्म कि लुम्बिनी प्रदेश सरकारले दिएको २० हजार कृषि तथा पशु कोभिड अनुदान त रेसुङ्गा नगरपालिकाका तत्कालिन पशु शाखा प्रमुखले, नेकपा र काँग्रेस नेताहरूले हात पारेका थिए । रेसुङ्गा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ को कार्यक्रमअन्तरगत संघीय बजेटबाट दुई कृषकलाई २५/२५ वटाका दरले ५० वटा पाडा अनुदानमा दियो । तर, केही महिनामै सबै पाडाहरू मरेर सकिए । इस्माको कोदो प्रर्वद्धन अभियान पनि अलपत्र परेको छ । यसरी जिल्लाका विभिन्न ठाउँमा सरकारी अनुदानको चरम दुरुपयोग भइरहेको छ ।
गुल्मीका १२ पालिकाले विगत तीन बर्षमा कृषि र पशुको क्षेत्रमा ३१ करोड ४५ लाख पाँच हजार ६१८ अनुदान रकम वितरण गरेका छन् जसमा कृषितर्फ १७ करोड ६२ लाख ९८ हजार ४९९ र पशुतर्फ १३ करोड ८२ लाख सात हजार ११९ अनुदान मात्रै वितरण गरेका छन् । यसका साथै कृषि ज्ञान केन्द्रले तीन बर्षमा २९ करोड ५८ लाख ७० हजार रकम र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले दुई बर्षमा चार करोड ७४ लाख ३४ हजार ३०८ रुपैँयाँ १३ पैसा रकम अनुदान वितरण गरेको छ । यसरी १२ पालिका एवं कृषि ज्ञान केन्द्र र भेटेनरी अस्पताल तथा पशु सेवा विज्ञ केन्द्रले गत तीन बर्षमा ४८ करोड १५ लाख ११ हजार ४२७ अनुदान मात्रै वितरण गरेका छन् ।
मदाने गाउँपालिकाका कृषि शाखा प्रमुख हुम बहादुर थापाले गाउँमा व्यवसायिक कृषक नभएको प्रतिक्रिया दिए । विद्यालयमा हुने पढाइ व्यवहारिक नभएको तथा प्लस टु पढेपछि अधिकांश विद्यार्थीहरू विदेश जाने कारणले गर्दा समस्या भएको बताए । उनले व्यवसायिक भावनाले काम गर्ने मानिसको अभाव भएको बताए । धुर्कोट गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सीता गिरीले अनुदान लिएका कृषकहरूको कृषि फर्मको अनुगमन गर्ने सोच बनाएको बताइन् । ‘कृषकहरूलाई परेका समस्या र सफल हुन नसक्नुको कारणबारे पनि सोधपुछ गर्छौ,’ उनले भनिन् । कृषि ज्ञान केन्द्रका प्रमुख नवराज भण्डारीले अनुदान वितरणमा राज्यको भरपर्दो नीति नभएको टिप्पणी गरे । ‘कम्तिमा विज्ञता भएको व्यक्तिबाट अनुगमन गरेर अनुदान दिनुपर्छ,’ उनले भने, ‘प्राविधिकले गरेको निर्णयमा दलहरूबाट हस्तक्षेप हुनुहुँदैन ।’ अहिलेका कार्यक्रमहरू निर्देशित कार्यक्रम भएकोले कृषि नै गर्ने भए राज्यले शतप्रतिशत अनुदान दिनुपर्ने उनले बताए ।
तालिका न. १ : १२ पालिकाले कृषि र पशुतर्फ वितरण गरेको अनुदान रकम
क्र.स | पालिका | कृषितर्फ | पशुतर्फ | कैफियत | ||
अनुदान पाउने फर्म/व्यक्ति संख्या | वितरण अनुदान रकम | अनुदान पाउने फर्म/व्यक्ति संख्या | वितरण अनुदान रकम | |||
१ | इस्मा | २ | ३,००,००० | १० | ७,८०,००० | २०७८/०७९ मा कुनै कार्यक्रम नभएको |
२ | मदाने | ९,०८८ | २,४०,६७,५४६ | ७,३११ | १,०७,१२,३०० | |
३ | मालिका | २११६ | १,७३,००,००० | २०८८ | ९२,००,००० | |
४ | धुर्कोट | १३९३ | १,९८,७३,७९२ | ६६८ | १,१५,२६,०६१ | |
५ | मुसिकोट | २३३५ | १,७९,५२,२६१ | ३१४ | ५३,५२,५०० | |
६ | रेसुङ्गा | १२ | ८०,८०,००० | २४ | ७२,००,००० | |
७ | गुल्मीदरबार | २५८ | ९६,५०, ४१५ | ५१० | १,७१,१०,००० | |
८ | छत्रकोट | ७५२६ | २,३३,००,००० | ६५८० | २८२००००० | |
९ | रुरुक्षेत्र | १३४५ | १,४३,००,९०० | २४७९ | १,७३,८२,२५८ | |
१० | सत्यवती | १४१९ | ८३६१००० | ८५० | ७५६७००० | |
११ | चन्द्रकोट | ११३० | १,२२,६३,००० | ५६७ | ८६,७७,००० | |
१२ | कालिगण्डकी | ६८० | ३,०५,००,००० | ६१५ | १,४५,००,००० | |
१३ | जम्मा | २७,३०४ | १७६२९८४९९ | २२०१६ | १३८२०७११९ |