पालिकाहरूको ध्यान भौतिक विकासमा मात्रै सिमित हुँदा स्थानीय सरकार आफैले पाएको अधिकार अधिकार व्यवस्थापन गर्न भने असफल भएका छन् ।
स्थानीय बजार व्यवस्थापन लगायतको कामका लागि निकै आवश्यक पर्ने नगर प्रहरी व्यवस्थापनका लागि दाङका कुनै पनि पालिकाले आफ्नो पहिलो कार्यकालमा काम अगाडी बढाएका छैनन् । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले भने कार्यकालको अन्तिममा आएर नगर प्रहरी सम्बन्धि ऐन पारित गरेको छ ।
‘कार्यकालको अन्तमा ऐन पारित भएपनि हामीले नगरप्रहरी नियुक्त भने गर्न सकेनौ’, प्रवक्ता सुर्यबहादुर डाँगीले भने । नगर प्रहरी व्यवस्थापन गर्न नसक्दा बजार व्यवस्थापनका विभिन्न कुरामा समस्या आएको पनि उनले सुनाए ।
दाङका अन्य पालिकाले भने नगरप्रहरीसम्बन्धी कुनै पनि काम अगाडी बढाएको देखिदैन । ‘छाडा पशु चौपाया नियन्त्रण, सरसफाई व्यवस्थापन, सरकारी सम्पत्ति संरक्षण, विपद् व्यवस्थापन र उद्दार, अनाधिकृत निर्माणको नियन्त्रण जस्ता महत्वपूर्ण काममा पालिकाहरूले नगरप्रहरी गठन गर्न नसक्दा असफल सावित भए’, पूर्व सहसचिव रमेश अधिकारीले भने ।
पालिकाहरूले अधिकार पाएर पनि गर्न नसकेको अर्को महत्वपूर्ण कुरा भनेको एफएम रेडियो व्यवस्थापन पनि हो । दाङका कुनै पनि पालिकाले यससम्बन्धि कार्यविधि वनाएर एफएम रेडियोको व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । ऐनमा १ सय वाटसम्मको रेडियो सञ्चालन अनुमति, नविकरण र खारेजीको जिम्मा दिइएको छ । ‘स्थानीय तहले कानून नबनाउँदा अहिले पनि हामी अनुमति र नविकरणका लागि काठमाडौ जानुपर्ने अवस्था छ । स्थानीय सरकारले अधिकार पाएर के गर्ने ?’, घोराहीमा १ सय वाटको रेडियो सञ्चालन गरिरहेका रोशनमान श्रेष्ठले भने । दाङको बंगलाचुली गाउँपालिकाले भने पालिकाको आफ्नै रेडियो सञ्चालन गरेको छ ।
स्थानीय सरकारले पाएको शैक्षिक अधिकार पनि खासै कार्यान्वयनमा आएको देखिदैन । अहिले पनि सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व छुट्याउन बाँकी छ, सम्पत्तिको अभिलेखका साथै त्यसको संरक्षण गर्नका लागि पालिकालाई अधिकार दिइएको छ । तर यस विषयमा कुनै पनि पालिकाले ध्यान नदिदा शिक्षालयका समस्या ज्यूँकात्यूँ देखिन्छ ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले थारु भाषाको पठन पाठन सुरुवात गरेको भएपनि अन्य पालिकाले मातृभाषाको विद्यालय या विषय सञ्चालनमा खासै चासो दिएको देखिदैन । ‘दंगिशरणले थारु, गढवाले अवधि, शान्तिनगरले मगर लगायतका भाषामा विद्यालय वा कक्षा सञ्चालन गर्न सक्थे तर उनीहरूको ध्यान यस कुरामा गएको देखिएन’, पूर्व शिक्षा सहसचिव विष्णुकुमार देवकोटाले भने । स्थानीय विषयवस्तुमा आधारित पाठ्यपुस्तक निर्माणको काममा पनि पालिकाहरूको ध्यान पुगेको देखिदैन ।
ऐनले पालिकालाई प्राविधिक शिक्षालय र व्यावसायिक तालिम केन्द्रहरू सञ्चालन गर्न सक्ने अधिकार प्रत्यायोजन गरेको छ । तर, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाबाहेक दाङका अन्य कुनै पनि पालिकाले शिक्षालयहरू सञ्चालन गर्न सकेका छैनन् । ‘सिटिइभिटीसँगको साझेदारीमा हामीले विभिन्न प्राविधिक विषय अध्यापन गराउन र व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्न शिक्षालय सञ्चालन गरेका छौँ’, तुलसीपुरका प्रवक्ता डाँगीले भने । स्थानीय पुस्तकालय र वाचनालयको पनि अहिलेसम्म यहाँका कुनै पनि पालिकाहरूले व्यवस्थापन गर्न सकेका छैनन् । स्थानीय सरकार मातहतबाट अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले पुस्तकालय सञ्चालन गरेका छैनन् । सबैजसो पालिकाले हरेक वर्ष नीति तथा कार्यक्रममा पुस्तकालय स्थापनालाई समावेश गरेको भएपनि कार्यान्वयन भने हुन सकेको छैन ।
पालिकाहरूको ध्यान भौतिक विकासमा मात्रै सिमित हुँदा स्थानीय सरकार आफैले पाएको अधिकार अधिकार व्यवस्थापन गर्न भने असफल भएका छन् । ‘भौतिक विकास मात्रै विकास हो भन्ने साँघुरो सोच हावी हुँदा स्थानीय सरकारलाई व्यवस्थित बनाउने ऐतिहासिक अवसरबाट जनप्रतिनिधिहरू वञ्चित भएका छन्’, सहसचिव अधिकारीले भने ।
अहिले पनि शहरोन्मुख पालिकाहरूका लागि फोहोर व्यवस्थापन चुनौतिको विषय भएको छ । सार्वजनिक र नीजि साझेदारीमा फोहोर मैला व्यवस्थापन गर्न सक्ने भन्ने उल्लेख भएपनि घोराही उपमहानगरपालिकाबाहेक अन्य पालिकाहरूले फोहोर मैला व्यवस्थापनमा ठोस काम गर्न सकेका छैनन् । ‘फोहोरलाई मोहोर वनाउन सकिने अवस्थामा अहिलेसम्म फोहोर फाल्ने ठाउँको पालिकाहरूले खोजिगरिरहेका छन् । यो निकै दुखपूर्ण अवस्था हो’, अधिकारीले भने ।
खानेपानीको महसुल निर्धारण गर्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई दिएको भएपनि कुनै पनि पालिकाले अहिलेसम्म खानेपानीको महसुल निर्धारण गरेका छैनन् । जनतासँग प्रत्यक्षरुपमा जोडिएको यस काममा पालिकाहरूले खानेपानी समितिहरूसँग समन्वय गरेर काम गर्न सकेका छैनन् । ‘खानेपानीको महसुलका विषयमा अहिलेसम्म हामीसँग कुनै पनि खालको कुरा भएको छैन’, घोराहीका प्रवक्ता भरत अर्यालले भने । पालिकाहरूले महसुल निर्धारण गर्न नसक्दा एउटै पालिकामा रहेका फरक फरक समितिहरूको महसुल दर फरक फरक रहेको पाइन्छ । खानेपानी समितिको मनोमानी रोक्नका लागि पालिकाहरूले महसुलका बारेमा कुनै निश्चित मापदण्ड बनाएका छैनन् ।
स्थानीय तथ्यांक संकलन र व्यवस्थापन गर्ने जिम्मेवारी पनि स्थानीय पालिकाको भएपनि राष्ट्रिय तथ्यांकलाई नै आधार मानेर हरेक पालिकाले काम चलाइरहेका छन् । आफैले संकलन गरेको आवश्यक तथ्यांक समेत अहिले कुनै पनि पालिकासँग छैन । ‘तथ्यांक बिना कुनै पनि काम गर्न सकिन्न तर पालिकाहरुले तथ्यांक संकलनलाई वेवास्था गरेर काम अगाडी वढाइरहेका छन्’, सहसचिव अधिकारीले भने ।
कुनै पनि ठाउँको भाषा, सँस्कृति र ललितकला त्यस ठाउँको पहिचानका रुपमा रहेको हुन्छ । पालिकाहरुले आफ्नै खालको मौलिक पहिचान दिने कुनै पनि फरक काम गर्न सकेका छैनन् । भाषाको संरक्षणका लागि कुनै पनि पालिकाबाट व्यवस्थित काम हुन सकेको छैन । सँस्कृतिकर्मी अशोक थारुका अनुसार हरेक पालिकाले भाषा, कला र सँस्कृतिसम्बन्धी कार्य एकीकृत ढँगले सञ्चालन गर्नका लागि एकेडेमी बनाउनेतर्फ ध्यान दिएका छैनन् । ‘मैले धेरैपटक भाषा र ललितकलाका विषयमा प्रस्तावना लगेर पालिकाहरूमा गए तर पालिकाहरूले त्यसलाई खासै चासो दिएनन्’, थारुले भने । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाले यसबीचमा पालिकाको पहिचानका रुपमा प्रतिष्पर्धा बनाएर लोगो भने निर्माण गरेको जनाएको छ ।
पालिकाहरूलाई स्थानीय यातायात व्यवस्थापनको जिम्मेवारी प्रदान गरेको भएपनि अहिले त्यस विषयमा उनीहरूले कुनै पनि काम गरेका छैनन् । यातायात व्यवस्थापनमा अनेकौ कठिनाई हुँदा पनि पालिकाहरूले जिम्मेवारी महसुस गरेको पाइदैन । दाङका कुनै पनि पालिकाहरूले यातायात व्यवस्थापनका लागि काम गरेको देखिदैन । संघीयताले यस विषयमा पालिकाहरूलाई थप जिम्मेवार र अधिकारसम्पन्न बनाएको भएपनि उनीहरूले काम भने गर्न सकेका छैनन् । ‘जनप्रतिनिधिहरूले ऐनको मसिनो गरी अध्ययन नगरेको पाइएको छ, अधिकार पाएर पनि त्यसलाई कार्यान्वय गर्न नसक्नु ठूलो भ्रष्टाचार नै हो’,अधिकारले भने ।
जनप्रतिनिधिको ध्यान सस्तो लोकप्रियतातर्फ मात्रै केन्द्रीत हुँदा महत्वपूर्ण कामहरू छुटेका हुन् । ‘ऐनले आवश्यकताका आधारमा अधिकार प्रत्यायोजन गरेको हुन्छ तर त्यसलाई बेवास्था गर्दा जनतालाई धेरै क्षती भएको हुन्छ’, बुद्धिजिवी परिषद् दाङका अध्यक्ष विकास गौतमले भने ।
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय सरकारका एकल अधिकार र अनुसूची ९ मा साझा अधिकारका बारेमा व्यवस्था छ । स्थानीय सरकार सञ्चालनका लागि बनेको ऐनको दफा ११ अनुसार पनि व्यवस्था गरेका कयौं अधिकारहरूको बारेमा जनप्रतिनिधिहरूले हेक्का राखेको पाइएन । ‘स्थानीय सरकारहरूले ऐनमा व्यवस्था भएका अधिकारको प्रयोगमा ध्यान नदिदा जनताले खास संघीयताको अनुभुत गर्न सकेनन्’, पूर्व सहसचिव रमेश अधिकारीले भने । ऐनमा उल्लेख गरिएका एकाध कुरा छुट्नु सामान्य भएपनि धेरै कुराहरू छुट्नुले (तालिकामा) ऐनको औचित्यमाथि नै प्रश्न उठेको अधिकारीको भनाई छ । ‘जनतालाई चाहिएको अधिकार जनप्रतिनिधिलाई नचाहिएको जस्तो लाग्यो’, अधिकारीले भने ।
ऐनले दिएको अधिकार जसलाई स्थानीय तहले चासो दिएनन्
१. अनाधिकृत निर्माण तथा सार्वजनिक सम्पत्ति अतिक्रमण रोकथाम तथा नियन्त्रण ।
२. एफएम सञ्चालन सम्बन्धी काम ।
३. स्थानीय सेवाको व्यवस्थापनसम्बन्धी नीति, मापदण्ड, सेवा, शर्त, योजना, कार्यान्वयन र नियमन ।
४. आयोजनाको अध्ययन, अनुसन्धान तथा प्रभाव मुल्यांकन ।
५. मातृभाषामा शिक्षा दिने विद्यालयको स्थापना, नियमन ।
६. सामुदायिक विद्यालयको जग्गाको स्वामित्व, सम्पत्ति अभिलेख, संरक्षण र व्यवस्थापन ।
७. स्थानीय पुस्तकालय तथा वाचनालयको सञ्चालन तथा व्यवस्थापन ।
८. वायु तथा ध्वनीको प्रदुषण नियन्त्रण र नियमन ।
९. स्थानीय चरण तथा खर्क विकास र व्यवस्थापन ।
१०. खानेपानी महशुल निर्धारण र खानेपानी सेवा व्यवस्थापन ।
११. एक मेगावाटसम्मका जलविद्युत आयोजनासम्बन्धी स्थानीयस्तरको नीति, कानून, मापदण्ड, योजना तर्जुमा ।
१२. स्थानीय तहमा वैकल्पिक उर्जासम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड र योजना तर्जुमा ।
१३. स्थानीय विद्युत वितरण प्रणाली र सेवाको व्यवस्थापन, सञ्चालन, अनुगमन र नियमन ।
१४. स्थानीय तहमा वैकल्पिक उर्जासम्बन्धी प्रविधि विकास र हस्तान्तरण, क्षमता अभिवृद्धि र व्यवस्थापन ।
१५. खानेपानी, साना जलविद्युत आयोजना तथा वैकल्पिक उर्जासम्बन्धी आवश्यक कार्य ।
१६. जलाधार, वन्यजन्तु, खानी तथा खनिज पदार्थको संरक्षणसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन, मापदण्ड ।
१७. सामुदायिक भूसंरक्षण र सोमा आधारित आयआर्जन कार्यक्रम ।
१८. खानी तथा खनिज पदार्थ सम्बन्धी सूचना तथा तथ्यांक संकलन ।
१९. बहुमूल्य धातु, पत्थर तथा खनिज पदार्थको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा सहयोग ।
२०. आयुर्वेदिक तथा प्राकृतिक चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्थापन ।
२१. खानेपानी महसुल निर्धारण र खानेपानी सेवाको व्यवस्थापन ।
२२. स्थानीय साना सतह तथा भूमिगत सिंचाई प्रणालीको सञ्चालन ।
२३. वातावरण पर्यावरण तथा जैविक विविधतासम्बन्धी काम ।
२४. व्यक्तिगत घटनाको स्थानीय तथ्यांक सम्बन्धी नीति, कानुन र मापदण्ड,योजना ।
२५. प्राकृतिक स्रोतबाट हुने रोयल्टी सम्बन्धि नीति, कानुन, मापदण्ड तर्जुमा ।
२६. यातायात व्यवस्थापनसम्बन्धी स्थानीय नीति, कानुन मापदण्ड, योजना तर्जुमा ।
२७. संघीय तथा प्रदेश कानूनको अधिनमा रही स्थानीयस्तरको भू–उपयोग नीति, योजना, कार्यक्रम तर्जुमा ।
२८. स्थानीयस्तरमा अव्यवस्थित बसोबासको व्यवस्थापन ।
२९. संघीय तथा प्रदेश कानूनको अधिनमा रही स्थानीय क्षेत्रभित्र इन्टरनेट सेवा, टेलिसेन्टर, केवुल तथा तारविहिन टेलिभिजन प्रसारणको अनुमती, नविकरण नियमन नभएको ।
३०. स्थानीय वस, ट्रलीबसजस्ता मध्यम क्षमतामा मास ट्रान्जिट प्रणालीको व्यवस्थापन ।