शिक्षाको विकासका लागि सरकारले ल्याएका विभिन्न कार्यक्रममा वर्षेनी अनियमितता बढि रहेको छ । यस्ता कार्यक्रममा दिवा खाजा कार्यक्रम, निशुल्क पाठ्यपुस्तक, निशुल्क सेनिटरी प्याड लगायतका धेरै बजेट भएका कार्यक्रम पर्दछन् । यी कार्यक्रम समुदायिक विद्यालयप्रति विद्यार्थी र अभिभावकको आकर्षण बढाउन, विद्यालयमा विद्यार्थी पूरा समय टिकाइराख्न, विद्यार्थी भर्नादर बढाउन ल्याइएका थिए तर करौडौं खर्च गरेर लागु गरिएपनि कार्यक्रमको उपलब्धि खासै देखिएन । विद्यालयमा विद्यार्थी आकर्षित गर्न सरकारले दिवा खाजा कार्यक्रम लागू गरेको छ । तर, व्यवहारमा अधिकांश विद्यालयका विद्यार्थीले दिवा खाजा पाएका छैनन् । दिवा खाजाको सट्टा अभिभावकलाई नगद वितरण गरेर रकमको दुरूपयोग भएको छ । कतिपय विद्यालयले फर्जी विद्यार्थी तयार पारेर रकम हिनामिना गरेका छन् । बालबालिकाको वृद्धि र विकासका लागि पोषणयुक्त खाजा व्यवस्था गर्न प्रारम्भिक बालविकासदेखि कक्षा पाँचसम्म अध्ययनरत विद्यार्थीका लागि नेपाल सरकारले बजेटको व्यवस्था लामो समयदेखि गर्दै आएको छ ।
पालिकाहरूले विद्यालयको नियमित अनुगमन, निरिक्षण र सुपरिवेशक्षण गरी सार्वजनिक शैक्षिक गुणस्तरको मापन गरी अनुगमन मुल्याङकन प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्ने भएपनि अधिकांश पालिकाले प्रतिवेदन तयार गरेका छैनन् । दिवा खाजाको रकम निकासाको हकमा विद्यालयले तयार पारेको विद्यार्थी तथ्यांक सम्बन्धित स्रोत व्यक्तिले विद्यालय अनुगमन गरी यकिन गरेपछि निकासाको सिफारिससहित पालिकाको शिक्षा शाखामा पठाउँछ । शिक्षा शाखाले यसैअनुसार विद्यालयको खातामा पैसा पठाउँछ । रुपन्देहीमा १६ वटा पालिकामध्ये अधिकांश पालिकामा दिवा खाजाका लागि छुट्याइएको बजेट बेरुजु भएको छ ।
पालिकाले खरिद गरेको सेनिटरी प्याड गुणस्तर नघट्ने भण्डारण गर्नुपर्ने र त्रैमासिक, चौमासिक वा अर्धवार्षिक रुपमा वितरण गर्न सकिने व्यवस्था छ । साथै कक्षा १ देखि १२ सम्म अध्ययनरत विद्यार्थीलाई पाठ्यपुस्तक किन्न अनुदान दिने व्यवस्था छ । स्थानीय तहबाट प्राप्त अनुदान रकमबाट शैक्षिकसत्रको सुरुमै पाठ्यपुस्तक खरिद गरी विद्यार्थी भर्ना हुने बित्तिकै दिनुपर्छ । विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक बुझेको भरपाई स्थानीय तहमा पेश गरेपछि यस कामको अनुगमन पालिकाले गर्नुपर्छ । पालिकाले सबै प्रधानाध्यापकको बैठकबाट स्थानीय तह भित्रका विद्यालयहरूमा एकरुपता कायम हुने गरि दिवा खाजाको मेनु तयार गर्नुपर्छ । तोकिएको मापदण्ड बमोजिम हुने गरि विद्यालयकै सहयोगी कर्मचारी वा आमासमूह वा नियमित चमेनागृहबाट व्यवस्था गरेर खाजा खुवाउने व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । यसरी तोकिएको कक्षा सम्मका बालबालिकाहरूलाई दिवा खाजाको प्रबन्ध मिलाउनु पर्छ ।
रुपन्देहीको मायादेवी गाँउपालिकाले सेनिटरी प्याड किन्न १८ लाख ७३ हजार बजेट विनियोजन गरेकोमा सेनिटरी प्याड खरिद गरेन । आर्थिक वर्षको अन्तिममा असार २४ गते १८०० प्याड खरिद गरेर जिन्सी खातामा आम्दानी बाँध्यो । ओमसतिया गाउँपालिकामा २२ लाख ८१ हजारको पाठ्यपुस्तक निशुल्क उपलब्ध गराएको भनिए पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक बुझेको भरपाईमा मिति उल्लेख छैन, प्रधानाध्यापकले भरपाई प्रमाणित गरेका छैनन् । खरिद भएको पुस्तक विद्यार्थीलाई समयमै वितरण गरे नगरेको अनुगमन समेत भएन । सोही पालिकामा दिवा खाजामा २६ लाख १९ हजार ४ सय ५८ विद्यालयहरूलाई उपलब्ध गराएपनि यस कार्यक्रमको अनुगमन भएको छैन । सो पालिकाले नौ लाखको सेनिटरी प्याड सिधै खरिद गरी वितरण गरेको भनेपनि पालिकाले अनुगमन गरेको छैन । विद्यालयले वितरण र प्रयोगको अवस्थाको प्रतिवेदन पालिकामा पठाएको छैन ।
बुटवल उपमहानगरपालिकाले दिवा खाजाका लागि ३४ विद्यालयहरूलाई २ करोड ५९ लाख ७९ हजार उपलब्ध गराएकोमा ९ वटा विद्यालयहरूले ४५ लाख ७२ हजार बराबरको खाजा खुवाएका छन् । बाँकी २५ विद्यालयहरूले नियम विपरित विद्यार्थीलाई नगद दिएका छन् । देवदह नगरपालिकाले १२ वटा विद्यालयलाई तथ्याङकमा उल्लेख भएभन्दा बढि, दिनुपर्ने दर भन्दा बढि र भरपाई भन्दा बढि रकम निकासा दिएको छ । लागत अनुमान तयार नगरी ९ लाख ६० हजार तोकेको मापदण्ड भन्दा फरक सेनिटरी प्याड खरिद गरेको छ । प्याड पहिल्यै किन्नु पर्नेमा आर्थिक वर्षको तेस्रो त्रैमासिकमा मात्रै खरिद गरेको छ । यस्तै दिवा खाजा तर्फ देवदहले ३० विद्यालयलाई प्रधानाध्यापकको मागको आधारमा मात्र १ करोड ९ लाख ३० हजार निकासा दिएको छ । पालिकाले अनुगमन समेत नगरी एकमुष्ट रुपमा सम्बन्धित विद्यालयको व्यवस्थापन समिति अध्यक्षबाट संख्या विवरण प्रमाणित सहित हुनुपर्ने प्रक्रिया पुरा नगरी निकाशा दिएको पाइएको छ ।
सिद्धार्थनगर नगरपालिकाले पनि प्रमाण पेश नै नगरी ५३ लाख ४४ हजारको पाठ्यपुस्तक अनुदान दिएको छ । विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक बुझेको भरपाई प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गरी पेश नगरेको र विद्यार्थीलाई समयमै पुस्तक वितरण गरे नगरेकोबारे अनुगमन भएन । सिद्धार्थनगरले दिवा खाजाका लागि ९२ लाख ३८ हजार खर्च गरेको देखाएपनि यसको बील पेश भएको छैन । सेनिटरी प्याड वितरण र प्रयोगको अवस्थाबारे पालिकाले अनुगमन गरेको छैन भने विद्यालयले पनि वितरण र प्रयोगको अवस्थाको प्रतिवेदन तयार गरेको छैन । सैनामैना नगरपालिकाले ६३ लाख ९३ हजारको पाठ्यपुस्तक अनुदान उपलब्ध गराएको भएपनि विद्यार्थीले किताब बुझेको भरपाईमा मिति समेत उल्लेख छैन, प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गरेको पनि छैन । ती पुस्तक समयमै वितरण भयो वा विद्यार्थीले पाए वा पाएनन् भनी अनुगमन भएको छैन । सैनामैनाले दिवा खाजा तर्फ भने भएको व्यवस्थामा प्रतिव्यक्ति रु ५ थप गरि १ करोड ६२ लाख विद्यालयलाई निकासा दियो । तर यसको अनुगमन भएको छैन । सो पालिकाले १४ लाख ४७ हजारको सेनिटरी प्याड खरिद गरी निजी विद्यालयलाई समेत वितरण गरेको छ । तर यसको अनुगमन गरेको छैन भने विद्यालयले वितरण र प्रयोगको अवस्थाको प्रतिवेदन तयार गरी पालिकामा पठाएका छैनन ।
तिलोत्तमा नगरपालिकाले तथ्याङ्कमा उल्लेख भए भन्दा बढी विद्यार्थीका लागि पाठ्यपुस्तक वितरण गरेको छ । यस्तै ५ वटा विद्यालयले बील भरपाई समेत पेश नगरी निकाशा लिएका छन । पालिकाले दिवा खाजा कार्यक्रमको अनुगमन गरेन । केही विद्यालयले भएका विद्यार्थीभन्दा बढीका लागि खाजा खुवाएको भनी रकम लिएका छन् भने केही विद्यालयले विद्यार्थीको शत प्रतिशत उपस्थित भएको भनी भुक्तानी लिएका छन् । नगरपालिकाले सेनिटरी प्याडका लागि ५० लाख विनियोजन गरे पनि खरिद गरेन । लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकाले दिवा खाजामा ४ करोड ६ लाख ५८ हजार ३८० खातामा निकासा गरेको छ । दिवा खाजा खुवाएको अनुगमन समेत गरेको छैन । पाठ्यपुस्तकका लागि ६ वटा विद्यालयलाई बढि रकम निकासा दियो, ८ वटा विद्यालयलाई प्रमाण पेश नगरी २ लाख १० हजार निकाशा दियो । विद्यालयमा सेनिटरी प्याड खरिद गर्दा नियम पालना गरेन । खरिद गरिएको प्याड पनि समयमा आपूर्ति गरेन ।
कञ्चन गाउँपालिकाले दिवा खाजामा ८७ लाख ७९ हजार निकासा दिए पनि खाजा खुवाए नखुवाएको अनुगमन गरेन । पाठ्यपुस्तक वितरण गरेको प्रमाण बिनै १० वटा विद्यालयलाई रकम निकासा दियो । कार्यविधिले तोकेको साइज भन्दा ठूलो प्याड वर्षको अन्तमा खरिद गरी यसको बजेट दुरुपयोग ग¥यो । शुद्धोधन गाउँपालिकाले ५ वटा विद्यालयलाई तोकिएको दररेट र पुस्तक बुझैको भरपाईमा उल्लेख भएभन्दा बढि रकम निकासा दिएको छ । दिवा खाजा तर्फ पनि २ वटा विद्यालयले बढि निकासा लगेका छन् । पालिकाले क्षेत्र भित्रका विद्यालय अनुगमन गर्न मापदण्ड तयार गरेपनि अनुगमन गरेको छैन । सियारी र गैडहवा गाउँपालिकामा समेत शिक्षा तर्फ अनुगमन भएको छैन । गैडहवा गाउँपालिकाले सेनिटरी प्याड खरिद गर्दा मापदण्डको पालना गरेको छैन । रोहिणी गाउँपालिकाले पनि विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक बुझेको भरपाईमा मिति नै उल्लेख छैन भने प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गरी पेश गरेका छैनन् । रोहिणीका विद्यार्थीले समयमा पुस्तक पाए कि पाएनन, सबैले पाए कि पाएनन् भन्ने यकिन भएको छैन । दिवा खाजाका सट्टामा नगद दिइएको छ जुन नियम विपरीत हो । यस्तै रोहिणी बोलपत्र बेगर २१ लाख ८५ हजार बराबरको सेनिटरी प्याड खरिद गरेको छ ।
मायादेवी गाउँपालिकाले आर्थिक वर्षमा सेनिटरी प्याड खरिदै गरेन भने दिवा खाजाका लागि विभिन्न २२ वटा विद्यालयलाई १ करोड ४७ लाख ३८ हजार निकासा दियो । केही विद्यालयले उक्त रकम मध्ये ४७ लाख खाजा नखुवाइ विद्यार्थीलाई नगद दिए । सो पालिकाले पाठ्यपुस्तकका लागि १३ लाख ११ हजार ९ सय ९५ निकासा गरेको छ । एघार वटा विद्यालयले विद्यार्थीको संख्या खुल्ने कागज पेश नगरी भुक्तानी लिए । कोटहीमाई गाउँपालिकाले सेनिटरी प्याड किन्दा प्रकृया पूरा गरेन । त्यसरी किनिएको प्याडको गुण्स्तर र ती प्याड प्रयोग भए नभएको अनुगमन समेत भएन । दिवा खाजामा १ करोड २९ लाख ७७ हजार विद्यालयलाई उपलब्ध गराएकोमा खाजाको गुणस्तर भए नभएको अनुगमन भएको छैन । दिवा खाजाको लागि विद्यार्थीलाई नगद उपलब्ध गराउने व्यवस्था नभएपनि ६ हजार ७ सय ७१ जनालाई औसत १२८ दिनको हिसाबले विद्यालयले रकम बुझेको छ । पाठ्यपुस्तक बुझेको भरपाईमा मिति उल्लेख छैन र प्रधानाध्यापकले भरपाई प्रमाणित गरेका छैनन । मर्चवारी गाउँपालिकामा निशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरणका लागि ५७ लाख ३२ हजारको पुस्तक अनुदानमा उपलब्ध गराइएपनि विद्यार्थीले त्यतिको पुस्तक पाए नपाएको वा पाठ्यपुस्तक समयमा आए नआएको अनुगमन भएको छैन । सेनेटरी प्याडको व्यवस्था गर्न ११ लाख ६६ हजार खर्च भएपनि त्यसको अनुगमन पालिकाले गरेन । यस्तै दिवा खाजामा ६ हजार ४ सय ९१ विद्यार्थीलाई ८३ दिनको औषतमा ८० लाख ८० हजार विद्यालयलाई रकम उपलब्ध गराएकोमा दिवा खाजा दिए नदिएको र दिएको भएको त्यसको गुण्स्तर जाँच गरिएन । सम्मरीमाई गाउँपालिकामा यी तीनवटै शिर्षकमा भएको अवस्था उस्तै छ । निशुल्क पाठ्यपुस्तकका लागि ८ हजार ३ सय ८६ विद्यार्थीलाई ५० लाख ६१ हजार ८ सय खर्च भएको देखिन्छ तर विद्यार्थीले पाठ्यपुस्तक कहिले पाए भन्ने कुरा भरपाईमा खुल्दैन । प्रधानाध्यापकले प्रमाणित गर्नुपर्ने भरपाई प्रमाणित गरिएको छैन । सेनिटरी प्याड बोलपत्रको माध्यमबाट खरिद गर्नुपर्नेमा सिधै खरिद गरियो । दिवा खाजा पनि बढी विद्यार्थीलाई खुवाएको भनी निकासा दिइएको छ ।