पालिकैपिच्छेका आधारभूत अस्पतालहरू सञ्चालनमा अहिले चुनौती देखिएको छ । भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा मात्र ध्यान दिँदा कतिपय निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरू समेत सञ्चालन भएका छैनन् । २०७७ साल मंसीर १५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एकैपटक अस्पतालको शिलन्यास गरेका थिए । स्थानीय तहको भूगोल र जनसंख्यालाई आधार मानेर ५, १० र १५ शैँयाका गरी तीन थरीका अस्पताल बनाउने योजना सरकारको थियो । तर, अहिले बनेका अस्पताल सञ्चालनमा छैनन् भने निर्माणधिन अवस्थामा रहेका अस्पतालहरू समेत बजेट अभावमा अलपत्र छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा ४७ वटा अस्पताल निर्माण गर्न नेपाल सरकारले ९ अर्ब २८ करोड ९५ लाख ४४ हजार बजेट विनियोजन गरेको थियो । भवन निर्माणमा संघीय सरकारले बजेट दिएपनि जनशक्ति व्यवस्थापन गरी सञ्चालनको जिम्मा सम्बन्धित स्थानीय तहलाई सुम्पिएको छ । तर, स्थानीय तहको आन्तरिक स्रोत नहुँदा पालिकाहरूले तत्कालै अस्पताल संचालन गर्न सक्दैनन् ।
गुल्मीदरबार गाउँपालिका गुल्मीले तीन तलाको लिफ्ट सहितको १५ शैँयाको भवन बनाएको नौ महिना पुरा भएपनि जनशक्ति नभएकाले अस्पताल सञ्चालन हुन सकेको छैन् । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत राजिव पन्थीका अनुसार, दुई करोड ७ लाख रुपैयाँ काम गरेको पैसा ठेकेदारलाई दिनसकिएको छैन । त्यसैले अस्पताल हस्तान्तरण भएको छैन ।
भवन बनेपनि अस्पताल सञ्चालन गर्ने योजना पालिकालाई ‘सपनाजस्तै’ लागेको छ । गाउँपालिकाको आन्तरिक स्रोत बार्षिक करिब ४५ लाख मात्र छ । तर, १५ शैँयाको अस्पताल सञ्चालन गर्न पालिकालाई वर्षेनी झण्डै दुई करोड रुपैयाँ चाहिन्छ । उक्त बजेट जुटाउन पालिकालाई मुश्किल पर्ने गाउँपालिका अध्यक्ष सरोजकुमार थापाले बताए ।
‘संघीय सरकारले दिएको बजेटबाट अस्पताल त बनाइयो तर संचालन गर्न स्रोत छैन्’, थापाले भने, ‘गाउँपालिकाको आफ्नै प्रशासनिक भवन नभएकाले अस्पतालको भवनमा गाउँपालिका कार्यालय सार्ने की भन्ने सोँच पनि छ । उनले कम्तीमा पनि दुई÷तीन वर्ष संघीय सरकारले बनाएको मापदण्ड अनुसार आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिने अनुभव सुनाए । ‘गाउँमा जनता छैनन्’, थापाले भने, ‘ठूला भवन बनाएर मात्र भएन् पालिकाको आन्तरिक स्रोत छैन् । अस्पताल चलाउन समस्या छ । केन्द्र सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।’
सैनामैना नगरपालिका–४ मुर्गियामा बनेको १५ शैँयाको चारतले अस्पताल सञ्चालन गर्ने ठोस योजना र बजेट छैन । ११ करोड २४ लाख रुपैयाँ लागतमा तीन महिना अघि नगरपालिकाले भवन निर्माणको काम पुरा गरेको थियो । संघ र प्रदेश सरकारले सहयोग नगरे तत्काल अस्पताल चलाउन नसकिने नगर अस्पताल सञ्चालन गर्न नसके अन्तिममा स्वास्थ्यचौकी कार्यालय भएपनि सञ्चालन गर्ने विचार गरेको उनले बताए ।
गाउँपालिकाको आफ्नै स्रोत र साधनबाट १५ शैँयाको आधारभूत अस्पताल सञ्चालन गर्न नसकिने निचोडमा पुगिएको गौमुखी गाउँपालिका प्यूठानका उपाध्यक्ष महावीर रानाले बताए । नजिकका तीन/चारवटा पालिकालाई समायोजन गरेर एउटा सुविधा सम्पन्न अस्पताल बनाउने निर्णय गरेको भए आर्थिक भार नपर्ने उनको भनाई छ ।
प्यूठानमा प्रत्येक पालिकामा अस्पताल आवश्यक नपर्ने बताउँदै उनले गौमुखी र झिमरुक गाउँपालिकाको एउटै अस्पताल बनाएको भए पुग्ने बताए । रानाले गाउँपालिकाको केन्द्र लिवासेमा १५ शैँयाको अस्पताल निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताए । यो भवन बनाए वापत तिर्नुपर्ने १२ करोड रुपैँया भूक्तानी गर्न बाँकी छ । गाउँपालिकाकै दरबन्दीमा सञ्चालन भएका सात वटा आधारभूत स्वास्थ्य इकाईमा लाग्ने वार्षिक ५० लाख रुपैयाँ जुटाउन समेत पालिकालाई समस्या परेको छ ।
रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिकाले आधा घण्टाको दुरीमा १५ शैँयाका दुई वटा अस्पताल बनाइरहेको छ । लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल बुटवल र लुम्बिनी मेडिकल कलेज भैरहवा सहित अस्पतालको हब भनेर चिनिने बुटवलको बीचमा पर्ने तिलोत्तमाले पहुँचको आधारमा करोडौँका दुई नगर अस्पतालका भवन बनाइरहेको हो । नगरपालिकाको वडा नम्वर १७ मा विपीग्राम नगर अस्पताल र वडा नम्वर ६ मा आनन्दबन नगर अस्पताल निमार्णधिन छन् । ती अस्पतालमा करिव ३७ करोड रुपैयाँ खर्च हुँदैछ । गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष विष्णु कुमार गिरीले आफ्नै स्रोतमा अस्पताल संचालन गर्न धेरै पालिकाहरू असक्षम छन् । लुम्बिनी प्रदेशका १ सय ९ वटा पालिकामध्ये कम्तीमा ९० प्रतिशत पालिकाले आफ्नै स्रोतमा अस्पताल सञ्चालन गर्न नसक्ने उनले बताए ।
स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको एउटै डिजाइनमा देशभरका अस्पतालका भवन निर्माणधिन छन् । १० र १५ शैँयाको अस्पताललाई ९ रोपनी र ५ शैँयाको अस्पताल बनाउन सात रोपनी क्षेत्रफल जग्गा हुनुपर्ने मापदण्ड बनाइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिका अनुसार १५ शैँयाको अस्पतालमा तीन जना मेडिकल अधिकृत (डाक्टर) सहित २७ जना स्वास्थ्यकर्मी, १० शैँयामा दुई जना मेडिकल अधिकृत सहित १७ जना र ५ शैँयाको अस्पतालमा एक जना मेडिकल अधिकृत सहित १२ जना स्वास्थ्यकर्मी हुनुपर्छ । यी सवै मापदण्ड पुरा गरेर अस्पताल सञ्चालन गर्न पालिकासँग स्रोतसाधन छैन । जिल्ला र प्रादेशिक अस्पताल भएका पालिकामा पालिकास्तरको अस्पताल बनाउने कार्यक्रम लागु गरिएको छैन् ।
यो अदुरदर्शी निर्णयले राज्यको अर्बौ खेर जाने खतरा बढेको अधिवक्ता एवं समाजशास्त्री प्रध्यापक जीवनारायण अधिकारीले बताए । ‘नीतिगत निर्णय गर्दा त्यसका चुनौतीका बारेमा पनि अध्ययन गर्नुपर्छ’, अधिकारीले भने, ‘तर, दिगो स्रोतको पहिचान नगरी राज्य संचालन गर्नेहरुले निर्णय लिन्छन् । त्यसको असर जनतामा पर्ने गरेको छ ।’ लुम्बिनी प्रदेशका निवर्तमान स्वास्थ्य मन्त्री एवं कपिलवस्तु १ (१) का प्रदेशसभा सदस्य विष्णु प्रसाद पन्थी लोकप्रिय निर्णयले गर्दा यो कार्यक्रम कार्यान्वयनमा चुनौती देखिएको बताउँछन् । ‘एकैपटक एकसाथ अस्पताल बनाउने निर्णय नगरेको भए हुन्थ्यो’, उनले भने, ‘भूगोल, जनसंख्या र प्राथमिकताको आधारहरू नछुट्याउँदा प्रतिफल यस्तो आयो ।’ तर, निर्माण सम्पन्न भएका अस्पतालहरूलाई सरकारले जसरी पनि सञ्चालन गर्नतर्फ ध्यान दिन उनले आग्रह गरे । सरकारले १५ शैँयालाई १८ करोड ६ लाख ८२ हजार, १० शैँयालाई १० करोड ८३ लाख र ५ शैँया अस्पताललाई ५ करोड ११ लाख ९८ हजार रुपैयाँ बजेट संघीय सरकार मार्फत स्थानीय सरकारलाई पठाएको छ ।
कुल अस्पतालमा कति जनशक्ति ?
१५ शैँया : ३ जना मेडिकल अधिकृत (डाक्टर) सहित २७ स्वास्थ्यकर्मी
१० शैँया :२ जना मेडिकल अफिसर (डाक्टर) सहित १७ जना स्वास्थ्यकर्मी
५ शैँया :१ जना मेडिकल अफिसर (डाक्टर) सहित १२ जना स्वास्थ्यकर्मी