पाल्पामा रोकिएन बालविवाह : १३ प्रतिशत किशोरी आमा

पाल्पाको निस्दी गाउँपालिका मित्यालकी शान्ती सारु (परिवर्तित नाम) को १५ वर्ष हुँदा मागी विवाह भयो । अहिले उनी २३ वर्षकी भइन् । सारुका चार वर्षका छोरा छन् । उनलाई अहिले सानैमा विवाह भएकोमा पछुतो छ । उमेर नपुगी विवाह भएकाले उनले आफ्ना धेरै चाहनाहरूलाई मनभित्रै खुम्च्याउनु परेको छ । ‘बिहे गर्दिन भन्न कहाँ पाइन्थ्यो र घरपरिवारको चाहनाअनुसार विहे गर्नुपथ्र्यो, आफूलाई परेका हिंसा बारेमा पनि बोल्न सक्दिनथेँ । आफूसरहका धेरैजसो साथीहरूको सानैमा विवाह भएको थियो । मेरो बालविवाह भएको अहिले बल्ल महशुस हुन्छ’, उनले भनिन् ।

जिल्ला स्वास्थ्य कार्यालय पाल्पाको तथ्यांक अनुसार सारु जस्तै पाल्पाका गर्भवती महिलामध्ये करिब १३ प्रतिशत बिहे गर्नका लागि नेपालको कानुनले तोकेको न्यूनतम उमेर २० बर्ष भन्दा कमका छन् । बितेका तीन आर्थिक बर्षमा कूल १३ हजार ९ सय ९८ गर्भवती महिला मध्ये एक हजार ७ सय ८१ जना २० बर्ष मुनिका अर्थात् १२ दशमलव ७२ प्रतिशत थिए । स्वास्थ्य कार्यालयका निमित्त प्रमुख तथा तथ्यांक अधिकृत टुकप्रसाद पोखरेलका अनुसार स्वास्थ्य संस्थामा गर्भ जाँच गर्न जाने महिलाहरूको उमेर हेर्दा यो अवस्था देखिएको हो । कति गर्भवतीहरू स्वास्थ्य संस्थामा नआएका हुनसक्ने भएकाले यो मात्रा बढ्न सक्ने पोखरेलले बताए । यी तीन वर्षमा भएका गर्भवतीमध्ये उमेर नपुगेका निस्दी गाउँपालिकामा सबैभन्दा बढी अर्थात् २५ प्रतिशत थिए । तिनाउ गाउँपालिकामा २३, माथागढी गाउँपालिकामा २१, रैनादेवी छहरा गाउँपालिकामा १९, रामपुर नगरपालिकामा १५, रिब्दीकोट गाउँपालिकामा १४, पूर्वखोला गाउँपालिकामा १३, रम्भा गाउँपालिकामा ११, बगनासकाली गाउँपालिकामा ८ र तानसेन नगरपालिकामा ८ प्रतिशत किशोरीहरू आमा बनेका हुन् ।

तालिका १ : २० वर्ष मुनीका गर्भवती किशोरीहरूको तथ्यांक

आ.व.	रामपुर	पूर्वखोला	रम्भा	बगनासकाली	तानसेन	रिब्दीकोट	रैनादेवी छहरा	तिनाउ	माथागढी	निस्दी	जम्मा
२०७८/०७९	९०	४०	२६	२२	२०२	१९	७८	८५	६५	७२	६९९
२०७९/०८०	१०४	१९	२७	२०	२०९	२७	६४	४५	७४	८३	६७२
२०८०/०८१	८०	२५	२०	१२	८०	२३	५४	४३	३२	४१	४१०

बालविवाह रोक्न पालिकाको प्रयास असफल

स्थानीय तहले बालबालिकाको हितका लागि भनेर कार्यक्रम तय गरेका त छन् तर ती सबै असफल जस्तै भएका छन् । उनीहरूले आप्mनो पालिकालाई ‘बालमैत्री’ घोषणा गर्ने होडबाजी गरेका छन् । बालबालिकाका नाममा पाल्पाका पाँचवटा पालिकाले ३ करोड ८ लाख भन्दा बढी बजेट खर्च गरेका छन् । तर उपलब्धी भने शून्य जस्तै छ ।

चैत्र १४, २०७७ मा लुम्बिनी प्रदेशमै पहिलो ‘बालमैत्री’ गाउँपालिका घोषणा गरेको बगनासकाली गाउँपालिकाले अहिलेसम्म ‘बालमैत्री’ कार्यक्रमका लागि १ करोड १९ लाख ५० हजार रुपैयाँ बजेट खर्च गरिसकेको छ । तर यहाँ बालविवाह रोकिएको छैन । जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेर उमेर नपुगी बिहे गर्ने चलन रोक्ने प्रयास भए पनि बालबिबाह रोकिएको छैन । यस्तै, रम्भा गाउँपालिकाले आप्mनो पालिकालाई २० पुस, २०७८ मा बालमैत्री गाउँपालिका घोषणा गरेको थियो । यहाँ यससम्बन्धी कार्यक्रमका लागि अहिलेसम्म ५६ लाख ५० हजार रुपैयाँ रकम खर्च भएको छ । बालविवाह घटाउन चेतनामूलक कार्यक्रम गर्ने गरेको छ । गाउँपालिकाका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद भण्डारीले बालविवाह हुने दर घटाउन सफल भएको दाबी गरे । तर पनि यहाँ अझै पनि लुकीछिपी बालविवाह भइरहेका छन् । सबै भन्दा बढी किशोरी आमा बनेको निस्दी गाउँपालिकाले २०७९ भदौदेखि ७ वटै वडामा विभिन्न बालमैत्री कार्यक्रम चलाएको छ । त्यसका लागि अहिलेसम्म ८७ लाख रकम खर्चि सकेको छ । बालविवाह केही मात्रामा घटे पनि रोकिएको छैन । ‘हामीले जुन अठोट गरेका थियौं त्यसको प्रतिफल प्राप्त भएको छ,’ गाउँपालिका अध्यक्ष मुक्तबहादुर सारुले भने । अघिल्लो आर्थिक वर्ष पालिकाका ७ वटा वडाबाट बालविवाह गर्ने ७ जोडीलाई फिर्ता गरिएको थियो । यहाँ मागी भन्दा भागी विवाह बढी गर्ने प्रचलन छ ।

रामपुर नगरपालिकालाई २०८३ मंसिरभित्र बालमैत्री घोषणा गर्ने तयारी छ । यससँग सम्बन्धित कार्यक्रमका लागि पालिकाले अहिलेसम्ममा २५ लाख रकम खर्च गरिसकेको छ । माथागढी गाउँपालिकामा बालविवाह चुनौतीको रुपमा रहेको छ । यहाँ पनि सानै उमेरमा छोरीहरुलाई अर्काको घरमा पठाइदिने परम्पराले गर्दा यसो भएको हो । तिनाउ गाउँपालिकामा पनि बालविवाह पहिलेदेखि नै हुँदै आएको देखिन्छ । पालिकाले आगामी २०८३ भित्र बालमैत्री पालिका घोषणा गर्ने गरी कार्यक्रम अगाडि बढाएको छ । उसले कार्यक्रमका लागि १ करोड १२ लाख २० हजार रुपैयाँको खर्च अनुमान गरेको छ । पूर्वखोला गाउँपालिकामा बालविवाहको अवस्था अत्यन्त चुनौतिपूर्ण रहे पनि त्यसलाई घटाउन सकिएको छैन । पालिका अध्यक्ष नुनबहादुर थापाले विगतदेखि नै बालविवाहले जरा गाडेकाले त्यसलाई घटाउन चुनौति रहेको बताए । यहाँ करिव ८० प्रतिशत मगर समुदायका नागरिकको बसोबास छ । मगर समुदायमा छिटै विवाह गर्ने पुरानो परम्परा अझैपनि हट्न नसक्दा बालविवाह न्यूनिकरणमा अप्ठ्यारो परेको अध्यक्ष थापा स्वीकार्छन् ।

तानसेन नगरपालिकाले पनि बालबालिकाको क्षेत्रमा लाखौं रकम खर्च गरे पनि बालविवाह रोक्न सकेको छैन । यहाँका ग्रामीण क्षेत्रमा अझैपनि बालविवाह कायमै छ । रैनादेवी छहरा गाउँपालिकाभित्र पनि बालविवाह हुने गरेको छ । यो अवस्थालाई गाउँपालिकाले नियन्त्रण गर्नतर्फ ध्यान नै दिएको छैन । यहाँ जनजाति, दलित, ब्राह्मण, क्षेत्रीको बसोबास छ । जनजाति, दलित समुदायभित्र करीब ४० प्रतिशत उमेर नपुग्दै विवाह बन्धनमा बाँधिने गरेको गाउँपालिकाले जनाएको छ । बालविवाह अन्त्य गर्नका लागि रिब्दीकोट गाउँपालिकाले खासै चासो देखाएको छैन । केही वर्षअघि उमेर नपुग्दै विवाह भएका करिब सात जोडीलाई भने अभिभावकको आग्रहमा छुटाएको थियो ।

तालिका २ : बालमैंत्री कार्यक्रममा स्थानीय सरकारले गरेको खर्च विवरण

स्थानीय तह	आ.व २०७७/०७८	आ.व २०७८/०७९	आ.व २०७९/०८०	आ.व २०८०/०८१
बगनासकाली गाउँपालिका	५५ लाख	२५ लाख	१९ लाख ५० हजार	२० लाख
रम्भा गाउँपालिका	–	२० लाख	२० लाख	१६ लाख ५० हजार
रामपुर नगरपालिका	५ लाख	५ लाख	५ लाख	१० लाख
निस्दी गाउँपालिका	–	–	३५ लाख	५२ लाख
माथागढी गाउँपालिका	–	–	१० लाख	१० लाख
तिनाउ गाउँपालिका	–	–	–	एक करोड १२  लाख २० हजार (अनुमानित खर्च)

बालविवाह व्याप्त, प्रहरीमा भने उजुरी नगण्य

जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बालविवाहका मुद्दा नगण्य मात्र छन । बितेका तीन आर्थिक वर्षमा बालबिबाहसम्बन्धी २ वटा मात्रै उजुरी परेका थिए । बालविवाह भइरहे पनि प्रहरीमा उजुरी नपरेकाले यसो भएको हो । धेरै जसो बालविवाह आपसी समझदारीमै हुने भएकाले प्रहरी समक्ष खासै उजुरी नपर्ने गरेका हुन् । प्रहरीमा उजुरी नआए पनि समाजमा व्याप्त रहेको बालविवाहलाई रोक्न प्रहरीले प्रयास भने गरेको छ । समुदाय र विद्यालयस्तरमा पुगेर बालविवाह सम्बन्धी चेतना जगाउने काम गरिएको डिएसपी सुगन्ध श्रेष्ठले बताए । उनले भने ‘बालविवाह रोक्न प्रहरी एक्लैले केही गर्न सक्दैन यस्ता विषयमा हरेक नागरिक सचेत हुन जरुरी छ ।’

तालिका ३ : जिल्ला प्रहरी कार्यालय पाल्पामा परेको बालविवाह उजुरी संख्या

क्र.सं.	आर्थिक वर्ष	उजुरी संख्या
१	२०७८/०७९	१
२	२०७९/८०	१
३	२०८०/०८१	–
	जम्मा	२

सन् २०३० सम्म बालविवाह अन्त्य गर्ने लक्ष्यका साथ सरकारले ल्याएको ‘बालविवाह अन्त्यका लागि राष्ट्रिय रणनीति, ०७२’ लागू भएको छ । केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्म बालमैंत्री शासनको अवधारणा अघि सारिएको छ । तर, बालविवाहलाई अन्त्य गर्न सरकारले कानून र यस्ता सरकारी लक्ष्य लिएर मात्रै पुग्दैन । परिवारमा चेतना बढाउनुपर्छ । अशिक्षा, गरिबी जस्ता समस्या हटाउनुपर्छ ।

Sharing is caring!