कोरियन सरकारको सहयोगमा प्राविधिक शिक्षाको विकासका लागि भनेर ठूलो लगानीमा बुटवलमा स्थापना भएको कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालयमा भर्ना पाउनका लागि ३ वर्ष अगाडीसम्म हम्मे हम्मे पथ्र्यो । प्रयोगात्मक अभ्यासका लागि कोरियन सरकारले नै अत्याधुनिक उपकरण व्यवस्था गरिदिएको शिक्षालय प्राविधिक शिक्षा अध्ययन गर्न चाहनेहरूका लागि सपना जस्तै थियो । प्रवेश परीक्षामा नाम निकाल्नका लागि शिक्षालय प्रमुखलाई विभिन्न शक्ति केन्द्रबाट दबाब आउँथ्यो । “३० जनाको कोटाका लागि ४ सय जनाले प्रवेश परीक्षा दिने गर्दथे” शिक्षालय प्रमुख नविन किशोर गैरेले सम्झना गरे । तर विडम्बना ५ वटा कार्यक्रम सञ्चालन भएको उक्त शिक्षालयमा शैक्षिक सत्र २०७८/७९ मा ५५.४२ र शैक्षिक सत्र २०७९/८० मा ५७.९२ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । राम्रा विद्यार्थी छानेर मात्रै पढाउने शिक्षालयलाई विद्यार्थीको हाहाकार भएको छ । ‘हिजोको जस्तो प्राविधिक शिक्षामा आकर्षण रहेन’ शिक्षालय प्रमुख गैरेले बताए ।
प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् (सिटिइभिटी) को आंगिक शिक्षालयकारुपमा सञ्चालित कोरिया नेपाल बहुप्राविधिक शिक्षालयको मात्रै होईन लुम्बिनी प्रदेशभरमा सञ्चालित १० वटा आंगिक शिक्षालयको अवस्था यस्तै संकटपूर्ण र जर्जर रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । २ वटा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको गुल्मीको तुराङ बहुप्राविधिक शिक्षालयमा गत शैक्षिक सत्रमा १५ प्रतिशत मात्रै विद्यार्थी भर्ना भएका थिए भने यो वर्ष ४५ प्रतिशत विद्यार्थी भर्ना भएको शिक्षालय प्रमुख प्रदिपराज पाण्डेले बताए । गुल्मीकै अर्काे आंगिक शिक्षालय जिवराज आश्रित बहुप्राविधिक शिक्षालयले गत वर्ष ३१.२५ प्रतिशत विद्यार्थी पाएको थियो भने यो वर्ष विद्यार्थी नै भर्ना गर्न नसक्ने अवस्था सृजना भयो । अत्यन्त कम शुल्कमा अध्यापन गराउने शिक्षालयको अवस्था त यस्तो छ भने साझेदारी, सामुदायिक विद्यालय टेक्स र निजी शिक्षालयको अवस्था यो भन्दा झनै दयनीय छ । स्वास्थ्य बाहेकका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने एक दर्जनभन्दा बढी शिक्षालयहरू अहिले बन्द भएका छन् ।
अहिले देशैभर प्राविधिक शिक्षालयको अवस्था अत्यन्त नाजुक बन्दै गएको छ । अध्ययन र भरपर्दो तथ्यांक विना अन्धाधुन्द प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी मात्रै होईन शिक्षकको पनि अभाव हुँदै गएको छ । “६ महिना पछि बल्ल शिक्षक नियुक्ति गरिएको थियो त्यही पनि एक महिनामै छोडेर गए, अब कहाँबाट ल्याउने साह्रै गाह्रो भएको छ ” दुर्गम भेगका एक शिक्षालय प्रमुखले गुनासो पोखे । सबैले अवसर पाउन सक्ने गरी कम शुल्कमा अध्यापन गराउने र अन्य स्रोत साधनले सम्पन्न भएका आंगिक शिक्षालयको अवस्था यस्तो नाजुक रहेको छ भने अन्य प्राविधिक शिक्षालयको अवस्था पनि गतिलो छैन । सिटिइभिटी लुम्बिनी प्रदेशका उप निर्देशक यादव सुवेदीका अनुसार डिप्लोमा तथा प्रिडिप्लोमा तहका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने शिक्षालयको अवस्था नाजुक हुँदै गएको छ । सुवेदीका अनुसार लुम्बिनी प्रदेशमा आंगिक १०, साझेदारी ४, टेक्स १०४ र निजी ७० गरी १ सय ८८ वटा शिक्षालय रहेका छन् । ‘यीमध्ये केही शिक्षालय चालू छैनन् ।’ ‘विद्यार्थी नै नभएपछि कतिपयले कार्यक्रम स्थगन गरिसकेका छन् ।’ उनले बताए ।
कोमामा प्रिडिप्लोमा
प्राविधिक शिक्षातर्फ प्रिडिप्लोमा तहमा विद्यार्थी निकै डरलाग्दो दरले घट्दैछन् । प्रिडिप्लोमा तहका अधिकांश शिक्षालयहरू बन्द भइसकेका छन् । लुम्बिनी प्रदेशमा प्रिडिप्लोमाका कार्यक्रम चलाउन १ सय १० वटा शिक्षालयहरूले अनुमति पाए पनि ५१ वटा शिक्षालयमा मात्रै कार्यक्रम सञ्चालित छन् । सञ्चालित प्रिडिप्लोमा तहका कार्यक्रमहरूमा ४ हजार ५ सय ६० जना विद्यार्थी पढाउने क्षमता भए पनि यस शैक्षिक सत्रमा १ हजार ५ सय ८८ मात्र विद्यार्थी भर्ना भएका छन् । प्रिडिप्लोमा तहमै औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रममा पनि विद्यार्थी संख्या सन्तोषजनक छैन । विद्यार्थीहरुलाई खाजा खर्च, पोशाक र विमा सहित निशुल्क अध्यापन हुने औद्योगिक प्रशिक्षार्थी कार्यक्रममा समेत लुम्बिनी प्रदेशभर ८४.१६ प्रतिशत मात्र विद्यार्थीहरु भर्ना भएका छन् । विद्यार्थीहरुलाई प्राविधिक शिक्षा अध्ययनका लागि सुविधा समेत प्रदान गर्दा पनि उनीहरुको आकर्षण नहुनु दुखदायी भएको तुराङ्ग बहुप्राविधिक शिक्षालयका प्रमुख प्रदिपराज पाण्डेले जानकारी दिए । “अहिलेको विद्यार्थीको आकर्षण विदेशतिर छ भनेर मात्रै पनि पन्छिन मिल्ने अवस्था छैन” उनले भने ।
सुधार कसरी ?
माथिका तथ्यांकले प्राविधिक शिक्षाको खस्कदो अवस्थालाई गतिलोसँग देखाएको छ । प्राविधिक शिक्षाको अधिकार प्रदेश सरकारमा प्रत्यायोजन भएकाले यसलाई सुधार्नका लागि प्रदेश सरकारको भुमिका अहम् हुने प्राविधिक शिक्षाका विज्ञ डा. रामहरी लामिछाने बताउँछन् । “प्रदेश सरकारलाई आफु वरीपरीका शिक्षालयका बारेमा पूर्ण जानकारी हुने भएको हुँदा उसले चाह्यो भने परिवर्तन ल्याउन सक्दछ” विज्ञ लामिछानेले बताए । विदेशतर्फ लम्किरहेको जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्नका लागि प्राविधिक शिक्षाको महत्वपूर्ण भुमिका हुने भएकाले पनि राज्यले प्राविधिक शिक्षाको विकास र विस्तारमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाई छ । राज्यले विद्यार्थीको आँकलन र शिक्षालयको नक्सांकन नगरी शिक्षालय सञ्चालन गर्दा अहिलेको विकराल अवस्था आएको पनि विज्ञ लामिछानेको भनाई छ । प्रत्येक पालिकामा पुग्ने गरी शिक्षालय सञ्चालन गर्ने सरकारको नीति मै खराबी भएका कारणले गर्दा शिक्षालयको अवस्था जिर्ण बनेको पनि विज्ञ लामिछानेले बताए ।
प्रदेश सरकारको नीति बदलौ
जथाभावी शिक्षालय सञ्चालन गर्दा विद्यार्थी र जनशक्ति दुबैको अभाव बढ्दै गएको हुँदा अत्यावश्यक भए बाहेक शिक्षालय सञ्चालन गर्न अनुमति नदिनुपर्ने विज्ञहरु बताउँछन् । सामान्य शिक्षा सरह जहाँ पनि प्राविधिक शिक्षा चलाउन नसकिने भएकाले निश्चित ठाउँमा मात्रै शिक्षालय सञ्चालनको अनुमति दिनुपर्ने माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुर सेन्टरका प्रधानाध्यापक भागवत पौडेल बताउँछन् । अहिले सञ्चालन भइरहेका विद्यालयहरुको मापन गरेर तिनलाई गाभ्ने प्रक्रिया अगाडी बढाउनुपर्ने उनी बताउँछन् । “थोरै विद्यार्थीहरूलाई धेरै ठाउँमा पढाउनुभन्दा एकै ठाउँमा सबै विद्यार्थी पढाउँदा राज्यको दायित्व घट्नुका साथै दक्ष जनशक्ति उपलब्ध हुन्छ ।” प्रधानाध्यापक पौडेलले बताए । “विद्यालय गाभ्दा भौतिक पूर्वाधारदेखि प्रयोगशाला र शिक्षकको व्यवस्था गर्न पनि सजिलो हुन्छ ।” विज्ञ लामिछानेले बताए । उनका अनुसार अहिलेको अवस्थामा करिब ५० प्रतिशत शिक्षालयहरू गाभ्नुपर्छ । दाङ र गुल्मीमा करिब ३० किलोमिटरको दुरीमा २ वटा आँगिक प्राविधिक शिक्षालय स्थापना भएका छन् । विद्यार्थी संख्याको हिसाबले हेर्ने हो भने सबै शिक्षालयहरूमा ५० प्रतिशत पनि विद्यार्थी भर्ना भएका छैनन् । “राजनीतिक पहुँचका आधारमा लोकप्रिय बन्नका लागि अनुगमन र नक्सांकन नै नगरेर प्राविधिक शिक्षालय खोल्ने अहिले होडबाजी चलिरहेको छ” विज्ञ लामिछानेले भने । कतिपय ठाउँमा चार पाँच किलोमिटरकै दुरीमा एउटै खालको कार्यक्रम समेत सञ्चालन भइरहेको छ ।
पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागु गर्नुपर्ने
प्राविधिक शिक्षालाई यसको मर्म अनुसार अध्यापन गराउनका लागि अहिले पनि शिक्षालयहरूले ध्यान दिन सकेका छैनन् । साधारण शिक्षा सरह कक्षाकोठाभित्र मात्रै अध्यापन गराउने परिपाटीका कारण आशा गरेअनुसार प्राविधिक जनशक्ति तयार हुन सकेका छैनन् । प्राविधिक शिक्षालयहरूलाई परियोजना सञ्चालन गर्नका लागि बजेटको व्यवस्था गरेर पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम लागु गर्न सकेको खण्डमा प्राविधिक शिक्षातर्फ विद्यार्थीको आकर्षण बढ्छ । “तिन वर्षसम्म प्राविधिक शिक्षा हासिल गरेको व्यक्तिले कम्तिमा केही सीप सिकेर उद्यमशिलताको विकास गर्न सक्ने भन्ने हुनुपर्दछ” प्राविधिक शिक्षाका विज्ञ लामिछानेले भने ।
विशेष छात्रवृत्ति र छात्राबासको व्यवस्था
गरिब विद्यार्थीहरूलाई विशेष छात्रवृत्ति र टाढाका विद्यार्थीहरूलाई छात्राबासको व्यवस्था गर्नुपर्छ । धेरै ठाउँमा प्राविधिक शिक्षालयको संरचना निर्माण गर्नुभन्दा सबैलाई उपयुक्त हुने ठाउँ खोजेर छात्राबासको व्यवस्था गर्नुपर्दछ भन्ने तर्क छ विज्ञ लामिछानेको । उनले विशेष छात्रबृत्तिका कार्यक्रम लागु भएपनि व्यवहारिक हुन नसकेको पनि बताए ।
सीप अनुसारको काम
प्राविधिक शिक्षालयबाट उत्पादित जनशक्तिलाई रोजगारी दिन प्रदेश सरकारले विशेष नीति ल्याउनुपर्ने अमर मावि उरहरीका प्राचार्य पदम वली बताउँछन् । ‘हामीले उत्पादन गरेको विद्यार्थीहरूलाई परिचालन गर्ने नीति प्रदेश सरकारले ल्याउनुपर्छ’ वलीले भने । ‘हामीले भेटेरिनरीको विद्यार्थी उत्पादन गरेका छौ । तत्कालका लागि तिनलाई प्रदेश सरकारले नियुक्ति दिएर किसानका घरघरमा पु¥याउन सक्दछन्’ वली भन्छन् ।
प्रदेश सुहाउँदो प्राविधिक शिक्षा
विज्ञ डा.लामिछाने भन्छन्, पहाडी जिल्ला र तराईका जिल्लाको कृषि फरक खालको छ । त्यसैले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले यस क्षेत्रका लागि चाहिनेखालको जनशक्ति तयार गर्नुपर्छ । प्रदेशका लागि चाहिनेभन्दा फरक खालको जनशक्ति उत्पादन गर्दा उनीहरूले रोजगारी पाउँदैनन ।