नीति कार्यक्रममा उल्लेखित गरेका शिक्षासम्बन्धी महत्वपुर्ण कामहरू गर्न नसकेको लुम्बिनी प्रदेश सरकार उल्टै शिक्षालयमाथि कब्जा जमाउनमा उद्यत देखिन्छ । रुपन्देहीको जेठो विद्यालय बुटवल माविमा मन्त्रालय राख्न कस्सिएको उसले अहिले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा देउखुरीमा बनेको राप्ती प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक परिषद्को भवनमा मुख्यमन्त्रीको कार्यलयलगायतका मन्त्रालय राख्ने गरी कब्जा जमाएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरेका शिक्षाका मुद्दा कागजमै सीमित भएका छन् । नीति कार्यक्रमको लक्ष्यको रुपमा ‘समृद्ध प्रदेश खुसी जनता’को नारा बोकेको प्रदेश सरकारले योजनाबद्धरुपमा काम नगर्दा शिक्षामा उल्लेखनीय काम हुन नसकेका हुन् । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ को नीति तथा कार्यक्रममा साक्षर प्रदेश, शिक्षा सुधार, प्राविधिक शिक्षामा जोड, नैतिक शिक्षामा जोड, धार्मिक विद्यालयलाई मूलधारमा ल्याउने, अंग्रेजी माध्यम र कम्प्यूटर शिक्षामा जोड दिने, विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारको विकास गर्नेजस्ता सपनाको पोका बुनिएपनि ती पोका नखोली पाँच वर्ष सकिएको छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको पहिलो नीति कार्यक्रममा एक वर्षभित्र प्रदेशलाई साक्षर बनाउने उल्लेख छ । तर, पाँच वर्ष पूरा हुँदासम्म उक्त लक्ष्य पूरा भएको छैन । अहिले पनि कपिलवस्तु जिल्ला साक्षर हुने तथ्यांकभित्र पर्न सकेको छैन । गत आर्थिक बर्षमा मात्रै बाँके साक्षर जिल्ला घोषणा भएको थियो । प्रदेश सरकारले स्थानीय तहसँग समन्वय नगर्दा र बजेट विनियोजन नगर्दा साक्षर प्रदेश बनाउने लक्ष्य पूरा नभएको हो । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा लेखिएको थियो, ‘यस प्रदेशलाई एक वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ ।’ यो लक्ष्य पाँच बर्षपछिको नीति तथा कार्यक्रममा पनि प्रदेश सरकारले लेख्न छाडेको छैन । पाँच वर्षअघि प्रदेशका जिल्लाहरूमध्ये पाल्पा, अर्घाखाँची, प्यूठान, गुल्मी, नवलपरासी, रुपन्देही, दाङ्ग, रोल्पा, बर्दिया र रुकुम गरी १० जिल्ला पूर्ण साक्षर जिल्लाको रुपमा घोषणा भइसकेका थिए ।
नीति कार्यक्रममा भनिएको थियो, ‘गुरुकुल, गुम्बा, मदरसालगायत सबै धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरूलाई शैक्षिक मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ ।’ तर, धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयलाई मूलप्रवाहीकरणमा ल्याउने पहलको शुरुवातसम्म भएन । प्रदेशको शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालयले मदरसा व्यवस्थापन समिति गठन गरेपनि त्यसले एकातिर काम गरेन भने अर्कोतिर सक्रिय बनाउने प्रयास समेत गरिएन । मदरसा शिक्षाका अभियन्ता तथा पूर्व जिल्ला शिक्षा अधिकारी अब्दुल रउफ खानले प्रदेश सरकारले शिक्षामा प्राथमिकता नदिँदा काम हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए । काम गर्न नसक्दा नीति कार्यक्रममा लेखिएका शिक्षाका कुरा सुनाउन र देखाउनका लागि मात्रै राखिएको जस्तो भएको खानले बताए ।
सामुदायिक विद्यालयहरूमा अंग्रेजी माध्यम र कम्प्यूटर शिक्षामा जोड दिने भनेको प्रदेश सरकारले यो विषयलाई बजेटमा नसमेटेरै पाँच बर्ष बितायो । नीति र कार्यक्रममा कक्षा १ देखि नै नेपाली वा मातृभाषामा पढाइ हुने विषयबाहेक अरु सबै विषयहरूको क्रमशः अंग्रेजी माध्यमबाट पठन–पाठनको व्यवस्था मिलाइने र कक्षा ४ देखि नै कम्प्युटर शिक्षा अनिवार्यरुपमा लागु गर्दै जान स्थानीय सरकारलाई सहयोग प्रदान गरिने उल्लेख छ ।
स्वास्थ्य समाजका लागि स्वास्थ्य आचरण आवश्यक पर्ने हुँदा विद्यार्थीहरूलाई नैतिक शिक्षा पढाउन जोड दिइनेछ भनी नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख भएपनि यस बिषयमा प्रदेश सरकारले कार्यक्रम र बजेट ल्याउनै सकेको छैन । प्रदेश सरकारले प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालयहरू स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने र स्थापना गर्ने भन्दै आएपनि आर्थिक बर्ष २०७८÷०७९ को अन्तिमतिर मात्रै ऐन बनाई उपकुलपति, रेक्टर र रजिष्टार नियुक्तिसम्म गरेको छ । अहिलेकै गतिले काम हुने हो भने अबको पाँच बर्षसम्म प्रदेश विश्वविद्यालयमा पठनपाठन हुने अवस्था देखिँदैन । संघीय सरकारले स्थापना गरेको प्राविधिक शिक्षालयमा सहयोग पु¥याएको तर आफैले भनेअनुसार भने शिक्षालय स्थापना गर्न सकेको छैन । शिक्षाविद् प्रा.आनन्दमानसिंह शाक्यले गर्न सकिने सम्भावना भएका शिक्षाका काममा समेत काम हुन नसकेको प्रतिक्रिया दिए ।
शिक्षालयमाथि आक्रमण
प्रदेश सरकारको मुकाम बुटवल स्थापना गर्ने क्रममा प्रदेश सरकारले रुपन्देहीको जेठो विद्यालय बुटवलमा माविमा मन्त्रालय राख्नेगरी काम अगाडि बढायो । विद्यालय व्यवस्थापन समितिको निर्णयविना नै विद्यालयमा साविकको सामाजिक विकास मन्त्रालयको बोर्ड राखियो । विवाद भएपछि बोर्ड फिर्ता ल्याई मन्त्रालयलाई बुटवलको नयाँ बसपार्कको टर्मिनल भवनमा व्यवस्थापन गरिएको थियो ।
२०७७ असोज २० गते लुम्बिनी प्रदेशसभाले दाङको देउखुरीलाई स्थायी राजधानी बनाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो । त्यसपश्चात मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलको नेतृत्वको सरकारले एसियाली विकास बैकको सहयोगमा देउखुरीमा बनेको राप्ती प्राविधिक शिक्षा तथा व्यावसायिक तालिम परिषद् अन्तर्गतको भौतिक पूर्वाधारमाथि आँखा लगाउँदै उक्त ठाउँमा मन्त्रालय सार्ने निर्णय ग¥यो । शुरुमा केही मन्त्रालय र मुख्यमन्त्री कार्यालयको सम्पर्क कार्यालय स्थापना गरेको ती भवनमा २०५० सालदेखि प्राविधिक शिक्षालयका कक्षाहरू संचालनमा थिए ।
नीति कार्यक्रममा प्राविधिक शिक्षामा जोड गर्ने भनि लेख्ने र भन्ने गरेको प्रदेश सरकारले प्रदेशको गौरवको रुपमा संचालनमा रहेको शिक्षालयलाई मास्ने जमर्को गरिरहेको छ । अहिले सो शिक्षालयलाई त्यहाँभन्दा करिब ५ किलोमिटर दक्षिणमा गढवा गाउँपालिकामा रहेको सरस्वती मावि रहेको भवनमा स्थानान्तरण गरिएको छ । सरस्वती माविका विद्यार्थीहरूका लागि त्यहाँ हालै मात्र बनाइएको टिनले छाएको कच्ची संरचनामा कक्षा सञ्चालन गरिएको छ । जुन टहरोले गर्मीमा गर्मी र जाडोमा चिसो थेग्न सक्दैन ।
पुरानो शिक्षालयमा प्राविधिक अध्ययनलाई नै लक्षित गरेर त्यही अनुसारका भवन तथा प्रयोगशालाहरू बनाइएको थियो तर साविकको सरस्वती माविमा भने काम चलाउने हिसाबले मात्र पढाई भइरहेको छ । प्राविधिक शिक्षाको पठनपाठन प्रयोगशालाविना संचालन गर्नुपर्ने बाध्यता छ । शिक्षालयमा करिब ७ सय विद्यार्थीहरू विभिन्न विषयमा अध्ययनरत छन् ।
नीति तथा कार्यक्रममा प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालयहरू स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने उल्लेख छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निम्न तथा मध्यमस्तरको प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निम्न र मध्यमस्तरको प्राविधिक उत्पादन गर्ने शिक्षालय खोल्ने भनेको प्रदेश सरकारले यस बिषयमा समेत काम गर्न सकेको छैन । रुकुमपूर्वमा बहुप्राविधिक शिक्षालय खोल्ने गरी काम अगाडी बढाएको भएपनि अहिलेसम्म उक्त ठाउँमा भौतिक पूर्वाधार तयार हुन सकेको छैन । दाङको तुलसीपुरमा उपमहानगरपालिकाको प्रयासमा स्थापना भएको शिक्षालयलाई आर्थिक अनुदान दिदै आएको छ ।
प्रदेशको स्थिति पत्रमा पनि पुगेन ध्यान
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले तयार गरेको स्थिति पत्रमा उल्लेख गरेको बिषयलाई नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा बिर्सिएको छ । प्रदेशमा पढ्न छोड्ने अनुपात औसतमा ४ दशमलब ६५ प्रतिशत रहेको स्थिति पत्रमा उल्लेख छ । प्रदेशमा १३ लाख विद्यार्थीको ४ दशमलव ६५ को प्रतिशतले हिसाब गर्दा ६० हजार ४ सय ५० हुन आउँछ । प्रदेश सरकारकै तथ्यांक हेर्ने हो भने एक विद्यालयमा २ सय २४ जना विद्यार्थी सरदर पर्छन् । त्यसरी विद्यालय छाड्ने संख्या हेर्ने हो भने बार्षिक रुपमा लुम्बिनी प्रदेशमा २ सय ६९ भन्दा बढी विद्यालय विद्यार्थीविहीन हुन्छन् । तर, ती बालवालिकाका लागि प्रदेश सरकारले स्थानीय पालिकासँग सँगै काम गर्ने कार्यक्रम ल्याएका छैनन् । प्रदेश सरकारको स्थिती पत्रमा प्रदेशमा प्राथमिकदेखि माध्यमिक तहसम्मका ५८ सय जति विद्यालयहरू र ती विद्यालयमा १३ लाख जति विद्यार्थी अध्ययनरत गर्ने गरेको उल्लेख छ ।
प्रदेश सरकारले छोटो अवधिको पेशागत तालिम गरेको भएपनि शिक्षकको बृत्ति विकासमा ध्यान पु¥याउन नसकेको शिक्षाविद् आनन्दमानसिंह शाक्य बताउँछन् । प्रदेश सरकारले भौतिक सुधारतर्फ काम गरेको भएपनि प्राज्ञिक र सिकाइ सुधारमा ध्यान नपु¥याएको शाक्यको भनाई छ । यही प्रकारले बजेट विनियोजन र काम गर्ने हो भने शिक्षाको क्षेत्रमा ठूला परिवर्नतनहरु हुने संभावना कम देखिएको शाक्यले बताए । प्रदेश सरकारले संरक्षकत्व प्रदान गर्नेतर्फ जानुपर्ने उनको सुझाव छ । प्रदेश सरकारले कार्यक्रम र बजेट बनाउँदा दिगो विकास लक्ष्य ४ लाई मध्यनजर गर्न सकेको छैन । नीतिगत रुपमा कम्तीमा २० प्रतिशत शिक्षाको बजेट विनियोजन गर्ने भनिएपनि लुम्बिनी प्रदेशमा बढीमा ३ प्रतिशतसम्म बजेट विनियोजन हुने गरेको छ । यसले शिक्षामा समस्या अनगिन्ती रहदा समेत नीति कार्यक्रममा आशालाग्दा शब्द लेखिने तर त्यसअनुसार कार्यक्रम नहुँदा नीति तथा कार्यक्रमको उद्देश्यले मुर्त रुप पाउन सकेको छैन ।
यता लुम्बिनी प्रदेशका शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री बसिउद्दीन खाँले प्रदेश सरकारले उच्च शिक्षातर्फ सामुदायिक क्याम्पसहरूको स्तर बढाउने गरी काम गरिरहेको दावी गरे । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालयको स्थापना गरिसकेको र त्यसको सञ्चालनका लागि आधारभूत काम भइरहेको उनको भनाइ छ । स्रोत, साधन र अनुभवका कारण जे जति रुपमा सोचिएको हो, त्यसअनुरुप काम गर्न नसकिएको पनि मन्त्री खाँले बताए ।
तालिका १: आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश सरकारको पहिलो नीति कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको शिक्षाका विषय र अहिले पाँच वर्षपछिको प्रगति अवस्था
| नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित व्यवस्था | प्रगति अवस्था |
| सामुदायिक विद्यालयहरुमा कक्षा १ देखि नै नेपाली वा मातृभाषामा पढाई हुने विषयबाहेक अरु सबै विषयहरूको क्रमशः अंग्रेजी माध्यमबाट पठन–पाठनको व्यवस्था मिलाइने र कक्षा ४ देखि नै कम्प्यूटर शिक्षा अनिवार्यरुपमा लागु गर्दै जान स्थानीय सरकारलाई सहयोग प्रदान गरिनेछ । | प्रयास नै भएन । |
| उच्च शिक्षाको विकासका लागि सार्वजनिक, सामुदायिक र निजी साझेदारीलाई प्रोत्साहित गरिनेछ । | सामुदायिक क्याम्पसको भौतिक पूर्वाधार र व्यवस्थापनमा काम अगाडी बढाइएको छ । तर, बजेट कम हुँदा प्रभावकारी हुन सकिरहेको छैन । |
| शिक्षाको गुणस्तर सुधार गर्न अंग्रेजी¸ विज्ञान र गणित पढाउन सरकारी विद्यालयमा स्वयमसेवक शिक्षकहरू पठाउने व्यवस्था गरिनेछ । शिक्षकहरूलाई नियमित तालिम तथा वृत्ति विकास र अवसर प्रदान गर्ने व्यवस्था गरिनेछ । | दुई बर्षसम्म स्टीम कार्यक्रम मार्फत गणित र विज्ञान विषयलाई जोडेर कार्यक्रम अगाडी सारेको भएपनि चालु आवमा यो कार्यक्रम रोकिएको छ । आंशिक रुपमा स्वयमसेवक शिक्षक नियुक्ति भयो । तालिम केन्द्रबाट शिक्षक तालिम भयो तर वृत्ति विकासका कार्यक्रम भएनन् । |
| स्वास्थ समाजका लागि स्वास्थ्य आचरण आवश्यक पर्ने हुँदा विद्यार्थीहरूलाई नैतिक शिक्षा पढाउन जोड दिइनेछ । | प्रयास नै भएन । |
| विद्यालयको भौतिक पूर्वाधारसहित विज्ञान प्रयोगशाला, कम्प्युटर प्रयोगशाला लगायतका पूर्वाधारहरूको समयानुकुल विकास गरी विद्यालयहरूलाई सिकाईका साथै प्रयोगात्मक अभ्यासको केन्द्रका रुपमा विकास गर्न स्थानीय सरकारलाई सहयोग गरिनेछ । | दुई वर्षसम्म नमूना विद्यालयको कार्यक्रम संचालन गरियो, यो आर्थिक वर्षबाट बन्द छ । केही विद्यालयमा विज्ञान र कम्प्युटर प्रयोगशालाका लागि अनुदान रकम दिने गरिएको छ । |
| शिक्षकको पेशागत दक्षता अभिबृद्धि गर्न शिक्षकका उपयुक्त विषयवस्तुको छनोट तरिका र प्रयोगमा जोड दिइनेछ । | आंशिक रुपमा भएको छ । |
| गुरुकुल, गुम्बा, मदरसालगायत सबै धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयहरूलाई शैक्षिक मूलप्रवाहीकरण गरिनेछ । | केही मदरसामा छात्रवास र भौतिक पूर्वाधारका लागि काम भएको छ । तर मूलप्रवाहीकरणको काम हुन सकेन । |
| यस प्रदेशलाई एक वर्षभित्र साक्षर प्रदेश घोषणा गरिनेछ । | भएन । |
| प्रादेशिक विश्वविद्यालय र प्राविधिक महाविद्यालयहरू स्थापनाका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिने छ । प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा निम्न तथा मध्यमस्तरको प्राविधिक जनशक्ति तयार गर्न प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिने छ । | लुम्बिनी प्रादेशिक विश्वविद्यालयको स्थापना भयो । उपकुलपति र रजिष्टार नियुक्ति भएको छ । तर, काम सुचारु हुन बाँकी छ । |
प्रदेश सरकारले पाँच बर्षमा बहुप्राविधिक शिक्षालय स्थापना, लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना, नमूना विद्यालयको विकास, सामुदायिक क्याम्पसका सुधारका कार्यक्रमलाई ठूला आयोजनाको रुपमा शुरु गरेको थियो । त्यसमध्ये दाङको पद्मोदय क्याम्पस, नवलपरासीको महाकवि देवकोटा क्याम्पस र रुपन्देहीको बुटवल कालिका क्याम्पस देख्न लायक बनेका छन् । लुम्बिनी प्राविधिक विश्वविद्यालय स्थापना भएपनि देखिने काम हुन सकेको छैन् । संघीय सरकारसँगको २० करोड साझेदारी लागतमा बुटवलको कान्ति मावि साइन्स हबको रुपमा विकास हुने चरणमा पुगेको छ । बहुप्राविधिक शिक्षालयको काम पूरा हुन सकेन भने १ करोड २५ लाख पाउने गरी सुरु गरिएको नमूना विद्यालयको कार्यक्रम दुई बर्षमै बन्द भएको छ ।