प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम प्रभावकारी भएन

रञ्जिता अधिकारी २०७८, कात्तिक दाङ

प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्र्तगत दाङमा कृषि विकासका लागि तर्जुमा गरिएका कार्यक्रम राम्ररी नगरिँदा, तिनका लागि छुट्याइएको पैसा खर्च हुन नसक्दा किसानको समस्या उस्तै छ, कृषि क्षेत्र पछाडि परेको छ ।

घोराही उपमहानगरपालिका– ९ भगुवारका कृष्ण बस्नेतले आ.व. २०७७।०७८ मा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रमबाट २५ प्रतिशत अनुदानमा टनेल प्राप्त गर्नुभयो । टनेल प्राप्त गरेपछि टनेल भित्र खेती कसरी खेती गर्ने भन्ने प्राबिधिक ज्ञान नभएकाले टमाटरका बिरुवा मरे, फल्ने बेलामा टमाटर फाल्नु पर्‍यो । पूर्व शिक्षक पनि रहेका बस्नेतले भन्नुभयो, “समुह मार्फत अनुदान पाउनका लािग १५ बिघा जमिन पुर्‍याउनु पर्ने भएकाले मसुरो खेती मास्नु परयो । प्राबिधिक ज्ञान नभएपछि १० कट्टा जमिनमा लगाएको अनारमा दाना लागे पछि झर्ने रोग लाग्यो । त्यस पछि सबै बिरुवा काटेर तरकारी रोपेँको उहाँले बताउनुभयो । केरा खेती गर्दा पनि सफल हुन सकिएन, केरा पसाउँदा बोट सुक्ने रोग लाग्यो ।” प्राबिधिक ज्ञानको कमी र समयमा प्राबिधिक नपाउँदा खेतीमा असफल भएको उहाँले बताउनुभयो ।

राप्ती गाउँपालिका–२ पाखापानीकी सुनिता चौधरीले प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत मकै सुपरजोन कार्यक्रम लागु हुदाँ आफूलाई फाइदा भएपनि लागत सहभागिता रकम जुटाउन नसक्दा अनुदानमा कृषि यन्त्र लैजान नसकेको बताउनुभयो । खेत जोत्नलाई टेक्टर खरिद गर्न खोजेको लागत सहभागिता जुटाउन नसक्दा भाडामा दिएर काम चलाउन गरेको छ । यस कार्यक्रमले खेत जोत्ने टेक्टर, बिउ छर्ने, गोडमेल गर्ने, मकै छोडाउने मेसिन जस्ता कृषि यन्त्र खरिद गर्दा किसानले ५० प्रतिशत लागत सहभागिता जुटाउन पर्छ । कृषि पेसाबाट परिवार पाल्दै आउनु भएकी चौधरीले सरकारले दिने अनुदानबाट बन्चित हुनपरेको छ । “कम आम्दानी भएका किसानलाई यन्त्र खरिद गर्ने पैसा नहुँदा खेतबारी जोत्न, प्रसोधन र भण्डारणमा समस्या परेको उहाँले बताउनुभयो ।” “परम्परागत रुपमा रोपिएको मकै भन्दा उन्नत तरिकाले रोपिएको मकैमा उत्पादन बृद्धि हुने भएपनि वर्षे मकै भित्राउने समयमा धेरै पानी पर्नाले मकै ढुसी पर्ने समस्या भएको छ ।”उहाँले भन्नुभयो ।

तुलसीपुर– १९ का तिलक खत्रीले व्यावसायीक रुपमा मौरी पाल्नु भएको छ । उहाँसंग अहिले ८० घार माहुरी छन् । “बैशाख देखि असोज सम्म मौरीलाई चरनको ब्यवस्था नहुँदा गार्‍हो परेको छ । अन्य समयमा समेत मौरी चराउन दाङमा पर्याप्त ठाउँ नहुँदा महंगो भाडा तिरेर चितवन लैजानु पर्छ । (प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत मौरी सुपरजोन) कार्यक्रमले निर्वाहमुखि व्यवसाय गरेकालाई व्यावसायीक बनाउन त खोज्यो तर चरनको व्यवस्था नगरेकाले असहज भएको छ, उहाँले भन्नुभयो ।”
परियोजना एकाइले २० घार भन्दा धेरै आधुनिक मौरी पालन गर्दै आएका किसानलाई मौरी जोनमा आवद्ध गर्ने गरेको छ । आबद्ध भएका व्यवसायीको क्षमता विकास, सीप विकास र घार तथा प्रविधिमा सहयोग गरेको छ । नेपाल सरकार कृषि तथा पशुपंछी बिकास मन्त्रालय अन्तर्गतको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना कृषि क्षेत्रको उत्पादन र उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने आबश्यक प्रविधि तथा उत्पादन सामाग्रीको ब्यवस्था, बाली र बस्तु उत्पादनमा यान्त्रिकरण, प्रशोधन तथा बजारीकरणको लागि आबश्यक पूर्वाधारको ब्यवस्था गर्न संचालन गरिएको हो । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई कृषिजन्य उद्योगमा रुपान्तरित आधुनिक, व्यवसायिक, दिगो एवं आत्मनिर्भर बनाउनु यो कार्यक्रमको लक्ष्य हो ।

यो कार्यक्रम २०७३।०७४ देखि दाङका सबै पालिकामा सञ्चालित छ । दाङमा मकै सुपर जोन, तोरी जोन र मौरी जोन गरि तीन वटा क्षेत्रमा कार्यक्रम सञ्चालन हुदै आएको छ । २०७७।०७८ को अन्तसम्ममा मकै सुपर जोनमा २९ सय हेक्टर, तोरी जोनमा ७ सय ५० हेक्टर र मौरी जोनमा १३ हजार ४ सय घारमा बिस्तार भएको छ । मकै सुपर जोनमा १ सय १ वटा, तोरी जोनमा ४३ वटा मौरी जोनमा १ सय ४२ वटा सहकारी, समूह, नीजि उद्यमी र व्यावसायी आबद्ध छन् । तर सो कार्यक्रमका लागि छुट्याइएको सबै रकम उपयोग हुन सकेको छैन । कुनै कार्यक्रममा त झण्डै ६० प्रतिशत रकम उपयोग भएको छैन ।

दाङमा आ.व. २०७७।७८ परियोजनाको विनियोजित रकम र खर्च विवरण

विवरणकार्यक्रम सञ्चालन गर्ने निकायविनियोजन बजेटखर्चखर्च प्रतिशत
पकेट विकास कार्यक्रमस्थानीय तह कृषि तर्फ२,००,००,०००।–१,१५,५०,०००।–५७.७५
स्थानीय तह पशु तर्फ २,१०,००,०००।– ८७,००,०००।– ४१.७८
ब्लक विकास कार्यक्रमकृषि ज्ञान केन्द्र दाङ२,३९,८०,०००।–२,१८,८०,०००।–९१.२७
जोन।सुपरजोन विकास कार्यक्रमपरियोजना कार्यान्वयन एकाइ दाङ५,२०,७०,०००।–      ३,८१,७१,०००।–७३.३१
 जम्मा११,७०,५०,०००।–७,४०,७८,०००।–६३.२८
स्रोतः जोन विकास परियोजना कार्यान्वयन एकाइ दाङ

कोभिड १९ माहामारीले गर्दा फिल्डमा गएर काम गर्न समस्या भएकाले, कार्यक्रम सञ्चालन कार्यबिधि समयमा नआएकाले, पैसा बेलामा निकासा नभएकाले, प्राबिधिक जनशक्तीको कमी भएकाले र लक्षित कृषकलाई कार्यक्रम बारेमा जानकारी गराउन नसकेकाले कारण बजेट खर्च हुन नसकेको परियोजना प्रमुख महेश रेग्मीले बताउनुभयो ।

अघिल्लो वर्षमा निकै रकम खर्च गर्न नसकिए पनि यस वर्ष यी कार्यक्रमका लागि १३ करोड रुपैया छुट्याइएको छ । योे कार्यक्रम प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुन सकेको भए अहिलेसम्म दाङमा हरेक पकेट क्षेत्रमा कृषि उद्योगहरु सञ्चालित भैसकेका हुने थिए । किसानहरु बिऊमा आत्मनिर्भर हुने थिए, कृषि उपजले व्यवस्थित बजार पाउने थियो । कृषिमा प्रविधिको प्रयोग हुने थियो । प्रसोधन तथा भण्डार गर्ने राम्रो सुविधा हुनेथियो । यसले गर्दा किसानको जीवनस्तर माथि उठ्ने थियो ।

Sharing is caring!