अर्घाखाँचीको भूमिकास्थान नगरपालिकामा प्रमुख र उपप्रमुख विच बोलचाल छैन । एकले अर्कोको अनुहार समेत हेर्दैन । अधिकांश स्थानीय तहमा प्रमुख पुरुष र उपप्रमुख छन् । प्रमुखले उपप्रमुखलाई अधिकार विहिन बनाउदा विवाद चर्किएका छन् । तर, भूमिकास्थानमा भने प्रमुख र उपप्रमुखको स्वार्थ बाझिँदा विवाद चुलिएको हो । चुनावी तालमेलबाट तत्त्कालिन नेकपा माओवादीबाट प्रमुखमा रमेश थापा र नेपाली काँग्रेसबाट उपप्रमुखमा खडानन्द बेल्बासे निर्वाचित भएका हुन् ।
अहिले प्रमुख र उपप्रमुखले पत्रकार सम्मेलन गरी एकले अर्कोलाई किर्ते गरेको आरोप समेत लगाए । भदौ १९ गते उपप्रमुख बेल्बासेको नेतृत्वमा कार्यपालिकाका बहुसंख्यक सदस्यहरुले पत्रकार सम्मेलन आयोजना गरी नगर प्रमुख थापाले अस्पतालको स्तर बृद्धिको निर्णयमा किर्ते गरेको, एकलौटी काम गरेको जस्ता आरोप लगाए । भदौ २२ गते त्यसको खण्डन गर्न नगरप्रमुख थापाले अर्को पत्रकार सम्मेलन गरेँ । नगरपालिकाभित्र प्रमुख र उपप्रमुखले १५ शैयाको अस्पताल आफ्नो क्षेत्रमा राख्न खोज्दा खास विवाद चर्किएको कार्यपालिका सदस्य बताउँछन । उपप्रमुख असुरकोटमा र नगरप्रमुख नुवाकोटमा अस्पताल बनाउने पक्षमा छन् । यी दुवैको स्वार्थमा नेकपा समर्थित प्रमुख थापाका पक्षमा र नेपाली काँग्रेस अनि राष्ट्रिय जनमोर्चाका जनप्रतिनिधि उपप्रमुख बेल्बासेको कित्तामा उभिएका छन ।
२०७६ असोजमा बसेको कार्यपालिकाको बैठकले १५ शैयाको अस्पताल स्थापना गर्ने र पुस २४ गतेको बैठकले स्थान छनौट गरि प्रतिवेदन पेश गर्ने निर्णय गरेको थियो । संघीय स्वास्थ्य मन्त्रालयले फागुनमा असुरकोटमा रहेको १५ शैयाको अस्पतालको स्तरबृद्धि गर्ने जानकारी नगरपालिकालाई गराएको थियो । प्रमुख थापाले भने कार्यपालिकाले सबैलाई पायक पर्ने ठाउँमा अस्पताल निर्माण गर्ने भएकाले नुवाकोटमा स्तरबृद्धि गराउन सकिने पत्राचार गरेपछि विवाद बाहिर आएको हो ।
‘गैरकानुनी कामगर्न थालेपछि बाध्य भएर पत्रकार सम्मेलन गरिएको हो’ उपप्रमुख बेल्बासेले भने –‘प्रमुखले गलत निर्णय सच्चाउनुको साटो नाङगो नाच नाच्नुभएको छ।’ नुवाकोटमा अस्पताल बनाउने निर्णय कार्यपालिकाले गरेको नभइ प्रमुखले किर्ते गरेर माइन्यूट गरेको आरोप लगाएका छन ।
अरु काममा पटक पटक आफू सहितका कार्यपालिका सदस्यहरुले नगरप्रमुखलाई साथ दिदै आएको भए पनि गलत काम भएकाले त्यसको विरोधमा उत्रनुपरेको उनले बताए । नगरप्रमुख थापाले भने आफूले गलत काम नगरेको बताउँदै बेल्बासेले आफैले हस्ताक्षर गरेको निर्णय नमानेको बताए । ‘भ्रष्टाचार र अनियमितता गर्न नदिएकै कारण म माथि निराधार आरोप लगाइएको छ’ नगर प्रमुख थापाले भने । उनले उपप्रमुखलाई संविधानले दिएको पूर्ण अधिकार दिएको बताए ।
स्थानीय तहमा प्रमुख र उपप्रमुख विच नागरिकको सेवाका लागि भन्दा पनि स्वार्थ केन्द्रीत विवादहरु सतहमा आउन थालेका छन् । कपिलबस्तुको शुद्धोधन गाउँपालिकामा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष विच गाउँपालिका केन्द्रको भवन आफ्नो क्षेत्रमा बनाउने बिषयमा लामो समयदेखि विवाद छ ।
अध्यक्ष निसार अहमद खाँ र उपाध्यक्ष सुधादेवी पाण्डे विच यस विषयमा विवाद भएकाले आर्थिक वर्ष २०७७÷७८ को बजेट समयमा आउन सकेन । अध्यक्ष खाँ वडा न. २ मा भवन निर्माण गर्नुपर्ने पक्षमा छन भने उपाध्यक्ष पाण्डे हाल कार्यालय रहेको वडा न. ३ लवनीमै बनाउनुपर्ने पक्षमा छन् । भवन निर्माणमा विवाद भएपछि यो विषय जिल्ला प्रशासन समक्ष पुगेको छ । ‘मैलै उपाध्यक्षलाई जिम्मेवारी दिएको छु, तर प्रत्येक वर्ष बजेट बनाउने बेला भवन निर्माणको बिषय ल्याएर विवाद भइरहन्छ’ अध्यक्ष खाँले भने ।
अधिकार खोज्दा विवाद
कपिलबस्तु नगरपालिकाका प्रमुखकिरण सिंह र उपप्रमुख लक्ष्मी गुप्ता साव विच विवाद कायमै छ । गत वर्ष बजेट निर्माण गरेयता संविधानले दिएको अधिकारको जिम्मेवारी नदिएको भन्दै उपप्रमुख गुप्ता अदालत पुगिन ।
उनले आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ को बजेट रोक्न माग गर्दै तुल्सिपुर उच्च अदालत बुटवल इजलाशमा रिट दायर गरेकी थिइन । तर अदालतले भने गत असोजमा रिट खारेज गरिदियो । अदालत पुगेर पनि रिट खारेज भएपछि प्रमुखसँग उपप्रमुखको सम्बन्ध थप चिसिएको छ । ‘अधिकार माग गर्दा विवाद हुन्छ, अहिले पनि पहिला जस्तै अवस्था छ’ उपप्रमुख लक्ष्मी गुप्ता सावले भनिन ।
प्रमुख र उपप्रमुख विचको विवादले गर्दा चालू आर्थिक वर्ष ०७७÷७८ को बजेट समेत समयमा आएन । प्रमुख उपप्रमुखको विवादले विकास निर्माण र योजना तुर्जमा समेत प्रत्येक वर्ष प्रभावित हुने गरेका छन ।
रूपन्देहीको लुम्बिनी साँस्कृतिक नगरपालिकामा पनि प्रमुख र उपप्रमुखको विवाद झन झन चर्कदै गएको छ । नगरप्रमुख मनमोहन चौधरी र उपप्रमुख जानकीदेवी श्रीवास्तव विच अहिले पनि बोलचाल छैन । उपप्रमुख श्रीवास्तवले चालू आर्थिक वर्ष ७७÷७८ को बजेट निर्माणमा समेत असुन्तुष्टि जनाएकी छन् । उनका अनुसार यो वर्ष पनि बजेट तयार भएर निर्णयमा हस्ताक्षर गर्न मात्रै खबर आएको हो । ‘बजेट निर्माण तथा योजनाका बारेमा कहिल्यै छलफल हुँदैन, बजेट भाषण समेत मलाई गर्न दिदैनन्’ उपप्रमुख श्रीवास्तवले भनिन ।
प्रमुख र उपप्रमुखबीच अधिकारसँगै सेवा सुविधाको विवाद पनि बेलाबेलामा उब्जीन्छ । गाडी सुिवधाको माग गर्दै २ वर्षअघि उपप्रमुखले कार्यालमा ताला लगाएकी थिईन । अहिले भाडामा गाडी प्रयोग गर्दै आएकी छन् । उपप्रमुख श्रीवास्तवले यो बर्ष प्रमुख र वडाअध्यक्षको भागमा एक÷एक करोड बजेट छुटाएर आफूलाई ४७ लाख मात्रै दिएको आरोप उनले लगाएकी छन् ।
स्थानीय तहमा निर्वाचित भएको तीन वर्ष पुग्दै गर्दा धेरैजसो उपप्रमुखहरुले अधिकार खोज्न थालेका छन् । न्यायिक क्षेत्रमा काम गर्दै आएकी अधिवक्ता हेमा न्यौपानेले उपप्रमुखहरुले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न खोजेपछि प्रमुखबाट अवरोध हुने गरेको बताईन । ‘शुरुमा महिलाको नेतृत्व स्विकार गर्न गाह«ो भयो, अहिले अधिकार उपयोग गर्न खोज्दा प्रमुखले हस्तक्षेप गर्ने गरेका छन,’ उनले भनिन –‘पितृसत्ताका कारण यो समस्या देखिएको हो ।’
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले न्यायिक समिति संयोजक, राजस्व परामर्श समिति, बजेट तथा योजना तर्जुमा, अनुगमन जस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रको जिम्मेवारी उपप्रमुख÷उपाध्यक्षलाई दिएको छ । केहि पालिकामा उपप्रमुख÷उपाध्यक्षले संविधान र कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गर्न थालेका छन् । तर अधिकांशमा भने अधिकार प्रयोग गर्न खोज्दा अवरोध गरेकाले विवाद उत्पन्न भएको छ ।
अघिल्लो वर्षसम्म विवादित गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकामा भने उपाध्यक्ष बिमला खत्रीले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न थालेकी छन् । ‘महिलाको नेतृत्व स्विकार गर्न अझै सहज छैन, तर मैलै आफ्नो जिम्मेवारीको काम कानुनले तोके बमोजिम गरेकी छु’ उनले भनिन ।