अस्पष्ट कानून र निष्प्रभावी वित्त आयोगका कारण ढुङ्गा, गिट्टीजस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणमा स्थानीय तहबीच एकपछि अर्को झमेला र विवाद हुन थालेको छ ।
साँधमा बग्ने तिनाउ खोलाको नदीजन्य पदार्थ बेच्न तिलोत्तमा नगरपालिकाले ठेक्का लगाएपछि बुटवल उपमहानगरपालिका चिढियो । तिलोत्तमाले प्रतिघनफूट १९ रुपैयाँ ५९ (भ्याटबाहेक) पैसाका दरले पाँच लाख ४१ हजार घनफूट नदीजन्य पदार्थ निकाल्न तिलोत्तमाले सिद्धबाबा निर्माण तथा डिप ट्युवेल प्रालिलाई चैत १२ गते ठेक्का दिएको थियो । बैशाख १७ गते कार्यादेश पाएको कम्पनीले तिलोत्तमाको वडा नं ४ र बुटवलको वडा नं १८ को सीमा हुँदै बगेको खोलाबाट धमाधम गिट्टीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न थालेपछि बुटवलका प्रमुख र उपप्रमुख बैशाख २३ गते पहिलो पटक अनुगमनमा गए । त्यसयता बुटवलका जनप्रतिनिधि कम्तिमा सात पटक अनुगमनमा गइसकेका छन् ।
बुटवलकी उपप्रमुख तथा अनुगमन समितिकी संयोजक सावित्रादेवी अर्याल तिलोत्तमाले बुटवलको अधिकारक्षेत्रभित्र पसेर खोलाबाट नदीजन्य पदार्थ बिक्री गरेको आरोप लगाउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘बुटवलमा पर्ने खोलाको पश्चिमी घाट पुरै दोहन गरिएको छ । यो बुटवलमाथिको बलमिच्याइँ हो ।’
तर, तिलोत्तमाका प्रमुख रामकृष्ण खाँण आफ्नो क्षेत्रमा पर्ने खोलाको भाग मात्रै ठेक्कामा दिइएको बताउँछन् । ‘खोलामा रेखाङ्कन गरेर सीमा निर्धारण गर्ने कुरा भएन । खोला जता हिंड्छ, त्यसले अधिकारक्षेत्र निर्धारण गर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘पानीको बहावभन्दा पूर्वपट्टी तिलोत्तमाको अधिकार क्षेत्र पर्छ । हामीले त्यसमा मात्रै ठेक्का लगाएका थियौँ । बुटवलले विवाद निकाल्नु हुन्थेन ।’
विवाद बल्झदैं गएपनि दुई पालिका आफैंले विवाद सुल्याउन प्रयास गरेनन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाले समस्या समाधान गरिदिन जिल्ला समन्वय समितिलाई गुहा¥यो । बुटवलका प्रमुख खेलराज पाण्डेले बैशाख २४ गते ‘दुई पालिकाबीच खोलाको सिमा छुट्याइदिन’ सुरुमा लिखितरुपमा जिल्ला समन्वय समिति (जिसस) लाई निवेदन गरे । तर जिससले यी दुई पालिकाबीचको विवाद साम्य पार्न सकेको छैन । जिसस प्रमुख उमाकान्त चपाइँ भन्छन्, ‘नदीको सीमा छुट्याउने अधिकार जिससलाई छैन । मैले समन्वय गरी सहमतिमा आउन पटक पटक अनुरोध गर्दै आएको छु ।’
विवाद चर्किएपछि जिसस प्रमुख चपाइँको अध्यक्षतामा तिलोत्तमाका प्रमुख खॉण, उपप्रमुख जागेश्वरी चौधरी, बुटवलकी उपप्रमुख अर्याल, तिलोत्तमा ४ का वडाध्यक्ष हरिबहादुर क्षेत्री र बुटवल १८ का वडाध्यक्ष गुरुप्रसाद पैगेनीको बैशाख २५ गते बसेको संयुक्त बैठकले दुवै पालिकाका प्राविधिक सम्मिलित एउटा अध्ययन कार्यदल बनाइएको थियो । जिससको समन्वय अधिकारी तुल्सीराम भण्डारीको संयोजत्वमा बनेको सात सदस्यीय कार्यदलले विवादको कारण र समाधान सुझावसहितको प्रतिवेदन अझै बुझाइ नसकेकाले दुई पालिकाबीच विवाद जारी छ ।
अन्यत्र पनि उस्तै
नदीका गिट्टी, ढुङ्गा, बालुवा जस्ता प्राकृतिक स्रोतको उपयोगको अधिकार क्षेत्रलाई लिएर रुपन्देहीमा छिमेकी पालिकाहरू आम्नेसाम्ने भएको यो पहिलो घटना होइन । तिलोत्तमा र छिमेकी सियारी गाउँपालिका बीच तिनाउ खोलामा कसले ठेक्का लगाउने भन्ने विषयमा २०७६ माघदेखि जेठसम्म टकराव चल्यो ।
साँध भएर बग्ने तिनाउको पानी ढलोभन्दा पश्चिमतर्फको भूभागबाट नदीजन्य पदार्थ बेच्न सियारीले दुई बर्षअघि ईआईए गर्ने निर्णय ग¥यो । तिनाउको पानी ढलोको पूर्वमा तिलोत्तमाको वडा नं १४ र पश्चिम सियारीको वडा नं १ तथा ३ पर्छन् । गाउँपालिकाका पूर्वअध्यक्ष अयोध्या थारुको भनाईमा तिनाउको धारभन्दा पश्चिमी बगर सियारीको पर्ने भएकाले ठेक्का लगाउन केही समस्या थिएन ।
ईआईए गर्न कन्सल्टेन्सी नियुक्त गरिसकेपछि मात्र थाहा हुन आयो, सियारीले ठेक्का लगाउने भनेको तिनाउको भूभागमा तिलोत्तमाले ईआईए गरिसकेको रहेछ । गाउँपालिकाका पुर्वअध्यक्ष थारु भन्छन्, ‘साँधमा बग्ने खोला दुवै पालिकाको हुनुपर्ने हो तर तिलोत्तमा एक्लैले ठेक्का लगाउन खाज्यो ।’
तिलोत्तमा नगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख बासुदेव घिमिरे खोलामा नदीको धार फेरिइरहने हुनाले कुन पालिकाको भूभाग कुन भनेर छुट्याउन नसक्दा समस्या आएको बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘यो खोला बाँडफाँटमा देखिएको विवाद थियो । पछि समाधान भयो ।’
दुई पालिकाका जनप्रतिनिधिबीच लामो समय छलफलपछि समस्याको निकास निस्किएको थियो । दुवै पालिकाका जनप्रतिनिधि नदीजन्य पदार्थको बिक्री वितरणबाट हुने आम्दानी बाँडफाँट गर्ने सहमतिमा पुगेपछि मात्रै विवाद टुङ्गो टुंगो लागेको छ ।
सियारी र तिलोत्तमाको सहमतिअनुसार सिंगो खोलाको नदीजन्य पदार्थ एउटा पालिकाले बेच्न पाउने छ तर आम्दानीको ३५ प्रतिशत अर्को पालिकालाई दिनुपर्नेछ । ‘अहिले तिलोत्तमाले आफैं ईआईए गरेर आफैं ठेक्का लगाउने गर्छ । हामीले खूद आम्दानीको ३५ प्रतिशत पाइरहेका छौँ,’ सियारीका अध्यक्ष घिमिरे भन्छन्, ‘खोलाबाट तिलोत्तमाले लगातार नदीजन्य पदार्थ बेचिरहेको छ ।’
नाफाको बाँडफाँट गरेर साझा खोलामा देखिएका विवादको समाधान अरु पालिकाहरूले पनि निकालेका छन् । सियारी र मायादेवी गाउँपालिकाको सिमाना भएर बग्ने सियारी खोला विवाद देखिएको थियो । लामोे समयको टकरावपछि आम्दानीको ६० प्रतिशत र ४० प्रतिशत बाँडफाँड गर्ने सहमतिमा पुगेर विवाद टुङ्गिएको थियो । ‘सहमतिअनुसार ठेक्का लगाउने पालिकाले आम्दानीको ६० प्रतिशत राख्छ र अर्कोलाई ४० प्रतिशत दिन्छ,’ मायादेवीका अध्यक्ष धु्रवबहादुर चौधरी भन्छन्, ‘तर ठेक्का कसले लगाउने भन्ने कुरामा अझैपनि अलमल नै छ ।’
यता बुटवल र सैनामैना नगरपालिका भएर बग्ने दानव नदीमा पनि चार बर्षअघि विवाद उत्कर्षमा पुगेको थियो । धेरै र गुणस्तरीय ढुङ्गा, गिट्टी पाइने यो नदीमा दुवै पालिकाले आँखा गाढेकाले समस्या बल्झिएको थियो । तर, बुटवल र सैनामैनाका तत्कालीन प्रमुखहरू शिवराज सुवेदी र चित्र कार्कीबीच लामो छलफलपछि आलोपालो ठेक्का लगाउने सहमति भएको थियो । सैनामैनाका अहिलेका नगरप्रमुख फणिन्द्र शर्मा भन्छन्, ‘उतीबेलाको सहमतिले अझैसम्म काम गरिरहेको छ । एउटा बर्ष हामी ठेक्का लगाउँछौँ । अर्को बर्ष बुटवलले लगाउँछ ।’
उता पाल्पाको रैनादेवी छहरा गाउँपालिका र गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका रिडी खोलामा कसको अधिकार हुने भन्ने विषयमा लामो समयदेखि विवादमा छन् । रैनादेवी छहराका अध्यक्ष रुकमाङ्गत भट्टराईका भनाईमा छत्रकोटले आफूहरूलाई सोध्दै नसोधी खोलाको ईआईए गरेको छ । तर छत्रकोटका अध्यक्ष रामप्रसाद पाण्डेय गाउँपालिकाले आफ्नो अधिकार क्षेत्रमा पर्ने खोला तर्फमात्र ईआईए गरेकाले विवाद नभएको जिकिर गर्छन् ।
अर्कोबर्ष रैनादेवी छहराले पनि सोही खोलामा ईआईए गरेर ठेक्का लगाउने तयारीमा छ । ‘खोलालाई पुरानो नक्साका आधारमा बाँढेर छत्रकोटले आफ्नो क्षेत्रबाट र हाम्ले हाम्रो क्षेत्रबाट उत्खनन् गर्ने मोटामोटी समझदारी भएकाले अब विवाद हट्छ कि भन्ने लागेको छ,’ छहराका अध्यक्ष भट्टराई भन्छन् ।
त्यसो त स्थानीय तहको विवाद नदीजन्य पदार्थको उपयोगमा मात्रै सिमित छैन । नदी संरक्षणमा समेत स्थानीय तह आम्नेसाम्ने भएका छन् । पहाडी जिल्ला पाल्पामा विभिन्न सहायक नदी मिलेर बनेको तिनाउ खोला तराईमा रुपन्देहीको ठूलो बजार बुटवल हुँदै भारततर्फ बग्छ । पाल्पामा पर्ने सहायक नदीहरू दोभान, झुम्सा, कचल खोला संरक्षण गर्न तराईमा पर्ने तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीय तह पनि आउनुपर्ने माग माथिल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीय तहले निकै पहिलेदेखि उठाउँदै आएका छन् ।
माथिल्लो तटीय क्षेत्रका बासिन्दाले संरक्षणका कार्यक्रम नगर्ने हो भने तल्लो तटीयलाई सोझै असर पर्छ । दोभान सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहका अध्यक्ष दलबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘रुपन्देहीमा तिनाउको पानी उपयोग गर्ने मात्र काम भएको छ । नदीको मूहान र जलाधार संरक्षण गर्ने काम पाल्पाका स्थानीय तहले गरेका छन् । यो त अन्याय नै भयो नि ।’
तल्लो तटका स्थानीय तहले नदी संरक्षणका लागि चाख नदेखाएका भने होइनन् । वन तथा वातावरणीय क्षेत्रको संरक्षणका लागि ०७७ बैशाखमा तत्कालीन बुटवल नगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत खिमबहादुर रायमाझी, एमाओवादीका मनोज राना, एमालेका रामचन्द्र क्षत्री लगायत अन्य राजनीतिक दल, टोल विकास संस्था, दोभानका सचिव यादव अर्यालबीच सम्झौता भएको थियो ।
बुटवल र दोभानबीचको पारस्परिक सहयोग र सहकार्यमा वन वातावरण संरक्षण तथा लाभको न्यायोचित बाँडफाँडका लागि गुरुयोजना तयार गर्ने सम्झौता भएपनि पनि काम भने अगाडि बढ्न सकेको छैन । सम्झौताअनुसार माथिल्लो तटीय क्षेत्रका नागरिक तथा संघ–संस्था र गाविसले प्राकृतिक स्रोत तथा वातावरण संरक्षणमा अग्रसरता लिंदै नदी तथा सार्वजनिक क्षेत्रलाई फोहोरमुक्त बनाउनु पर्नेछ । त्यसवापत् बुटवलले दोभानको समग्र विकासका लागि गाउँ–नगर साझेदारी कार्यक्रममा सहभागी गराउने सहमति भएको थियो
तर कानून नभएका कारण अहिलेसम्म पनि तल्लो तटीय क्षेत्रका स्थानीय तहले पाल्पामा गएर संरक्षणका कार्यक्रममा सहभागिता जनाउन नपाएको बुटवल उपमहानगरपालिकाका पूर्व नगरप्रमुख शिवराज सुवेदी बताउँछन् । अर्को स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा संरक्षणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न वा आर्थिक सहयोग गर्न मिल्ने कानून नभएका कारण तिनाउको माथिल्लो जलाधार क्षेत्रमा तल्लो तटका स्थानीय तहले लगानी गर्न नसकेको उनी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘पैसाको समस्या होइन । तर रुपन्देहीका स्थानीय तहले पाल्पाको क्षेत्रमा गएर कसरी लगानी गर्ने ? समन्वयात्मक कानूनको अभाव छ । कानून बिना केही काम ग¥यो भने बेरुजु आइहाल्छ ।’
यसो त लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई कानून बनाइदिन माग गर्दै तिनाउ गाउँपालिका र बुटवल उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि तीन बर्षअघि मस्यौदा कानून बोकेर तत्कालीन वन मन्त्री लिला गिरी समक्ष डेलिगेशन गएका थिए । मन्त्री गिरीले तिनाउ जलाधार क्षेत्रमा मात्र नभई दाङको राप्ती र बर्दियाको बबई नदीलाई समेत हुनेगरी ऐन बनाउने आश्वासन दिएका थिए । तर त्यसयता यो कानून निर्माणको काम सुरु नै नभएको बताउँदै वन तथा वातावरण मन्त्रालयका भू–संरक्षण तथा जैविक विविधता महाशाखा प्रमुख कृष्णप्रसाद पौडेल भन्छन्, ‘सरकार परिवर्तन भइरहँदा यो विषयलाई गम्भिर ढंगले बुझ्न सक्ने नेतृत्व मन्त्रालयले लामो समय पाएको छैन । म मन्त्रालयमा आएको आठ महिना भयो, त्यसयता वन नियमावलीबाहेक अन्य कानूनमा काम नै भएको छैन ।’
स्थानीय अर्थतन्त्रका जानकार मनिकर कार्की प्राकृतिक स्रोतको उपयोग र संरक्षणमा देखिएका यस्ता विवाद असान्दर्भिक र दुर्भाग्यपूर्ण भएको बताउँछन् । ‘यसै पनि यहाँ अन्य प्राकृतिक स्रोतमा धेरै विवाद छन् । त्यसमा स्थानीय सरकार एकआपसमा झमेला निकाल्ने हो भने हामी धेरै पछाडि पर्छौँ,’ उनी भन्छन् ।
तर, यस्तो विवाद निम्त्याउनमा केन्द्रको समन्वयात्मक भूमिका प्रभावकारी नहुनु उनको बुझाई छ । उनी भन्छन्, ‘अहिले धेरै सरकार भएकाले विवाद बेलैमा व्यवस्थापन गरिएन भने ठूलो समस्या आउँछ । प्राकृतिक स्रोतको दोहन रोक्न र संरक्षण गर्न केन्द्रले पहल थाल्न ढिलो भइसकेको छ ।’
समस्या कहाँ ?
स्थानीय तह बीच द्वन्द्व तथा प्राकृतिक स्रोत उपयोगको सन्दर्भमा सुझाव दिने जिम्मा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको हो । तर वित्त आयोगको भूमिकामाथि भने सधैं प्रश्न उठ्दै आएको छ । संघीयताविद् खिमलाल देवकोटा वित्त आयोग समन्वयात्मक भूमिकामा उभिन नसकेको बताउँछन् । आयोगले प्रभावकारी रुपमा काम नथाल्दा स्थानीय तहमा विवादमाथि विवाद थपिदैं गएको उनको बुझाई छ । उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तह बीच हुने विवाद सुल्झाउनका लागि केन्द्रमा वित्त आयोग छ । तर अहिलेसम्म द्वन्द्व व्यवस्थापनमा आयोग निष्प्रभावी देखिएको छ ।’
आयोगका प्राकृतिक श्रोत परिचालन तथा रोयल्टी बाँडफाँड महाशाखाका पूर्व सहसचिव दिनेशकुमार दास एकापसको विवाद लिएर स्थानीय तह वित्त आयोगमा अहिलेसम्म नआएको बताउँछन् । ‘अहिले उजुरी नै नभएका चिजलाई कसरी गर्ने भन्ने कुरा आयोगका पदाधिकारीलाई थाहा नहुन सक्छ,’ उनी भन्छन्, ‘आयोगले पूर्णता पाउनमा भइरहेको ढिलाई र अन्य व्यवस्थापकीय व्यवस्थापनमा समस्या देखिएकाले स्थानीय तहले उजुरी गर्न सकेका छैनन् ।’ उजुरी आयो भने वित्त आयोगले कसरी सल्ट्याउँछ ? सहसचिव दास भन्छन्, ‘उजुरीमाथि आयोगमा प्रस्ताव आउँछ । त्यसमााथि निर्णय हुन्छ र आवश्यक परे आयुक्तसहितको टिम खटिन्छ । वार्ताको माध्यमबाट समाधान गर्छ ।’
वित्त आयोगका अध्यक्ष बालानन्द पौडेल भने प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँडका विषयमा उपयुक्त विकल्प सिफारिस गर्ने काम आयोगको कार्य क्षेत्रभित्र रहेको भन्दै आयोगले विवाद नआउने गरी काम गर्ने बताउँछन् ।