रुपन्देहीका निर्वाचन क्षेत्रमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता फेरिएका छन् । विगतमा मन्दिर, मस्जिद, संघसंस्थाका सामुदायिक भवनमा खर्च भएको रकम सरकारी विद्यालयमा पुगेको हो । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सांसद विष्णु पौडेलले सबै रकम विद्यालय पूर्वाधारमा खर्चिएका छन् ।
अर्थमन्त्री समेत रहेका रुपन्देही–२ का सांसद विष्णु प्रसाद पौडेलले स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम अन्तर्गत गत वर्षको बजेट सबै विद्यालय भवन निर्माणमा खर्च गरे । अघिल्लो आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा १९ वटा योजनामा बजेट राखिएको थियो भने ०७६÷०७७ मा १२ योजनाका लागि मात्रै बजेट बिनियोजन भयो । ती सबै विद्यालय पूर्वाधार निर्माणका योजना हुन् । टुक्रे योजनाभन्दा धेरै बजेट विनियोजन गरिएका ठुला योजनाको काम प्रभावकारी देखिएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७५÷०७६ मा रुपन्देही–२ मा प्रति योजना १० लाखदेखि ५० लाख बजेट बिनियोजन भएको थियो । गत आर्थिक वर्षमा भने एउटा योजनाबाहेक अन्य सबैको बजेट ५० लाखभन्दा माथि रहेका छन् । पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम परामर्श समितिका सदस्य जिल्ला समन्वय समिति रुपन्देहीका प्रमुख एकराज विश्वकर्मा भन्छन्, ‘टुक्रे योजनाभन्दा एकमुष्ट बजेट राखिएका योजना प्रभावकारी हुने रहेछन भन्ने देखियो । अन्य क्षेत्रमा पनि त्यस्तै गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’
टुक्रे योजना बिनियोजन गरेकैले निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १, ३, ४ र ५ बजेट पूर्ण कार्यान्वयन हुनै सकेनन् । स्थानीय तहले काम गर्नै नसकेपछि बजेट महामारी विपद् कोषमा सारियो । टुक्रे योजना बिनियोजन गरेका अन्य निर्वाचन क्षेत्रको बजेट कार्यान्वयन हुन सकेन । देवदह नगरपालिकाबाट झण्डै ८० प्रतिशत बजेट फिर्ता भएको छ ।
प्रतिनिधिसभाका हरेक सांसदले यसअघिका प्रत्येक आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास शीर्षकमा ६ करोड बजेट पाउँदै आएका थिए । पहिलो पटक ०५१ सालमा सांसदहरुको भावना तथा आफ्नो क्षेत्रको विकासका लागि भन्दै प्रति सांसद २ लाख ५० हजारका दरले बजेट बिनियोजन गरिएको थियो । ०५७÷०५८ मा प्रति सांसद १० लाख बिनियोजन गर्दै सांसद विकास कोषलाई फेरि निरन्तरता दिइयो । यो रकम ०७३÷०७४ मा ३ करोड ५० लाख थियो । ०७६÷०७७ मा ६ करोड पुग्यो । सांसदहरुले जनताको विकासको माग पुरा गराउनका लागि रकम चाहिने भन्दै हरेक वर्ष बजेट बृद्धि गर्दै आएका थिए । चालु आर्थिक वर्षमा सो रकम ४ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । यसरी सांसदका नाममा आउने बजेट दुरुपयोग भयो भनेर विगतमा चर्काे आलोचना पनि हुने गरेको थियो । सांसदहरुले पछिल्ला वर्षमा बजेटको सदुपयोगका लागि योजनाका प्राथमिकता फेरेका छन् । मठ मन्दिर, सामुदायिक भवनमा खर्च हुने रकम विद्यालय भवन, ठूला सडक निर्माणमा खर्च हुन थालेको छ । कार्यबिधिले पनि सोही दिशानिर्देश गरेको छ ।
सांसदका नाममा बिनियोजित बजेट
| आर्थिक वर्ष | बजेट (प्रत्यक्ष निर्वाचित) | बजेट (समानुपातिक) |
| ०५१/०५२ | २ लाख ५० हजार | |
| ०७०/०७१ | १० लाख | |
| ०७१/०७२ | १ करोड | १५ लाख |
| ०७२/०७३ | १ करोड ५० लाख | २० लाख |
| ०७३/०७४ | ३ करोड | ५० लाख |
| ०७५/०७६ | ४ करोड | |
| ०७६/०७७ | ६ करोड | |
| ०७७/०७८ | ४ करोड |
पाँच वटा निर्वाचन क्षेत्र रहेको रुपन्देहीमा गत आर्थिक वर्षमा ३० करोड बजेट आएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागि २० करोड रुपैयाँ बिनियोजन भएको छ । स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यबिधि) नियमावली २०७७ को नियम १२ बमोजिम स्थानीय तहमार्फत कार्यक्रम कार्यान्वयन हुन्छ । नियमावलीको नियम १५ बमोजिम सांसदले नै यसको अनुगमन गर्नेछन् । नियमावलीको नियम ३ बमोजिम प्रतिनिधि सभामा निर्वाचित सांसदकै संयोजकत्वमा सो क्षेत्रका समानुपातिक सांसद, राष्ट्रिय सभाका सदस्य, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र स्थानीय तहको प्रमुख सदस्य रहेको परामर्श समितिले योजना छनौट गर्छ । यो कार्यक्रममा स्थानीय तहले समेत साझेदारी गर्न सक्छन् ।
नियमावलीको नियम १० को उपनियम ६ अनुसार १० लाखभन्दा कम बजेटका योजना छनौट गर्न पाइने छैन । एक निर्वाचन क्षेत्र रहेका लुम्बिनी प्रदेशका अर्घाखाँची, प्युठानसहितका जिल्लामा भने ५ लाखसम्मका योजना छनौट गर्न सकिने प्रावधान कार्यविधिमा रहेको छ । नियमावलीले बढीमा ३० वटासम्म योजना छनौट गर्न सकिने अधिकार दिएको छ ।
रुपन्देहीका केही सांसदले छनौट गरेका योजनाहरु ठूला आकारका छन् । कृषि तथा पशुपक्षी मन्त्री घनश्याम भुसालले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ३ मा साढे तीन करोड रकम विद्यालय पूर्वाधार निर्माणमा खर्च गरेका छन् । अन्य बजेट सडक कालोपत्रे, भवन निर्माणमा खर्च भएको छ । भुसालको सचिवालयका एक सदस्य किरण नेपालले मागका आधारमा बजेट बिनियोजन गरिएको बताउछन् । ‘धेरै रकम विद्यालयको पूर्वाधार विकासमा राखिएको छ’, उनले भने ।
रुपन्देहीका निर्वाचन क्षेत्रमा पछिल्लो आर्थिक वर्षको बजेटका प्राथमिकता फेरिएका छन् । विगतमा मन्दिर, मस्जिद, संघसंस्थाका सामुदायिक भवनमा खर्च भएको रकम सरकारी विद्यालयमा पुगेको हो । रुपन्देही क्षेत्र नम्बर २ का सांसद पौडेलले सबै रकम विद्यालय पूर्वाधारमा खर्चिएका छन् । क्षेत्र नम्बर १ का सांसद छविलाल विश्वकर्माको क्षेत्रमा पनि केही रकम विद्यालय पूर्वाधारमा छ । सांसद विश्वकर्माले जनताका माग र अधुरा योजनालाई पूर्णता दिने काम भइरहेको बताए । ‘ठूला योजना सरकारमार्फत नै बन्छन, स्थानीय पूर्वाधार कार्यक्रमले स–साना, स्वास्थ्य, शिक्षासहितका अधुरा योजनामा काम गर्छ’, उनले भने, ‘हरेक क्षेत्र समेटेर विकासका लागि यो कार्यक्रम कार्यान्वयन भइरहेको छ ।’
रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १, ४ र ५ को बजेट अलि धेरै छरिएको छ । टुक्रे आयोजनामा बजेट बिनियोजन भएकाले खर्च समेत हुन सकेन । क्षेत्र नम्बर ३ को केही बजेट फिर्ता भएको छ । रुपन्देहीका बुटवल उपमहानगर, देवदह नगरपालिका, लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, शुद्धोधन गाउपालिका, सियारीलगायतका पालिकाले बजेट खर्च गर्न सकेनन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत शिवप्रसाद रेग्मी कोरोना महामारीका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको बताउँछन् ।
भवन र मन्दिरमा अझै बजेट
रुपन्देही क्षेत्र नम्बर १ का सांसद छबिलाल विश्वकर्माको क्षेत्रमा बिनियोजित बजेटमध्ये १ करोड २५ लाख सामुदायिक संस्था र मन्दिरका भवन निर्माणमा खर्च भयो । यो ०७५÷०७६ को बजेटमध्येको हो । क्षेत्र नम्बर २ मा पनि सोही वर्ष १ करोड ९० लाख मस्जिद, मन्दिर, ब्रह्मकुमारीलगायतका संघसंस्थाको भवन निर्माणमा खर्च भएको थियो । क्षेत्र नम्बर ३ मा ३५ लाख त्यस्तै योजनामा खर्चियो । क्षेत्र नम्बर ४ मा सांसद प्रमोद यादवले पनि ८० लाख मन्दीर, मस्जिदमै खर्च गरेका छन् । क्षेत्र नम्बर ५ का सांसद भरत शाहको क्षेत्रमा करिव ५० लाख त्यस्तै योजनामा खर्च भएको छ । गत आर्थिक वर्षमा पनि भवन निर्माणमा बजेट राखिएको छ ।
विगतका वर्षहरुमा मन्दीर, मस्जिदसहित जातजातिका कुलधर्मका पूर्वाधार निर्माण यो रकम बढी खर्च हुने गरेको थियो । यसको आलोचना बढेपछि बजेटको स्वरुप फेरिदै गएको हो । अहिले बजेट सडक कालोपत्रे, नाली निर्माण, ग्रावेल गर्नमा केन्द्रीत छ । गत आर्थिक वर्षदेखि विद्यालय पूर्वाधारमा सांसदहरुको जोड रहेको छ । चालु आर्थिक वर्षको कार्यबिधिमा स्वास्थ्य पूर्वाधारलाई जोड दिने नीति अलवम्बन गरिएको छ । मंसिरभित्रै योजना छनौट हुनेछ ।
जिसस प्रमुख विकले पछिल्लो वर्षमा बजेट खर्चमा पारदर्शिता बढी भएको बताउछन् । ‘विगतका वर्षहरुमाभन्दा धेरै पारदर्शिता भएको छ’, उनले भने, ‘पालिकामा बजेट जाने भएकाले समेत यसो भएको हो ।’ जिल्ला समन्वय समितिले प्रशासनिक खर्च वापत बजेटको शुन्य दशमलव ३५ प्रतिशत बजेट पाउँछ । क्षेत्र नम्बर ४ का सांसद यादवले स्थानीय तह, जनताको मागका आधारमा योजना छनौट भइरहेको बताउँछन् । ‘हाम्रोभन्दा पनि जनताको मागका आधारमा योजना बन्छन्, माग धेरै छ, बजेट कम’, उनले भने ।
खर्चै हुन सकेन बजेट
गत आर्थिक वर्षमा स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको बजेट खर्च हुन सकेन । टुक्रे योजना भएका पालिकामा बजेट फिर्ता भएको छ । रुपन्देहीको क्षेत्र नम्बर २ बाहेक अन्य क्षेत्रमा टुक्रे योजना छन् । कार्यबिधिले ३० वटा योजनाभन्दा धेरै छनौट गर्न नपाइने उल्लेख गरेको छ ।
क्षेत्र नम्बर ५ मा ३२ वटा योजना छनौट गरिएको छ । क्षेत्र नम्बर ४ मा ३१, क्षेत्र नम्बर ३ मा २३, क्षेत्र नम्बर १ मा २२ र क्षेत्र नम्बर २ मा १२ वटा योजना छनौट भएका छन् । लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिकामा १२ वटा योजना राखिएको छ । तर, यो नगरपालिकाले बजेट कार्यान्वयन गर्ने सकेन ।
क्षेत्र नम्बर १ को देवदह नगरपालिकाले १ करोड ७४ लाख ६५ हजार रकम बिनियोजन भएकोमा जम्मा ३५ लाख मात्रै खर्च गर्न सक्यो । कोरोना महामारीका कारण बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकिएको नगरपालिकाको भनाई छ । नगरपालिकाका लेखापाल हरिप्रसाद रिजालले सडक कालोपत्रे गर्ने काम हुन नसकेको बताए । ‘सडकको काम गर्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो, त्यसैले बजेट फिर्ता भयो’, उनले भने ।
रुपन्देहीको शुद्धोधन गाउँपालिकाबाट ३२ लाख ७९ हजार रकम फिर्ता भयो । चारवटा आयोजनाका लागि ५९ लाख ६७ हजार रकम विनियोजन भएको थियो । गाउँपालिकाका अध्यक्ष किशुनचन्द्र चौधरीले महामारीका कारण समयमै बजेट खर्च गर्न नसकिएको बताए । ‘जति काम सकिएको छ, त्यति भुक्तानी दियौं, अरु रकम फ्रिज भयो’, उनले भने ।
रुपन्देहीको लुम्बिनी सांस्कृतिक नगरपालिका, बुटवल उपमहानगरपालिकाले समेत बजेट खर्च गर्न सकेनन् । बुटवलले क्षेत्र नम्बर ३ अन्तर्गतको बजेट कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । पूर्वाधार विकासबाट फर्किएको रकम संघीय सरकारले एकमुष्ट कोरोना महामारी नियन्त्रण कोषमा दाखिला गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
बजेटमा कार्यकर्ताको दावी
सांसदको नाममार्फत आउने बजेटमा पार्टीका कार्यकर्ताको माग बढी हुने गरेको छ । योजना छनौटदेखि कार्यान्वयनमा समेत कार्यकर्ताले हालिमुहाली गर्न खोज्ने पालिकाका प्रमुखहरु बताउँछन् । उपभोक्ता समितिमार्फत हुने काममा बढी अनियमितता हुने गरेको उनीहरुको अनुभव छ ।
रुपन्देहीका एक गाउँपालिकाका अध्यक्षले सांसदको योजनामा कार्यकर्ताको दवाव आउने गरेको बताए । ‘ठेक्का हामीलाई दिनुपर्छ, माननीयसंग कुरा भएको छ भन्दै दवाव हुन्छ’, ती अध्यक्षले भने । विगतमा आफ्नै कार्यकर्तामाफर्त बजेट कार्यान्वयन हुँदा अनियमितता हुने गरेको थियो ।
शुद्धोधन गाउँपालिका अध्यक्ष किशुनचन्द्र चौधरीले योजना ठेक्का प्रक्रियामा जादा धेरै पारदर्शी हुने अनुभव सुनाउँछन् । ‘उपभोक्ता समितिबाट बन्ने योजनाको केही हिस्सा बजेट त्यतिकै हराउने हो, ठेक्का प्रक्रियाबाट त्यसो हुन पाउँदैन’, उनले भने । पालिकाले गत वर्ष चारवटै योजना ठेक्कामा लगाएको थियो । उनलाई समेत उपभोक्ता समितिमार्फत बजेट कार्यान्वयन गर्न दवाव आएको थियो ।