दाङका पालिकाहरु आगामी आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ को बजेट निर्माणमा सुस्त देखिएका छन् । पुसदेखि बजेट निर्माणको प्रक्रिया सुरु हुन्छ । तर, उनीहरुले जब बैशाख लाग्छ, अनी मात्रै बजेट निर्माणकालागि तदारुकता देखाउने गरेका छन् । पुस मसान्त भित्र आयव्यायको प्रक्षेपण गरि संघीय र प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयमा बजेट पेश गर्नुपर्नेमा दाङका ८ वटा पालिकामध्ये राप्ती गाउँपालिका र घोराही उपमहानगरपालिका बाहेक अन्यले समयमै बजेट प्रक्षेपण गरेनन् । तुलसीपुर उपमहानगरपापिलका, लमही नगरपालिकासहित ८ स्थानीय तहले चैत पछि मात्रै बजेट प्रक्षपण गरेका छन् ।
घोराही उपमहानगरपालिकाले पुस १३ गते बैठक बसेर योजना संंशोधन गर्ने, नियम पास गर्ने लगायतका काम गरेको घोराही उपमहानगरपालिकाका प्रमुख नरुलाल चौधरीले बताए । त्यसैगरी राप्ती गाउँपालिकाले पुस २३ गते सभा आयव्यायको प्रक्षेपण गरिसकेको गाउँपालिका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदीले बताए । अन्य पालिकाले भने कोरोना महामारीको निहुँ बनाएर आयव्यायको प्रक्षेपण गर्न ढिला भएको स्वीकार गरेका छन् ।
दाङको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका प्रमुख घनश्याम पाण्डेले कोरोना महामारीका कारण केही समय ढिला भएको गरे । दंगीशरण गाउँपालिका अध्यक्ष भागिराम चौधरीले केन्द्र सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा नपठाएकाले प्रक्षेपण गर्न नसकिएको बताए । तर, त्यसकालागि केन्द्र सरकारबाट बजेटको सिलिङ् कुर्नु पर्दैन ।
नेपालको संविधानको धारा २३० मा संविधानको अधीनमा रही गाउँ कार्यपालिका र नगरपालिकाले प्रत्येक आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान स्थानीय कानुन बमोजिम गाउँ सभा वा नगर सभामा पेस गरी पारित गराउनुपर्छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार उपाध्यक्ष।उपप्रमुख वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाका कुनै सदस्यले आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान कार्यपालिकामा पेश गर्नुपर्छ ।
उपाध्यक्ष।उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको पालिकाको राजस्व परामर्श समितिले पुस मसान्त भित्र आगामी आर्थिक बर्षको राजश्व प्रक्षेपण गरेर कार्यपालिकामा पेस गर्नुपर्छ । सो समितिबाट पेस भएको राजस्व प्रक्षेपण सहित आगामी आर्थिक बर्षको लागि आय व्ययको प्रक्षेपण गरिएको तथ्याङ्क सहितको विवरण पालिकाले संघीय र प्रदेश अर्थ मन्त्रालयमा पेस गर्नुपर्छ ।
तर, यो अनुसार दाङका स्थानीय तहले बजेट प्रक्षेपण गरेका छैनन् । बबई गाउँपालिकाले पनि बजेट प्रक्षेपण नगरेको गाउँपालिकाका अध्यक्ष भुवनेश्वर पौडेलले बताए । ‘पुस महिनामा हिउँदे सभा गर्ने भएकाले त्यसको प्रक्षेपण जेठमा गर्ने तयारी गरेका छौं’, उनले भने ।
शान्तिनगर गाउँपालिकाका अध्यक्ष कमानसिंह डाँगीले हिउँदे अधिवेशन पछि योजनाका कामहरु हुने र कति सम्पन्न हुने र कतै बजेट नपुग्ने, कतै बढि हुने भएकाले त्यो सबै आगामी आर्थिक बर्षको बजेटमा पनि समेट्नु पर्ने भएकाले जेठको अन्तिममा मात्रै बजेको प्रक्षेपण गरिने बताए । संघीय तथा प्रदेश सरकारको बजेट सिलिङ आएपछि मात्रै बजेट निर्माण गर्न सकिने गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रेमन्तबहादुर डाँगीले बताए ।
लमही नगरपालिकाका उपप्रमुख देवका वेलवासेका अनुसार कोभिडका कारण केही असर गरेको र अहिले योजनाका कामहरु धमाधम चलिरहेकाले केही समय ढिला हुन गएको हो ।
गढवा गाउँपालिकाले पनि चैतमा मात्रै बजेट प्रक्षेपण गरेर केन्द्रमा पठाएको छ । गाउँपालिका अध्यक्ष सहजराम यादवले देशको अहिलेको स्थितिले केही समस्या पारेको भन्दै यसले गाउँपालिकाको काममा समेत असर गरेको बताए ।
स्थानीय तहले आयव्ययको विवरण, आफनो स्रोतबाट संकलन हुने राजश्व, राजश्व बाँडफाँडबाट प्राप्त हुन सक्ने अनुमानित रकम र बजेट घाटा पूर्तिगर्न आवश्यक पर्ने अनुमानित रकम र त्यसको स्रोतको अनुमानित तथ्यांक सहितको विवरण अर्थमा उपलब्ध गराउनु पर्ने छ ।
आएन बजेट सीमा
केन्द्र तथा प्रदेश सरकारबाट वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा नआएकाले पनि स्थानीय तहलाई बजेट बनाउन असहज हुने गरेको छ । दंगीशरण गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष पीमाकुमारी खड्का भन्छिन्“केन्द्रले फागुन मसान्तमा र प्रदेशले चैत मसान्तमा बजेट सीमा पठाई सक्नु पर्ने हो, तर अहिलेसम्म पनि बजेट सीमा नआउँदा बजेट बनाउने विषयमा अन्योल भएको छ ।”
बजेटको मुख्य आधार नै सिलिङ भएको भन्दै त्यो नै नआउँदा समस्या हुने गरेको राजपुर गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनपतिदेवी यादवले बताईन् । “हामीले बजेटको आधार नै सिलिङलाई बनाउने हो, त्यो नआएपछि हामीले आन्तरिक तयारी त गरेका छौं”, उनले भनिन् “ चाुल आर्थिक बर्षको बजेटलाई आधार मानेर भएपनि बजेट बनाउने हाम्रो तयारी छ ।”
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ अनुसार नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तसम्म पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तसम्म वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन पठाइ सक्नुपर्नेछ ।
संघ र प्रदेश सरकारको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त भए पश्चात गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्रोत अनुमान तथा स्थानीय तहको बजेट सीमा निर्धारण गर्न आफ्नो आन्तरिक राजस्व समेत अनुमान गरी अध्यक्ष तथा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसी प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गते भित्र बजेटको कुल सीमा, क्षेत्रगत बजेटको सीमा (सिलिङ) निर्धारण गर्नुपर्नेछ । तर, केन्द्र र प्रदेशबाट सीमा नपठाउँदा बजेटको तालिका प्रभावित भएको छ । बजेटको सीमा नआउँदा बजेट निर्माणका कुनै पनि गतिबिधी अघि बढेको तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख माया आचार्यले बताउनुभयो । “बजेट सीमा नआउँदा हामीले बजेट निर्माणका गतिबिधि अगाडी बढाउन सकेका छैनौं,” उनले भनिन् । बजेट सीमा नआउँदा दाङका १० वटै स्थानीय तहले बजेट निर्माणको काम अघि बढाएका छैनन् ।
बजेटको सीमा आएपछि मात्रै बजेट निर्माणको कामलाई अघि बढाउने गढवा गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष शान्ति चौधरीले बताईन् । दाङमा दुई उपमहानगरपालिका, एक नगरपालिका र सातवटा गाउँपालिका रहेका छन् ।
बजेट निर्माणमा सक्रिय उपप्रमुखहरु
दाङका सबै स्थानीय तहमा उपप्रमुख महिला नै छन् । स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने प्राबधान अनुसार जिल्लामा प्रमुख सबै पुरुषहरु छन्, भने महिलाहरु सबै उपप्रमुख छन् । अहिलेको व्यबस्था अनुसार बजेट बनाउने जिम्मा स्थानीय तहका उपप्रमुख वा उपाध्यक्षलाई छ । विगतमा यो विषयमा अनविज्ञ रहेका उपप्रमुखहरु यो पछिल्लो समय आफ्नो अधिकारका बारेमा चलाख बन्दै गएका छन् ।“ बजेट बनाउने जिम्मा उपप्रमुखलाई हो, त्यही अनुसार अहिले हामी उपप्रमुखहरु बजेट बनाउन व्यस्त छौं”, तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख माया आचार्यले भनिन् ।
चालु बर्षमा कोरोना महामारीले सुरुमा स्वास्थ्यमा धेरै बजेट छुट्याएको र बीचमा कोरोना न्यूनिकरण हुँदै गएपछि त्यो बजेटलाई अन्य शीर्षकमा सार्नुपरेको थियो । अहिले पुनः कोरोना संक्रमण बढ्न थालेपछि पुनः त्यो बजेट कोरोनाकै खर्चकालागि सार्नुपर्ने अबस्था आएको राप्ती गाउँपालिकाका उपप्रमुख जगदम्वा चौधरीले बताईन् । अहिले आफूहरु त्यसमै ब्यस्त भएको र आगामी बर्षकालागि पनि बजेट निर्माण गर्ने क्रममा यो विषयलाई ध्यानमा राखेको उनको भनाई छ ।“यस बर्ष बजेट निर्माण गर्दा केही सचेत हुनुपर्ने अबस्था आएको छ”, उनले भनिन् ।
यसरी निर्माण हुन्छ बजेट
स्थानीय तहको आगामी आवको लागि आय व्यय पुस मसान्तभित्र प्रक्षेपण गरी तथ्याङक सहितको विवरण संघीय अर्थ मन्त्रालय र प्रदेश मन्त्रालयमा पठाउनु पर्छ । नेपाल सरकारले स्थानीय तहलाई प्रदान गर्ने वित्तीय हस्तान्तरणको सीमा र मार्गदर्शन प्रत्येक वर्षको फागुन मसान्तसम्म पठाउनु पर्ने व्यवस्था छ भने प्रदेश सरकारले चैत्र मसान्तसम्म वित्तीय हस्तान्तरण सीमा र मार्गदर्शन पठाइ सक्नुपर्नेछ ।
संघ र प्रदेशको सीमा र मार्गदर्शन प्राप्त भए पश्चात गाउँपालिका तथा नगरपालिकाले स्रोत अनुमान तथा स्थानीय तहको बजेट सीमा निर्धारण गर्न आफ्नो आन्तरिक राजस्व समेत अनुमान गरी अध्यक्ष तथा नगरप्रमुखको अध्यक्षतामा रहेको स्रोत अनुमान तथा बजेट सीमा निर्धारण समितिको बैठक बसी प्रत्येक वर्षको वैशाख १० गते भित्र बजेटको कूल सीमा, क्षेत्रगत बजेटको सिलिङ निर्धारण गर्नुपर्नेछ ।
बजेटको कुल सीमा निर्धारण भए पश्चात स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले प्रत्येक वर्षको वैशाख १५ गते भित्र विषयगत महाशाखा तथा वडा कार्यालयलाई बजेट सीमा पठाइ सक्नु पर्नेछ । त्यस पश्चात तत् तत् निकायले सरोकारवालको भेला बोलाई मागमा आधारित योजना छनौट गर्नु पर्नेछ । वडा समितिले आफ्नो वडालाई विभिन्न क्लष्टरमा विभाजन गरी वडा सदस्यहरूको नेतृत्वमा सरोकारवालको भेला बोलाई,टोल विकास संस्थाको पदाधिकारीको समेत समन्वयमा बस्ती स्तरबाट योजना छनौट गर्नुपर्छ । वडा समितिको निर्णय सहित बजेट सीमा भित्रका योजनाहरू गाउँपालिका वा नगरपालिकाको उपाध्यक्ष वा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा रहेको बजेट तथा कार्यक्रम समितिमा प्रत्येक वर्ष ज्येष्ठ महिनाको १५ गते भित्र पेस गर्नु पर्नेछ ।
स्थानीय तहले आफ्नो क्षेत्रभित्र सञ्चालन गर्ने विकास कार्यक्रमलाई कार्यपालिका सदस्यहरूबाट जिम्मेवारी तोकी क्रमशः आर्थिक विकास, सामाजिक विकास, वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन तथा सुशासन तथा संस्थागत समिति गठन गरी योजनाहरूको छलफल गराई निर्णय भई आएका योजना, बडाबाट प्राप्त योजना, सबै महाशाखा, शाखा र उपशाखाबाट प्राप्त प्रस्तावित योजनाहरू साथै स्थानीय तहसँगको सहकार्य एवं अनुमतिमा काम गर्ने गैरसरकारी संस्थाबाट पेस भएका योजनाहरूको एकीकृत बजेट तयार गर्ने कार्य गरिन्छ । प्रत्येक वर्षको ज्येष्ठ मसान्त भित्र नीति तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रमको मस्यौदा तयारी गरी कार्यपालिकामा पेस गनु पर्छ ।
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिद्वारा तयार गरिएको आगामी आवको नीति तथा कार्यक्रम, राजस्व र व्ययको अनुमान गाउँनगर कार्यपालिकाको बैठकबाट प्रत्येक वर्ष असार ५ गते भित्र स्वीकृत गरी सक्नुपर्छ ।
गाउँ वा नगर कार्यपालिकाबाट स्वीकृत भएको नीति तथा कार्यक्रम नगर प्रमुख र अध्यक्ष र बजेट वक्तव्य उपप्रमुख र उपाध्यक्ष वा कार्यपालिकाले तोकेको कार्यपालिकाको कुनै सदस्यले आगामी आवको राजस्व र व्यय(बजेट) को अनुमान प्रत्येक वर्ष आषाढ १० गते भित्र सभामा पेस गर्नु पर्छ । यसरी पेस भएको बजेट सभामा १५ दिन सम्म छलफलको लागी समय उपलब्ध गराउने गरी कार्यपालिका बनाउनु पर्छ । सभामा छलफल भए पश्चात सभाको बहुमतले बजेट पारित गर्ने वा सुझाव सहित कार्यपालिकामा फिर्ता पठाउन सक्छ । कार्यपालिकाबाट संशोधन भए संशोधन सहित असारको मसान्तभित्र सभाले बजेट पारित गरिसक्नु पर्छ । सभाले स्वीकृत गरेको बजेट तथा कार्यक्रम श्रावण १५ गते भित्र कार्यालयको वेबसाइटमा समेत राख्नु पर्छ ।