नयाँ जनप्रतिनिधी आएपनि उनीहरूले ल्याएका बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले ल्याएका भन्दा खासै अन्तर देखिदैन ।
आठ वटा पालिका र ७५ वटा वडा रहेको बर्दिया जिल्लामा केही नयाँ र केही पुरानै अनुहारका जनप्रतिनिधि आएका छन् । बढ्दो बेरोजगारी, महंगी, अविकासलाई एजेण्डा बनाउँदै मत मागेका उम्मेदवारहरूसँग आम मतदाताहरूका पनि थुप्रै अपेक्षा थिए । ८ पालिकामध्ये ५ वटा पालिकाको नेतृत्व गर्ने अवसर नेपाली कांग्रेसले, २ वटा नेकपा माओवादी केन्द्र र १ वटा नेकपा एमालेले पायो । नयाँ जनप्रतिनिधी आएपनि उनीहरूले ल्याएका बजेट, नीति तथा कार्यक्रममा अघिल्लो कार्यकालका जनप्रतिनिधिले ल्याएका भन्दा खासै अन्तर देखिदैन ।
बढैयाताल ः कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधारमा जोड
‘शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधारः बढैयाताल गाउँपालिकाको समृद्धिको आधार’ भन्ने मूल नाराका साथ नेकपा माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित अध्यक्ष हिमालय त्रिपाठीले ११ औं गाउँसभामार्फत आर्थिक वर्ष २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । व्यवसायिक पृष्ठभुमिका त्रिपाठीको नेतृत्वमा पहिलो पटक ल्याइएको स्थानीय तहको ३०६ बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले कृषि, पर्यटन, भौतिक पूर्वाधार, शिक्षा, भूमिसम्बन्धी समस्या लगायतका बिषयवस्तुलाई प्राथमिकताका साथ समेटन खोजेको छ ।
अघिल्लो आर्थिक बर्ष २०७८।०७९ मा भने नेकपा एमालेबाट निर्वाचित पूर्व गाउँपालिका अध्यक्ष लाल बहादुर श्रेष्ठको नेतृत्वमा १४७ बुँदे राजस्व परिचालन एवं श्रोत अभिवृद्धिसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम ल्याईएको थियो । जसमा विगतका बर्षमा झैं सडक लगायतका भौतिक पूर्वाधार निर्माणको कार्यलाई प्राथामिकतामा राखिएको थियो ।
गुलरिया नगरपालिका ः गरिबी न्यूनिकरणमा प्राथमिकता
गुलरिया नगरपालिकाको नगरप्रमुखमा दोस्रो पटक पनि राम्रो जनमत प्राप्त गर्दै नेपाली काग्रेंसबाट मुक्तिनाथ यादव निर्वाचित भए । यादवको नेतृत्वमा २०७९ असार १० गते ८ औं नगरसभामार्फत आर्थिक बर्ष २०७९।०८० को नीति तथा कार्यक्रम ल्याईएको थियो जसमा ग्रामिण र सहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्धमा आधारित विभिन्न आयोजनाहरूलाई प्राथामिकता दिई आयमूलक रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्दै गरिबी न्यूनिकरण गर्ने भनिएको छ ।
सामाजिक स्थितीमा सुधार ल्याउन शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी, सरसफाई, विद्युतीकरण, खेलमैदान र खेलकुदजस्ता क्षेत्रमा लगानी वृद्धि गर्ने, बेरोजगार तथा विदेश पलायन हुने युवालाई ब्यवसायिक पशुपालन तथा कृषितर्फ उन्मुख गराई आफनो देशमा रोजगारीको सिर्जना गर्ने कुरालाई नीति तथा कार्यक्रममा जोड दिईएको छ । पुरानै नगरप्रमुखसहित जनप्रतिनिधिहरू दोहोरिएपछि गुलरिया नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पुरानै ढर्राको रुपमा आएको छ ।
राजापुर नगरपालिका ः शिक्षामा जोड
लुम्बिनी प्रदेश सभा सदस्यबाट राजीनामा दिएर पहिलो पटक नगरप्रमुखमा निर्वाचित दिपेश थारुले आर्थिक बर्ष २०७९।०८० का लागी ३ सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका छन् । नेकपा माओवादी केन्द्रबाट प्रतिनिधित्व गर्ने नगरप्रमुख थारुले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य नारा नै ‘कृषि, शिक्षा, पर्यटन, उद्योग, भौतिक पूर्वाधार ः समावेशी र समृद्ध राजापुरको मूल आधार’ भन्ने रहेको छ ।
राजापुरले शिक्षालाई बढी जोड दिएको छ जसमा सामुदायिक विद्यालयबाट कक्षा ८ र एसईइ उर्तीण गरेका गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई एमबीबीएस, इन्जिनियर प्राविधिक शिक्षामा अध्ययन गर्नका लागि एक छात्रवृत्ति कोष स्थापना गरी एक।एक जनालाई प्रत्येक बर्ष अध्ययन गराईने उल्लेख छ ।
कक्षा १२ सम्मको शिक्षा निशुल्क गर्न आवश्यक बजेट व्यवस्था गरी विद्यार्थी भर्नालाई निरन्तरता दिने र ‘ड्रपआउट’ भएका विद्यार्थीहरूको खोजी नीति गरी शिक्षामा निरन्तरता दिईने वातावरण मिलाईने उल्लेख छ । यसअघि शिव प्रसाद थारुले कृषिलाई प्राथामिकता दिई नीति तथा कार्यक्रम ल्याएका थिए ।
बारबर्दिया नगरपालिका ः गरिवी निवारण प्राथमिकतामा
शिक्षा र स्वास्थ्यमा उल्लेखनीय काम गरी विगतका आर्थिक बर्षमा चर्चामा रहेको बारबर्दिया नगरपालिकाको नेतृत्वमा नेपाली कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्दै छबिलाल थारु नगरप्रमुखमा निर्वाचित भएका छन् । उनले आर्थिक विकास तथा गरिबी निवारणमा प्रत्यक्ष योगदान पु¥याउने योजनालाई प्राथामिकता दिएका छन् ।
यसैगरी भौतिक पूर्वाधार, सडक तथा पुल, सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण, खानेपानी तथा सरसफाई, व्यवस्थित बसोबास तथा भवन, कृषि तथा पशुसेवा र सहकारी, संस्कृति तथा पर्यटन, शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, वन तथा वातावरण लगायतका क्षेत्रलाई पनि प्राथामिकता दिइएको छ । यसअघि नेकपा माओवादी केन्द्रका दुर्गा बहादुर थारु (कबिर) नगरप्रमुख हुँदा शिक्षा र स्वास्थ्यमा प्राथमिकता दिइएको थियो ।
बाँसगढी नगरपालिका ः शिक्षा, युवा तथा खेलकुदमा जोड
नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने खड्ग बहादुर खड्का नगरप्रमुख रहेको बाँसगढी नगरपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य नारा ‘बाँसगढी नगरः सुन्दर, समृद्ध, सबल र आत्मनिर्भर’ भन्ने रहेको छ । १ सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रममा बाँसगढीले शिक्षा, युवा तथा खेलकुदलाई जोड दिएको छ । नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको विवरणअनुसार आगामी आर्थिक बर्ष २०७९।०८० शैक्षिक गुणस्तर सुधारको प्रारम्भिक बर्षको रुपमा रहने उल्लेख गरिएको छ । यसअघि एमालेका सालिकराम अधिकारी नगरप्रमुख हुँदा कोभिड–१९ को रोकथाम, रोजगारी, कृषि उत्पादन जस्ता विषयलाई प्राथमिकता दिइएको थियो ।
मधुवन नगरपालिका ः शिक्षालाई प्राथमिकता
नेपाली काग्रेंसका तेज बहादुर भाट नगरप्रमुख रहेको मधुवन नगरपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाउँदै मधुवन नगरवासीलाई सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक रुपमा समृद्ध बनाईने लक्ष्य लिईएको छ । ‘निशुल्क, गुणस्तरिय शिक्षा, मधुवन नगरपालिकाको प्रतिबद्धता’ भन्ने नाराका साथ शिक्षा, युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकासजस्ता बिषयलाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिइएको छ । यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा पनि भौतिक पूर्वाधार र शहरी विकास, शिक्षा, कृषि, पर्यटन, स्वास्थ्य लगायतका योजना र बिषयलाई प्राथामिकतामा राखिएको थियो । हालका जनप्रतिनिधिले पनि अघिल्लो आर्थिक बर्षका नीति तथा कार्यक्रमलाई नै धेरै हदसम्म दोहो¥याएका छन् ।
ठाकुरबाबा नगरपालिका ः समुन्नतीमा जोड
नेपाली काग्रेंसबाट निर्वाचित व्यवसायिक पृष्ठभुमिका नगरप्रमुख तिलकराम लम्सालको नेतृत्वमा ठाकुरबाबा नगरपालिकाले २ सय बुँदे नीति तथा कार्यक्रमले ‘समुन्नत ठाकुरबाबा ः सबल नगरवासी’ को परिकल्पना गरेको छ । यसैगरी नगरपालिकाले कृषि तथा पशुपालन, उद्यम विकास तथा पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैङ्गिक समानता र सामाजिक समावेशीकरण, पूर्वाधार, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, संस्थागत विकास तथा सेवाप्रवाह र सुशासनका योजना र बिषयलाई पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटने प्रयास गरेको छ । यसअघिको नेतृत्वले भने कोभिड–१९ को रोकथामदेखी नगरपालिकाले निर्माण गरेका गुरुयोजनाले निर्दिष्ट गरेका योजनाहरूको कार्यन्वयन लगायतका बिषयमा जोड दिएको थियो । अहिलेका जनप्रतिनिधिले पनि यस्तै खालका बिषयलाई प्राथमिकता दिएकाले नगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रम केही हदसम्म पुरानै ढर्रामा दोहोरिन पुगेको छ ।
गेरुवा गाउँपालिका ः आर्थिक र सामाजिक विकासमा जोड
नेपाली काग्रेंसबाट दोस्रो पटक गाउँपालिका अध्यक्षमा निर्वाचित भएका जमानसिंह केसी नेतृत्वको गेरुवा गाउँपालिकाले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा आर्थिक, सामाजिक, पूर्वाधार, वन वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन, सुशासन तथा संस्थागत विकास, कृषि, रोजगारी जस्ता कुरालाई प्राथामिकता दिइएको छ । गाउँपालिकाले ‘समृद्ध गेरुवा गाउँपालिका निर्माणको आधार, कृषि, पर्यटन र पूर्वाधार’ भन्ने मुख्य नारा तय गरेको छ ।
यसअघिको नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड–१९ को रोकथाम, मानव र बन्यजन्तुबीचको द्वन्द्व न्यूनिकरण, भ्रष्टाचार नियन्त्रण, जातिय छुवाछुत जस्ता कुप्रथाको अन्त्य, सूचना प्रविधि, शिक्षा, रोजगारी, पूर्ण सरसफाईलाई नीति तथा कार्यक्रममा समावेश गरिएको थियो ।
स्थानीय तहको नीति तथा कार्यक्रमको अवस्था
क्र.सं. | स्थानीय तह | २०७८।०७९ को नीतिमा उल्लेखित कार्यक्रम | नयाँ नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित कार्यक्रम |
१. | बढैयाताल गाउँपालिका | – | ‘गा.पा. अध्यक्ष युवा उद्यमी, कृषक कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्ने |
– | आमा बचाउ छोरी हुर्काउ गाउँपालिका उपाध्यक्ष कार्यक्रम, जनतासँग वडाध्यक्ष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने | ||
२. | गुलरिया नगरपालिका | – | नगरप्रमुख शैक्षिक सुधार कार्यक्रम कार्यविधि बनाई सञ्चालन गर्ने |
३. | मधुवन नगरपालिका | नगरउपप्रमुख पशुपन्क्षी कार्यक्रम, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम | परिवर्तन |
४. | ठाकुरबाबा नगरपालिका | मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम र राष्ट्रपति रनिङ्गशिल्ड प्रतियोगिता | निरन्तरता |
५. | राजापुर नगरपालिका | मेयर कप प्रतियोगिता, प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम, महिला लक्षित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम | निरन्तरता |
नगरप्रमुख युवा उद्यमी कृषक प्रबद्र्धन कार्यक्रम, विकाससँग वरघर, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, जनतासँग मेयर कार्यक्रम | परिवर्तन | ||
६. | गेरुवा गाउँपालिका | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास तथा रोजगार कार्यक्रम | अध्यक्षसँग कृषक कार्यक्रम, उपाध्यक्षसँग महिला जनता कार्यक्रम, राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम |
७. | बारबर्दिया नगरपालिका | जनतासँग मेयर कार्यक्रम, नगरप्रमुख उत्कृष्ट कृषक सम्मान, गरिबसँग विशेश्वर कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम | प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम |
८. | बाँसगढी नगरपालिका | मेयरसँग जेष्ठ नागरिक कार्यक्रम, नगरप्रमुख छात्रवृत्ति कार्यक्रम | राष्ट्रपति शैक्षिक सुधार कार्यक्रम, मुख्यमन्त्री शैक्षिक सुधार कार्यक्रम |