स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आएको पहिलो कार्यकाल सकिन लाग्दा पनि उनीहरुले वाचा गरेका कतिपय योजना अधुरै छन् ।
महानगरको योजना अलपत्र
नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकालाई महानगर बनाउने भनी विगत पाँच वर्षयता सार्वजनिक मन्चहरूमा चर्चा हुँदै आएको छ । यो चर्चाको शीर्ष स्थानमा नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका मेयर डा. धवलशमशेर राणा छन् भने दोस्रोमा थिए लुम्बिनी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल । मुख्यमन्त्री हुँदा राजधानीको विवादलाई साम्य पार्न पोखरेलले नेपालगन्ज र कोहलपुरलाई जोडेर महानगर बनाउने योजना आर्थिक वर्ष २०७८।०८९ को बजेटमा राखेका थिए । तर, सो सम्बन्धी ठोस कार्यक्रम भएका छैनन् । प्रदेश सरकारभन्दा अघि बढेर नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले कोहलपुर, बैजनाथ, खजुरा, जानकी र डुडुवा पालिकालाई गाँभेर महानगरपालिका बनाउन सम्भाव्यता अध्ययन गर्न निजी क्षेत्रलाई जिम्मा दिएको थियो । २०७८ कात्तिक १५ गतेसम्म सक्ने भनिएकोमा सो काम सकिएको छैंन । कोरोना महामारीले गर्दा काम गर्न नसकेको भनी उप–महानगरपाकिाले सो कम्पनीलाई सो काम सक्ने म्याद बढाएर २०७९ जेठ मसान्त पु¥याएको छ । यो काम सम्पन्न गर्न कोरोना मात्रै जिम्मेवार छैन । यस विषयमा राजनीतिक सहमति नहुनू र गाभ्ने भनिएका पालिका यस विषयमा छलफल गर्न अनिइच्छुक हुनु पनि यो काम समयमै हुन नसक्नुका कारण हुन् ।
‘नेपालगन्जमा गाभिनुभन्दा बैजनाथ र राप्तीसोनारीसँग मिलेर उप–महानगरपालिका बनाउनुपर्छ’ भन्ने जनधारणा भएकाले हामीले महानगरको योजना आफुलाई अस्वीकार भएको भनी नेपालगञ्जलाई बताइसकेको कोहलपुर नगरपालिकाका मेयर लुटबहादुर रावतले बताए ।
नगरपालिकाले चालू आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा बैजनाथ र राप्तिसोनारीलाई गाभेर कोहलपुरलाई उप–महानगरपालिका बनाउन सम्भाव्यताको अध्ययन गर्ने उल्लेख गरेको छ । मेयर रावत जनताको चाहनालाई ध्यानमा राखेर सो नीति तय गरिएको बताउँछन् ।
डुडुवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष नरेन्द्र चौधरी नेपालगञ्जलाई महानगरपालिका बनाउने विषयमा आफुसँग औपचारिक छलफल नगरेको बताउँछन् ।
गाभ्ने भनिएका पालिकाका प्रमुखहरूले साथ नदिएपछि महानगरको योजना अघि बढ्ने देखिदैंन । स्थानीय तहको निर्वाचन अघि नै काम नसकिएमा मेयर डा. राणाको पालामा सम्भाव्यता अध्ययनको काम पनि पूरा हुँदैन । नेपालगन्ज उप–महानगरपालिका मेयर डा. राणाले भने महानगर बनाउनु अति आवश्यक भइसकेको बताउने गरेका छन् । उनले भने ‘महानगर बन्यो भने खर्च घट्छ । जस्तो ः धेरै पालिकालाई दिनुपर्ने बजेट, सुरक्षा आदि एउटैलाई दिए पुग्छ ।’
नेकपा माओवादी केन्द्रका बाँके जिल्ला ईन्चार्ज आइपी खरेल महानगर बन्नु सहरी विकासका लागि सुःखद हुने बताउँछन् । तर मेयर राणाले योजना पूरा गर्नेभन्दा राजनीतिक उद्देश्यले चर्चा मात्रै गरेको बताउँछन् । खरेलले भने ‘नेपालगन्जले चाहेर मात्रै यो योजना पूरा हुँदैन । यसका लागि जिल्लाका राजनीतिक नेतृत्वको सहमति चाहिन्छ । त्यसका लागि अहिलेसम्म पहल नभएको छैन ।’ नेपाल सरकारका पूर्व सहरी विकास मन्त्री एवं बाँके क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य मो. इश्तियाक राई भने महानगरको योजना हल्ला र सस्तो लोकप्रियताको विषय मात्रै भएको बताउँछन् । महानगर बन्न चाहिने मापदण्ड पूरा भएमा स्वतः हुन्छ भन्दै उनले भने— ‘पहिला उप–महानगरपालिकाको लागि आधारभूत सुविधा त तयार गरौँ । अहिलेपनि चोकहरूमा सार्वजनिक शौचालय छैनन् । भएका शौचालय नचलिकन बिगे्रका छन् । पिछडिएका बस्तीमा अझै बाटो पुगेको छैन । सबैले शुद्ध खानेपानी पाएका छैनन् । महानगर के लागि बनाउने ? कर बढाउन ?’
त्रिभुवन विश्वविद्यालय महेन्द्र बहमुखी क्याम्पसका उप–प्राध्यापक भुवनेश्वर लामिछाने पनि नगरपालिका, उप–महानगरपालिका र महानगरपालिका मापदण्ड पूरा भएमा आफै हुने बताउँछन् । उनले भने, महानगर बनाउने घोषणा गर्नुभन्दा मापदण्ड पूरा गर्ने काममा लाग्नुपर्छ । ‘महानगर घोषणा मात्रै गरेर जनतालाई करको भारी मात्रै बोकाउनु उपयुक्त होइन,’ लामिछानेले भने ।
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा महानगर बन्नका लागि कम्तिमा पनि यी कुरा हुनुपर्ने भनिएको छः पाँच लाख स्थायी बासिन्दा, वार्षिक आन्तरिक आम्दानी एक अर्ब रुपैयाँ, अपाङ्गका लागि उपयुक्त सार्वजनिक यातायात, अन्र्तराष्ट्रिय स्तरको रंगशाला, संग्रहालय, नाचघर र आर्ट ग्यालरी, पशु बधशाला, ५ सय शैंया र विशेषज्ञ सेवा भएको अस्पताल, अन्र्तराष्ट्रियस्तरको विमानस्थल, अन्र्तराष्ट्रियस्तरको सभाहल, टर्मिनलसहितको बसपार्क, प्राविधिक शिक्षालय, तरकारी थोक बजार केन्द्रले आदि ।
यी मध्ये अरूलाई छाडेर जनसंख्याकै आधारमा मात्र महानगर बनाउने भए पनि अरु पालिकालाई साथमा नलिइकन नेपालगन्ज महानगर बन्दैन । २०६८ सालको जनगणनामा नेपालगन्जको जनसंख्या १ लाख ४६ हजार ४ सय २४ रहेकोमा २०७८ मा १ लाख ६६ हजार २ सय ५८ पुगेको छ । कोहलपुर, बैजनाथ, खजुरा, जानकी र डुडुवाको ४ लाख ९० हजार ४ सय ८६ पुग्छ ।
चक्रपथ (रिङरोड) को योजना अलपत्र
सुरु भएर बीचमै अलपत्र पारिएको नेपालगन्ज चक्रपथ योजनाको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदनका अनुसार यो सडक बनाउन १ अर्ब ५ करोड ५३ लाख ५९ हजार रुपैयाँ खर्च लाग्छ । सडक बनाउन अधिग्रहण गर्न कति कति मुआब्जा दिनुपर्छ सोको अनुमान छैन । डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जका प्रमुख इन्जिनियर होमबहादुर एसी नेपाल सरकारले निर्माण गर्ने सडक योजनामा मुआब्जा दिने व्यवस्था नरहेको बताउँछन् । उनका अनुसार सडक कार्यालयमार्फत योजना सन्चालन गर्दा मुआब्जा दिने व्यवस्था छैन । तर अलग्गै परियोजना बनाएमा मुआब्जाको पनि व्यवस्था गर्न सकिने उनले बताए ।
नेपालगन्ज सहरका लागि महत्वाकांक्षी मानिएको चक्रपथ योजना बीचमै अलपत्र पर्नुमा सर्भेमा समस्या आउनु र मुआब्जा दिन नसकिनु मुख्य कारण रहेको बताइन्छ । चक्रपथ योजना अघि बढाउन त्यतिवेला सक्रिय भूमिका खेलेका संविधानसभा सदस्य मैकुलाल वाल्मिकी भने स्थानीय बासिन्दाले हरेक योजनामा मुआब्जा खोजेर नहुने बताउँछन् । अब पनि योजनालाई अड्काइराख्ने हो भने भविष्यमा जग्गा प्राप्त गर्न झन् जटिल हुँदै जान्छ । ‘समयसँगै जग्गाको मुल्य बढ्दै जान्छ । योजनाको लागत पनि त्यहीअनुसार बढ्छ,’ उनले भने ।
नेपालगन्जमा हालसम्म ठूलो र फराकिलो सडक सुर्खेतरोड मात्रै छ । सहरका भित्रि गल्लीहरूमा गाडीको चापले आवजावत कठिन र जोखिमपूर्ण भएको छ । यसका साथै मानिसहरू एकै ठाउँ थुप्रिँदा अव्यवस्थित सहरीकरणले झन् जटिल रुप लिँदै छ । यी सबै कारणले चक्रपथ ढिलोचाँडो निर्माण गर्नैपर्ने भएको छ । तर, यसअघि यो सडक परियोजना नेपाल सरकारको रातो किताबमा समावेश भएको थियो । आर्थिक वर्ष २०७२।०७३ देखि २०७४।०७५ सम्म गरी १३ करोड २४ लाख भन्दा बढी बजेट विनियोजन भए पनि खर्च भएको थिएन । त्यसपछि बजेट छुट्याउन छोडिएको डिभिजन सडक कार्यालय नेपालगन्जले जनाएको छ । जग्गा अधिग्रहणको काम जटिल हुनु, राजनीतिक उदासिनता आदि मुख्य कारणले सो बजेट खर्च गर्न नसकिएको सडक कार्यालयले जनाएको छ ।
पूर्वप्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको परिकल्पनामा अगाडि सारिएको ‘कुमुद बोध मार्ग’ अर्थात नेपालगन्ज चक्रपथ नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाको वडा नम्बर २० मनिकापुर (राँझा) देखि सिक्टा सिंचाईं आयोजनाको पूर्वी नहर हुँदै महेन्द्र बहुमुखी क्याम्पस तथा पश्चिममा चौलिका चोकदेखी जानकी गाउँपालिकाको ईन्द्रपुर हुँदै पश्चिमी सिक्टाको नहरमा जोड्छ । सर्भेका क्रममा चक्रपथ २३ किलोमिटर ८ सय ६० मिटर लामो हुने बताइएको थियो ।
२०७४ सालमा निर्वाचनका बेला नेपालगन्जका अधिकांश उम्मेदवारले चक्रपथ निर्माणको योजनालाई आफ्नो मुख्य विकासको एजेण्डाका रुपमा प्रस्तुत गरेका थिए । नेपालगन्जवासीहरू अहिले पनि रिङरोडलाई विकासको सपनाका रुपमा लिन्छन् । नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका उपमेयर उमा थापामगर पनि योजना अलपत्र पर्नुमा राजनीतिक दलहरु नै दोषी रहेको बताउँछिन् ।
सार्वजनिक गाडीमा महिला चालक राख्ने सपना असफल
उप–महानगरपालिकाले नगर बस चलाउन चारवटा ४१ सिटे र तीनवटा ३६ सिटे बस २०७६ सालमा खरिद गरेको थियो । ती नगर बस नेपालगञ्जदेखि खजुरा, कोहलपुर र गौघाटसम्म चलिरहेका छन् । यी नगरबसमा चालक वा सहचालकमध्ये एकजना महिला हुनुपर्ने नियम बनाइयो । यसले एकातिर यस क्षेत्रका महिलाहरूलाई बसमा यात्रा गर्दा सहज भएको थियो भने अर्कोतिर सहचालकको काम महिलाहरूले पनि गर्न सक्छन् भन्ने एउटा उदाहरण बनेको थियो । यो खबरले चारैतिर चर्चा र प्रशंशा बटुलेको थियो । बसमा अनिवार्य महिला कर्मचारी राख्न २५ जना महिलालाई उप–महानगरपालिकाले बस सञ्चालनको तालिम दिइएको थियो । तीमध्ये ७ वटा नगरबसमा महिला सहचालक भएका थिए । नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकामा जनप्रतिनिधि भएर आइसकेपछि मेयर डा. धवल शम्शेर राणाले यसलाई प्राथमिकतामा राखेका थिए ।
तर यो काम ८ महिनाभन्दा बढी समय टिक्न सकेन । उक्त बसवाट नाफा लिन नसकेपछि पाँच वर्षसम्म सञ्चालन गर्ने जिम्मा ठेकेदारलाई दिइयो । अहिले ती बसमा एकजना पनि महिला छैनन ।
सार्वजनिक शौचालय प्रभावकारी विहिन
नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाले एशियाली विकास बैंक (एडीबी) को सहयोगमा ५९ लाखमा चार वटा घुम्ती शौचालय २०७५ मंसिरमा भारतबाट खरीद गरी ल्याएको थियो । ट्याक्टरमा जडान गरेर एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सजिलै लान सकिने यी शौचालयबाट संकलित मलमूत्रलाई प्राङ्गारिक मल बनाएर प्रयोग गर्ने योजना उप–महानगरपालिकाले बनाएको थियो । तर ती शौचालय हाल उपयोग विहिन छन् । धम्बोझी चोक कृषि विकास वैंकको छेउमा ५७ लाखको लागतमा आधुनिक शौचालय बनाइयो । यसमा महिला र पुरुषका लागि ८ वटा कोठा थिए । मेयर धवल शम्शेर राणाले यो शौचालय नेपालमै पहिलोपटक अत्याधुनिक प्रविधिको र गीत सुन्दै शौच गर्न मिल्ने खालको भएको बताएका थिए । २०७६ सालमा बनेको यो शौचालय ६ महिना पनि राम्ररी उपयोग नभइ बन्द भएको छ । नेपालगन्ज बजारमा भेरी अस्पताल, जिल्ला सहकारी संघ, नगरभवन, रानीतलाउ लगायतका ठाउँमा १९ वटा सार्वजनिक शौचालय छन् । तीमध्ये अधिकांश शौचालय उपयोग विहिन छन् ।
बधशाला निर्माण नेपालगन्ज उप–महानगरपालिकाका अलपत्र परेका महत्वाकांक्षी योजनामध्ये एउटा हो । यस कामका लागि आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ देखि छुट्याइँदै आएको १० लाख रुपैयाँ हालसम्म खर्च हुन सकेको छैन । आर्थिक वर्ष २०७५।०७६ मा आकाशे पुलका लागि एक करोड रुपैयाँ छुट्याइएको थियो । तर, उक्त योजना पनि हालसम्म अघि बढेको छैन ।
स्थानीय तह निर्वाचनमा उमेदवारहरूले क्रिकेट स्टेडियम, आकाशेपुल लगायतका योजना घोषणा गरेका थिए । तर, स्थानीय तहको अन्तिम बजेट बनिसक्दा यी काम भएका छैनन् । ठूला योजनामध्ये आधुनिक बसपार्क, ल्याण्डफिल साइट, कान्तिताल सौन्दर्यकरण, कन्या विद्यालय र वाटरपार्क निर्माण चाहिँ सम्पन्न भएका छन् ।
यो समस्या बाँके जिल्लाका अन्य पालिका पनि देखिएको छ । प्रदेश सरकारले बाँकेको खजुरामा प्रदेश विश्वविद्यालय स्थापना गर्ने भनेर ७ करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो । विश्वविद्यालय सन्चालनका लागि ऐन निर्माण बाहेक अरु काम भएका छैनन ।
यस्तै कोहलपुरमा नगरपालिकामा पनि थुप्रै योजना अलपत्र छन् । जनप्रतिनिधिले निर्वाचित हुने बित्तिकै कोहलपुर बसपार्कको काम तत्काल सक्ने आश्वासन दिएका थिए । तर सो बसपार्क अहिलेसम्म पनि बनिसकेको छैन । नगरभित्रका साना मझौला तथा ठूला सडक र पार्क पुर्ण रुपमा बनिसकेका छैनन । चौराह व्यवस्थित छैन ।
अदालतमा मुद्दा परेपछि राप्तीसोनारी र नरैनापुरका साबिक बैजापुर र नरैनापुरमा विद्युत विस्तारको काम अलपत्र छ । राप्तीसोनारी गाउँपालिकाको वडा नम्बर ३ मा विद्युतीकरणको काम झण्डै ८० प्रतिशत सम्पन्न भइसकेको छ, भने वडा नम्बर ४ को काम पुरै बाँकी छ । उक्त वडामा प्राधिकरणले पुरानो ठेक्का तोडेर विद्युतीकरणको बाँकी काम आफै गर्ने योजना बनाइरहेका बेला ठेकेदारले अदालतमा रिट हालेपछि सो काम रोकिएको हो । राप्तीसोनारी गाउँपालिका वडा नम्बर ४ धामपुरमा निर्मित विद्युत सव–स्टेशन अझैसम्म प्रयोगमा आएको छैन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा नेपालगन्ज, लुम्बिनी र वुटवललाई ‘टुरिजम जोन’ घोषणा गरिएको भए पनि यो कार्यक्रम पनि योजनामै सिमित छ ।
स्थानीय तहको आगामी निर्वाचनमा विभिन्न राजनीतिक दलका उम्मेदवारले यीनै योजना देखाएर भोट माग्ने तयारी गरिरहेका छन् ।