स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाउनुपर्नेमा उल्टै उम्मेदवारहरुले घटाउने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । धेरैको ध्यान खोलानाला, गिट्टी ढुंगामा मात्रै देखिन्छ, तर नगरपालिकाको अगाडि राखेको विज्ञापन बोर्डको कर लिनेतर्फ ध्यान छैन, यो ज्ञान उम्मेदवारमा मात्रै हैन, जनप्रतिनिधि भइसकेका व्यक्तिहरुमा पनि देखिदैन ।
नेकपा एकीकृत समाजवादी तिलोत्तमा नगरपालिका, रुपन्देहीले स्थानीय निर्वाचन प्रतिबद्धता पत्रको तेश्रो बुँदामा भनेको छ, ‘नगरपालिकाले विगतमा गरेका कस्मेटिक/नक्कली र प्रचारात्मक काम र खर्च कटौती गरी आम जनतालाई कररहित (सम्पत्ति करको हकमा) नगरपालिका बनाइनेछ ।’ सम्पत्ति कर नलिने प्रतिबद्धता गरेको एकीकृत समाजवादीले खोला दोहन रोक्ने बित्तिकै त्यसबाट आर्जन हुने राजश्व हालको तुलनामा ३ गुणा बढी हुने तर्क गरेको छ ।
‘बहाल करलाई वर्गीकरण गरेर आवासका लागि १ प्रतिशत, व्यवसाय/उद्योगका लागि २ प्रतिशत र सरकारी कार्यालय, वित्तिय संस्था, गैरसरकारी संस्था, स्कुल/कलेज आदिलाई १० प्रतिशत कायम गरिनेछ’–प्रतिबद्धतापत्रको चौथो बुँदामा एकीकृत समाजवादीले भनेको छ । तिलोत्तमामै गठबन्धनका दलहरु नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले करको दायरा फराकिलो बनाएर नगरपालिकाले लिँदै आएको एकीकृत सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशतले घटाउने आश्वासन बाँडेका छन् ।
‘करको दायरा फराकिलो बनाई योभन्दा अगाडिको तिलोत्तमा नगर सरकारले लगाएको एकीकृत सम्पत्ति करमा ५० प्रतिशत घटाइनेछ, जीर्ण तथा रुग्ण उद्योग व्यवसायले तिर्न बाँकी रहेको बक्यौता करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ’,संयुक्त प्रतिबद्धता पत्रमा भनिएको छ । तिलोत्तमामै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले ५० प्रतिशत कर कटौती गर्ने आश्वासन बाँडेको छ । एमालेले भने कर कटौती, छुट दिने कुरा प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख गरेको छैन । तर, स्थानीयले तिर्नसक्ने क्षमताभित्र राख्ने भनेको छ ।
बुटवलमा एमालेले करका कुरै गरेको छैन । बुटवलमा कांग्रेस–एकीकृत समाजवादीसहितको गठबन्धनले संकल्प पत्रमा भनेको छ, ‘व्यवसाय करको दर व्यापारको प्रभावका आधारमा निर्धारण गरिनेछ । पालिकाले लिदै आएको घरबहाल कर, इरिक्सा कर, हाटबजार बैठकी करलगायतका करका दर एवम् सिफारिश शुल्क घटाइनेछ ।’ बुटवलमै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले कर घटाउने भनेको छ ।
कर घटाउनुबारे उम्मेदवारहरु भने अनेक तर्क गर्छन् । तिलोत्तमामा एकीकृत समाजवादीका तर्फबाट उपप्रमुख पदका उम्मेदवार सञ्जीव भण्डारी नगरपालिकाका फजुल खर्च घटाएर कर घटाउने बताउँछन् । ‘१२/१५ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति करबाट संकलन हुन्छ तर नगरपालिकामा अनावश्यक खालका फेन्सी खर्च २५ करोड रुपैयाँ छ’, उनी भन्छन्, ‘स्थानीय भत्ता, इन्धन, भोजभतेर, अतिथि सत्कार, भ्रमणजस्ता अनावश्यक क्षेत्रमा फजुल खर्च भइरहेको छ, यो रकम कटौती गरे, जनताले सम्पत्ति कर तिर्नुपर्दैन ।’
उनी नगरले कृषि, चिकित्सा, प्राविधिक जस्ता विधागत कलेज सञ्चालन गरेर ४० करोडसम्म आम्दानी गर्नसक्ने तर्क गर्दै भन्छन्, ‘यसो भयो भने त्यसको पूर्ति त्यहाँबाट हुन्छ र जनताले सम्पत्ति कर तिर्नुपर्दैन ।’
बुटवलमा कांग्रेस–एकीकृत समाजवादी गठबन्धनको तर्क पनि उस्तै छ । गठबन्धनबाट प्रमुख पदका उम्मेदवार खेलराज पाण्डे भन्छन्, ‘अहिले करका दर मनपरी छन्, यिनको श्रेणी बनाउनुपर्छ र त्यसअनुसार कर लिनुपर्छ, लिनै नपर्ने वा अनावश्यक थोपरिएका करहरु घटाउनुपर्छ ।’ उनले व्यवसाय करको दर व्यापारको प्रभावका आधारमा निर्धारण गर्ने, पालिकाले लिदै आएको घरबहाल कर, इरिक्सा कर, हाटबजार बैठकी करलगायतका करका दर एवम् सिफारिश शुल्क घटाउने बताए ।
एमालेका उम्मेदवार भने कर घटाउनेबारे मध्यमार्गी बाटो रोज्छन् । एमाले तिलोत्तमा नगरमा प्रमुख पदका उम्मेदवार मोहन चापागाईँ यसअघिका करको दरबारे अध्ययन गरेर तिलोत्तमाबासीले वहन गर्नसक्ने अवस्थामा ल्याउने बताउँछन् । स्थानीय सरकारलाई संविधानमा १५ वटा साझासहित स्थानीय तहका लागि ३७ वटा अधिकार प्रत्याभूत गरिएको छ ।
संविधानको अनुसूची ५, ६, ७, ८ र ९ मा उल्लिखित संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारहरूको कार्यविस्तृतीकरण सम्बन्धी प्रतिवेदन अनुसार तीन तहमध्ये सबैभन्दा बढी कामको जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई छ । स्थानीय सरकारलाई विभिन्न व्यय उत्तरदायित्व तथा राजस्व अधिकार दिइएको छ ।
संविधानले राज्यशक्तिको प्रयोग संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने गरी अधिकारको विभाजन गरेको छ । संविधानका विभिन्न अनुसूचीमा तीन तहका सरकारलाई एकल र साझा अधिकार सूची तोकिएको छ । अनुसूचीमा विभाजित अधिकार कार्यान्वयनमा सहजीकरण गर्ने उद्देश्यले संघ, प्रदेश र स्थानीय तह (समन्वय र अन्तरसम्बन्ध) सम्बन्धी ऐन, २०७७ जारी गरिएको छ । यस्तै, तहगत राजस्व बाँडफाँड सम्बन्धमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन, २०७४ पनि छ ।
अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन र स्थानीय शासनसम्बन्धि कानूनमा स्थानीय तहले लगाउन सक्ने राजस्वका विभिन्न श्रोतको व्यवस्था छ । राजस्वका श्रोतहरु कर तथा गैरकर छन् । संविधानले स्थानीय तहलाई आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्र राखिएका कर तथा गैर करको संरचना तथा सञ्चालन प्रक्रिया तय गर्ने अधिकार दिएको छ ।
स्थानीय तहलाई सम्पत्ति, भूमि (मालपोत), घरबहाल, सवारी साधन कर, मनोरञ्जन कर, व्यवसाय, विज्ञापन कर तथा घरजग्गा दर्ता शुल्क लगाउने अधिकार दिइएको छ । स्थानीय तहका गैरकरमा सेवा, पार्किङ, इन्जिन जडान भएका टाँगा, रिक्सा, अटो रिक्सालगायतका सवारी साधन, केवलकार, डुंगामा लाग्ने, बहाल विटौरी, पर्यटन तथा जडीबुटी, कवाडी र जीवजन्तु शुल्क पर्छन् । यस्तै मूल्य अभिवृद्धि कर तथा अन्तशुल्क राजस्वको निश्चित हिस्सा पनि स्थानीय सरकारले पाउँछन् ।
यी अधिकारबारे दलहरुले गहन रुपमा चासो नै नदिएको विश्लेषकहरु बताउँछन् । त्यसमा पनि यसअघि जनप्रतिनिधि बनेका दलहरुका घोषणापत्रमा कर कटौतीबारे प्रष्ट नलेखिनुले पनि कर कटौती गर्ने कुरा आत्मघाती हुनसक्ने अध्येता माधव काफ्ले बताउँछन् ।
‘स्थानीय सरकारले राजस्व संकलन गर्ने श्रोतहरु सीमित छन्, सीमित श्रोतलाई पनि बन्द गरेर अलि अलि आउने राजस्व गुमाएपछि स्थानीय सरकार कसरी बलियो बन्छन्, उनी भन्छन्–घोषणापत्रमा मतदाता प्रभावित पार्नका लागि यस्ता कुराहरु राखिएका छन्, मनपरी कर लिनुहुँदैन, तर हाल लिइरहेको कर छुट दिने कुरा सम्भव छैन जस्तो लाग्छ ।’
स्थानीय सरकारले करको दायरा बढाउनुपर्नेमा उल्टै उम्मेदवारहरुले घटाउने प्रस्ताव गरिरहेका छन् । धेरैको ध्यान खोलानाला, गिट्टी ढुंगामा मात्रै देखिन्छ, तर नगरपालिकाको अगाडि राखेको विज्ञापन बोर्डको कर लिनेतर्फ ध्यान छैन, यो ज्ञान उम्मेदवारमा मात्रै हैन, जनप्रतिनिधि भइसकेका व्यक्तिहरुमा पनि देखिदैन ।
स्वरोजगार बनाउने सपना
रोजगारबारे पनि मतदातामाझ सपना बाँडिएका छन् । बेरोजगारी अन्त्य गर्नेसम्मका सपना दलहरुले देखाएका छन् । नेकपा एमालेले तिलोत्तमाको प्रतिबद्धता पत्रमा रोजगारबारे पहिलो बुँदामा भन्छ–पहिलो १ वर्षभित्र आवश्यक सूचक बनाइ नगरभित्रका गरीब, बेरोजगार र घरवारबिहीन परिवारको यथार्थ लगत लिई आवश्यकता विश्लेषण गरिनेछ ।’
एमालेले २०७४ सालमा भनेका कुरालाई यसपटक पनि दोहो¥याएको छ । एमालेले सीपमूलक तालिम दिने, कृषि, पशुपालन, घरेलु तथा लघु÷मझौला उद्योग फोहोरमैला व्यवस्थापन, जैविक उर्जा सञ्चालनका माध्यमबाट रोजगारी र स्वरोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ । स्वरोजगारमा लाग्ने महिला, दलित, उत्पीडित तथा पिछडा वर्गलाई विशेष अनुदान दिने आश्वासन दिएको एमालेले प्रत्येक वडामा युवालाई स्वरोजगार बनाउने काम गर्ने भनेको छ ।
कांग्रेस–एकीकृत समाजवादी गठबन्धनले बुटवलमा युवा स्वरोजगार केन्द्र स्थापना गरी एक घर एक उद्यमी बनाउने नारा अघि सारेको छ । गठबन्धनको अर्को पनि यस्तै नारामुखी कार्यक्रम छ,–एक गृहणी एक उत्पादन बुटवलको स्वाभिमान कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र उत्पादित वस्तुलाई आर्थिक अनुदानसहित बजारीकरणको व्यवस्था गर्ने सपना गठबन्धनले देखाएको छ ।
बुटवलमा एमालेले श्रमिक बैंक एप बनाएर श्रम आपूर्ति र रोजगार व्यवस्थापन गर्ने आश्वासन बाँडेको छ । एमालेले बुटवलमा देखाएको अर्को सपना छ–‘वैदेशिक रोजगारीबाट फिर्ता भएका र स्वदेशमै उद्यमशील हुन चाहनेहरुलाई परियोजना बैंक बनाइनेछ, यसका लागि प्रत्येक वडाहरुबाट त्यहाँको सीप, क्षमता र आवश्यकताको आधारमा रोजगारी सिर्जनासँग सम्बन्धित परियोजना प्रस्ताव आह्वान गरिनेछ, प्रस्तावित प्रस्ताव मध्येबाट छनोट भएका परियोजनालाई क्रमशः कार्यान्वयन गरिनेछ ।’
एमालेले यसका लागि उपमहानगरपालिकाले आवश्यक प्राविधिक र वित्तीय सहयोग पु¥याउने भनेको छ । तिलोत्तमामा एकीकृत समाजवादीले बेरोजगार युवाहरुलाई १० हजार रुपैयाँ तलब दिएर सीप सिकाउने आश्वासन बाँडेको छ । एकीकृत समाजवादी भन्छ–‘बेरोजगार र सीप सिक्न खोज्ने युवा/विद्यार्थीहरुलाई मासिक १० हजार तलब दिएर तालिम दिन तिलोत्तमा टेक्निकल इन्स्टिच्युट सञ्चालन गरिनेछ ।’
समाजवादीले ५ वर्षमा ५० हजार प्रत्यक्ष–अप्रत्यक्ष रोजगारी सिर्जना गर्ने भनेको छ । त्यसका लागि समाजवादीको तर्क छ–‘प्रत्येक वर्ष नगरभरिबाट ८५ जना युवा भारत वा चीनमा हुने औद्योगिक प्रदर्शनीमा सहभागी हुनेछन् र ती युवाहरुलाई उद्योग सञ्चालनका लागि सिड मनीस्वरुप जनही २ लाखसम्म अनुदान दिइनेछ ।’
समाजवादीले तिलोत्तमामा रहेका पुराना नगरबस खरिद गरेर नगरपालिकाले सार्वजनिक यातायात चलाउने र त्यसले पनि रोजगारी सिर्जना गर्ने तर्क गरेको छ । तिलोत्तमामै कांग्रेस–माओवादीको गठबन्धनले एक घर एक रोजगार सिर्जना गर्ने, व्यवसाय योजना लागू गर्ने, युवालक्षित सीप विकास तालिम गरेर स्वरोजगार बनाउने जस्ता आश्वासन जनतालाई दिएको छ ।
स्थानीय सरकारले यसरी जनतालाई गुमराहमा पारेर सपनाजस्ता योजना सुनाएकोमा विश्लेषकहरु असन्तुष्टि प्रकट गर्छन् । संघीयता विज्ञ डा. खिमलाल देवकोटा भन्छन्–‘स्थानीय सरकारले स्थानीय समस्या समाधान गर्ने हो, ठूला ठूला सपना देखाउने हैन, गाउँनगरमा एउटा सार्वजनिक शौचालय छैन, मेगासिटी बनाउँछु, बेरोजगार हटाउँछु भन्ने जस्ता नारा बाँड्नु राम्रो होइन ।’
उनी दलहरुले स्थानीय तहका अधिकारहरुबारे राम्रोसँग अध्ययन गरेर मात्रै घोषणापत्र बनाउनुपर्ने बताउँछन् । ‘स्थानीय सरकारले त्यहाँका मूख्य समस्या समाधान गर्न सक्ने हैसियत राख्छन् कि राख्दैनन्, त्यहाँको श्रोत साधनले भ्याउँछ कि भ्याउँदैन, अधिकार क्षेत्रभित्र पर्छ कि पर्दैन भन्ने कुरालाई ध्यान दिएर मात्रै यो गर्छु वा गर्दिन भन्न सक्नुपर्छ’–उनी भन्छन्–तर चुनाब जित्ने होडबाजीमा दलहरुले जे मन लाग्यो त्यो भनेका छन्, त्यसबाट मतदाता सचेत हुनुपर्छ, सोध्न सक्नुपर्छ यो काम मेरो पालिकाको अधिकारभित्र पर्छ कि पर्दैन, त्यति बजेट मेरो पालिकामा हुन्छ कि हुँदैन भनेर सोध्न सक्नुपर्छ ।’