नामको बिषयमा विवाद नदेखिएपनि राजधानीको बिषयमा भने विवाद चर्कियो । यही विवादको विचमा दुई तिहाई मतबाट पारित भएको लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका (देउखुरी) कस्तो छ भन्ने जिज्ञासा सबैको मनमा बसेको छ ।
देउखुरी (दाङ)– मंसिर महिनामा आह्वान हुने हिउँदे अधिवेशनको बैठक देउखुरीमा बसाल्ने तयारी गरिएको छ । स्थायी राजधानी सरेको अनुभुती दिलाउन प्रदेश सरकारले यो कदम अघि बढाएको हो । बैठक राख्ने बिषयमा लुम्बिनी प्रदेशले आधिकारीक निर्णय भने गरिसकेको छैन । प्रदेशको स्थायी राजधानी राप्ती उपत्यका देउखुरी सार्ने निर्णयपछि भने यहाँको चर्चा चुलिएको छ ।
प्रदेश सभाको असोज २० गतेको बैठकले प्रदेश नं. ५ को नाम ‘लुम्बिनी’ र स्थायी राजधानी दाङ जिल्लाको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँची जिल्लाको शितगंगा नगरपालिकाले ओगटेको(चर्चेको) राप्ती नदीको मैदानी भाग, राप्ती उपत्यका (देउखुरी)लाई बनाउने निर्णय पारित ग¥यो । यो निर्णय गरिरहदा सदन र सडक दुबैमा बिरोधका स्वरहरु सुनिए । तर, दुई तिहाई बहुमतले नाम र स्थायी राजधानी टुङ्ग्यायो ।
प्रदेश सभाबाट नयाँ नाम ‘राप्ती उपत्यका’ तोकेर स्थायी राजधानीको निर्णय टुंगीएको छ । कस्तो छ त राप्ती उपत्यका(देउखुरी) ? दाङ जिल्लाको देउखुरी उपत्यकामा एक नगरपालिका र तीन गाउँपालिका गरी चारवटा स्थानीय तह छन् । उत्तरबाट दक्षिण हँुदै राप्ती नदी बगेको छ । पूर्व पश्चिम राजमार्ग र राप्ती नदीले देउखुरीलाई विचमा पारेको छ । दाङ जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १(क), अर्घाखाँची जिल्लाको निर्वाचन क्षेत्र नं. १(ख) पर्छ । ‘पहिलेदेखी नै सुन्दर उपत्यका हो, यो’, दाङ क्षेत्र नं. १(ख)का प्रदेश सभा सदस्य रेवतीरमण शर्माले भने, ‘राप्ती सभ्यताले जोडेको छ । थारु, मगर र अन्य समुदायको बिशेष बाहुल्यता भएको ठाउँ हो ।’
दुरीको हिसावले प्रदेशका १२ जिल्लाको मध्यबिन्दुमा पर्दछ, देउखुरी । प्रदेशको सबैभन्दा पश्चिममा रहेको जिल्ला बर्दियासँग दाङको दूरी १ सय ९० किलोमिटर छ । यसैगरी प्रदेशको पूर्वी सीमा पश्चिम नवलपरासीबाट यहाँको दुरी बर्दियाकै बराबर १ सय ९० किलोमिटर छ । प्रदेशको पश्चिम पहाडी जिल्ला पूर्वी रुकुमदेखि यहाँको दूरी २ सय १० किलोमिटर छ । प्रदेशको पूर्वी पहाडी जिल्ला पाल्पादेखि दूरी पनि रुकुमजत्तिकै समान २ सय १० किलोमिटर रहेको छ । यसैगरी गुल्मीको उत्तरी भू–भागदेखि दाङसम्मको दूरी १ सय ५० किलोमिटर छ ।
राप्ती नदीको मैदानी भागमा राजधानी
राजधानी तोकिएको ठाउँ ‘भर्जिन ल्याण्ड’ हो । राप्ती नदी तटबन्ध गर्दा निस्कीएको जमिनमा ‘नमुना’ शहर बनाउने संकल्प गरिएको छ जहाँ तराई र पहाड दुबैको अनुभुत गर्न पाईन्छ । अर्घाखाँचीको शितगंगा नगरपालिका पहाडी क्षेत्र हो भने राप्ती गाउँपालिका र गढवा गाउँपालिका तराईको भू–भाग हो । राप्ती गाउँपालिका–७ भानपुरमा मात्रै १४ विगाह सार्वजनिक जमिन छ । यो जमिनलाई लिएर गढवा गाउँपालिकाको पचाहा र राप्ती गाउँपालिकाको भानपुर विचमा विवाद थियो । तर, केही महिनाअघि यो जमिन प्रदेश सरकारलाई दिने सहमति भयो । यस आसपासमा करिब दुई सय १४ विगाह सार्वजनिक जमिन छ ।
‘जग्गाको बिषयलाई लिएर धेरै बर्षअघिदेखीको विवाद थियो । हामीले जग्गालाई लिएर अव झैं झगडा नगर्ने, यो जग्गा सरकारलाई उपलब्ध गराउने यस अघी सहमती दिएका हौं’ भानपुर गाउँका अगुवा रामगोपाल चौधरीले भने । त्यसो त राजधानी घोषणा हुनु अघीनै यहाँको जग्गासम्वन्धी विवाद समाधान भएको हो । राजधानीको घोषणासँगै यहाँका स्थानीय खुसी छन् । स्थानीय चिल्लु चौधरीले भने, ‘सरकार आउछ भने त हाम्रो भाग्य खुल्छ ।’
२०६० सालअघि राप्ती नदीको कटानले गर्दा धेरै बस्ती सरेका छन् । खेतीयोग्य जमिन बगरमा परिणत भएका थिए । तर, पछी प्रगन्ना कुलो सिंचाई आयोजना लागु भएपछि राप्ती नदीको उत्तरतर्फको किनारामा ड्याम बनाएर तटबन्ध गरियो । यो तटबन्धले बस्ती पनि जोगियो । अनि जग्गा पनि उकासियो । यहाँका थारु किसानले खेतीपातीका लागि थुप्रै दुःख भोग्नुप¥यो । सिंचाई आयोजनाले त्यो समस्या भुलाएको छ । अहिले त्यही नदी उकास जग्गामा नयाँ शहरको कल्पना गरिएको छ । ‘नदीको दुवै किनारमा ग्रिन वेल्टसहित व्यवस्थीत शहरको योजना बनाएका छौं’प्रदेश सभा सदस्य ईन्द्रजीत थारुले भने,‘देशकै नमुना शहरको योजना हामीले बनाएका छौं ।’
अवको पहिलो काम विस्तृत कार्य योजना (डिपिआर) बनाउने र त्यसपश्चात पूर्वाधार निर्माणमा लगानी लगाउने प्रदेश सभा सदस्य थारुले बताए । ‘बुटवल अस्थायी राजधानी हो । यहाँ स्थायी संरचना नबन्दासम्म बुटवलमा अस्थायी राजधानीको हिसावले काम भैरहन्छ’, थारुले भने, ‘पहिलो बर्ष डिपिआर र दोस्रो बर्षदेखी पूर्वाधारमा लगानी लगाएर संरचना बनाउछौं । अनि प्रदेशको स्थायी राजधानीको रुपमा काम सुरु हुन्छ ।’
सरकारले स्थायी राजधानी बनाउन सार्वजनिक जग्गा वरपर व्यक्तिगत जग्गाहरु अधिग्रहण गर्ने छ । भू–उपयोग नीतिका आधारमा प्रशासनीक, शैक्षिक, स्वास्थ्य, व्यापारीक, औद्योगिक, प्राकृतिक लगायतका क्षेत्रहरु छुट्याएर पूर्वाधारहरु बनाइने प्रदेशसभा सदस्य दामा शर्माले बताइन् । ‘राजधानी तोकियो, अव सरिहाल्छ भन्ने होइन । हामीले राजधानीका लागि चाहिने स्थायी संरचना बनाउछौं । अनि राजधानी यहाँ आउने छ’, उनले भनिन, ‘अव आउने चुनावबाट बन्ने प्रदेश सभाका सदस्यज्यूहरुले स्थायी राजधानीमा सपथग्रहण गर्न पाउनुहुने छ ।’
प्रदेश राजधानीबाट सबैभन्दा छोटो नाका
लमहीबाट कोइलावासको दुरी साढे ३३ किलोमिटर मात्रै हो । लमहीदेखी कृष्णनगर ८० किलोमिटर टाढा पर्छ । लमहीदेखी नेपालगञ्जको दुरी १२५ किलोटर छ । प्रदेशको राजधानीबाट सबैभन्दा कम दुरीमा पर्ने नाका कोइलावास रहेकाले कोइलावास सडक र नाका दुवैको महत्व बढेको गढवा उद्योग बाणिज्य संघका अध्यक्ष रविलाल आचार्यले बताए ।
‘कोइलावास भन्सारसम्म त बाटो बन्यो । तर, भारतको कस्टम अहिले पनि ४५ किलोमिटर टाढा बलरामपुरमा छ । त्यो कस्टमलाई सिमानाको नजिकै ल्याउन जरुरी छ’, आचार्यले भने, ‘यो नाकालाई सुचारु गर्न जरुरी छ । राजधानी बनेपछी कोइलावास भन्सारको चर्चा भारतमा पनि सुरु भएको छ । यो नाका सुचारु गर्न नेपाल र भारत सरकार दुबैले ध्यान दिन आवश्यक छ ।’
कोइलावास नाका छोटो दुरीमा भएकाले सामानहरु आयात गर्दा ढुवानी खर्च कम लाग्ने व्यवसायीले बताएका छन् । ढुवानी खर्च कम लाग्दा बस्तुको मुल्य समेत घट्न सक्ने अनुमान गरिएको छ । मुख्यगरी कोइलावास सडकबाट सिमेन्ट उद्योगलाई चाहिने कच्चापदार्थ भारतबाट ल्याउन सजिलो हुने छ । केही दिन अघी मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलले कोइलावासको स्थलगत अवलोकन समेत गरेका थिए । कोइलावास ‘गुल्जार’ बनाउन ध्यान दिने प्रतिबद्धता समेत गरेका थिए ।
कोइलावास भन्सार कार्यालयबाट आर्थिक बर्ष २०७६÷०७७ मा १० लाख ८५ हजार राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिएको थियो । लक्ष्यअनुसार दश लाख १५ हजार राजश्व संकलन भएको छ । यस्तै चालु आर्थिक बर्षमा १२ लाख ८५ हजार राजश्व संकलन गर्ने लक्ष्य लिइएको छ । लकडाउन भएपछि कोइलावास भन्सारबाट राजश्व संकलन हुन सकेको छैन । साउन र भदौमा मासिक ५÷५ हजार गरी दश हजार मात्रै राजश्व संकलन भएको थियो ।
पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले अघि बढायो काम
स्थायी राजधानी घोषणा भएसँगै पूर्वाधार विकास प्राधिकरणले अध्ययन सुरु गरेको छ । केही समयअघि प्राधिकरणले राजधानी क्षेत्रको स्थलगत अवलोकन र कार्यालय राख्ने ठाउँको बारेमा जानकारी लिएको छ । प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धु्रर्ब मजगैयाँसहितको प्राविधिक टोलीले स्थलगत अवलोकनसहित सम्बन्धित सरोकारवाला निकायसंग छलफल समेत गर्न सुरु गरेको हो । राप्ती गाउँपालिकाको राप्ती प्राविधिक शिक्षालय परिसर, बराखुटी, लालमटियाँ, घण्टदेव, पाँखापानी, शितगंगा नगरपालिकाको लापे, सातमारा, गढवा गाउँपालिकाको कालाकाटे पश्चिम क्षेत्रको अवलोकन गरेको छ । ‘सुरुमा त हामीले प्राधिकरणको कार्यालय राख्ने छौं । त्यसपछी मास्टर प्यालनको काम अघी बढ्ने छ,’ पूर्वाधार विकास प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत धुब्र मजगैयाँले भने, ‘पहिला प्राधिकरणको कार्यालय बस्छ । अहिले कार्यालय राख्ने घर खोज्दै छौं ।’ महत्वपूर्ण काम राजधानीको मास्टर प्लान बनाउने र त्यसपछी पूर्वाधार निर्माणमा अघी बढिने मजगैयाँले जानकारी दिए । ‘कहाँ प्रशासनिक भवन बनाउने, मन्त्रालय कता राख्ने, प्रदेश सभा भवन कहाँ बनाउने यी सहित एउटा सुन्दर शहरलाई चाहिने सबै प्रकारका संरचना र सुविधा हुनेगरी मास्टर प्लान बन्छ’उनले भने–‘मास्टर प्लानको काम सकिएपछी पूर्वाधार बनाउन लाग्छौं ।’
नयाँ शहर बनाउनको लागी मास्टर प्लान अन्तरगत राप्ती नदीको मैदानी भागमा रहेको ऐलानी प्रति जग्गाबाट पूर्वाधार बनाउन सुरु गरिने छ । ‘प्रदेश सभा, मन्त्रालय र प्रशासनिक भवनहरु सुरुमा बनाइने छन् । त्यसपछि शहर बनाउने काम अघि बढ्छ’, मजगैयाँले भने, ‘जग्गा पनि प्रशस्त छ । त्यही पनि अपुग जस्तो भयो भने व्यक्तिको जग्गा अधिग्रहण गर्ने योजना छ ।’
प्रदेशको राजधानी घोषणाले यो क्षेत्रमा सम्भावनाको नयाँ ढोका खोलेको र संघियता कार्यान्वयनमा नयाँ अध्याय सुरु भएको विश्लेषण गरिएको छ । स्थायी राजधानी तोकिएको राप्ती गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदी, गढवा गाउँपालिकाका अध्यक्ष शहजराम यादव र शितगंगा नगरपालिका अर्घाखाँचीका नगर प्रमुख सूर्यप्रसाद अधिकारीले प्रदेशको स्थायी राजधानी घोषणाले यो क्षेत्रमा विकासको संभावनाको ढोका खुलेको प्रतिक्रिया दिएका छन् (हेर्नुुस् बक्स) ।
सुझबुझपूर्ण निर्णय
सहजराम यादव, अध्यक्ष
गढवा गाउँपालिका, देउखुरी, दाङ
राप्ती उपत्यका देउखुरी प्रदेशको स्थायी राजधानी बनाउने जुन निर्णय छ । यो अत्यन्त सुझबुझ पूर्ण र दिर्घकालीन महत्व राख्ने खालको छ । स्थायी राजधानी भैसकेपछी मुख्यमन्त्री शंकर पोख्रेलको अध्यक्षतामा बुटवलमा बसेको बैठकले सार्वजनिक ऐलानी जग्गाको लगत संकलन गरेर पठाउने निर्णय भएको छ । सोही निर्णय बमोजिम हामीले लगत संकलन गरेका छौं । गढवा गाउँपालिकाको वडा नं. १, २ र ३ मा सार्वजनिक जग्गाहरु छन् । ती जग्गाहरुको लगत बनाएर पठाउने काम भएको छ । प्रदेशको १२ जिल्लालाई पायक पर्ने ठाउँमा राजधानी बनाउने निर्णय भएको छ । यो निर्णयले सबैलाई न्याय गरेको छ । अव राजधानी क्षेत्रमा पूर्वाधारहरु बनाउने कामले गति लिनुपर्छ । यस दिशामा स्थानीय सरकारले साथ र सहयोग दिन्छ । नदी तटीय क्षेत्रमा नयाँ शहर बसाउने योजनाले सार्थकता पाउने छ । अहिलेनै प्रदेशका मन्त्रालय, सदन ल्याएर संचालन गर्न सक्ने संचरनाहरु पनि नभएका होइनन । तर, प्रदेशको स्थायी राजधानी आफ्नै संरचना बसाउने योजना रहेको छ । प्रदेशको स्थायी राजधानी बसेपछी यहाँ पूर्वाधारहरुको कमी हुने छैन ।
तत्काल सदन राख्न सक्ने पूर्वाधार छ
अध्यक्ष
राप्ती गाउँपालिका, देउखुरी, दाङ
नुमानन्द सुवेदी
हामी उत्साहीत हुनेभन्दा पनि उचित न्याय भएको महसुस गरेका छौं । दुरीका हिसावले प्रदेशको मध्यविन्दु पर्ने यो क्षेत्र हो । राधानीको लागी व्यवस्थापन गर्न र जिम्मेवारी लिन हामी तयार छौं । त्यही अनुसार काम अघी बढेको छ । राजधानीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागी प्रदेश सरकारले स्थानीय पालिकासंग मिलेर आफ्नो काम अघी बढाएको छ । राजधानी बनाउने निर्णय भएको क्षेत्रको भूगोल अवलोकन गर्ने, प्रदेश पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय राख्नको लागी सम्भावीत ठाउँको अवलोकन गर्ने काम भएको छ । अर्काे कुरा नयाँ शहर बसाउने बेलामा भुकम्पीय जोखिम कत्तिको रहन्छ भनेर मापन गर्ने काम भएको छ ।
सार्वजनिक जग्गा र संरचनामा हामी कमजोर छैनौं । राप्ती प्राविधिक शिक्षालयमा मन्त्रालय, क्वाटर, सदन राख्न सक्ने क्षमताका पूर्वाधारहरु छन् । ती पूर्वाधारहरु प्रयोग गर्नको लागी राप्ती प्राविधिक शिक्षालयलाई उचित विकल्प दिनुपर्छ भनेका पनि छौं । अर्काे कुरा एक हजार विगाह भन्दा बढी जग्गा हामीसंग रहेको छ । यस बारेमा प्रदेशमा लेखेर पठाउने काम भैसकेको छ । अहिले सार्वजनिक जग्गाको लगत लिने काम अघी बढाउदै छौं । जिल्ला प्रसासन कार्यालय, मालपोत कार्यालय, पालिकासंगको समन्वयमा यो काम हुदै छ । जग्गाको लगत पठाउने काम पहिला पनि भएको थियो । बाँकी रहेको क्षेत्रको जग्गाको लगत पठाउने काम हामी गर्दैछौं । सुरुमा राजधानी क्षेत्रमा पूर्वाधार विकास प्राधिकरणको कार्यालय बस्ने छ । समग्र मास्टर प्लान बनाउने काम हुने छ । त्यसपछी पूर्वाधारहरु संरचनाहरु बन्ने छन् । अर्काे कुरा राजधानीको निर्णय गरेसंगै मुख्यमन्त्रीको कार्यालयबाट जग्गाको किनबेच रोक्ने निर्णय भएको छ । यो निर्णयले राम्रो काम गरेको छ ।
सन्तुलित विकासलाई ध्यान दिईयोस्
सूर्यप्रसाद अधिकारी
नगर प्रमुख
शितगंगा नगरपालिका, अर्घाखाँची
लुम्बिनी प्रदेशको स्थायी राजधानीको रुपमा शितगंगा नगरपालिकाको वडा नं. ८ र ९ लार्य समेट्ने निर्णयलाई सकारात्मक रुपमा लिएका छौं । प्रदेशसभामा राजधानीको बिषय प्रस्ताव हुदा दाङको राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र अर्घाखाँचीके शितगंगा नगरपालिका दुई वडा समेटिदा हामी पनि खुसी भयौं । निर्णय पारित भएपछि हामीले दिपावली पनि ग¥यौं । पछि राजपत्र प्रकाशित हँुदा त्यो कुरा छुट्यो । राप्ती उपत्यका व्याख्या गरियो । पछि बैठकमा बस्दा मुख्यमन्त्रीज्यू संग छलफल पनि भयो । उहाँले राप्ती गाउँपालिका, गढवा गाउँपालिका र शितगंगा नगरपालिकाभित्र पर्ने राप्ती नदी क्षेत्रको आसपासलाईलाई नै राप्ती उपत्यका भनिएको भन्नुभयो । निर्णय हुँदा जुन कुरा उल्लेख भएको छ । कार्यान्वयन हुदा ती कुराहरु नछुटुन भनेर ध्यानकर्षण गराउने काम गरेको छु ।
प्रदेशको स्थायी राजधानीको लागी व्यवस्थीत शहरको योजना बन्दै छ । योजना कसरी बन्छ भन्ने महत्वपूर्ण कुरा हो । हाम्रो क्षेत्रभित्रलाई प्राथमिकताका साथ योजनामा समावेश गराउने कुरामा हामीले हाम्रो भुमिका बलियो बनाउछौं । अहिले स्थायी संरचना बनाउन जग्गाको लगत लिने काम भैरहेको छ । हामीले पनि हाम्रो क्षेत्रमा पर्ने सार्वजनिक, सरकारी जग्गाको लगत संकलन गर्ने काम अघि बढाएका छौं । नापी कार्यालय, मालपोत कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालयको सहजीकरणमा यो काम भैरहेको छ । हाम्रो प्रस्ताव त राप्ती नदी र रंसिग खोलालाई व्यवस्थीत गरेर पर्यटकीय शहर बसाउने तर्फ ध्यान दिन मैले मुख्यमन्त्रीज्यूलाई अनुरोध पनि गरेको छु । पहिला पनि यो कुरा उठाएको हुँ । राप्ती र रंसिगमा पानी संकलन गरेर पर्यटकीय शहर बसाउन सकिन्छ । हामी सन्तुलीत विकास चाहन्छौं । हाम्रो क्षेत्रमा विकट वस्तीहरु छन् । अहिले पनि प्राकृतिक विपद्बाट गुज्रीरहेका छौं । कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलिरहेको विपद्भित्र एक सय ५० घरहरु पहिरोको उच्च जोखिममा छन । ती क्षेत्रको व्यवस्थापनमा पनि ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ । विकासका पूर्वाधार र सन्तुलीत विकासको अवधारणा अनुसार विकास होस् भन्ने चाहना हाम्रो छ ।