राजश्व सकंलन हुन नसकेपछि बजेट घटाउँदै लुम्बिनी प्रदेश

लक्ष्मण पोखरेल २०७९, असार बुटवल

लुम्बिनी प्रदेशले चालु आर्थिक वर्षका लागि सामाजिक न्यायमा आधारित रही अवसरको सिर्जना, उत्पादन वृद्धि, रोजगारी प्रवद्र्धन र गरिबी निवारण गर्ने उद्देश्यसहित ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाखको बजेट ल्यायो । सरकार फेरवदलकाबीच अध्यादेशबाट आएको बजेट प्रतिष्थापन गर्ने गरी गत असोजमा नयाँ सरकारले नयाँ बजेट ल्याएको थियो ।
प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या १३ र मन्त्रीको संख्या १७ पुग्यो । तर बजेट खर्च र राजश्व संकलन लक्ष्य अनुरुप नभएपछि आगामी आर्थिक वर्षको बजेट भारी अंकले घट्ने देखिएको छ । सरकारले पुरानै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेगरी चालु आर्थिक वर्षकोभन्दा करिब ५ अर्ब कम बजेट ल्याउने तयारी गरेको हो ।
आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री सुष्मा यादवले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ३६ अर्बको हाराहारीमा बजेट आउन लागेको बताइन् । ‘कोरोना माहामारीका कारण राजश्व संकलन प्रयाप्त हुन सकेन, उनले भनिन्,–‘अहिले पुराना कार्यक्रममै बजेट बिनियोजन हुनेछ । नयाँ कार्यक्रम राखिने छैनन ।’

चालु आर्थिक वर्षमा विनियोजित बजेटमध्ये ३३ प्रतिशत चालु खर्च र ५५ प्रतिशत पुँजीगत खर्च थियो । १५ प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा समानिकरण अनुदानमा थियो । पँुजीगत बजेटको निकै कम हिस्सा मात्रै खर्च भएको छ ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार चालु आर्थिक वर्षका जेठको १५ गतेसम्म ३७ दशमलव ८४ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ ।
राजश्व संकलनमा निकै कमजोर उपलब्धी हासिल भएको छ । प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका प्रमुख दीपक ज्ञवालीका अनुसार सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा आन्तरिक राजश्वतर्फ ७ अर्ब १६ करोड ५६ लाख संकलन हुने लक्ष्य राखेको थियो । यसमा आन्तरिक ऋण समेत थियो । तर अहिलेसम्म २८ प्रतिशत मात्रै प्रगति देखिएको छ । ०७९ जेठ १५ गतेसम्म २ अर्ब ७ करोड ३३ लाख मात्रै आन्तरिक राजश्व संकलन भएको छ ।

सवारी साधन कर, घरजग्गा रजिष्ट्रेसन दस्तुर, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, दहत्तर बहत्तर बिक्री आय तर्फको प्रगति भने केही सुधारउन्मुख छ । यो राजश्व स्थानीय तहसंग बाँडफाँड गर्नुपर्छ । प्रदेशले संकलन गर्ने सवारी कर १ अर्ब ४१ करोड संकलन भएको छ । सरकारले २ अर्ब २० करोड संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । यो राजश्व संकलनमा पनि ६४ प्रतिशतमात्रै प्रगति रहेको छ ।
स्थानीय तहले संकलन गरी प्रदेशसंग बाँडफाँड हुने करमा ५७ प्रतिशत प्रगति देखिएको छ । यो शीर्षकमा सरकारले २ अर्ब ३ करोड ७५ लाख संकलनको लक्ष्य राखेको थियो । जसमध्ये १ अर्ब १६ करोड २८ लाखमात्रै संकलन भएको हो । कोरोना महामारीका कारण अपेक्षाकृत राजश्व संकलन हुन नसकेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।
चालु आर्थिक वर्षमा राजश्व संकलनको लक्ष्य भेट्न ७ अर्बले कमी आएपछि सरकार बजेट घटाउन बाध्यता भएको हो । बजेटको कमजोर खर्च र राजश्व संकलनको लक्ष्य प्राप्ति नहुने भएपछि सरकारले आगामी वर्षको बजेट घटाउन लागेको छ । प्रदेश योजना आयोगका उपाध्यक्ष बामदेव क्षेत्रीले खर्च नहुने बजेट धेरै ल्याउनुभन्दा खर्च हुने गरी बजेट ल्याउन लागिएको उनले बताए । ‘खर्च नहुने बजेट ल्याउनु उपयुक्त छैन, उनले भने,–‘सानो आकारको, काम गर्न सकिने कार्यक्रममा बजेट विनियोजन गर्नुपर्छ, त्यसै अनुरुप बजेट आउछ ।’
तालिका नं. १, राजश्व संकलनको अवस्था

राजश्व शीर्षकलक्ष्यप्रगतिप्रतिशत
आन्तरिक राजश्व७ अर्ब १६ करोड ५६ लाख२ अर्ब ७ करोड ३३ लाख२८.९३
प्रदेशले संकलन गर्ने (बाँडफाँड गर्ने राजश्व)२ अर्ब २० करोड१ अर्ब ४१ करोड ७८ लाख६४.४५
स्थानीय तहले संकलन गर्ने (बाँडफाँड गर्ने राजश्व)२ अर्ब ३ करोड ७५ लाख१ अर्ब १६ करोड २८ लाख५७

तालिका नं. २, बजेट कार्यान्वयनको अवस्था

राजश्व शीर्षकलक्ष्यप्रगतिप्रतिशत
कुल बजेट ४० अर्ब ९५ करोड ९७ लाख१६ अर्ब ५७ करोड ८५ लाख४०.४८
चालु१३ अर्ब ६४ करोड ५७ लाख४ अर्ब ६५ करोड १४ लाख३४.९
पुँजीगत२२ अर्ब ४७ करोड १५ लाख९ अर्ब १ करोड ५८ लाख      ४०.१२
पुरानै कार्यक्रमको निरन्तरता

प्रदेश योजना आयोगले सरकारलाई बजेट निर्माणकै क्रममा ९ बुँदे मार्गदर्शन र १९ बुँदे ध्यान दिनुपर्ने क्षेत्रहरू तोकिदिएको छ । मन्त्रालयहरूले सोही बुँदामा रहेर बजेट निर्माण गरिरहेका छन् । आर्थिक मामिला तथा सहकारी राज्यमन्त्री यादवले पुराना कार्यक्रमका साथ रोजगारी सिर्जना, कृषि विकास, महिला उत्थान क्षेत्रहरू प्राथमिकतामा रहने बताइन् । पूर्वाधारतर्फ भने नयाँ कार्यक्रम समावेश नहुने उनको संकेत छ ।
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा एक स्थानीय तह एक खेदकुद संरचना, एक स्थानीय तह एक नमुना उत्पादन, एक जिल्ला एक निर्यातयोग्य बाली तथा बस्तु, एक स्थानीय तह एक प्रारङ्गिक मल उद्यम, स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रम, व्यवसाय प्रवद्र्धन कार्यक्रम, उद्यमशिलता प्रवद्र्धन, एक निर्वाचन क्षेत्र एक औद्योगिक ग्राम, बाइसे चौबिसे पर्यटकीय सर्किट, एक जिल्ला एक सांस्कृतिक ग्राम, एक घर एक धारा, कृषिको आधार सिंचाईमा सुधार, उज्यालो प्रदेश लुम्बिनी प्रदेश र बेरोजगारलाई रोजगार साथमा छ प्रदेश सरकार नारासहितका कार्यक्रम ल्याएको छ । यीमध्ये अधिकांश पुरानै कार्यक्रम हुन् । प्रदेशको राजधानी निर्माण, लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पताल र रामपुर–रोल्पा सडकलाई प्रदेश गौरवको योजनामा राखिएको छ ।

प्रदेश योजना आयोगले मन्त्रालयहरूलाई संविधानको अनुसूची ६ को व्यवस्था अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने गराउने खालका योजना र कार्यक्रम बनाउन ध्यानाकर्षण गराएको छ । आयोगका सदस्य डा. दामोदर भुसालले प्रदेशले स्थानीय तहको अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप नभई आफ्नै जिम्मेवारी अनुसार कार्यसम्पादन गर्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिइएको बताउँछन् । ‘हामीले मार्गदर्शन दिएका छौं, त्यस अनुरुप बजेट विनियोजन भए नजिता सकारात्मक हुन्छ, उनले भने,–‘गठबन्धन सरकार छ, सिद्धान्त नै मिलेको देखिदैन, कार्यक्रम कसरी बन्छ भन्न सकिदैन ।’
योजना आयोगले पहाडी क्षेत्रमा कृषि, पर्यटन र जलस्रोतको एकीकृत विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरी बसाईसराई कम गराउने सकिने सुझाव सरकारलाई दिएको छ । पेट्रोलिय पदार्थको खपत कम गराउन विद्युतीय साधनको प्रयोगमा प्रोत्साहन र युवालाई देशभित्रै रोजगारीको सुनिश्चितताका लागि सीप उपलब्ध गराउन सुझाव छ । महामारीपछिको संकटलाई न्युनिकरण गर्नका लागि कृषि उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र पर्यापयर्टन प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम ल्याउन आयोगको सुझाव छ ।

सरकारले कृषि अनुदानलाई कायम राख्दै सहुलियतपूर्ण ऋणलाई प्राथमिकतामा राख्ने योजना ल्याउदैछ । मुख्यमन्त्री ग्रामिण विकास कार्यक्रम चालु आबको बजेट मै हटाइएको छ । स्मार्ट कृषि गाउँ कार्यक्रमलाई आगामी आर्थिक वर्षमा प्राथमिकता दिइने योजना रहेको छ ।
सरकारले आगामी बजेटमा उच्च शिक्षा कार्यक्रम, नमुना विद्यालय र विशेष शिक्षा कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिनेछ । मुख्यमन्त्री शैक्षिक विकास कार्यक्रम चालु बजेटमा रहे पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । यो कार्यक्रमले निरन्तरता पाउने देखिएको छ ।
प्रदेशको पहिलो आवधिक योजनाले २०८०÷०८१ सम्म निरपेक्ष गरिबीको दरलाई १८ दशमलव २ प्रतिशतबाट १० प्रतिशतमा झार्ने योजना लिएको छ । बहुआयमिक गरिबीलाई २९ दशमलव ९ प्रतिशतबाट १५ प्रतिशतमा झार्ने योजना छ । प्रति व्यक्ति आयलाई ८ सय ३ अमेरिकी डलरबाट १६ सय डलर पुराउने योजना सरकारले बनाएको छ । बेरोजगारी दर ११ प्रतिशतलाई घटाएर ६ प्रतिशतमा झार्ने लक्ष्य छ ।
प्रदेश सरकारको पहिलो कार्यकालको अन्तिम बजेटका रुपमा आगामी वर्षको बजेट आउन लागेको हो । चुनावी बर्ष भएकाले रोजगारी सिर्जना, उत्पादन बृद्धि र गरिबी निवारणमा प्राथमिकता कम पर्ने चिन्ता प्रतिपक्षी दलले गरेको छ । प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका प्रमुख सचेतक भुमिश्वर ढकालले आवधिक योजनाको लक्ष्य भेट्ने गरी बजेट ल्याउन सुझाव दिन्छन । तर चुनावी बजेट आउने खतरा छ, उनले भने ।

Sharing is caring!