सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र पुर्नस्थापना : सरकारी नारा कागजमा मात्र
रुपन्देहीको कन्चन गाउँपालिका ५ का दिनेश थापा कतारको ठूलो कन्स्ट्रक्सन कम्पनी नासिर अल अलीमा काम गर्थे । कतारको रोजगारी उनलाई फापेकै थियो । झण्डै ४ वर्ष बस्दा मासिक एक लाख २५ हजार नेपाली रुपैयाँसम्म कमाए । आप्mनो कमाइले कतार जाँदा लागेको ऋण तिरे । अव्यवस्थित जग्गामा भएको छाप्रोका ठाउँमा पिल्लरसहितको पक्की चारकोठे घर बनाए । घर बनाएको ऋण तिर्दै गरेका बेला कम्पनीले काम सकियो भनेर २०७७ चैतमा उनलाई फिर्ता पठायो । उनले स्वदेशमै व्यवसाय गर्ने विचार गरे । तर, उनीसँग पैसा थिएन । अव्यवस्थित जग्गा र घर बैंकले धितो राख्न मानेन् । विना धितो ऋण पाइने आशमा उनले पटक पटक कन्चन गाउँपालिकामा धाए । लुम्बिनी प्रदेश सरकार कहाँ पुगे । सहुलियतमा ऋण पाइने आशमा घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय भैरहवा गए । तर, कतैबाट अनुदान पाएनन् । दिक्क भएपछि दिनेश अहिले मलेसिया जाने तयारीमा छन् । ‘विदेशमा दुःख गरेर पठाएको पैसा भए खर्च गर्न मात्रै यहाँ काम हुदोरैछ । केही गर्छु भन्दा कसैबाट सहयोग भएन,’ ३५ वर्षिय थापाले सुनाए, ‘त्यसैले बाध्य भएर विदेशी भूमिमै पसिना बगाउन जान थालेंको छु ।’
बुटवल उपमहानगरपालिका मोतिपुरका सुरेन्द्र परियार ४ वर्षदेखि मलेसियाको जोहोरबारुस्थित म्याक्सलिन गार्मेन्ट उद्योगमा काम गर्थे । कम्पनीमा राम्रै आम्दानी थियोे । ओभरटाइम सहित मासिक तीन हजार रिंगेट (एक लाख १२ हजार रुपैयाँसम्म) कमाउथे । कोरोना महामारी सुरु भएपछि कम्पनी बन्द भयो । ६ महिनासम्म विना पारिश्रमिक दिन काटेर सरकारले उद्धार गर्ला की भनेर बसे । सरकारले केही नगरेपछि टिकट आफैले काटेर २०७७ भदौमा उनी नेपाल फर्क । मलेसियाको कमाइले ७ जनाको परिवार सहजै चलेको थियो । उनी फर्केपछि आर्थिक समस्या भयो । ‘खाने लाउने खर्च त छदैछ त्यसैमाथि आमाले नियमित औषधी खानुपर्ने र छोराछोरीलाई क्याम्पस पढाउनुपर्ने । सारै कठिन छ ।’ सुरेन्द्रले गुनासो गरे । सुरेन्द्र तयारी पोशाक सिलाउँछन् । मलेसियामा पनि गार्मेन्ट उद्योगका मसिन चलाएका थिए । स्वदेश फिरेपछि धेरै ठाउँमा काम खोजे । राम्रो काम कतै पाएनन् । पाएको कामबाट हुने आम्दानीले परिवार चल्न नसक्ने भयो । आफूले जानेको सीप उपयोग गर्दै गार्मेन्ट उद्योग खोल्न आफन्तसित रकम मागे । तर कसैले पत्याएन ।
लुम्बिनी प्रदेश सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सहुलियत कर्जामा युवाका लागि विनाधितो सहुलियत कर्जा दिन थालेको थाह पाए । त्यसमा आवेदन दिए । तर, कर्जा लिन व्यवसाय सुरु गरिसकेको देखाउनु पर्ने रहेछ । व्यवसाय शुरु नगरेका उनले ऋण पाएनन् । स्वदेशमा काम र उद्यम नभेटेपछि सुरेन्द्र फेरि विदेश जाने तयारीमा छन् । ‘काम खोजे सीपअनुसारको काम पाइन” । उद्यम गरौं कि भनेको सहुलियत कर्जा कतैबाट पाइएन’, सुरेन्द्रले दुखेसो पोखे । विदेश जाने निधो गरेर म्यानपावर धाइरहेका सुरेन्द्रले कुन देश जाने टुंगो लगाएका छैनन् । ‘छिटोछरितो तरिकाले र कम रकममा जहाँ जान पाइन्छ त्यही जाने हो,’ राहदानी नविकरण गर्दा भेटिएका उनले भने, ‘नेपालमा विदेशबाट फर्केकालाई सघाउन थुप्रै संघसस्था छन् भन्थे । आफूलाई कोही काम लागेन ।’
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ले वैदेशिक रोजगारमा गएका व्यक्तिको तथ्यांक संकलन र उनीहरूको सीप विकासका लागि काम गर्न स्थानीय तहलाई जिम्मेवारी दिएको छ । विदेशमा सिकेको सीप तथा पूँजी परिचालनको काम पनि स्थानीय सरकारलाई नै दिएको छ । यसअनुसार हरेक पालिकाले वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्तिको पहिचान गर्ने, उनीहरूको घरपरिवारलाई रेमिट्यान्स सदुपयोग र वचतबारे सिकाउनु पर्छ । विदेशबाट पठाएको रेमिट्यान्स उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सिकाउनु पर्छ । अदक्ष युवालाई सीप सिकाएर मात्रै विदेश पठाउनुपर्छ । प्रदेश सरकार र संघीय सरकारसंगको समन्वयमा विदेशबाट फर्केका व्यक्तिलाई पुर्नस्थापना गर्न सीप परिक्षण गर्ने, रोजगारी दिने र सहुलियतमा ऋण दिनेसम्मका कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । पारिवारिक, सामाजिक पुर्नमिलन र अन्तरघुलनमा पनि सघाउनु पर्छ । तर, धेरै पालिकाले यस्तो काम थालेकै छैनन् ।
हुनत, सुरक्षित आप्रवासनका लागि वैदेशिक रोजगारीमा जानेलाई परामर्श गर्न, वैदेशिक रोजगारीमा गएका परिवारलाई सघाउन र फर्केकालाई पुर्नस्थापित गर्न भन्दै सामी कार्यक्रम कार्यान्वयनमा छ । हेल्भेटाक्सको सहकार्यमा सञ्चालित यो कार्यक्रम काठमाडौंसहित ३८ जिल्लाका १ सय ५६ पालिकामा लागू भएको छ । यसले संघ, प्रदेश हुदै पालिकासंगको सहकार्यमा काम गर्छ । लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, दाड., नवलपरासी पश्चिम, कपिलवस्तु, रोल्पा र बाँके गरी ६ जिल्लाका ३२ वटा पालिकामा काम गर्छ । धेरै मानिस कामका लागि विदेश गएका रुपन्देहीका बुटवल उपमहानगरपालिका, तिलोत्तमा एवं सिद्धार्थनगर नगरपालिका र कन्चन गाउँपालिकामा सामी कार्यक्रम छ । कार्यक्रमले वैदेशिक रोजगारीमा जाने सम्भावित कामदार, वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र वैदेशिक रोजगारीवाट फर्केका व्यक्ति र उनका परिवारका सदस्यहरूसंग सुरक्षित आप्रवासनका लागि काम गर्छ । यसले वैदेशिक रोजगारीमा जाने र फर्केर आएकाको सुविधा र चुनौतिबारे सुचना दिन्छ । अन्यायमा परेकालाई न्याय दिलाउन, सीप विकास तालिम, मनोसामाजिक परामर्श दिन र वित्तिय साक्षरता प्रदान गर्ने काम गर्छ ।
सामी कार्यक्रमले निकालेको तथ्यांक अनुसार सिद्धार्थनगर नगरपालिकाबाट एक वर्षमा २ हजार ३ सय ५५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने ७ सय २५ फर्केका छन् । बुटवल उपमहानगरपालिकाबाट एक वर्षमा २ हजार ३ सय ५५ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने १ हजार २ सय ७२ जना फर्केका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाबाट एक वर्षमा ९ हजार ३ सय ९३ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने २ हजार ३ सय ६५ जना फर्केका छन् । यस्तै कन्चन गाउँपालिकाबाट ४ हजार ७४ जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन् भने ७ सय ९४ जना वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका छन् । सामी कार्यक्रमका जिल्ला संयोजक सीता भण्डारी पन्थले कार्यक्रम लागू भएका पालिकामा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका र फर्केकाको अवस्था विश्लेषण गरेको बताइन् । ‘फर्केका धेरै मजदुरको चाहना स्वदेशमै केही रोजगारी र व्यवसाय गर्ने छ,’ उनले भनिन्, ‘तर, चाहनाअनुसार रोजगारीमा जोड्न सकिएको छैन । तर, केही काम थालिएको छ ।’
रुपन्देही सहित लुम्बिनी प्रदेश धेरै मानिस वैदेशिक रोजगारीमा जाने प्रदेश हो । वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा मात्र लुम्बिनी प्रदेशबाट १ लाख १९ हजार १७५ जनाले श्रम स्वीकृती लिएका थिए । यो समग्र जनसंख्याको १९ प्रतिशत हो । सबैभन्दा धेरै रुपन्देहीबाट १९ हजार ७९ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए । त्यसपछि दाङबाट १२ हजार ७ सय २५ र गुल्मीबाट १० हजार ५ सय ४६ जनाले श्रम स्वीकृती लिएका थिए ।
पछिल्लो समय सामी कार्यक्रमको संयोजनमा वैदेशिक रोजगार विभाग र नगरपालिकाको सहकार्यमा वैदेशिक रोजगारीमा फर्केका सिद्धार्थनगर नगरपालिकाका २२ जनालाई फाष्टफुड बनाउने तालिम दिएको थियो । ती २२ जनामध्ये धेरै रोजगारीमा जोडिएका छन् । तिलोत्तमा नगरपालिकाले चियाकफी बनाउने र बेकरी तालिम दिएको छ । त्यसमध्येका २० जना रोजगार छन् । वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित बनाउन जानेलाई घरमै तथा राहदानी बनाउने ठाउँमा परामर्श दिने र फर्केकालाई घरपरिवारसहित पुर्नस्थापनाका लागि अवसर बताइदिने, बचतको सदुपयोग, उत्पादनशिल क्षेत्रमा लगानी र मनोविमर्शबारे सिकाउने गरेको कार्यक्रम संयोजक पन्थले बताइन् । तर, यत्तिले मात्रै वैदेशिक रोजगारीमा जाने, फर्केका व्यक्ति र तिनका परिवारको सुरक्षा नहुने उनको भनाइ छ ।
सुरक्षित वैदेशिक रोजगारीमा सघाउन विभिन्न सरकारी गैरसरकारी सीपमूलक संस्था संचालनमा छन् । कामदारलाई अनावश्यक झमेलामा पर्न नदिन अभिमुखीकरण तालिम दिने संघसस्था र बीमा कम्पनी खुलेका छन् । तर, वैदेशिक रोजगारीमा जाने विपन्न वर्गका युवाले तिनबाट अवसर लिन पाएका छैनन् । गाउँमा विदेशमा काम लाग्ने खालको सीप सिक्ने व्यवस्था छैन । सहरमा बसेर सीप सिक्न उनीहरूको आर्थिक स्रोतले भ्याउदैन । यही कारण धेरै युवा गाउँबाटै दलालको पन्जामा पर्छन् र म्यानपावर हुदै सीप नसिकिकन वैदेशिक रोजगारीमा जान्छन् । आर्थिक वर्ष .०७८/७९ मा श्रम स्वीकृति लिएका ६, ३० हजार ९० जना मध्ये उच्च सीप भएका ०.०१ प्रतिशत मात्रै छन् । प्रोफेसनल ०.१, मध्यमस्तरको ८.६ अर्थात् केही सीप भएको ४६.३२ र सीप नै नभएका ४४.९२ प्रतिशत रहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्यांक छ । रिटर्नी फेडेरेसन नेपाल लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष रामचन्द्र बस्यालले कुल ग्राहस्थ उत्पादनको २०.७५ प्रतिशत बराबरको आर्थिक योगदान गर्ने वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित बनाउन र फर्केकालाई पुर्नस्थापनमा राज्यले बेवास्ता गरेको बताए । विदेश जानेलाई सीप र परामर्श दिएपछि मात्रै पठाउने र आएकाको क्षमता र योगदानको आधारमा पुर्नस्थापित नगरे रेमिट्यान्स घट्दै जाने र देश समस्यामा पर्ने उनले बताए । वैदेशिक रोजगारीमा कार्यरत पौरखी नेपालकी निर्देशक मन्जु गुरुङ राज्यकै कमजोरीले गर्दा वैदेशिक रोजगारीबाट आर्जीत सीप, क्षमता र रकमको सदुपयोग नभएको बताउँछिन् । ‘कस्ता श्रमिक विदेश पठाउने, श्रमिकले ल्याएको रकमदेखि उनीहरूको सीप र क्षमता केमा लगाउने, कसरी फर्केका युवालाई रोजगारीमा जोड्ने, राज्यले कस्तो सहुलियत दिने भन्ने राज्यको नीति नै छैन । नीति भएकोमा पनि कार्यान्वयन छैन,’ उनले भनिन्, ‘यो नहुदासम्म वैदेशिक रोजगार र श्रमिक र फर्केका व्यक्ति दुवै असुरक्षित र उपेक्षित भइरहन्छन् ।’
स्थानीय तहको बजेट
वैदेशिक रोजगारीमा गएका व्यक्ति र तिनका परिवार बढी रहेको स्थानीय तह हो बुटवल उपमहानगर । तर, आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ देखि २०७९/२०८० सम्म यसले वार्षिक एक लाख रुपैयाँ मात्रै सुरक्षित वैदेशिक रोजगार अभिमुखिकरण कार्यक्रमका लागि विनियोजन गरेको छ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारबाट फर्केका र बेरोजगारसहितलाई लक्षित गरी प्रत्येक वर्ष एक लाख रुपैयाँ मात्रै छुट्याएको छ । बुटवल उपमहानगरपालिका प्रमुख खेलराज पाण्डेयले अन्य वैदेशिक रोजगारीलाई छुट्याएर अलग शीर्षकमा बजेट नराखेपनि आवश्यकता अनुसार सामाजिक विकासबाट काम भइरहेको दाबी गरे ।
सहूलियत र अनुदान अलपत्र
वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवाको सीप परीक्षण गरी त्यसअनुसारको काम दिने योजना अनुसार सरकारले बजेट छुट्याउन लागेको धेरै वर्ष भयो । तर, तीन तहकै सरकारले त्यसमा काम थालेका छैनन् । कोरोनाका कारण धराशायी भएका विपन्न, वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका, बेरोजगार लगायतलाई स्वरोजगार बनाउन भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा शून्य ब्याजदरमा अनुदान कार्यक्रम ल्यायो । त्यसअन्र्तगत उद्योग, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा १० करोड रुपैयाको उद्यम विकास कोष स्थापना भयो । २०७७ मंसिर १९ मा नेपाल बैंक र मन्त्रालयबीच वार्षिक ४३ करोड ऋण परिचालन गर्ने र बैंकले लिने ७.२५ प्रतिशत ब्याज ३ वर्षसम्म मन्त्रालयले तिरिदिने सम्झौता भयो । यस कार्यक्रम अन्र्तगत एक आर्थिक वर्षमा एक हजार तीन सय जनालाई ऋण दिने लक्ष्य तोकियो । ऋण पाउन जिल्लामा रहेका साना तथा घरेलु उद्योग कार्यालयको सिफारिसमा नजिकको नेपाल बैंकमा ऋण माग गर्नुपर्छ । तर, २०७९ जेठ मसान्तसम्म जम्मा १ सय १६ जनासँग मात्र ऋण लगानी सम्झौता भएको छ । उनीहरूमा १० करोड ९६ लाख ५५ हजार रुपैया लगानी भएको वाणिज्य तथा आपुर्ति मन्त्रालयका सुचना अधिकारी लेखनाथ अर्यालले बताए । त्यसमा पनि वैदेशिक रोजगारी गुमाएर फर्केका २५ जना मात्रै छन् । प्रदेश सरकारका प्रवक्ता सन्तोषकुमार पाण्डेयले लक्षित वर्गको उद्यम परियोजना सबल नहुने र जग्गा वा धितो ग्यारेण्टी नहुदा ऋण लगानीमा समस्या भएको बताए । उनले भने, ‘यस वर्ष कार्यविधि र प्रक्रियामा सुधार ल्याउने योजना छ । यसवर्षको बजेटमा सीप विकास र रोजगारी जोडेर धेरै कार्यक्रम ल्याएका छौं । त्यसमा पनि सुरक्षित वैदेशिक रोजगार र पुर्नस्थापनालाई जोड्नेछौं ।’
सुरक्षित आप्रवासन केन्द्र लुम्बिनी अध्यक्ष तथा सामी कार्यक्रम बुटवल स्वयंसेवक जानकी अर्याल भने धितो र परियोजना हेरेर ऋण दिने प्रक्रियामा बैंक लचक नभएको गुनासो गर्छिन् । ‘यता र उता धाउन लाउने र अन्तिममा लगानी नगर्ने समस्या धेरै छ,’ उनले भनिन् । सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केकालाई सीप परिक्षण र बजारको आवश्यकता अनुसार तालिम दिएर रोजगार बनाउका लागि ३ वर्ष यता एक करोड बजेट छुट्याएको थियो । तर, उक्त शीर्षकमा अहिलेसम्म काम भएको छैन । संघीय सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका युवालाई स्वदेशमै उद्यम तथा रोजगारीमा जोड्न सरकारले ५ वर्षअघि वैदेशिक रोजगार सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गरेको थियो । उक्त कर्जालाई जोखिमको लगानी भन्दै बैंकहरूले अपनत्व लिएका छैनन् । साइन रेसुंगा डेभलपमेण्ट बैंकका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक प्रकाश पौडेल बैंकहरू नाफामुखी भएकाले वैदेशिक सहुलियत कर्जामा सरकारले थप स्पष्ट मार्गनिर्देशन गर्न जरुरी रहेको बताए ।