राजनीति दलहरू विभाजन हुनेदेखि नयाँ दल गठनका प्रक्रियाको प्रभाव प्रदेश सभामा परेका कारण पनि पछिल्ला दिनमा समितिहरू नेतृत्वविहीन भएका हुन । त्यसो त सत्ता परिवर्तनका कारण पनि समितिहरुका कामले गति लिन सकेका छैनन् । संसद बैठक नहुँदा सक्रिय हुनुपर्ने समितिहरू अहिले आफै निष्कृय अवस्थामा छन् ।
- लुम्विनी प्रदेश सभाको सार्वजनिक लेखा समितिले प्रदेशमा मन्त्रालय तथा प्रदेश सभामा खरिद गरिएका सवारी साधनमा व्यापक अनियमितता भएको भन्दै मन्त्रालयहरूले तिरेको बढी रकम फिर्ता लिन निर्देशन दिएको ३ वर्ष पुग्दासमेत फिर्ता हुन सकेको छैन । समितिले २०७५ माघ २५ गते बढी रकम तिरेकालाई बढी रकम फिर्ता लिन र रकम नतिरेकालाई बजार मुल्य अनुसार रकम तिर्न निर्देशन दिएको थियो । सो निर्देशनअनुसार यहाँका मन्त्रालयहरुले सो रकम फिर्ता ल्याउन सकेका छैनन् । तत्कालिन भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, उद्योग वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भुमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मन्त्रीहरु चढ्नका लागि बजार मुल्यभन्दा बढी रकम तिरेर सवारीहरू खरिद गरेका थिए ।
- लेखा समितिले नै लुम्बिनी भ्रमण वर्षका नाममा भएको खर्च विवरण तथा प्रदेश एक्सपोमा भएको जथाभावी खर्चको विवरण माग गरेको थियो । तर, सो विवरण समयमा उपलब्ध नगराएपछि समितिले मन्त्रालयको ध्यानाकर्षण गराउने निर्णय गरेको थियो । समितिको ताकेतापछि फाइल त उपलब्ध भए तर समिति नै निष्क्रिय हुदाँ फाइल दराजमा थन्किएका छन् । ती फाइल प्राप्त भएपछि अध्ययन गर्न उपसमिति बनाइयो तर समिति सभापतिविहिन भएपछि फाइल त्यसै थन्किएका छन् ।
- कृषि, वन तथा वातावरण समितिले प्रदेश सभाद्धारा प्रत्योजित अधिकार अन्र्तगत मन्त्रालयले बनाउनुपर्ने नियम, विनियम, निर्देशिका, कार्यविधिको मस्यौदा समितिमा अनिवार्य छलफल गराई निर्णय कार्यान्वयन गर्न दिएको निर्देशनमा पनि मन्त्रालयले अटेरी गर्यो ।
- सामाजिक समितिले आयुर्वेदको छुट्टै निर्देशनालय खडा गर्न निर्देशन दिएको थियो । तर त्यो निर्देशन पनि कार्यान्वयन भएको छैन ।
संसदीय समितिले दिएका निर्देशनहरू सरकारले अटेरी गरेका यी केही उदाहरण मात्र हुन् । आफुले दिएका निर्देशनहरू सरकारले कार्यान्वयन नगर्दा संसदीय समितिहरू प्रभावहीन देखिएका छन् । कृषि, वन तथा वातावरण समितिले एक वर्षमा १८ वटा निर्देशन दिदा ११ वटा कार्यान्वयन नै नभएकोे समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । समितिले आर्थिक वर्ष ०७६।०७७ मा दिएका सामान्य खालका निर्देशन समेत पालना गर्न मन्त्रालयले अटेर गरेको हो । सामाजिक समितिले एक वर्षमा दिएका ३० वटा निर्देशनमध्ये २० वटा कार्यान्वयन नै भएनन् । अझ सामाजिक समिति नेतृत्वविहिन भएपछि बैठक बस्ने तथा थप ताकेता गर्ने काम पनि बन्द भएको छ । यस हिसाबले पछिल्लो समय संसदीय समितिहरू आफै निष्क्रिय हुन थालेका छन् जसले गर्दा अनियमितता र बेथिति झनै मौलाउने सम्भावना देखिएको छ ।
गत आर्थिक वर्षदेखी नै लुम्बिनी प्रदेशका संसदीय समितिहरू सुस्ताउन थालेका हुन् । यतिसम्म कि अघिल्लो वर्षको प्रतिवेदन समेत प्रकाशित गर्न नसकेका समितिहरु यस आर्थिक वर्षमा त लथालिङग अवस्थामा पुगेका छन् । केही समितिहरु पूर्ण छैनन् भने केही नेतृत्वविहिन छन् । लुम्विनी प्रदेश सभाका ६ वटा विषयगत समितिमध्ये ४ वटा समिति सभापतिविहिन छन् । लुम्बिनी प्रदेश सभामा सार्वजनिक लेखा समिति, अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समिति, प्रदेश मामिला तथा कानुन समिति, कृषि वन तथा वातावरण समिति, भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समिति र सामाजिक विकास समिति रहेका छन् ।
लेखा समितिका तत्कालिन सभापति डिल्ली चौधरी नयाँ सरकार गठनसँगै मन्त्री भएपछि सभापति पद खाली छ । त्यस्तै अर्थ, उद्योग तथा पर्यटन समितिको सभापति माओवादी केन्द्रका सांसद दधिराम न्यौपाने थिए जो माओवादी केन्द्र छाडेर एमालेमा आवद्ध भएपछि पार्टीले कारवाही गरेसगै उनको सांसद पद गुम्यो भने समिति सभापतिविहिन भयो ।
कृषि वन तथा वातावरण समितिका सभापति विजय वहादुर यादव मन्त्री भएपछि यो समिति पनि सभापतिविहिन छ । यादव एमाले नेता शंकर पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका थिए । पछि उनको दल जसपाले पार्टी निर्णय विपरित सरकारमा सामेल भएको भन्दै कारवाही गरेपछि उनको पनि सांसद पद गुमेको हो । सभापतिविहिन अर्को समिति हो, सामाजिक विकास समिति । यस समितिका सभापति थिए दृगनारायण पाण्डे । पोखरेल नेतृत्वको सरकारलाई अल्पमतमा पार्ने क्रममा उनले सांसद पदबाटै राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएसगै सभापति पद खाली भएको हो जहाँ नयाँ नेतृत्व चयन गरिएको छैन ।
यसरी राजनीति दलहरू विभाजन हुनेदेखि नयाँ दल गठनका प्रक्रियाको प्रभाव प्रदेश सभामा परेका कारण पनि पछिल्ला दिनमा समितिहरू नेतृत्वविहीन भएका हुन । त्यसो त सत्ता परिवर्तनका कारण पनि समितिहरूका कामले गति लिन सकेका छैनन् । संसद बैठक नहुँदा सक्रिय हुनुपर्ने समितिहरू अहिले आफै निष्कृय अवस्थामा छन् ।
११ सांसद समितिमै छैनन्
लुम्विनी प्रदेश सभा ८७ सदस्यीय हो । तर, सांसदहरूले राजीनामा दिनेदेखी दलहरूको कारवाहीमा पर्दा हाल सांसद संख्या ८१ मा झरेको छ । ८१ सांसदमध्ये ११ जना सांसदहरू कुन समितिमा रहने भन्ने अझै टुंगो लाग्न सकेको छैन । यसरी समितिविहीन भएका सांसदहरूमा कतिपय विगतमा मन्त्री भएका छन् भने केही चाहिं नयाँ सांसद हुन् ।
एमालेका शंकर पोखरेल, बैजनाथ चौधरी, लिला गिरी, चेतनारायण आचार्य, भोजप्रसाद श्रेष्ठ, हरिप्रसाद रिजाल र आरती पौडेलको समिति टुंगो लागेको छैन । एमालेले समितिमा बस्ने सांसदहरूको विवरण भने उपलब्ध गराइसकेको छ । विगतमा प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता कुनै पनि समितिमा नबसेका कारण हाल विपक्षी दलका नेता शंकर पौखरेललाई समितिमा राख्ने वा नराख्ने विषय टुंगो लागेको छैन । यस विषयमा कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा छलफल गरेर टुंगो लगाइने भएको छ । तर हाल संसद अधिवेशन नरहेका कारण कार्यव्यवस्थाको बैठक पनि बस्न सकेको छैन ।
त्यस्तै, कांग्रेस संसदीय दलका नेता वीरेन्द्र कनौडीया र माओवादीबाट विगतमा मन्त्री बनेका सुर्दशन बराल पनि कुन समितिमा रहने भन्ने टुंगो लागेको छैन । अर्का स्वतन्त्र समुहका सांसद धर्म बहादुर लाल श्रीवास्तव पनि समितिमा छैनन् । उनी पोखरेल नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री भएका थिए । जसपा सांसद निर्मला मुडभरी भट्टराईको पनि कुन समिति भन्ने टुंगो लागेको छैन । जसपाका सांसद कारवाहीमा परेपछि रिक्त सांसद पदमा उनी चयन भएकी थिइन् । प्रदेश सभाका सचिव दुर्लभकुमार पुन मगरले सांसदहरूलाई कुन समितिमा राख्ने भन्दै सिफारिस गर्न दलहरूलाई संसदबाट पत्राचार गरिएको तर दलहरूले जानकारी नदिएको बताए । केही महिना अगाडी नै पत्रचार गरिएपनि सबै दलहरुले जानकारी नगराउँदा समितिहरूले पूर्णता नपाएको पुनले बताए । दलहरूको सिफारिसपछि सभामुखले समितिको सभापति चयनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने छन् ।
एमाले आन्दोलनको असर समितिमा
लुम्बिनी प्रदेश सभाका २ जना सांसदको विषयलाई लिएर एमाले आन्दोलनमा छ । एमालेको आन्दोलनको असर संसद बैठकमा मात्रै परेको छैन, त्यसको असर समितिको बैठकमा समेत पर्ने गरेको छ । एमालेले आफ्ना सांसदहरूलाई समितिका बैठकहरुमा नजान निर्देशन दिएको छ भने आफ्ना पार्टीका तर्फबाट समितिमा सभापति रहेकालाई बैठक नराख्न ह्वीप नै लगाएको छ जसका कारण समितिका काम अगाडी बढ्न सकेका छैनन् । प्रदेश सभाका सांसद विमला कुमारी खत्री र अजय शाही आफ्नो पार्टीका भएको र उनीहरुले दलिय ह्वीप उल्लघन गरेको भन्दै पार्टीले कारवाही गरेको र त्यसैअनुसार संसद सचिवालयले पनि कारवाही गर्नुपर्ने एमालेको माग छ । तर, विमलाले आफू माओवादी केन्द्रको र अजयले आफू स्वतन्त्र समुहको सांसद भएको बताउँदै आएका छन् । अहिलेको गठबन्धन सरकारमा विमला राज्यमन्त्री र अजय मन्त्री छन् ।
समितिका काम प्रभावकारी हुन नसकेको तथ्यलाई समितिका पदाधिकारीहरू पनि स्वीकार गर्छन् । एमालेको आन्दोलनका कारण पछिल्ला दिनमा समिति प्रभावकारी नभएको बताउने उनीहरू विगतमा निर्देशन कार्यान्वयन पनि सन्तोषजनक नरहेको बताउछन् । भौतिक पूर्वाधार तथा विकास समितिका सभापति आशा स्वर्णकार समितिका बैठकहरू सुचारु नगर्ने भन्ने पार्टीको ह्वीपका कारण बैठकहरू हुन नसकेको बताउँछिन् । गठबन्धन सरकार गठन भएपछि समितिको बैठक एउटा पनि नबसेको बताउँदै स्वर्णकार भन्छिन्, ‘आन्दोलनमा भएकाले अहिले बैठक बस्ने र सरकारका कामका बारेमा छलफल तथा समिक्षिा गर्ने काम भएको छैन ।’ उनले विगतमा पनि कोरोनाका कारणले समितिको काम प्रभावकारी नभएको बताइन् । धेरै विधेयकहरू नपाएका कारण पनि समितिको काम प्रभावकारी नभएको उनको भनाई छ । ‘चार वर्षमा समितिमा जम्मा तीन वटा विधेयक आए, त्यसमा पनि छलफल भएको तीन वटामा मात्रै हो’, उनले भनिन्, ‘तर, समितिले विभिन्न अनुगमनदेखि सरकारका कामको समिक्षा तथा अध्ययन र अनुगमन चाहिं गर्दै आएको छ ।’
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामाकुमारी शर्माले पनि एमालेको आन्दोलनको असर समितिहरुमा देखापरेको बताइन् । समितिको बैठकमा सहभागी नहुने बताएका एमालेका सांसदहरू गण्डकी प्रदेशबाट आएका विधायन समितिका सदस्यहरूसँगको छलफलमा समेत सहभागि नभएको उनले बताइन् ।
सभापति जिम्मेवार
समितिहरू एक अर्काले गरेका निर्णयहरूका बारेमा छलफल नहुदाँ पनि कार्यान्वयनमा समस्या देखिएको समिति सदस्यहरूको भनाइ छ । लेखा समितिका सदस्य कुलप्रसाद पोखरेल निर्णय कार्यान्वयन नहुनुमा सभापतिको भुमिकामाथि प्रश्न उठाउँछन । ‘सभापतिको भुमिका प्रभावकारी नहुदाँ नै कार्यान्वयन प्रभावकारी भएका छैनन । एक पटक निर्णय गरिसकेपछि ती निर्णय तथा निर्देशन के भए भनेर छलफल गर्नुपर्ने हो, तर यहा फर्किएर हेरिएन जसले गर्दा कार्यान्वयन सन्तोषजनक भएन’, पोखरेलले भने, ‘सभापतिले बैठक बोलाउने र विगतका निर्णय तथा निर्देशनका विषयमा छलफल चलाउने हो भने समितिको भुमीका प्रभावकारी हुन सक्छ ।’
संसदीय समितिहरू निष्कृय हुँदा बेथिति झन बढ्ने टिप्पणी अधिबक्ता बाबुराम पाण्डेको छ । नेपाल बार काउन्सिलका सदस्य समेत रहेका अधिबक्ता पाण्डे संसद चालु नरहेको अवस्थामा मिनि संसदको रुपमा समितिहरु सक्रिय हुनुपर्ने बताउँछन् । ‘तर, समितिहरू पनि सक्रिय नहुनु भनेको जनताबाट सरकारलाई अझै टाढा पुर्याउनु हो’, उनी भन्छन, ‘जनताका आवाज सांसदहरूमार्फत सरकार समक्ष पुग्ने हो । समितिहरू सक्रिय हुँदा सांसदहरू सक्रिय हुन्छन्, जनताका आवाज समितिमा लैजान्छन, त्यहाबाट सरकारसमक्ष जनताका आवाज पुग्छन तर अहिले समिति निष्कृय हुदाँ जनताबाट सरकार नै टाढिएको छ ।’ समितिको निष्क्रियतासँगै सरकारका कामको निगरानी नभएकाले वेथिति झनै बढेको पाण्डेको विश्लेषण छ ।