लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ७२ वटा र दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षमा २ वटा गरी हालसम्म ७४ वटा कानून बने । तर यी कानून बनाउँदा सरोकारवाला पक्षसँग यथेष्ट र प्रभावकारी छलफल नभएको र छलफल भएपनि आएका सुझाव नसमेटी कानूनहरू बनेका सरोकारवालाको गुनासो छ ।
लुम्बिनी प्रदेश सभामा २०७९ जेठ १० गते पेश भएको औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको दुई वर्ष बितिसक्दा पनि पारित भएको छैन । लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमा ७२ वटा र दोस्रो कार्यकालको दुई वर्षमा २ वटा गरी हालसम्म ७४ वटा कानून बने । तर यी कानून बनाउँदा सरोकारवालासँग यथेष्ट र प्रभावकारी छलफल नभएको र छलफल भएपनि आएका सुझाव नसमेटी कानूनहरू बनेका सरोकारवालाको गुनासो छ ।
औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी प्रचलित प्रदेश कानूनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयकका सम्बन्धमा उद्योग बाणिज्य क्षेत्रका निजी संघसंस्थासँग यथेष्ट छलफल नभएको उनीहरूले बताएका छन् । ‘सरकारी तहबाट विधेयकबारे कुनै बोलावट, छलफल केही भएको छैन’ चेम्बर अफ कमर्स लुम्बिनीका अध्यक्ष टंकप्रसाद पोखरेलले भने । प्रदेश सरकार र प्रदेश सभाका विषयगत समितिले कानून निर्माणका सवालमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई खासै महत्व दिएको छैनन् । ‘औद्योगिक व्यवसाय सम्बन्धी कानून बनाउँदा निजी क्षेत्रका सबै संघसंस्थासँग अनिवार्य छलफल गरी राय सुझाव लिनुपर्ने हो तर त्यो भएको छैन । उद्योग बाणिज्य महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष कृष्णप्रसाद शर्माका अनुसार प्रदेश सरकार कार्यान्वयनमा आएको ७ वर्ष भइसक्यो न सरकार, न प्रदेश सभाले निजी क्षेत्रलाई खोजेको छ, समस्याहरू पर्दा हामीले सरकारलाई ज्ञापनपत्र दिन जाने बाहेक अरु बेला प्रदेश संरचनाको अनुभूति हामीलाई भएको छैन ।
प्रदेश सभामा २०७८ असार १ गते दर्ता भएको प्रदेश वन सम्बन्धी ऐन सोही वर्षको कार्तिक १९ गते पारित भयो । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ र वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ यो विधेयकका मुख्य सरोकारवाला हुन् । ‘हामीसँग एकपटक पनि वैठक नबसी छलफल नगरी ऐन बनाइयो, हामीले त्यसको अपनत्व लिएका छैनौं, मानेका छैनौं’ वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन उपभोक्ता राष्ट्रिय महासंघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष रेनु सेनले भनिन् । सरकारले एकतर्फी ढंगले बनाएको ऐनका कर सम्बन्धी प्रावधानमा विरोध जनाउँदै हामीले सरकारलाई ज्ञापनपत्र बुझायौं, आन्दोलन ग¥यौं, अहिले पनि हाम्रो आन्दोलन नसकिएको अध्यक्ष सेनले बताइन् । ‘उपभोक्ताले वर्षौंसम्म मेहनत र दुख गरेर संरक्षण गरेको वनका काठ दाउरा उपभोक्तालाई बेच्दा हुने आम्दानीमा १० प्रतिशत कर लगाइनु न्यायोचित र व्यवहारिक छैन, यो संशोधन हुनुपर्छ’ सेनले भनिन् । बाहिर बेच्दा हुने आम्दानीमा लगाइने २५ प्रतिशत कर पनि दुई पक्षबीचको छलफलबाट तय गरिनुपर्दथ्यो, त्यो नगर्दा त्यसमा पनि हाम्रो असहमति छ, यदि छलफल गरेर सहमतिमा गएको भए २५ को साटो ३० प्रतिशत पनि हुनसक्थ्यो, २० पनि हुनसक्थ्यो तर सरकारले हामीसँग छलफल नै गरेन, जुन गलत हो, अध्यक्ष सेनको भनाइ छ ।
प्रदेश स्वास्थ्य संस्था स्थापना, सञ्चालन, नविकरण तथा स्तरोन्नती गर्न बनेको विधेयक २०७५ माघ १० गते प्रदेश सभामा दर्ता भई २०७६ बैशाख ८ गते पारित भयो । प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालमा २०७९ चैत २३ गते यो विधेयकमाथि संशोधन गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामा दर्ता भयो र २०८० साउन १२ गते पारित भयो । निजी अस्पतालको प्रदेशस्तरीय छाता संस्थाका नेतृत्वकर्ता गोबिन्द खनालले विधेयकमा दुई पटकसम्म सरोकारवालासँग छलफल भएको तर मुख्य चासोको विषयमा दिएको सुझाव नसमेटी कानून बनेको बताए । विधेयकमा २५ बेडसम्मको अस्पताललाई आफ्नै जग्गा र आफ्नै भवनमा अस्पताल हुनुपर्ने, सय बेडको अस्पतालका लागि १६ कठ्ठा जग्गा हुनुपर्ने प्रावधान अव्यवहारिक भएको भन्दै निजी अस्पताल सञ्चालकहरूले भाडाको जग्गा वा घर लिजमा लिएर पनि चलाउन पाउनुपर्ने सुझाव दिएका थिए । यस्तै जग्गा महँगो र नपाइने भएकाले १६ कठ्ठा भन्दा कम जग्गा भएपनि मापदण्ड अनुसारको वहुतले भवनमा अस्पताल सञ्चालन गर्न पाउनुपर्ने सुझाव दिएपनि त्यसलाई लत्याएर कानून बनेको खनालले बताए । ‘निजी क्षेत्रलाई अप्ठेरोमा पार्ने हिसाबले कानून बनाइयो, यसमा हाम्रो असहमति छ, सरोकारवालाको सुझाव अनुसार ऐन संशोधन हुनुपर्छ’ खनालले भने ।
२०७५ पुस ३ गते सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दर्ता भयो । यसअघि कानून निर्माण प्रकृयामा खासै सक्रिय सहभागिता नजनाउने सांसदहरू एकाएक सक्रिय भए । सहकारीहरूलाई राजनीतिमुक्त बनाउने उद्देश्यले विधेयकमा राजनीतिक दलका विभिन्न कमिटीमा रहेका पदाधिकारीहरू सहकारी संस्थाको सञ्चालक बन्न नपाइने लगायत प्रावधानहरू विधेयकमा राखिएको थियो । त्यो प्रावधान सहजै पारित भएमा सहकारीमा दलका नेता कार्यकर्ताको हालीमुहाली नहुने संकेत पाएपछि सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव दर्ता गरे । सत्ता पक्ष र प्रतिपक्षका १० जना सांसदहरूले ७ वटा संशोधन दर्ता गरे । अधिकांश सांसदको संशोधन प्रस्तावमा सहकारीका सञ्चालकमा दलका नेता कार्यकर्ता बस्न पाउनुपर्ने प्रावधान थप्न खोजिएको थियो । सांसदहरूले सहकारीको पूँजीमा नभई बचतमा मात्र कर लगाउनुपर्ने, निक्षेपको ५० प्रतिशतसम्म उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्नुपर्ने, बचत तथा ऋण र अन्य विषयगत सहकारीलाई एउटै कर लगाउन नहुने जस्ता विषयमा पनि संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए ।
संघको फोटोकपी कानून बने
सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल नगरी, गरेपनि औपचारिकताका लागि गरेर संघको कानून करिब करिब दुरुस्तै कानून बनाइयो, प्रदेश वचत तथा ऋण सहकारी संघ लुम्बिनीका सञ्चालक सदस्य भरत भूसालले भने । सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त छलफल गरेर हाम्रा सुझाव समेटेर कानून बनेको भए सहकारीमा यति धेरै संकट र समस्याहरू आउने थिएन सदस्य भूसालको भनाइ छ । विद्यमान कानूनमा आम्दानीको ३० प्रतिशत अनिवार्य कृषिमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधान शहरी क्षेत्रका सहकारीलाई व्यवहारिक र लागु नहुने खालको रहेको र करको विषयमा पनि सरोकारवालाको असहमति रहेको भुसालले बताए । प्रदेशमा वचत तथा ऋण सहकारी दर्ता रोकेर वहुउद्देश्यीयलाई खुकुलो प्रावधानमा स्थापना गर्न पाउने कानून बन्दा समस्या निम्तिएको छ । सहकारी ऐनमा अनुगमनको पक्ष बलियो र प्रभावकारी हुने गरी प्रावधानहरू समेट्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसक्दा अनुगमन हुन नसकेको र भएपनि झाराटराई मात्र भएको भुसालले औंल्याए । सहकारीमा करको दर नभई दायरा बढाएर कानून बन्नुपर्नेमा त्यो हुन नसकेको र कर छल्न अनेक उपाय अपनाउँदा पनि समस्या आएको उनले औंल्याए । छिटो कानून संशोधन गरेर सहकारी प्रवद्र्धन कोषमा जम्मा हुने तीनै तहका सरकारको रकम एउटै बास्केटमा जम्मा गरेर त्यही पैसा खर्च गरी सहकारीको प्रभावकारी अनुगमन गरी थप समस्या आउन नदिनेतर्फ ढिला गर्न नहुने भुसालको सुझाव छ । अहिले उक्त कोषमा जम्मा भएको ठूलो मात्राको रकम खर्च हुन सकेको छैन ।
प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालमा पेश भएको स्थानीय तह निजामती कर्मचारी सम्बन्धी विधेयकमा पनि सहकारी विधेयकमा १८ जना सांसदबाट २९ वटा संशोधन प्रस्ताव आए तर ती संशोधन आम नागरिकका सरोकारसँग सम्बन्धित थिएनन् । अपवादलाई छाडेर अधिकांश संशोधन कर्मचारीहरूले सांसदलाई हाल्न लगाएर आएका थिए । ‘प्रदेश सभाकी एक सांसदले भनिन् ‘कतिपय माननीय ज्यूहरूलाई आफूले कुन विषयमा किन संशोधन हालेको हो र यसले प्रदेशबासीलाई के फाइदा वा लाभ हुन्छ भन्नेसम्म थाहा हुंदैन, संशोधन हालिसकेपछि बल्ल चाल पाउनुहुन्छ’ उनले भनिन् ।
ती सांसदका अनुसार कतिपय सांसदले आफ्नो विवेकले प्रदेश र प्रदेशबासीको दीर्घकालीन हित हुने गरी कुनै विधेयकमा संशोधन हाल्दा दलका नेताहरू रिसाएर यस्तो विषयमा किन संशोधन हालेको भन्दै फिर्ता लिन दबाव दिने गरेको समेत खुलाइन् । कानूनमा दख्खल भएकी नेपाली कांग्रेस संसदीय दलकी सचेतक निमा गिरीले अधिकांश सांसदहरूमा कानून निर्माण प्रकृया सम्बन्धी कानूनी ज्ञानको कमीका कारण विधेयकमाथि संशोधन नै नहाल्ले र कानून निर्माण प्रकृयामा चासो नदिने गरेको स्वीकार गरिन् । सचेतक गिरीका अनुसार विधेयकको विषयवस्तु बुझेर संशोधन हाल्ने सांसदहरू निकै थोरै छन् ।
मुलुक संघीय संरचनामा गएपछि प्रादेशिक तहको संरचना नयाँ अभ्यास र प्रयोग थियो । लुम्बिनी प्रदेश सभाको पहिलो ५ वर्षे कार्यकाल र दोस्रो सभाको २ वर्षमा बनेका कानून निर्माण प्रकृया हेर्दा सरोकारवालासँग जसरी पर्याप्त छलफल गर्ने र उनीहरूका जायज सुझावलाई समेटेर कानूनलाई अन्तिम रुप दिनुपर्ने हो, त्यस्तो भएको छैन । नेकपा एमालेका सांसद एवं प्रदेश मामिला तथा कानून समितिका सदस्य भोजप्रसाद श्रेष्ठले पनि कानून निर्माणका क्रममा सरोकारवाला पक्षसँग पर्याप्त वहस, छलफल हुन नसेकेको स्वीकारे । ‘तर यसमा सरकार र प्रदेश सभा मात्र दोषी छैन, सरोकारवाला नागरिक समाज, कानूनका जानकारहरू, सम्बन्धित संघसंस्थाहरू नै जागरुक छैनन्, रुचि राख्दैनन्’ श्रेष्ठले भने । विधेयकहरूको उत्पत्ति सरकार र सम्बन्धित मन्त्रालयले विज्ञहरूसँग राय सल्लाह लिएर, पर्याप्त छलफल गरेर नै ल्याउनुपर्ने हुन्छ, प्रदेश सभामा आएपछि सघन छलफल हुन नसकेको सत्य हो । विधेयकलाई व्यवस्थित र पूर्ण बनाउन विषयगत संसदीय समितिका सांसदहरूको सक्रिय भूमिका हुनुपर्नेमा त्यसमा पनि कमी देखिएको श्रेष्ठले स्वीकारे ।
संशोधन हाल्ने र नागरिकको पक्षमा कानून बन्नुपर्छ भन्नेहरू चुनाव हार्छन्
विभिन्न स्वार्थ समूह, उद्योगी–व्यापारीको स्वार्थ विपरित तर नागरिकको हितमा संशोधन हाल्ने, प्रदेश सभा वा सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्ने सांसदलाई चुनाव जित्न गाह्रो हुँदोरहेछ, कांग्रेस सचेतक निमा गिरीले भनिन् । अघिल्लो कार्यकालमा नागरिकको हितको पक्षमा अलि धेरै बोल्ने, विधेयकमा संशोधन हाल्ने माननीयहरूले चुनाव हारेको समेत पाइएको उनको भनाई छ । सचेतक गिरीका अनुसार कानून निर्माणको विषयमा कहिल्यै नबोल्ने, नलेख्नेहरूले सजिलै चुनाव जित्ने गरेको थुप्रै उदाहरण छन् । ‘मतदातामा समेत सांसदको मुख्य काम राम्रो कानून बनाउने हो भन्ने ज्ञान नहुँदा जसले पूरा हुने नहुने विकासे कुरा गर्छन् उनैले चुनाव जित्ने देखिन्छ’ गिरीले भनिन् । संशोधन हाल्नेहरू अधिकांश समानुपातिक सांसद हुन्छन्, प्रत्यक्ष जितेकाहरूमा मतदाता रिझाउने चुनावी स्वार्थ हावी हुँदो रहेछ ।
कर्मचारीको स्वार्थ र तजबिजमा बन्छन् कानून
लुम्बिनी प्रदेश सभाले विधेयकका सरोकारवालासँग अपवाद बाहेक छलफल नै गर्दैन, छलफल गरे पनि दिएका सुझाव समेटिदैंनन् । कानूनका ज्ञाता युवराज कंडेल भन्छन् ‘प्रदेशले बनाएका कानून मध्ये वन सम्बन्धी कानून मात्रै देखिने गरी कार्यान्वयन भएको छ, अरु कानूनहरू कार्यान्वयन नै भएका छैनन् ।’ सहकारी विधेयक र अरु एकाध विधेयकबाहेक धेरैजसो विधेयकमा प्रदेश सांसदहरू कानून निर्माण प्रकृयामा सक्रिय भएको पाइएन । पुर्व प्रदेश सभा सदस्य तिलकराम शर्मा भन्छन् ‘पहिलो प्रदेश सभामा सहकारी विधेयकमा परेका ७ वटा संशोधन सबैभन्दा धेरै थिए ।’ अन्य विधेयकमा पनि त्यसरी नै सरोकारवालासँग पर्याप्त अध्ययन, छलफल गरेर कानून बनाउँदा मात्रै त्यस्तो कानून जनपक्षीय, सर्वस्वीकार्य र दीगो हुने शर्माको भनाई छ ।
प्रदेश सभाको अघिल्लो कार्यकाल र दोस्रो कार्यकालको २ वर्षलाई हेर्दा सुशासन कायम गर्ने, फजूल खर्च नगर्ने जस्ता कानून बनाउन सांसदहरूको चासो छैन । राष्ट्रिय जनमोर्चाकी पुर्व सांसद तारा जीसीले भनिन् ‘जनप्रतिनिधिको तलब भत्ता बढाउने, आफ्ना कार्यकर्ता पोस्ने गरी कानून र नीति बनाउने काम मात्रै भएको छ । यस्तो प्रवृत्ति नत्याग्ने हो भने भ्रष्टाचारकै कारण संघीयता जोखिममा पर्छ ।’ प्रदेश सभा सचिवालयका एक उच्च तहका कर्मचारी नाम उल्लेख नगर्ने शर्तमा भन्छन् ‘अधिकांश माननीयहरूलाई कानून निर्माणको प्रकृया र त्यसमा सांसदले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे सैद्धान्तिक ज्ञान नै छैन’ । ‘विधेयकमाथि जे जति संशोधन परेका छन् ती सांसदको व्यक्तिगत चासो र अग्रसरताले भन्दा पनि पार्टी संसदीय दलको निर्देशनमा भएका छन् ।’ कानूनका ज्ञाता अधिवक्ता महेन्द्र पाण्डेले कानून नागरिकका लागि बनाइने भएकाले नागरिक समाज र विषय विज्ञसँग व्यापक छलफल हुनुपर्ने बताउँछन् ।
छलफलै गरिन्न, गरेपनि सुझाव समेटिन्न
नागरिक समाज दाङका संस्थापक अध्यक्ष केबी मसालले संघीयता कार्यान्वयनमा आएपछि तीनै तहका सरकारका संयन्त्रले नागरिक समाजलाई भुलेको र उपेक्षा गरेको बताए । ‘लुम्बिनी प्रदेश सभा गठन भएपछि ७४ वटा कानून बने भनिएको छ तर प्रदेश राजधानी दाङमा क्रियाशील नागरिक समाजलाई अहिलेसम्म एकपटक पनि विधेयकमाथि छलफलमा बोलाइएको छैन, कुनै समन्वय, छलफल गरेको छैन, मसालले भने । प्रदेश सभाले बोलाउने त परको कुरा नागरिकसँग सरोकारका विषयमा ज्ञापनपत्र बुझाउन जाँदा समेत प्रदेश सभा र सरकारले बेवास्ता गरेको विडम्वनापूर्ण अवस्था छ अध्यक्ष मसालले उल्लेख गरे । नेपाल पत्रकार महासंघ लुम्बिनी प्रदेश पुर्व उपाध्यक्ष भरत केसीले लुम्बिनी प्रदेश सभाले कानून बनाउँदा सरोकारवालासँग पर्याप्त छलफल नगरेको र छलफल गरेको विधेयकमा पनि सरोकारवालाबाट आएका सुझाव नसमेटेको बताउँछन् । मिडियासम्बन्धी विधेयकमा पत्रकार महासंघ लगायत संस्था र पत्रकारहरूसँग दुई तीन पटक छलफल भएको तर छलफलमा पत्रकारका संस्थाले दिएका मुख्य सुझावलाई उचित ढंगले नसमेटिएको केसीले बताए ।
दोहोरो जिम्मेवारीले कानून निर्माणमा कम ध्यान
प्रदेश सभाका संस्थापक सभामुख पुर्णबहादुर घर्तीमगरले सांसदहरूको काम कानून बनाउने मात्रै छैन, उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रको विकास निर्माण, क्षेत्रका नागरिकका दुख समस्यामा सहयोग गर्नुपर्ने, योजना र वजेटका लागि मन्त्रालय, मन्त्री र सचिवकहाँ धाउनुपर्ने भएकाले कानून निर्माण प्रकृयामा पूरै ध्यान दिन, विधेयकहरू गहनरुपमा अध्ययन गर्न र सरोकारवालासँग छलफल गर्न कमी भएको बताए । ‘सांसदहरू आफै विधेयकमाथि कति अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने, के विषयमा संशोधन हाल्ने भन्ने कुरामा जानकार र जिम्मेवार हुनुपर्ने हो तर त्यस्तो अवस्था र वातावरणको ज्यादै कमी छ’ घर्तीले आफ्नो ५ वर्षे अनुभव सुनाउंदै भने । विधेयकमाथि संशोधनहरू न्यून संख्यामा भएपनि आउँथे तर धेरै संधोधनहरू स्वार्थ बाँझिएका विषयमा र थोरै मात्र विधेयकलाई व्यवस्थित र थप कार्यान्वयनमुखी बनाउनका लागि आउने गरेको अनुभव घर्तीमगरले छ । विधेयकहरू माथि पर्याप्त छलफल र आवश्यक संशोधन आउन प्रदेश सभाका विषयगत समितिहरू पनि क्रियाशील हुन जरुरी रहेको संस्थापक सभामुख घर्तीमगरले औंल्याए ।
प्रदेशका सभामुख तुलाराम घर्तीमगरले संघीय शासन प्रणालीको नविनतम् संरचना प्रदेश संरचना भएको र प्रदेशलाई आफै कानून बनाउने र आफै कानून लागु गर्ने संवैधानिक अधिकार भए अनुसार प्रदेश सभाले कानून निर्माण गरेको बताउँछन् । प्रदेशको प्रथम प्रदेश सभाले आफ्नो पाँच वर्षे कार्यकालमा ७२ वटा कानून निर्माण गरेको मध्ये २३ वटा सालवसाली कानून र ४९ वटा प्रशासनिक र जनसरोकारका विषयगत कानूनहरू बनेका छन् । विधेयक विषगत समितिमा गइसकेपछि विषयगत समितिले सरकार र सरोकारवाला निकायहरूलाई बोलाई व्यापक छलफल गरी सरोकारवालाहरूको जायज र आवश्यक सुझावहरुलाई समेटी परिमार्जित विधेयक पारितको लागि आफ्नो प्रतिवेदन सहितको विधेयक समितिले सभामा पेश गर्नुपर्दछ । यही प्रावधान अनुसार कानून बनेका छन्, कतिपय विधेयकमा पर्याप्त छलफल हुन सकेन होला ती अपवाद हुन् सभामुख घर्तीमगरको भनाइ छ । अघिल्लो प्रदेश सभामा पेश भएका विधेयकहरू मध्ये उद्योग, वन र प्रहरी विधेयकमा सांसदहरूबाट आवश्यक संशोधन पेश भई गरमागरम बहसका बीचबाट दफावार छलफल गरी विधेयक पारित गरेको घर्तीले बताए ।
दोश्रो प्रदेश सभामा दुई वर्षको अवधिमा हालसम्म ६ वटा विधेयक पारित भएका, २ वटा विधेयक पेश हुने र छिट्टै पारित हुने तयारीमा रहेका उनले बताए । प्रदेश निजामती सेवा ऐन, २०८० सरोकारवाला कर्मचारीहरू बीच घनिभुत छलफल र सुझाव समेटी आवश्यक परिमार्जन सहित पारित भैसकेको सभामुख घर्तीले बताए । स्थानीय तह निजामती सेवा ऐनमा पनि १८ जना सांसदबाट २९ वटा संशोधन प्रस्ताव आएका उनले बताए । ‘भदौ महिनाको मसान्तसम्म सरोकारवाला कर्मचारीहरूसँग व्यापक छलफल गरी आवश्यक परिमार्जन सहित पारित हुँदैछ र औद्योगिक ऐनमा आएका संशोधन पनि छलफल गरेर पारित हुँदैछ ’ सभामुख घर्तीमगरले भने ।