असार मसान्तमा डोजर चलाएर पहाड भत्काउने तर त्यसपछि योजनाबारे चासो नदिने, योजनाको दीर्घकालिन कार्ययोजना नबनाउने जस्ता समस्याले विकास निर्माणका काममा ढिलाई हुँदै आएको छ । अर्काेतर्फ फिल्डमा काम नहुने तर कागजमा काम भएको देखाउने ‘असारे विकास’को प्रवृति पनि मौलाएको छ । चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि पौष मसान्तसम्म गुल्मी जिल्लाको १२ पालिकामा कुल १८.७० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ जुन आफैमा निराशाजनक अवस्था हो ।
गुल्मीको इस्मा गाउँपालिकाले रिङ्गरोडको नाममा ०७५ सालमा वडा नम्बर २ की चन्द्रा कुमालको घर माथिबाट सडक खन्न सुरु ग¥यो । माथिबाट सडक खन्दा घरलाई जोखिम हुने भएपछि पुनः घर तलपट्टीबाट सडक खनियो । माथिबाट बाटो खन्दा गएको पहिरोले घर पुरियो भने तलपट्टीबाट खनेको सडकका कारण गरिखाने पाटो सकियो । अहिले तलपट्टीको बाटोको किनारमा बचेको थोरै जग्गामा कुमाल परिवारले झुपडी बनाएर जेनतेन बासस्थानको जोहो गरेको छ । घर पुरिएपछि तत्कालिन वडाध्यक्ष टिका रेश्मीसहितका जनप्रतिनिधिले नयाँ घर बनाइदिने आश्वासन दिएपनि लामो समयसम्म रकम नै निकासा भएन । केही समयपछि गाउँपालिकाले बल्लतल्ल एक लाख ४० हजार रुपैयाँ दियो । तर, अहिले उक्त बाटोको कन्तबिजोग छ । यतिसम्म कि सडकको कतिपय खण्डमा त्यसयता डोजर समेत चलेको छैन । अर्थात् बाटो पूर्ण रुपमा निर्माण भएकै छैन । ‘सडक बनाउँदा घर र बारी दुवै सकिए तर यो बाटोमा एम्बुलेन्स समेत आउन सक्दैन । यस्तो बाटो बनाएर के फाइदा भयो ?’, कुमालले भनिन् । कुमाललाई सडकले आफ्नो परिवारको उठीवास लगाएकोमा भन्दा पनि उनलाई त्यसरी बनाएको सडक सूचारु नभएकोमा दुःख लागेको छ ।
इस्मा गाउँपालिकाको चक्रपथअन्र्तगतको चिसापानीबाट पनाहाघाटसम्म जोड्ने सडकको लागि पालिकाले २०७५ मा नयाँ ट्रयाक खन्न सुरु गरेको हो । तर, अहिले पनि गुर्वाघाटदेखिको सडक पूर्णरुपमा अवरुद्ध छ । पैदल यात्रा समेत गर्न सकिदैँन । ‘बाटो सुचारु नै नगर्ने भए किन खन्नुपथ्र्यो ?’ स्थानीय सुनिल खत्रीले भने, ‘सरकारी वजेट दुरुपयोग गर्न असार मसान्तमा डोजर चलाए ।’ सो बाटो अवरुद्ध हुँदा विद्यार्थीहरू समयमा विद्यालय जान नपाएको उनले बताए । उक्त बाटो सञ्चालन नहुँदा पालुखा भेगका विद्यार्थीहरूलाई पालुखा माविमा जानको लागि झण्डै आधा घण्टाभन्दा बढी पैदल हिड्नुपर्ने खत्रीले बताए । हालसम्म उक्त सडकमा चार करोड आठ लाख ७० हजार रकम खर्च भएको इस्मा गाउँपालिकाका सूचना अधिकारी नारायण महतले बताए । उक्त सडकले इस्माको रातडाडाँ–हर्पुकोट–ठाडढुंगा, दोहोली, डाँडीपोखरा–दोबाट–सिरार–अमरपुर–राङदलचौर–हुलाके–राहाले–सिल्तुङ्ग–पालुखा–छल्दीपनाह–रातडाडाँ जोड्छ । यस्तै गतिमा काम हुने हो भने उक्त सडक सम्पन्न हुन दशकौ लाग्ने देखिन्छ ।
सोमर–भोमर–निन्युखर्क–हाडहाडे सडकअन्र्तगत धुर्कोट गाउँपालिका –३ हाडहाडेमा २०७८ को असार मसान्तमा डोजर चल्यो । त्यसपछि उक्त ठाउँमा माथिबाट पहिरो झरेर सधै समस्या भइरह्यो । सडककै कारण हाडहाडेको साविकको निन्युखर्कको गनेयपोखरामा पहिरोले एनसेलको टावर र करिब १५ घरधुरी जोखिममा छन् । ‘असार मसान्तमा स्थानीयको भावना विपरित अनावश्यक ढंगले डोजर चल्यो,’ स्थानीय छमकुमारी श्रीसले भनिन्, ‘विकासका नाममा हामीलाई सास्ती भएको छ ।’ सधै बर्षायाममा पहिरो गएर यातायातमा समस्या हुने पनि उनले बताइन् । वडाध्यक्ष पदम विष्टले उक्त सडकको तलपट्टीको भाग पनि भाँसिएकोले गाउँपालिकाले निर्माण गर्न थालेको सहिद मार्गमा पनि असर पुग्ने बताए । उक्त सडकको बिषयमा हाडहाडेको सार्वजनिक सुनुवाईमा समेत प्रश्न उठ्ने गर्दछ । वडाध्यक्ष विष्टले बजेट सकिएको बाहाना बनाएर सम्बन्धित कार्यालयले काम नगरेको आरोप लगाए ।
इस्मा गाउँपालिकाले ४५० भन्दा बढी घरमा ‘एक घर–एक धारा’ पु¥याउनको लागि ०७८ मा योजना सुरु ग¥यो । ‘छल्दी मझ्याङ रतलारुख ताल्तुङ सिन्दुखा लिफ्टिङ खानेपानी आयोजना’ नाम दिइएको यस योजनाको लागि हालसम्म दुई करोडभन्दा बढी खर्च भएको छ । अहिलेसम्म पाँचवटा ट्यांकी, मोटर खरिद र लिफ्टिङको लागि भवन पनि निर्माण भएको छ । १२६ घरमा सप्लाई पाइपलाईन पनि जडान भएको छ । तर, अहिलेसम्म एक घरमा पनि पानी झरेको छैन ।‘धारा जडान भएको लामो समयसम्म पनि पानी आएन, अघिल्लो सरकारले सुरु गरेको योजनामा अहिलेको सरकारले बजेट नै राखेन,’ इस्मा–२ का स्थानीय राजु नेपालीले भने, ‘बनेका ट्यांकी पनि फुट्न थालेका छन् ।’ अर्का स्थानीय राजेन्द्र विक्रम कुँवरले ‘एकातर्फ समयमा बजेट खर्च नभएको तथ्याङ्क सार्वजनिक हुन्छ, अर्कोतर्फ बजेट नराखेर योजनालाई अलपत्र पारिएको’ बताए । अहिले पालिकाले बजेट विनियोजन नगर्दा सर्वसाधारणले खानेपानीको समस्या झेलिरहेको बताए । इस्मामा यसअघि एमाले नेतृत्वको स्थानीय सरकार थियो भने अहिले काँग्रेस नेतृत्वको सरकार छ ।
माथि उल्लेखित योजना बजेट नपरेर वा बजेटको सही सदुपयोग नभएर अलपत्र परेका केही प्रतिनिधिमुलक उदाहरण मात्रै हुन् । असार मसान्तमा डोजर चलाएर पहाड भत्काउने तर त्यसपछि योजनाबारे चासो नदिने, योजनाको दीर्घकालिन कार्ययोजना नबनाउने जस्ता समस्याले विकास निर्माणका काममा ढिलाई हुँदै आएको छ । अर्काेतर्फ फिल्डमा काम नहुने तर कागजमा काम भएको देखाउने ‘असारे विकास’को प्रवृति पनि मौलाएको छ ।
छ महिनाको विकास खर्च १८.७० प्रतिशत मात्रै
जिल्लामा आर्थिक बर्षको सुरुवाती विकास खर्च हेर्ने हो भने निकै निराशाजनक छ । चालु आर्थिक बर्षको साउनदेखि पौष मसान्तसम्म जिल्लाका १२ पालिकामा कुल १८.७० प्रतिशत मात्रै विकास खर्च भएको छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि जिल्लाको १२ पालिकाको कुल पुँजीगत बजेट दुई अर्ब चार करोड ३४ लाख ७६ हजार हो । तर, सुरुको छ महिनामा जम्मा ३८ करोड २२ लाख ३५ हजार खर्च भएको छ । अबको छ महिनामा पालिकाहरुले कुल बजेटको ८१.३ प्रतिशत अर्थात् एक अर्ब ६६ करोड १२ लाख ४० हजार खर्च गर्नुपर्ने हुन्छ । चालु आर्थिक बर्षको लागि जिल्लाका सबै पालिकाले दुई हजार ८८७ योजना बिनियोजन गरेकोमा पौष मसान्तसम्म एक हजार ८९५ योजना मात्रै सम्झौता भएका छन् ।
जिल्लामा सबैभन्दा बढी धुर्कोट गाउँपालिकाले छ महिनामा विकास बजेट खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक बर्षमा धुर्कोटमा २१ करोड ८९ लाख ४४ हजार विकास बजेट रहेकोमा १२ करोड १८ लाख ६४ हजार खर्च गरेको छ जुन कुल बिनियोजित बजेटको ५५.६६ प्रतिशत हो । धुर्कोटले कुल ५४६ योजना निर्माण गरेकोमा १०३ योजना सम्झौता भएका छन् । त्यसैगरी ३९ योजनाको भुक्तानी गरिएको र ४६१ योजनाहरू सम्झौता हुन बाँकी रहेको सूचना अधिकारी खड्ग थापाले जानकारी दिए ।
छ महिनामा पुँजीगत खर्चको हिसाबले इस्मा गाउँपालिका सबैभन्दा कमजोर देखिएको छ । कुल १५ करोड ५१ लाख ३४ हजार विकास बजेट रहेको इस्माले त्यसको ३.१५ प्रतिशत अर्थात ४८ लाख ९३ हजार मात्रै खर्च गरेको छ । इस्मामा चालु आर्थिक वर्षको लागि २११ योजना रहेकोमा ९२ योजनामा सम्झौता भएका छन् भने त्यसमध्येबाट ८ वटाको मात्रै भुक्तानी भएको छ । अब इस्मामा ११९ वटा योजनाको सम्झौता हुन बाँकी रहेको सूचना अधिकारी नारायण महतले जानकारी दिए ।
खरिद प्रक्रिया नै झन्झटिलो छ
मालिका गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विकास खनालले केही नीतिगत समस्याले विकास बजेट समयमै खर्च हुन नसक्ने बताए । विकास कार्य ढिलाई हुनुमा आर्थिक बर्ष सुरु भएपछि जिल्ला दर रेट समितिले भदौमा मात्रै दर विश्लेषण गर्ने एउटा कारण रहेको बताए । खनालले नेपालको सार्वजनिक खरिद ऐनको प्रक्रिया नै झन्झटिलो रहेको बताए । ‘सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार अन्तराष्ट्रियस्तरको ठेक्का ४५ दिन, राष्ट्रियस्तरको ३० दिन र स्थानीयस्तरको १५ दिनको म्याद राखेर खोल्नुपर्ने हुन्छ ।’ खनालले भने, ‘पालिकाले खोल्ने सबै राष्ट्रियस्तरका हुन्छन्, त्यसरी हिसाब गर्दा पनि ओपनिङ म्याद एक महिना, मुल्याकंन म्याद सात दिन, आशय पत्र सात दिन, सम्झौता गर्ने समय १५ दिन र सम्झौतापछि पनि एक हप्ताभित्र काम सुरु गर्ने प्रावधान छ ।’ यो सबै प्रक्रिया अपनाउदा भदौ महिना सकिने, त्यसपछि दसैँ–तिहारजस्ता ठूला चाडपर्वले काम रोकिने उनको भनाई छ । यसको सहजिकरणका लािग ठेक्का खोल्नेदेखि सम्झौतापश्चात काम सुरु गर्नेसम्मको समय कम राखिनुपर्ने उनको भनाई छ । त्यसका साथै निर्माण व्यवसायीसँग आवश्यक सामग्री नहुँदा काममा समस्या आएको उनको भनाई छ ।
रुरुक्षेत्र गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत लक्ष्मण पाण्डेले टेन्डर निकाल्ने काम नै असोजसम्म हुने भएकोले काममा ढिलाई भएको प्रतिक्रिया दिए । ‘सूचना प्रकाशनदेखि सम्झौतासम्म जाँदा नै दुई महिना लाग्छ,’ उनले भने, ‘सुरुमा चाहेर पनि पुँजीगत खर्च हुँदैन ।’ साउनमा भुक्तानी नै नहुने र भदौ, असोज र कात्तिकसम्म केही ५÷१० लाखका योजना मात्रै भुक्तानी हुने उनले बताए । उनले असार मसान्त केन्द्रित विकास रोक्नको लागि भदौबाट नै काम सुरु हुने प्रकारको वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने धारणा राखे । तर, कतिपय अवस्थामा उपभोक्ता समिति र निर्माण व्यवसायीले असार मसान्तमै भुक्तानी लैजाने प्रवृत्तिले पनि पुँजीगत खर्च सुरुका महिनामा कम देखिएको पाण्डेको भनाई छ ।
सम्पन्न योजनाको भुक्तानी छैन
अधिवक्ता समेत रहेका चन्द्रकोट गाउँपालिकाका अध्यक्ष युवराज केसीले सरकारले बजेट निकासको प्रणाली सच्याउनुपर्ने बताए । पालिकालाई खर्च गर्ने अधिकारसहित निकासा नदिँदा समस्या भएको केसीले बताए । ‘राजस्व बाँडफाँडको शीर्षकको रकम मासिक नभएर पौष वा असार मसान्तमा मात्रै आउने गर्दछ,’ केसीले भने, ‘त्यसले गर्दा कतिपय योजना सम्पन्न भएर पनि भुक्तानी दिन पाइएको छैन ।’ केसीले संघ र प्रदेश सरकार अन्र्तगतका योजना कार्यान्वयनमा ढिलाई भएको बताए ।
तालिका १ः गुल्मीका स्थानीय तहको पुँजीगत बजेट, योजना संख्या र योजनामा भएको प्रगति
| क्र.सं. | पालिका | पुँजीगत बजेट | पौष मसान्तसम्म भुक्तानी रकम | भुक्तानी प्रतिशत | योजना संख्या | सम्झौता भएका योजना | सम्झौता हुन बाँकी योजना | सम्पन्न योजना |
| १ | छत्रकोट गापा | २२,९२,१०,२१२ | २,०८,१५,८४७ | ९.०८ | १४० | १०१ | ३९ | ३ |
| २ | धुर्कोट गापा | २१,८९,४४,२८५ | १२,१८,६४,७९५ | ५५.६६ | ५४६ | १०३ | ४६१ | ३९ |
| ३ | गुल्मीदरबार गापा | १२,८३,१५,२०० | ६४,१२,००० | ५ | २४६ | १७४ | ७२ | ५ |
| ४ | इस्मा गापा | १५,५१,३४,००० | ४८,९३,२५६ | ३.१५ | २११ | ११९ | ९२ | ८ |
| ५ | कालिगण्डकी गापा | १३,४४,०६,३०० | १,३३,४९,००० | ९.९३ | ११० | १०२ | ८ | १६ |
| ६ | मदाने गापा | २१,१०,८५,००० | ४,४२,७५,००० | २०ं.९७ | २९४ | २९४ | ० | ४५ |
| ७ | मालिका गापा | १६,६७,४९,७५० | २,४७,८२,३५९ | १४.८६ | १८४ | १५४ | ३० | ३० |
| ८ | मुसिकोट नपा | १७,००,३५,००० | १,५८,०९,००० | ९.३० | २४८ | १८२ | ६६ | |
| ९ | रेसुङ्गा नपा | १४,३६,८५,००० | ३,८७,४०,००० | २६.९६ | २७५ | १०५ | १७० | ५२ |
| १० | रुरुक्षेत्र गापा | १९,०६,४९,७२९ | २,७७,७०,४२५ | १४.५७ | ६६ | ५८ | ८ | १२ |
| ११ | सत्यवती गापा | १६,७३,६२,२७९ | ३,३०,२४,०८४ | १९.७३ | २६२ | १५१ | १११ | १७ |
| १२ | चन्द्रकोट गापा | १२,७९,००,००० | ३,०५,००,००० | २३.८५ | ३०५ | २७२ | ३३ | |
| जम्मा | २,०४,३४,७६,७५५ | ३८,२२,३५,७६६ | १८.७० | २,८८७ | १,८१५ | १,०७२ |