शिक्षा विकासमा स्थानीय तहको प्राथमिकता आवश्यक

विद्यालय शिक्षामा लगानी बृद्धि, शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको क्षमता विकास र गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक नीति निर्माण र सुधार, पारदर्शी व्यवस्थापन र नवीनतम विधि एवं प्रविधीको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह जवाफदेही हुन आवश्यक छ ।

स्थानीय सरकारको पहिलो कार्यकाल (२०७४–२०७८) सञ्चालनमा पालिकाहरूले गरेका शिक्षासम्बन्धी कार्यहरूले विद्यालय शिक्षाको विकासमा ठोस योगदान पु¥याउन सकेनन् । स्थानीय सरकारका कार्यहरू र सरोकारवालाहरूको सुझाव समेटी विश्लेषण गरिएको यो आलेखमा गुणस्तरीय सक्षम जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा क्षेत्रमा अपेक्षित प्रगतिका लागि विगतमा गर्न नसकेका कार्यहरूको पहिचान र विश्लेषण गर्दै आगामी दिनमा गर्नुपर्ने विषयमा जोड दिइएको छ ।
कानूनी तथा वित्तीय आधार
नेपालको संविधानको अनुसूची ८ मा स्थानीय तहको अधिकारमा आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा र अनुसुची ९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको अधिकारको साझा सूचीमा शिक्षा, खेलकूद र पत्रपत्रिका राखिएको छ । संविधानको व्यवस्थाअनुसार अनिवार्य एवम् निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ निर्माण भै स्थानीय सरकारका २३ वटा शिक्षासम्बन्धी कार्य तोकिएको छ । यी कार्यमा शिक्षा नीति, ऐन नियमावली, कार्यक्रम निर्माण गर्ने, व्यवस्थापकीय कार्य गर्ने र अनुगमन सुपरिवेक्षणसहितका कार्य स्थानीय सरकारले गर्ने व्यवस्था गरिएको छ । तर, नेपालको संविधानको भावनाअनुसारको व्यवस्था गर्न शिक्षा ऐन २०२८ को सट्टामा नयाँ ऐन बनाउने कार्य हुन सकेको छैन । यसले गर्दा प्रदेश कानून र स्थानीय कानून निर्माणमा समेत अलमल पैदा भएको छ ।
शिक्षा क्षेत्रका सम्बन्धमा स्थानीय सरकारहरू संघको आर्थिक संरचनामा रहेर प्राप्त अनुदानको वितरक जस्ता मात्र देखिएका छन् । नेपाल सरकारबाट स्थानीय तहको शिक्षा क्षेत्रका लागि शिक्षक कर्मचारीको तलब भत्ता, सशर्त अनुदान, छात्रबृत्ति रकम प्राप्त हुने र स्थानीय सरकारले सम्बन्धितलाई वितरण गर्ने जस्ता कार्य गरिनेबाहेक स्थानीय सरकारबाट शिक्षा विकासका ठोस कार्यका लागि बजेट विनियोजन हुन सकेको छैन । केही फुटकर मात्रामा मात्रै भएको पाइन्छ । प्रदेश सरकारबाट केही भौतिक निर्माणका कार्य भैरहेको र ती कार्यहरू सिधै विद्यालयसँग सञ्चालन हुने भएकाले स्थानीय सरकार विधिवत रुपमा यस्ता कार्यक्रमप्रति बेखबरजस्तै छन् । अर्थात् प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारबीचको समन्वयको अभाव देखिन्छ । यसका कारण कार्यक्रमहरू एउटै खालका हुने र एउटै विद्यालयमा मात्रै सहयोग गइरहने तर कतिपय विद्यालय चाहिं यस्ता कार्यक्रमबाट बञ्चित हुने प्रबृत्ति पनि देखिएको छ ।

पालिकाले गर्न नसकेका कार्य
१. स्थानीय तहबाट सुरूका दुई वर्षमा स्थानीय शिक्षा ऐन निर्माणको पहल भयो । संघबाट जारी नमुना ऐन र शिक्षा ऐन २०२८ (संशोधनसहित) को अनुसरण गरी बनाइएका ऐनले प्रभाव देखाउन सकेनन् । नेपाल शिक्षक महासंघ, लुम्बिनी प्रदेश समितिका उपाध्यक्ष एवम् शान्ति नमुना माध्यमिक विद्यालय रुपन्देहीका प्रधानाध्यापक कुल प्रसाद लामिछानेले स्थानीय तहले निर्माण गरेका शिक्षा ऐनहरू नेपाल सरकारको शिक्षा ऐन २०२८ सँग बाझिएको र शिक्षकहरूले विश्वास गर्न नसकेको बताए । सरोकारवालाहरूको सहभागिता र अपनत्व रहने गरी नीति तथा कार्यक्रम निर्माण र बजेट वितरण गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । केही सिमित पालिकाले बिजुली, पानीको महसूल, तालिम, प्रविधि, सामग्री खरिदजस्ता केही उदाहरणीय कार्य गरेपनि समग्रमा नवीनतम कार्य र शिक्षाको संरक्षकत्व गर्न स्थानीय सरकार लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
स्थानीय सरकारहरूले शिक्षा ऐन नियमहरू बनाउन लाग्दा नेपालको संविधानको अनुसूची ९ अनुसार शिक्षा तीन तहका सरकारहरूको साझा कार्य अधिकार सूचीभित्र राखिएको सन्दर्भमा संघ, प्रदेश र स्थानीय कानूनमा तालमेल हुनु र कार्यक्षेत्र स्पष्ट हुनुपर्ने हुन्छ । संघ र प्रदेशबाट नयाँ शिक्षा ऐन नियमावली जारी नभएको अवस्थामा स्थानीय तहबाट मात्र जारी हुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेनन् ।

२. हरेक स्थानीय तहमा एउटा प्राविधिक विद्यालय सञ्चालन गर्ने नीति नेपाल सरकारका पछिल्ला बजेट बक्तब्यहरूमा सुनिन थालेको छ । यस क्रममा अर्घाखाँचीको छत्रदेव गाउँपालिकाले एउटा ब्याचका सबै विद्यार्थीलाई निःशुल्क शिक्षणको व्यवस्था ग¥यो । दाङको तुल्सीपुरले आँफै प्राविधिक शिक्षालय सञ्चालन गरिरहेको छ । पाल्पाको तिनाउले भौतिक पुर्वाधारमा लगानी गरेको छ । तर पाल्पाको तानसेनमा सुरू गरिएका प्राविधिकतर्फ कक्षा ९–१२ मा सुरु गरिएको कार्यक्रममा विद्यार्थी भर्ना अवस्था चिन्ताजनक देखिन्छ । करोडौंको लगानीमा सञ्चालित यी कार्यक्रम दयालाग्दो अवस्थामा पुगेका छन् जसलाई सुधार गर्न स्थानीय सरकारले प्रयास गरेको देखिदैन । एक हिसाबले भन्ने हो भने विद्यार्थी भर्ना, उनीहरूलाई विद्यालयमा टिकाउन र गुणस्तरका लागि स्थानीय सरकारले अग्रसरता लिन सकेका छैनन् ।
कक्षा ९–१२ प्राविधिकतर्फ संचालन गरिएको कार्यक्रमको अवस्था (२०७९ भाद्र १२ )

३. पाल्पाको माथागढी गाउँपालिकामा २०६४ सालदेखि दुईवटा आधारभूत विद्यालयमा मगर भाषा शिक्षण भइरहेको छ । माथागढीसहित तिनाउ, रम्भा, पूर्वखोला, निस्दी गाउँपालिका र रामपुर नगरपालिकामा मगर मातृभाषा शिक्षणको सम्भावना छ । तर, माथागढी गाउँपालिकाले पहिलेदेखि चलिआएको पुस्तक परिमार्जन गर्ने गरी कार्य थाल्नेवाहेक अन्य पालिकाले कुनै पहल गरेका छैनन् ।

४. पहाडी जिल्लाहरूमा विद्यार्थी संख्या कम हुँदै जाँदा कतिपय विद्यालयहरू मर्ज गर्नुुपर्ने आवश्यकता छ । २०७४ तिर विद्यालय मर्ज र दरबन्दी मिलानको चर्चा भएपनि यसतर्फ खासै कार्य भएको छैन । बगनासकाली र रम्भा गाउँपालिकामा दरबन्दी मिलानका काम बाँकी नै छन् । पूर्वखोला गाउँपालिकाले संस्थागत विद्यालयहरूलाई सामुदायिक विद्यालयहरूमा मर्ज गरेको छ भने बगनासकाली गाउँपालिकामा एउटा मात्र विद्यालय मर्ज गरिएको छ । तानसेन नगरपालिकामा एउटा संस्थागत विद्यालय विद्यार्थी अभावमा बन्द भएको छ । तर, स्थानीय सरकारहरू कमजोर अवस्थाका विद्यालयहरूलाई मर्ज गर्न पनि नसक्ने र विकास गर्न पनि नसक्ने अवस्थामा देखिन्छन् ।

५. स्थानीय तहको अर्को महत्वपूर्ण कार्य शैक्षिक गुणस्तर बृद्धि रहेको छ । कुनैपनि स्थानीय तहले गुुणस्तर बृद्धिमा उल्लेख गर्नलायक कार्यक्रम सञ्चालन गरेका छैनन् । तानसेनको छोरी शिक्षा, रम्भाको करेसाबारी, रिब्दीकोटको दिवा खाजाजस्ता कार्यक्रममार्फत केही पहल भए भने रुपन्देहीको सैनामैनामा शिक्षकलाई कम्प्युटर तालिम र ल्यापटप प्रदान गरिएको छ । त्यस्तै गुल्मीको कालीगण्ण्डकी, इस्मा, धुर्कोट, मदाने, रुपन्देहीको तिलोत्तमा, दाङको तुल्सीपुर, बाँकेको कोहलपुर, पाल्पाको रम्भा, माथागढी जस्ता पालिकाले छोटो अवधिका शिक्षक तालिम सञ्चालन गरेका छन् । यी फुटकर कार्यक्रमहरू नीतिगत आधारमा भन्दा पनि बैयक्तिक रुचीका आधारमा चलेका कारण नियमितरुपमा चलेका पाइदैनन् । गुणस्तर बृद्धिका लागि सुपरिवेक्षण, अनुगमन, निरीक्षण, कार्यशाला, गोष्ठी आदि कार्य भएका छैनन् । पाठयोजना, शैक्षिक सामग्री, कक्षाशिक्षण जस्ता पक्षमा पनि ध्यान पुगेको छैन ।

६. स्थानीय तहले जिम्मा पाएको स्थानीय विषयवस्तुमा आधारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक निर्माण र वितरण कार्यसमेत लगभग आधा पालिकाले गरेका छैनन् । निर्माण गरिएका सामग्रीसमेत विज्ञहरूको अभाव र नीतिगत अष्पष्टताका कारण कार्यन्वयनमा जान सकेका छैनन् ।

७. स्थानीय तहमा गठन गरिएका शिक्षा समितिहरूमा राजनैतिक प्रभावका आधारमा सदस्यहरू मनोनित हुने भएकाले शिक्षा र विषयगत विशेषज्ञताको अभावमा प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् ।

८. स्थानीय तहले सानातिना कार्य गरेर पनि सहयोग गर्ने क्षेत्र छन् । जस्तै बालशिक्षा, कक्षामा रुमाल, साबुन, ऐना र केही खेलौनाजस्ता सामग्री उपलब्ध गराउनका लागि प्रति विद्यालय ९।१० हजारको सहयोग भयो भने पुग्दछ । यो रकम जुटाउनका लागि गाउँपालिका वा नगरपालिकाका लागि त्यति अप्ठेरो नहोला तर यसको अग्रसरता लिइएको पाइदैन ।
९. आइसिटी सिप विकासका लागि लकडाउन भै विद्यालय बन्द रहने अवस्थामा चर्चा हुने र केही पहल हुने गरेको भए तापनि स्थानीय तहका डिजिटल प्रविधिको माध्यमबाट शिक्षण गर्नका लागि शिक्षकहरूलाई सहायता प्रदान गर्न खास ध्यान दिएको देखिदैन । पालिकाहरूले कम्प्युटर ल्याब स्थापना र शिक्षक तालिममा ध्यान दिएको पाईंदैन । संघ सरकारको सशर्त अनुदानमार्फत कम्प्युटर र इन्टरनेट जडान र शिक्षकको पेशागत विकास तालिममा आइसिटि र कक्षाशिक्षणमा उपयोगका केही सुरूवाती परिचयबाहेक ठोस कार्य हुन सकेको छैन ।

१०. कुनैपनि पालिकाले पुस्तकालय वा वाचनालय स्थापना गरेका छैनन् । स्थानीय सिपको प्रबद्र्र्धन गर्ने कुनैप्रकारको कार्यक्रम छैन । राष्ट्रपति कप आयोजना गरिने गरिएका भए तापनि प्राज्ञिक एवम् प्राविधिक कार्र्यक्रमहरू आयोजना हुदैनन् ।

११. स्थानीय सरकारलाई दिइएको कार्यअधिकारको प्रयोग गर्न संघबाट मार्गदर्शक कानूनको अभाव, आर्थिक पक्षमा संघमा निर्भरता, जनशक्तिको अभाव जस्ता चुनौति देखिएका छन् । शिक्षा क्षेत्र स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूको प्राथमिकतामा पर्न नसक्नु व्यवहारिक चुनौति बनेको छ ।

१२. केही स्थानीय तहले विज्ञान सामग्री, कम्प्युटर खरिद, पुस्तकालय व्यवस्थापन जस्ता कार्यमा फुटकर सहयोग गरेको भए तापनि मानव संसाधन, शिक्षाको गुणस्तर विकास प्राथमिकतामा राखेर कार्य गर्न नसक्दा नेपालको संविधानअनुसार नागरिकको शिक्षा प्राप्त गर्ने अधिकार सुनिश्चित हुन नसकेको जनता नमुना माध्यमिक विद्यालय, पाल्पाका प्रधानाध्यापक गणेशराज ज्ञवालीले बताए । स्थानीय सरकारहरूले शिक्षकको पेशागत संगठन र विज्ञहरूको परामर्श लिन नचाहेकाले पनि शैक्षिक ब्यवस्थापनमा समस्या देखिएको उनको भनाई छ ।

१३. गुरूजजुर माध्यमिक विद्यालय, दाङका प्रधानाध्यापक विष्णुकुमारी केसीले स्थानीय सरकारहरूले विद्यालयहरूका आवश्यकताका आधारमा कार्यक्रम तथा बजेट वितरण गर्न सुझाव दिए । उनले विद्यालय अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण, शिक्षक उत्प्रेरणा बढाउने कार्यक्रमहरू, शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकहरूलाई पुनर्ताजगीय तालिम कार्यक्रम सञ्चालन र विद्यालयमा नर्स र खेलकूद शिक्षक नियुक्ति गरी विद्यालयको शैक्षिक सुधार गर्न स्थानीय सरकारहरूले आवश्यक बजेट विनियोजन नगरेकाले शिक्षा विकासमा प्रगति नभएको बताए ।

१४. देशलाई आवश्यक जनशक्ति निर्माणको आधार र बालबालिकाको भविष्य विद्यालय शिक्षामा निर्भर रहने भएकोले आवश्यक वातावरण निर्माण गरी गुणस्तरीय शिक्षा प्रदान गर्ने र उपलब्धि बढाउने कार्य गर्न आवश्यक नीति र कार्यक्रम निर्माण, बजेट र स्रोतको खोजी र न्यायोचित वितरण गर्ने काममा स्थानीय सरकार सक्षम हुन सकेनन् ।

निष्कर्ष

नवीनतम विधि प्रविधिको उपयोगमा जोड दिने, नवप्रबद्र्धनात्मक कार्य गर्ने, सरोकारवाला पेशागत संगठन, विद्यार्थी, अभिभावकको सहभागिता, आवश्यकतामा आधारित स्रोत बाँडफाँड गर्नु आवश्यक छ । शिक्षा विकासलाई प्राथमिकतामा राखेर नीति, कार्यक्रम र बजेट बनाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गरेर मात्र संविधानले दिएको अधिकारअनुसार दायित्व बहन गरेको ठहर्ने छ । विद्यालय शिक्षामा लगानी बृद्धि, शिक्षक तथा प्रधानाध्यापकको क्षमता विकास र गुणस्तर सुधारका लागि आवश्यक नीति निर्माण र सुधार, पारदर्शी व्यवस्थापन र नवीनतम विधि एवं प्रविधीको कार्यान्वयनका लागि स्थानीय तह जवाफदेही हुन आवश्यक छ ।

Sharing is caring!