रोल्पामा तीन वर्षभित्र वनेका ६० वटा मन्दिर, ७ वटा चर्च र ८९ वटा सामुदायिक भवनमा करिव ७ करोड वजेट ।
रोल्पा नगरपालिकामा रहेका ६६ मध्ये ३८ सामुदायिक विद्यालयमा दरवन्दी शून्य छ । नीजि श्रोतमा राखिएका १७० शिक्षकहरुको तलव भत्ताका लागि अभिभावकले वर्षेनी २ करोड ७६ लाख उठाउँदै आएका छन् । ४० वटा विद्यालयमा विद्युत छैन । ५० वटा विद्यालयमा टेलिफोनको सुविधा छैन । ५८ वटा विद्यालयहरु ईन्टरनेटको पहुँचमा छैनन् । नगरपालिकाभित्र २८ प्रतिशत वालवालिकाले २० वर्ष नपुग्दै विवाह गर्ने गर्दछन् । जिल्लाकै विकसित तथा संवृद्ध भनिएको नगरपालिकाको सामाजिक सुचक यस्तो रहँदा दुरदराजमा रहेका अन्य स्थानीय तहमा शिक्षाको अवस्था कस्तो होला सहजै अनुमान गर्न सकिन्छ ।
जिल्लाका ४ सय ७ सामुदायिक विद्यालयमा ६७ हजार ९८८ विद्यार्थी अध्ययन गर्छन् । जिल्लामा २ सय वढी विद्यालयमा शिक्षक दरवन्दी शुन्य छ जसका कारण ठूलो संख्याका विद्यालय अभिभावकको भरका चलेका छन् । प्राविमा २५२, निमावि ४३१ र माविमा २९८ दरवन्दी अपुग छ । ५ हजार वढी विद्यार्थी रहेको सुनछहरी गाउँपालिकामा एउटा पनि मावि दरवन्दी छैन ।
अघिल्लो वर्ष गर्भवती भएकामध्ये झण्डै ६३ प्रतिशत आमाले वर्थिङ सेन्टरमा प्रसुती गराएका थिए । घरमा हुने सुत्केरीले आमा तथा शिशुमा स्वास्थ्य संक्रमण देखिनुका साथै मातृ र वालमृत्यु दरसमेत वढेको भन्दै यसको न्यूनिकरणका लागि सरकारले संस्थागत सुत्केरीलाई प्राथमिकताको कार्यक्रममा समावेश गरेको भएपनि अझै ३७ प्रतिशत आमाहरु घरमै सुत्केरी हुने गर्दछन् ।
जिल्लाका स्वास्थ्य र शिक्षा क्षेत्रका समस्याको यो एउटा झलक मात्र हो । यस्ता थुप्रै समस्याहरु रहेका छन् । यसरी जनताका समस्या एकातिर छन् भने यहाँको स्थानीय सरकारको चासो चाहिं मन्दिर र सामुदायिक भवन निर्माणमा देखिने गरेको छ । वितेका २ वर्षमा रोल्पाका १० स्थानीय तहको वजेटवाट ४४ वटा मन्दिर र ६ वटा चर्च वने जसका लागि १ करोड ३४ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा जिल्लामा २२ वटा मन्दिर र एउटा चर्चका लागि ८९ लाख ८० हजार रुपैयाँ खर्च भयो । आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २१ मन्दिर र ५ वटा चर्चका लागि ४४ लाख ६५ हजार खर्च भयो । चालु आर्थिक वर्षका लागी १२ वटा मन्दिर र १ चर्चका लागी यहाँका स्थानीय सरकारहरुले ४० लाख ५० हजार वजेट प्रस्ताव गरेका छन् । यस वर्ष प्रस्ताव गरिएका सवै मन्दिर र चर्च निर्माण भएको अवस्थामा ३ वर्षभित्र मात्रै रोल्पामा ५८ वटा मन्दिर र ७ वटा चर्चका लागि १ करोड ७५ लाख ९५ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।
सामुदायिक भवनमा पनि स्थानीय सरकारको ठूलै मोह देखिन्छ । वितेका २ वर्ष र चालु आर्थिक वर्ष समेत गरि जिल्लामा ८६ वटा सामुदायिक भवनको लागि २ करोड ३३ लाख ४५ हजार खर्च हुँदैछ । आर्थिक वर्ष २०७५÷०७६ मा ३३ वटा सामुदायिक भवनका लागि ८५ लाख खर्च भएको देखिन्छ भने आर्थिक वर्ष २०७६÷०७७ मा २८ सामुदायिक भवनमा ८३ लाख ४५ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो । चालु आर्थिक वर्षका लागी ३३ वटा सामुदायिक भवन निर्माणमा ८५ लाख वजेट प्रस्ताव गरिएको छ । मन्दिर, चर्च र सामुदायिक भवनमा नगर÷गाउँपालिका भन्दा वडाहरुको चासो देखिने गरेको छ ।
मागका आधारमा योजना छनौट गरिने भएकाले समुदायवाट आएका त्यस्ता माग वडा र गाउँपालिकाले कार्यान्वयन गर्न वाध्य हुने गरेको लुंग्री गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गा खड्काको भनाई छ । कुल वजेटको निकै थोरै रकम मात्रै त्यता गएको दावी गर्दै खड्काले भने, ‘मन्दिर निर्माण र मर्मतले संस्कृति संरक्षण गर्न मद्धत पुग्छ ।’ आगागी दिनमा योजना छनौट गर्दा यस्ता क्षेत्रलाई कम प्राथमिकताको सुचीमा राख्ने गरि विधि तयार गरिने पनि खड्काले वताए । त्यसो त चालु आर्थिक वर्षको वजेटमा जिल्लाको गंगादेव गाउँपालिकाले डोजर संचालक समितिका लागी ६ लाख प्रस्ताव गरेकाले पनि यस्ता काममा स्थानीय तहको प्राथमिकतालाई बुझन सकिन्छ ।
तालिका १ः मन्दिर र सामुदायिक भवनको संख्या
सिनंं
|
स्थानीय तह
|
०७७÷०७८ |
०७६÷०७७ |
०७५÷०७६ |
|||
मन्दिर |
सामुदायिक भवन |
मन्दिर |
सामुदायिक भवन |
मन्दिर |
सामुदायिक भवन |
||
१ |
गंगादेव गापा |
० |
३ |
० |
० |
० |
० |
२ |
लुंग्री गापा |
४ |
० |
१० |
४ |
६ |
३ |
३ |
माडी गापा |
० |
० |
|
|
२ |
४ |
४ |
परिवर्तन गापा |
३ |
० |
२ |
१ |
६ |
२ |
५ |
रुन्टीगढी गापा |
० |
० |
४ |
० |
१ |
२ |
६ |
सुनिलस्मृती गापा |
४ |
८ |
२ |
३ |
३ |
२ |
७ |
थवाङ गापा |
० |
४ |
० |
३ |
१ |
२ |
८ |
त्रिवेणी गापा |
० |
० |
१ |
४ |
० |
२ |
९ |
रोल्पा नपा |
२ |
५ |
४ |
१२ |
७ |
१३ |
१० |
सुनछहरी गापा |
० |
५ |
० |
१ |
१ |
३ |
जम्मा |
१३ |
२५ |
२३ |
२८ |
२७ |
३३ |
स्रोतः स्थानीय सरकारको वेबसाईट
तलिका २ः मन्दिर र सामुदायिक भवनको वजेट
सिनंं |
स्थानीय तह |
०७७÷०७८ |
०७६÷०७७ |
०७५÷०७६ |
|||
|
|
मन्दिर |
सामुदायिक भवन |
मन्दिर |
सामुदायिक भवन |
मन्दिर |
सामुदायिक भवन |
१ |
गंगादेव गापा |
|
६ लाख |
|
|
|
|
२ |
लुंग्री गापा |
१० लाख |
|
२८ लाख ८० हजार |
२० लाख ५० हजार |
१७ लाख |
१४ लाख |
३ |
माडी गापा |
|
|
|
|
५लाख ५० हजार |
५ लाख ५० हजार |
४ |
परिवर्तन गापा |
४ लाख |
|
६लाख |
३ लाख |
८ लाख |
३ लाख ५हजार |
५ |
रुन्टीगढी गापा |
|
|
१२ लाख |
|
१ लाख |
११ लाख |
६ |
सुनिलस्मृती गापा |
२२ लाख ५० हजार |
२७ लाख |
३१ लाख |
४ लाख ५ हजार |
२ लाख ५हजार |
६ लाख |
७ |
थवाङ गापा |
|
११ लाख |
|
११ लाख २० हजार |
१ लाख ५ हजार |
६ लाख ५हजार |
८ |
त्रिवेणी गापा |
|
|
५० हजार |
७ लाख ५हजार |
|
३ लाख |
९ |
रोल्पा नपा |
४ |
९ लाख ५० हजार |
११ लाख ५० हजार |
३४ लाख २५हजार |
६ लाख १५हजार |
३० लाख ८० हजार |
१० |
सुनछहरी गापा |
|
११ लाख ५० हजार |
|
२ लाख |
३ लाख |
४ लाख |
जम्मा |
४० लाख ५० |
६५ लाख |
८९ लाख ८० हजार |
८३ लाख ४५ हजार |
४४ लाख ६५ हजार |
८५ लाख |
स्रोतः स्थानीय सरकारको वेबसाईट
प्रदेश सरकारको पनि मन्दिर मोह
स्थानीय सरकार मात्र हैन, प्रदेश सरकारले समेत रोल्पामा चालु आर्थिक वर्षका लागि मन्दिर र सामुदायिक भवनमा ठूलै धनरासी खर्चिने भएको छ । प्रदेश सरकारले शिवालय मन्दिर पुर्ननिर्माणमा १० लाख, वराह स्थल संरक्षण खुंग्रीमा १० लाख, खुँग्री मन्दिर निर्माणमा २० लाख र वाह्रेखोला वराहथान संरक्षणका लागी १० लाख समेत ४ वटा मन्दिरका लागी ६० लाख खर्च विनियोजन गरेको छ । यसैगरी महिला कृषि समुह भवन घोडागाउँका लागि १ करोड, फुलिवन सामुदायिक भवनका लागि १ करोड र जनसेवा गणतान्त्रिक युवा क्लवको भवनका लागि १० लाखसहित २ करोड १० लाख खर्च प्रस्ताव गरेको छ ।
वागेश्वरी आधारभूत विद्यालयका प्रधानाध्यापक भूपवहादुर केसी स्वास्थ्य शिक्षाका समस्या र समाजमा विद्यमान सामाजिक मुद्धाहरु जस्ताको तस्तै रहेको वेला स्थानीय सरकारको मोह मन्दिर÷चर्च र सामुदायिक भवनतिर जानुले कुन विकासलाई प्राथमिकता दिने भन्नेमा चेतनाको अभाव रहेको रहेको वताउँछन् । ‘जिल्लामा कैयौं विद्यालयमा फर्निचर, छाना र शौचालयको समस्या छ भने स्थानीय सरकार चाहिं मन्दिर र सामुदायिक भवन वनाएर आनन्द लिईरहेका छन्’, केसीले भने ।
स्थानीय तहका हरेक वडामा दलित र महिला जनप्रतिनिधि भएपनि स्थानीय सरकारहरुले दलित, महिला लक्षित कार्यक्रमभन्दा पनि मन्दिर र सामुदायिक भवन वनाउन लागिपर्नु अचम्मको विषय भएको संयुक्त दलित जनअधिकार मंच रोल्पाका सचिव मोहन परियार बताउँछन् । ‘शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रको समस्या जस्ताको तस्तै छ जसप्रति ध्यान दिनुपर्नेमा मन्दिर, चर्च र सामुदायिक भवनजस्ता अनुत्पादक क्षेत्रमा वजेट गएको छ’, परियारले भने ।